विशेष

नेपालले आगामी दशकलाई पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा निर्यात, औद्योगिकीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धिको दशक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। तर ती महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रश्न अझै पनि विकास बहसको केन्द्रमा छ। सरकारले हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे पनि सीमित बजेट, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, न्यून पूँजीगत खर्च र दीर्घकालीन लगानीको अभावका कारण धेरै परियोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

यही पृष्ठभूमिमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८२’ लाई नेपालको विकास वित्त प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। ऐनले परम्परागत सरकारी बजेट र वैदेशिक ऋणमा आधारित विकास मोडललाई विस्तार गर्दै निजी क्षेत्र, संस्थागत लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेमा यो ऐनले नेपालको विकास वित्तीय संरचनामा नयाँ अध्याय शुरु गर्न सक्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।

किन आवश्यक पर्‍यो वैकल्पिक विकास वित्त ?

नेपालको विकास योजनाको आकार र उपलब्ध स्रोत बीचको अन्तर वर्षेनि बढ्दै गएको छ। सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा केन्द्रित छ। कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रशासनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीपछि विकासका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित रहन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत बजेट खर्च समेत लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। अर्कोतर्फ, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एकातिर ठूलो लगानीका लागि पूँजी नै नभएको अवस्था छ भने ऋण लगानीको प्रावधान पनि धितोकेन्द्रित नै रहेको छ। साथै, बैंकिङ प्रणाली मुख्यतः अल्पकालीन निक्षेपमा आधारित भएकाले २०–३० वर्ष अवधिका पूर्वाधार परियोजनामा आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको छ।

जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक पार्क, सूचनाप्रविधि पूर्वाधार तथा सिंचाइ जस्ता परियोजनाका लागि दीर्घकालीन पूँजी आवश्यक पर्छ। तर नेपालको वित्तीय बजार अझै त्यस्तो प्रकृतिको लगानीलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न पर्याप्त परिपक्व भइसकेको छैन। नेपालको समस्या विकास योजनाको अभाव होइन, विकास वित्तको अभाव हो। यसको समाधानको उत्कृष्ट उपाय भनेको नै ‘विकास वित्त’ हुन सक्छ भन्ने सोचेर नै सरकारले यो विधेयकलाई अघि सारेको देखिन्छ।

विकास वित्तको नयाँ अवधारणा

यसको मूल अवधारणा भनेको विकासलाई सरकारी स्रोतको सीमाभन्दा बाहिर विस्तार गर्नु हो। यसले विकास परियोजनाका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन बहुआयामिक वित्तीय स्रोत प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हुन्छ।

यसअन्तर्गत निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, पूँजी बजार, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विकास प्रक्रियाको साझेदार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। नीतिनिर्माताहरूका अनुसार विकासको जिम्मेवारी राज्यको मात्र नभई सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको साझा दायित्व हो भन्ने आधुनिक वित्तीय सोचलाई संस्थागत रूप दिन खोजिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधारमध्ये एक विप्रेषण हो। विदेशमा कार्यरत लाखौं नेपालीले हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ देशमा पठाउने गरेका छन्। यही विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाउन, उपभोग धान्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोग, घर निर्माण तथा जग्गा कारोबारमा खर्च हुने गरेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा यसको उपयोग अपेक्षाकृत न्यून छ।

यसले विप्रेषणलाई विकास वित्तसँग जोड्ने उद्देश्य राखेको छ। विप्रेषण कोष, पूर्वाधार ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष, मिश्रित वित्त, जमानत कोष जस्ता वित्तीय उपकरण मार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको बचतलाई राष्ट्रिय विकास परियोजनामा आकर्षित गर्ने योजना अघि सारिएको छ। अर्थविद्हरूका अनुसार यदि विप्रेषणको सानो अंश मात्र दीर्घकालीन उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकियो भने त्यसले नेपालको आर्थिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

विकास वित्त कोष र लगानीका प्राथमिकता क्षेत्र

विधेयकको केन्द्रबिन्दु ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोष’ हो। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कोषको अधिकृत पूँजी एक खर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने प्रारम्भिक चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। कोष स्वायत्त तथा कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त संस्था हुनेछ। यसमा सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी स्वामित्व कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताले धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले सरकारी नेतृत्व र संस्थागत लगानी बीच सन्तुलन कायम गर्दै दीर्घकालीन लगानीको बलियो आधार निर्माण गर्नेछ।

ऐनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कोषलाई केवल लगानीकर्ता नभई ‘क्याटालिस्ट’ (उत्प्रेरक) संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। नेपालमा धेरै परियोजना प्रारम्भिक जोखिमका कारण निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न असफल हुने गरेका छन्। यदि कोषले प्रारम्भिक लगानी, जोखिम साझेदारी वा जमानतको भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहज हुन सक्छ।
विकास वित्तका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्ता संस्थाहरूले सरकारी लगानीलाई ‘सिग्नल’ का रूपमा प्रयोग गरी निजी क्षेत्रको ठूलो पूँजी परिचालन गर्ने गरेका छन्।

यसले राष्ट्रिय प्राथमिकताका रणनीतिक क्षेत्रहरूलाई लगानीको प्रमुख केन्द्रका रूपमा पनि निर्धारण गरेको छ। यसअन्तर्गत जलविद्युत् तथा ऊर्जा आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक पार्क, सूचनाप्रविधि पार्क, सिंचाइ आयोजना, खानी तथा खनिज क्षेत्र तथा व्यावसायिक कृषि लगायतका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यी क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि भएमा उत्पादन क्षमता विस्तार हुने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने तथा निर्यात प्रवर्धन मार्फत समग्र आर्थिक विकासलाई गति मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वका धेरै मुलुकले दीर्घकालीन आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न विशेष लगानी कोष तथा विकास वित्त सम्बन्धी संस्थाहरू स्थापना गरी सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेका छन्। भारतको ‘नेसनल इन्भेष्टमेन्ट एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड’ ले सार्वजनिक, निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट पूँजी परिचालन गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी गरेको छ। सिङ्गापुरको ‘टेमासेक होल्डिङ्स’ ले राज्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिलाई व्यावसायिक सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन प्रतिफल हासिल गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

त्यसैगरी, नर्वेको ‘गभर्नमेन्ट पेन्सन फन्ड ग्लोबल’ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई विश्वभरका विविध क्षेत्रमा लगानी गरी भावी पुस्ताका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र वृद्धिको सफल अभ्यास स्थापित गरेको छ। अस्ट्रेलियाको ‘फ्युचर फन्ड’ र क्यानडाको ‘क्यानडा पेन्सन प्लान इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड’ ले पनि दीर्घकालीन लगानी मार्फत सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन र स्थिर प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।

यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले विकास वित्तका यस्ता संस्थाहरूको सफलता केवल ठूलो पूँजीमा निर्भर नहुने, बरु सक्षम संस्थागत संरचना, व्यावसायिक नेतृत्व, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, कडा उत्तरदायित्व तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त सुशासनमा निर्भर रहने तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा देखाएका छन्। सफल संस्थाहरूले स्पष्ट लगानी नीति, स्वतन्त्र सञ्चालक संरचना, नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन तथा व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएका कारण दीर्घकालीन रूपमा विश्वास र प्रतिफल दुवै हासिल गरेका छन्।
नेपालको प्रस्तावित विकास वित्त कोषले पनि यिनै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट शिक्षा लिंदै सुशासन, पारदर्शिता र व्यावसायिक व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्न सकेमा दीर्घकालीन विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा आवश्यक लगानी परिचालन गर्ने प्रभावकारी वित्तीय संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।

विदेशी ‘सीईओ’ को बहस

विदेशी नागरिकलाई पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था नेपालको विकास र लगानीका दृष्टिले सकारात्मक अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। आजको विश्वमा नेतृत्वको मापन राष्ट्रियताले होइन; योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनले गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारको अनुभव, लगानीकर्तासँगको पहुँच र आधुनिक व्यवस्थापकीय सीप भएका नेतृत्वले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा विकासका नयाँ स्रोत जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

विश्वका धेरै सफल कम्पनीले योग्य विदेशी वा आप्रवासी मूलका नेतृत्वबाट उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। उदाहरणका लागि, माइक्रोसफ्टका सीईओ सत्य नाडेला र गुगलका सीईओ सुन्दर पिचाईले आफ्नो नेतृत्वबाट ती कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी सफलता दिलाएका छन्। यी उदाहरणहरूले नेतृत्वमा राष्ट्रियताभन्दा क्षमता र परिणाम बढी महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछन्।

नेपालका सन्दर्भमा पनि विदेशी सीईओ नियुक्तिको उद्देश्य विदेशीलाई प्राथमिकता दिनु होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, लगानी र विश्वसनीयता नेपालमा भित्र्याएर विकासका लागि आवश्यक वैकल्पिक वित्तीय स्रोत जुटाउनु हो। त्यसैले नेतृत्व नेपाली होस् वा विदेशी, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, योग्यतामा आधारित र राष्ट्रिय हितप्रति उत्तरदायी हुनु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

वास्तविक चुनौती: कार्यान्वयन

नेपालमा विगतमा पनि उच्च अपेक्षाका साथ विभिन्न संस्था स्थापना गरिएका भए तापनि राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया तथा उत्तरदायित्वको अभावका कारण तीमध्ये धेरै संस्थाले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन्। यही अनुभवलाई आधार मान्दा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको सफलता मुख्यतः तीन आधारभूत शर्तमा निर्भर रहने देखिन्छ:

पहिलो, यसको व्यवस्थापन व्यावसायिक, सक्षम र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्छ। दोस्रो, परियोजना छनोट प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष तथा प्रतिस्पर्धात्मक हुन आवश्यक छ। तेस्रो, नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन, वित्तीय अनुशासन र कडा उत्तरदायित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ। विज्ञहरूका अनुसार यी आधारभूत पक्षहरू सुनिश्चित गर्न नसकिए ठूलो पूँजी र स्रोतसाधन भएको संस्था पनि प्रभावहीन बन्ने तथा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने जोखिम रहन्छ।

निष्कर्ष: अवसर पनि, परीक्षा पनि

नेपाल अहिले विकासको आकाङ्क्षा र वित्तीय सीमा बीच उभिएको छ। एकातिर ऊर्जा, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणका विशाल आवश्यकता छन्, अर्कोतिर परम्परागत वित्तीय स्रोतको क्षमता सीमित छ।
यस्तो अवस्थामा ऐनले विकासका लागि नयाँ वित्तीय मार्ग खोल्ने सम्भावना बोकेको छ। यसले सरकारी बजेट र वैदेशिक ऋणमा निर्भर मोडललाई विस्तार गर्दै निजी, संस्थागत, विप्रेषण तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने प्रयास गरेको छ।

तर अन्तिम मूल्याङ्कन ऐनको घोषणाले होइन, त्यसको कार्यान्वयनले गर्नेछ। यदि सुशासन, पारदर्शिता र व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्न सकियो भने यो कोष नेपालको विकास वित्तीय इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ। अन्यथा यो पनि विगतका महत्त्वाकांक्षी तर प्रभावहीन संस्थागत प्रयोगहरूको सूचीमा थपिने जोखिम रहनेछ।

२३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संरचना र नीतिगत अडान दुवैमा व्यापक परिवर्तन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

२०५८–५९ देखि राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै आएको मौद्रिक नीतिको संरचनामा पहिलोपटक फेरबदल गर्दै चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा र वर्तमान आर्थिक अवस्था विश्लेषणसम्बन्धी दस्तावेज र मौद्रिक नीतिलाई छुट्याएको छ । यसअघि यी सबै विषयवस्तुलाई एउटै दस्तावेजमा समेट्ने गरिन्थ्यो ।

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति पुरानै संरचनामा ल्याए पनि दोस्रोपटक भने पुरानो अभ्यासलाई परिवर्तन गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रबैंकले विद्यमान नियामकीय अडानमा पनि व्यापक फेरबदल गरेको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन र नियामकीय जिम्मेवारीलाई छुट्याउन खोजेको सन्देश गभर्नर पौडेलले दिएका छन् ।

मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरहरु कस्तो हुने, ब्याजदर कस्तो रहने, कसरी राख्ने, त्यसको लागि सीआरआर, एसएलआर कसरी राख्ने, ब्याजदरको सम्बन्धमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मुद्राप्रदाय कस्तो हुने भन्ने बारेमा मात्र बोल्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । मौद्रिक नीतिले नियामकीय व्यवस्थाको बारेमा बृहद् दृष्टिकोण राख्ने र पछि आवश्यकताअनुसार निर्देशन निकालेर व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । ‘अब सेयर बढ्छ कि बढ्दैन, कर्जा कति प्रवाह हुन्छ, नियामकीय व्यवस्था के हुन्छन् भनेर यो नीति पर्खनु पर्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने ।

साथै, बजेट मार्फत सरकारले राखेका लक्ष्यलाई पुर्ण समर्थन हुने गरी मौद्रिक नीति आएको जानकारहरू बताउँछन । तर गभर्नर पौडेलले सरकार बजेटमा लिएकोभन्दा पनि कम मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोकेका छन् । सरकारले ६ प्रतिशतको सीमामा मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य राखेकोमा केन्द्रीय बैंकले त्यसमा ५० आधार बिन्दू कम हुने गरी ५.५ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य  ११ प्रतिशत राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा भयो भने आगामी आर्थिक वर्षका ६ खर्ब ५० अर्ब थप कर्जा प्रवाह हुने छ । साथै, मौद्रिक नीतिले १४ प्रतिशतले विस्तृत मुद्राप्रदाय बढ्ने लक्ष्य राखेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले खुकुलो कर्जा नीति, जोखिम व्यवस्थाको समायोजन र पुँजी वृद्धिको ढोका खुला राखी पुँजीकोष दबाबलाई पनि सम्बोधन गर्ने संकत गरेको बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बताए ।

विगतमा मौद्रिक नीतिले मौद्रिक उपकरणहरू धेरै चलाई अस्थिर बनाएको अवस्थामा आगामी वर्षको नीतिमा सुधार आएको भट्टराईको भनाइ छ । विगतमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, नीतिगत दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात चलाउने गरेको भएपनि पछिल्लो समयमा नीगित स्थिरता देखिएको उनी बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिलाई मौद्रिक लक्ष्य हासिल गर्नमा मात्रै सीमित राखेर नियामकिय नीतिहरूमा फेरबदल गरिएको छ,’ भट्टाराईले भने, ‘कर्जा तथा अन्य तीन–चारवटा नियामकीय व्यवस्थालाई पुनर्लेखन गरिने भनेको छ, त्यसको अर्थ विद्यमान नीतिलाई पूर्णरुपमा परिमार्जन गर्छु भनेको हो, यो सकारात्मक हो ।’

रुग्ण उद्योग कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालगायतमा परिमार्जन गरिने विषयलाई मौद्रिक नीतिले छुनु सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ ।

मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘मौद्रिक नीतिको प्रसारण कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर, मुद्रास्फीति र विनिमय दरमा हुन्छ,’ उनले भने,‘यो मौद्रिक नीतिलाई नितान्त मौद्रिक नीतिमा सीमित राख्ने, कर्जा नीति र अरु नियामकीय व्यवस्था तथा विवेकशील नियमहरुलाई छुट्याउने काम भएको छ, यो आवश्यक थियो ।’

बैंकको पुँजी पर्याप्तता समस्या सम्बोधन गर्न तथा बजारको मनोबल  अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात गरेको उनले बताए । ‘ब्याजदरलाई तल–माथि गरेर पैसालाई सस्तो बनाउने अथवा महँगो बनाउने काम मौद्रिक नीतिको हो । अहिलेको अवस्थामा पैसाको यही मूल्यमा सही छ भनेर केन्द्रीय बैंकले दरहरु परिवर्तन नगरेको देखियो,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च तथा आम्दानीलाई समेत माद्रिक नीतिले ध्यान दिएको उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिले विगतको परम्परालाई परिवर्तन गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउने परम्परा बदलियो,’ कोइरालाले भने,‘ मौद्रिक नीतिले नितान्त मौद्रिक व्यवसथापनको कुरा गर्नुपर्छ, अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरु सर्कुलरमार्फत सम्बोधन गरे हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ ।’ बैंकर्स संघले दिएका सुझाव अधिकांश नीतिगत व्यवस्था तर्फमा रहेको हुनाले केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई मौद्रिक नीतिमा नल्याए पनि पछि निर्देशन मार्फत सम्बोधन गर्ने उनको अपेक्षा छ ।

बैंकको वर्गीकरणअनुसार कार्यक्षेत्र, विदेशी ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था, ब्याजदर नचलाउने विषयलाई कोइरालाले सकारात्मक रुपमा बुझेका छन् । वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति आएको कोइरालाको बुझाइ छ ।

सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारका लागि वित्तीय प्रणालीलाई योग्य बनाउने काम मौद्रिक नीतिको रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । कर्जा विस्तार हुने अवरोधहरु सहजीकरण गरेर खुलाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको उनले बताए ।

यी हुन् मौद्रिक नीतिका हाइलाइट्स

वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने

संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण अनुसार कार्यक्षेत्र तोकिने

क्रेडिट स्कोरिङ आधारित व्यक्ति–व्यक्ति (पीटूपी) बीच कर्जा

कर्जाको सुरक्षणस्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने

चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्ने

रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने

दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर कर्जा सीमा निर्धारण हुने

सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरिने ।

मौद्रिक नीतिका लक्ष्यहरू

मूल्यवृद्धि– ५.५ प्रतिशत

निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि– ११ प्रतिशत

विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम–टु) – १४ प्रतिशत

बैंक दर– ५.७५ प्रतिशत

नीतिगत दर– ४.२५ प्रतिशत

निक्षेप संकलन दर– २.७५ प्रतिशत

अनिवार्य नगद मौज्दात– ४ प्रतिशत

वैधानिक तरलता अनुपात

    वाणिज्य बैंक– १२ प्रतिशत

    विकास बैंक र फाइनान्स– १० प्रतिशत

२३ असार, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक रुपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सम्बन्धित निकायमा बुझाए पनि हुने व्यवस्था थियो । तर सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यो प्रावधान राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा रहने सांसद मन्त्रीहरूदेखि सबै नियुक्ति लिनेहरूका हकमा आकर्षित हुन्छ ।

सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो।

नीतिअनुसार वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसको अग्रिम लिखित खुलासा गर्नुपर्ने र स्वार्थ बाझिने बैठक वा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा छ ।

सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिक आचरण सुदृढ बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सार्वजनिक क्षेत्र मात्र होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम र कूटनीतिक नियोगका लागि समेत आचरणका स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ।

नागरिकलाई संविधान र कानुनको पालना, सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रेरित गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई कालाबजारी, कार्टेलिङ, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री तथा अस्वाभाविक नाफाखोरीबाट टाढा रहनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सञ्चार माध्यमलाई तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्न तथा गलत सूचना प्रकाशित वा प्रसारित भए तत्काल सच्याउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ। भ्रमपूर्ण सूचना, सूचनाको हेरफेर र स्वार्थप्रेरित प्रचारप्रसारलाई निषेध गरिएको छ।

नीतिले कूटनीतिक आचारसंहितालाई पनि कडा बनाउँदै विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको औपचारिक भेटघाट तथा पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्ने गतिविधि, गोप्य सूचना चुहावट तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने कार्य नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारी र विधायकलाई सार्वजनिक स्रोत–साधन व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ।

राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थालाई हिंसात्मक गतिविधि, निर्वाचन पर्यवेक्षणमा हस्तक्षेप तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहन भनिएको छ।

यस्तै, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कार्टेलिङ, कालाबजारी, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्री, अस्वाभाविक नाफा असुली तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।