छुटाउनुभयो कि?

सरकारले तोकेको समयसीमा र कार्यादेश हेर्दा बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेन शाहदेखि कार्यालय प्रमुख बनेका उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । काम शुरु भएको एक साताभित्रै आयोगका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर छानबिनको शुरुवात हुनेछ ।

दश हजार सुकुमवासी बेघरबार भएर यतिबेला बिचल्लीमा छन्, सरकार तिनको व्यवस्थापन नगरी थप डोजर चलाउन अघि सरेको छ ।

त्यसक्रममा कतिपय कानुनविद्हरूले सन्देशसहित अध्यादेश पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए भने केहीले थप परामर्श आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए ।

पछिल्लो समय भने विदेशबाट फर्केका महिला लक्षित उनीहरूले डाँकाचोरी गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । विदेशबाट फर्केकासँग गरगहना तथा नगद हुने सम्भावना रहेको हुनसक्ने भन्दै निगरानी गर्ने र उनीहरू चढेको गाडी चढेर बसभित्रै स्न्याचिङ हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

लोकतन्त्र संविधान र कानुनका धाराहरूले मात्र होइन, अभ्यासले बलियो हुन्छ । करिब दुई तिहाइको एकल बहुमतको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु कति आवश्यक थियो ?

भर्ना अभियान सुरु भयो । तर सुकुमवासी बस्तीका बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । उनीहरूको किताब–कापीसमेत डोजरले पुरिदिएको छ ।

कार्यकाल लामो हुँदा काम गर्न जति सहज हुन्छ, विवादमा फस्ने जोखिम पनि त्यति नै उच्च हुन्छ । यो अर्थमा अर्यालको कार्यकाल सहज र जोखिमको भूमध्य रेखामा थियो । तर उनले त्यो जोखिम पार गरे । सबै सुरक्षा संयन्त्र चुकेको जेनजी आन्दोलनलाई छाड्ने हो भने उनी विवादमुक्त रहे ।

प्रश्न गर्ने सबै झोले हुँदैनन् र सेपले खाएर ख्वाउटिएका बगैंचामा सबै बिरुवा झार हुँदैनन् । सरकारले दलतन्त्रको जरा काटोस् । तर लोकतन्त्रका जरा नकाटिऊन्, बिरुवा नउखेलिऊन् भनेर पनि उत्तिकै ध्यान देओस् ।