छुटाउनुभयो कि?

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

ओहो, मन कति विचलित छ । २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीको उर्जाशील जीवनयात्रामा अचानक ‘ह्वील लक’ लागेको छ ।

उनले आत्मदाह गर्दै गरेको भिडियो सोसल मिडियामा जतिपटक आए पनि हेर्न सकिएको छैन । उनका दाइको प्रतिक्रिया भने न छोड्न सकियो, न पूरा हेर्न सकिएको छ ।

उनी भन्दैछन्, ‘हामी त उता दुर्गमको मान्छे, यता खसीको मासु किनेर खान सक्दैनौं ।

त्यसैले भाइले खसीको खुट्टा लिएर आएको रहेछ, मैले बिहान पकाएको थिएँ, तर भाइ आउला आउला भनेर पर्खिरहेको बेला प्रहरीको फोन आयो । तिम्रो मान्छेले पेट्रोल छर्किएर शरीरमा आगो लगायो भनेर खबर गर्‍यो । त्यसपछि दौड्दै अस्पताल आएको छु ।’

गणेश नेपालीले आफ्नो शरीर मात्र जलाएका छैनन्, आज संवेदनशील मानवताको हृदयमा आगो झोसेर गएका छन् ।

कुनै निलो, रातो, हरियो, कालो वा छिर्केमिर्के क्रान्तिका शब्दजाल र दाउपेचले यो आगो निभाउने छैन । सरकारले दिनदिनै गर्ने उत्पात–उखरमाउला घोषणाले पनि यसलाई मत्थर गर्ने छैन ।

किनकि राज्य भनेको कुनै मन्चन होइन, यो नागरिक र शासकबीचको अविच्छिन्न कानुनी अनुबन्धन हो । राज्यको अवधारणा, स्थापना र अभ्यास जे प्रयोजनका लागि भएको हो, राज्यले त्यही गरे पुग्छ, त्यसको विकल्पमा जे गरे पनि पुग्दैन ।

निःसन्देह आज गणेश नेपालीलाई सरकारले समातेर उनको शरीरमा आगो लगाइदिएको होइन । ठीक त्यसैगरी, हिजो प्रेम आचार्यलाई पनि सरकारले समातेर जलाएको होइन ।

प्रेम आचार्यले आफ्नो जीवन धान्न व्यवसाय र व्यवसाय धान्न अनेक संघर्ष गरेका थिए ।

परिवारको गुजारा सहज बनाउन विकट मुगुबाट राजधानी आएका गणेश नेपाली पनि राजधानीका गल्लीगल्लीमा म्याराथन दौडिरहेका थिए ।

आज गणेश नेपालीले नियम कानून मान्नुपर्थ्यो भनेर सपाट टिप्पणी गर्ने हो भने हिजो प्रेम आचार्यले पनि आफूले खाएको ऋण तिरेर जानुपर्थ्यो भन्ने असंवेदनशील कित्तामा पुगिन्छ । यस्तो मनोविज्ञानले मानवताका जुनसुकै किल्ला भत्काउन सक्छ ।

आधारभूत प्रश्न के हो भने राज्यले लगाएका नियम र निषेध नागरिकले किन मान्छन् ? यो बाटो हिँड भन्दा किन हिँड्छन् ? त्यो बाटो निषेध छ भन्दा किन रोकिन्छन् ? रात पर्नुअघि सटर लगाऊ भन्दा स्वीकार गरेर लुरुलुरु गुँडतिर किन फर्कन्छन् ?

तिमीले कमाएको पैसाबाट कर ल्याऊ भन्दा किन लाइन लागेर तिर्न जान्छन् ? किनकि राज्यले त्यसको बदलामा संरक्षणको जिम्मा लिएको हुन्छ ।

नागरिकलाई भोकै पर्न दिइने छैन, छानो खोसिने छैन र सबैभन्दा ठूलो विषय उसको प्रतिष्ठा हरण गरिनेछैन भनेर राज्यले नागरिकसँग सन्धि गरेको हुन्छ । त्यही दोहोरो सन्धीका भरमा प्रणाली चलेको हुन्छ ।

अप्ठ्यारो परेको बेला राज्य छ भन्ने भरोसामा नै प्रेम आचार्य र गणेश नेपालीजस्ता नागरिक आफ्नो बरकतले भ्याएसम्म हन्डर, ठक्कर, घुस्सा, मुक्का खाँदै आफ्नो लडाइँ आफैं लडिरहेका हुन्छन् । जब कुनै मोडमा नागरिक नाजुक बन्छ, त्यो बेला तिमी सुरक्षित छौं किनकि तिम्रो श्रम, पसिना र करले यो प्रणाली चलेको छ भन्न राज्य सविनय हाजिर हुनुपर्छ ।

त्यसैले प्रेम आचार्यले ऋणमा व्यवसाय गर्दा पनि आफूले बेचेको हरेक ग्राम चियाबाट हिजोको सरकारलाई कर तिरेका हुन्, आज गणेश नेपालीले किस्तामा किनेको मोटरसाइकल ‘राइड सेयर’ मा चलाउँदा पनि हरेक किलोमिटरमा कर थोपर्ने नयाँ सरकारको नयाँ आदेश मानेका हुन् ।

नाजुक नागरिकलाई उल्टै लेखेट्ने, घेर्ने र हतोत्साहित गर्ने हो भने पेट्रोल छर्किएको, आगो सल्काएको र नागरिकलाई जलाएको अभियोग राज्यलाई लाग्छ । त्यो अभियोगबाट न हिजोको सरकारले उन्मुक्ति पाउँछ, न आजको सरकारले ।

तर सरकारको कुर्सीमा बसेका अनुहार हेरेर कहिले आँसुको भेल बगाउने र कहिले नियम कानुनको डन्डा तेर्स्याउने हो भने त्यो समाजको विवेक लिलाम भइसकेको मान्नुपर्छ ।

अझ, हरेक व्यक्तिको ललाटमा जे लेखिएको छ, त्यही भोगेर जाने हो, बाँकी सब मिथ्या हुन् भन्ने हो भने किन चाहियो यो राज्य भन्ने अखडा ?

राज्य भनेको शासन पनि हो, संरक्षण पनि हो । संरक्षणविनाको शासन संसारमा कतै पनि टिकेको छैन, कतै टिकेछ भने राजनीतिशास्त्रमा नयाँ अध्याय थपिनेछ ।

नियम कानुन पनि कहिले, कसलाई लागू हुने यो देशमा ? आज एउटा मजदुरको गरी खाने मोटरसाइकलमा ‘ह्वील लक’ लगाउनु कानूनको परिपालना हो भने हिजो राजधानीका मेयरकी श्रीमती चढेको महानगरको सरकारी गाडी सार्वजनिक बिदाका दिन किन कुदेको हो भनेर सोधपुछ गर्नु ट्राफिक प्रहरीको अपराध कसरी थियो ?

तर, न्यूनतम मानवीय संवेदना, नागरिकको मौलिक अधिकार र राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारीलाई आफ्नै तुष्टिका लागि सम्झने र बिर्सने संक्रमणले हामी ग्रस्त छौं भने उपचार पनि त्यति सहज छैन ।

एक दशक पनि भएको छैन, केपी ओली यो देशमा आधुनिक राष्ट्रवादका ‘विभूति’ थिए । वृद्धवृद्धा मात्र होइन ठूलो संख्यामा युवापंक्तिले पनि भारतसँग भिड्ने ओली हुन्, नत्र देश सकिन्छ भन्दै खुलेरै भोट दिएका थिए ।

झण्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व पाएका ओली भने नागरिकका रोजिरोटीका मुद्दालाई झिनामसिना भन्दै चुच्चे रेलको स्टेशन राख्ने ठाउँको सर्भे गर्न रुसुवागढीदेखि कुश्मासम्म फिर्ता लिएर नापजाँचमा कुदिरहेका थिए ।

राजधानी जोड्ने सडककै बिजोग पारेर पानीजहाजको कार्यालय उद्घाटन गर्न वालुवाटारबाट एकान्तकुनातर्फ कुद्दै थिए । तर, आज पनि फर्किएर हेर्दा ओलीले त्यो भीमकाय जहाज एक्लै डुबाएका होइनन् ।

आलोचकहरुले प्वाल परिसक्यो भन्दाभन्दै पनि औंला लिएर थुन्न खोज्ने उनका प्रशंशकहरु ओलीभन्दा कम दोषी छैनन् । त्यो बेला ओलीको आलोचना गर्ने पत्रकार, लेखक, नागरिक र प्रतिपक्षीलाई अरिङ्गाल बनेर डसिहाल्ने र जसले बढि डस्यो त्यही आधारमा पुरस्कार दाबी गर्ने समुदायले नै ओलीको जहाज डुबाएको हो ।

ओली एक्सप्रेस चुर्लुम्म डुबेपछि आज क्याप्टेनको क्याबिनमै पसेर उनलाई पानीमा चोपल्न खोज्नेहरु खुबै फुर्तिला देखिन्छन्, त्यही चेतना कुनै बेला वालुवाटारको तीन किलोमिटर आसपासमा कानेखुसीकै रुपमा पनि प्रकट भएको भए आज ओली जहाजको भग्नावशेष खोज्न पार्टीभित्रैबाट आयोग गठन गर्नुपर्ने थिएन ।

ओलीको उडान र पतनको यति ताजा पाठबाट पनि सिक्दै नसिकी ‘फ्यान’ को शीतल हावामा मदमस्त हुने हो भने नौलो एक्सप्रेसको गति र मति पनि टाइटनिक जहाजको जस्तै हुन सक्छ ।

त्यो दुर्घटनाले कुन नेतालाई र कुन दललाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? धेरै चिन्ताको विषय होइन । देशलाई अर्को अराजकताको ‘ब्ल्याक होल’ मा लग्न सक्छ, त्यो भने गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

प्रचण्डले आफ्नै क्रान्ति तथा सहयोद्धा सिपाही र कार्यकर्ताको सपनालाई निर्मम धोका दिए, देउवाले लोकतन्त्रलाई नै दरबारमा बुझाएका हुन् । त्यसैले उनीहरुले आआफ्नो हिस्साको राजनीतिक तथा कानुनी परिणाम भोगिरहेका छन् ।

उनीहरु केही गुण र अवगुणसहितका मानव थिए । तर खासगरी ओली र प्रचण्डका समर्थकहरुले उनीहरुलाई मानव मात्र रहन दिएनन्, त्यसैले गर्नुपर्ने कामै नगरी राजनीतिक जुनीबाट उनीहरुको अवसान भयो ।

त्यो सचित्र उदाहरण देखेका अहिलेका नेताहरुले गुण र अवगुणसहितको मानव चोला बाँच्न पाउनुपर्छ । तर, उनीहरुलाई तिलस्मी शक्ति बनाउन कुँदिरहेको यही ‘फ्यान क्लब’ ले भोलि दानवीकरण गर्ने जोखिम छ ।

देउता र दानवको खेलमा फेरि थप समय बर्बाद हुने हो भने समाज जुन उत्साहमा छ, त्यही गतिमा निराशाको गर्तमा फस्न सक्छ । निराश समाजले एकपछि अर्को अतिवाद अपनाउँदै जान्छ भन्ने उदाहरण विश्वभर पटकपटक प्रकट भएका छन् ।

दक्षिण अमेरिकी देश पेरुमा छापामार युद्ध दबाउन सफल अल्बर्टो फुजिमोरी देशभित्र राष्ट्रिय एकताका प्रतीक र मित्र राष्ट्रहरुका लागि लोकतन्त्रका ‘पोष्टर ब्वाय’ थिए ।

तर जनताको त्यही विश्वासको धरातलमा अधिनायकवादी शासन चलाउँदा सन् २००० मा उनले जनआक्रोशको आँधीबेहरी सामना गर्नुपर्‍यो ।

उनी भागेर जापान गए, देश फर्कन सकिन्छ कि भनेर चिली पुगेर चियाउँदा उनलाई पक्राउ गरेर धकेल्दै पेरु लगियो र अदालतले ४० वर्षको जेल सजायको फैसला सुनायो ।

फुजिमोरीलाई जेल पठाउनु मात्र जनताको अभीष्ट थिएन, उनीहरुले आत्सम्मानसहितको रोजिरोटी खोजेका थिए । तर पछिल्लो नौ वर्षमा सात वटा सरकार परिवर्तन भए जसले अर्थतन्त्र र नागरिकको विश्वास तहसनहस बनायो । निराश समाजले के गर्छ ?

हो, पेरुले उनै तानाशाह फुजिमोरीकी छोरी केइको फुजिमोरीलाई देशको राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको छ ।

फुजिमोरी देश र जनतालाई धोका दिएको अभियोगमा तीन वर्षअघिसम्म जेलमा थिए, तर उनै फुजिमोरीको सपना पुरा गर्न भन्दै छोरी फुजिमोरी पेरुको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको आज एक महिना भएको छ ।

गत शताब्दीका सबैभन्दा भ्रष्ट परिवारको सूचीमा फिलिपिन्सका मार्कोसहरुको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ ।

२० वर्ष शासन गरेका तानाशाह फर्डिनान्ड मार्कोसले अन्तिम घडीमा भाग्नलाई अमेरिकी हेलिकोप्टरको गुहार पाए जसमा राखेर उनले केही नगदका पेटी र गहनाका बाकस हवाईको होनोलुलुसम्म पुर्‍याए, तर राजनीतिबाट आर्जन गरेको अथाह सम्पत्ति फिलिपिन्समै छुट्यो ।

संसारका महंगा ब्रान्डका करिब तीन हजार जोडा जुत्ता छोडेर भागेकी श्रीमती इमेल्डा मार्कोस विश्वभरका डकुमेन्ट्री मेकरका लागि सबैभन्दा बढी छानिएकी खलपात्रको रुपमा चर्चित रहिन् । तर देशको दुःखले अनेक मोड लिन्छ ।

पछिल्लो समयमा फिलिपिन्समा रोड्रिगो दुतेर्तेजस्ता राष्ट्रपति आए जसले, लागुऔषधविरुद्ध अपरेशन भन्दै अधिनायकवादी शासन चलाए ।

दाभाओ सहरको मेयरको रुपमा कमाएको लोकप्रियताले दुतेर्तेजस्ता व्यक्ति फिलिपिन्सको राष्ट्रपति भए, तर त्यही उत्साह थाम्न नसक्दा दुतेर्तेले अहिले हेगको जेलमा दिन कटाइरहँदा फिलिपिन्सको राष्ट्रपति को छन् ? उनै बिसौं शताब्दीका भ्रष्टतम शासक फर्डिनान्ड मार्कोसका छोरा बोङबोङ मार्कोस ।

बाबु त अमेरिकामा बितिगए, आमा इमेल्डा स्वदेश फर्केर संसद्मा पुगिन् र सँगै आएका छोरालाई देशको राष्ट्रपति बनाउन सफल भइन् । इमेल्डा र बोङबोङ अहिले सिनियर मार्कोसले बाँकी राखेका सुशासनको सपना पूरा गर्दैछन् किनकी जनताले उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा दोब्बर बढी मतसहित ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिएका छन् ।

निराशा र अतिवादमा फस्दै जाँदा राजनीति कहाँ पुग्छ भन्ने बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन, हामीसँगै चुनावमा गएको बंगलादेशलाई हेरे पुग्छ । राष्ट्रपति श्रीमान जियाउर रहमानको हत्यापछि राजनीतिमा आएकी वेगम खालिदा जिया सन् १९९१ र २००१ मा प्रधानमन्त्री त बनिन्, तर उनको छवि आदर्श शासकको रुपमा लेखिने कुनै कारण छैन ।

खासगरी दोस्रो कार्यकालमा भ्रष्टाचारका लागि बदनाम भएकी उनलाई पाखा लगाउन प्रतिद्वन्द्वी शेख हसिनाले लोकतन्त्र, कानुन र संविधानका सारा सीमाना उल्लग्घन गरिन् ।

तर गत वर्षको विस्फोटक विद्यार्थी आन्दोलनपछि शेख हसिनाले सत्ताबाट मात्र होइन, देशैबाट बिदा लिनुपर्‍यो । एउटा भ्रष्ट शासनलाई विस्थापित गरेपछि भएको निर्वाचनले फेरि बेगम खालिदाका छोरा तारिक रहमानलाई दुई तिहाइसहित सत्तामा पुर्‍याएको छ ।

सन् २००० को सुरुवातताका आमा बेगम खालिदा प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारी ठेक्काका फाइल भने छोरा तारिक रहमानको ‘हावा भवन’ बाट मात्र टुंगो लाग्थे भनेर त्यहीबेला स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए ।

तर हिजो सरकारी ठेक्कापट्टाको ‘फिक्सर’ को रुपमा बदनाम तारिक रहमानलाई नै दुई दशकपछि उही समाजले बंगलादेशको नयाँ बिहानीको रुपमा असाधारण शक्ति दिएको छ ।

उनलाई यो जीत शेख हसिनाको भ्रष्ट शासनको विकल्पको रुपमा मात्र होइन, जमात–ए–इस्लामीजस्तो अतिवादी समूहको सहयोगमा पनि प्राप्त भएको छ । एउटा भ्रष्ट शासनबाट आजित बंगलादेशले अर्को अतिवादतर्फ जाने जोखिम पनि सहर्ष स्वीकारेको छ ।

पेरु, फिलिपिन्स र बंगलादेशका उदाहरण अपवाद होइनन्, राजनीतिशास्त्रका नियमित पाठ हुन् । जब कुनै पनि नेताको राप र तापका अगाडि समाज आलोचकको रुपमा होइन, चियर लिडररुपमा प्रकट हुन्छ, त्यो समाज उत्तिकै छिटो निराश हुन्छ र अझ खतननाक अतिवादतर्फ बहकिं‌दै जान्छ ।

नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त गरेको जनमतलाई पनि निराशातर्फ संक्रमित हुन नदिन सञ्चारकर्मी, लेखक, नागरिक र युवाहरुको खबरदारी उत्तिकै आवश्यक छ ।

किनकि नेता विशेषको तापले सबैभन्दा बढी सत्तासिन सांसदहरु मुर्झाएका छन् । जब सहकर्मीहरु मुर्झाउँछन्, तब नागरिकको जिम्मेवारी झन् बढि अपरिहार्य हुन्छ ।

नागरिकले शासकहरुलाई सम्झाइरहुनपर्ने एउटा गजबको कविता पाकिस्तानी जनकवी हबिब जालिवले हामीलाई छाडेर गएका छन् । सन् ६० को दशकमै उनले लेखेका थिए :

१७ असार, काठमाडौं । ग्रीष्मयाम बोकेको हावाले माइतीघर मण्डला बेसरी तताएको छ। आफूमाथि भएका अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदै सरकारसँग न्याय माग्न सडक आसपास शीतल खोज्दै आन्दोलनकारीहरू गमिरहेका छन् ।

यत्तिकैमा बिजुलीबजार साइडदेखि केही सुस्तावासीहरू आफ्नो जग्गाको लालपुर्जालगायत आफूलाई नागरिक दर्ज गराउने कागजपत्रहरू बोकेर आन्दोलनरत देखिन्छन्। कसैले सुस्ताको माटो पोको पारेर मानौँ राजधानीलाई चिनारी गर्नका लागि ल्याइदिएका छन्।

यही आन्दोलनकारीहरूको समूहमा छन् एक वयोवृद्ध । ८० नाघेको उनको शरीरमा अझै पनि गोलीका खतहरू छन् ।

ती खत कुनै व्यक्तिगत दुश्मनीका निशान होइनन्, नेपालको सीमा जोगाउने सङ्घर्ष गर्दाका प्रमाण हुन्। चार दशकअघि सुस्ताको माटो जोगाउन उनले आफ्नै छातीमा गोली थापे।

तर आज, जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा उनी फेरि अर्को लडाइँ लडिरहेका छन्- यसपटक सीमा जोगाउन होइन, आफू नेपाली भएको प्रमाणित गर्न र आफ्नै राज्यले आफ्ना नागरिकको आवाज सुनोस् भनेर।

यही आग्रह बोकेर वयोवृद्ध शरीर घिसार्दै उनी पनि माइतीघर मण्डला आइपुगेका छन् र फेरि एकपटक आफूलाई सडकमा उभ्याएका छन् । उनी हुन्- मुन्ना खान ।

छातीका गोलीका खत पुराना भइसके, तर मुन्ना खानको सङ्घर्ष अझै पुरानो भएको छैन।

हुन त यो समय उनको अझै पनि आफ्नो राष्ट्रियताको परीक्षा दिइरहने उमेर होइन। देशको भूगोलभित्र ससम्मान बाँच्न पाउनुपर्‍यो भनेर चिच्याइरहनुपर्ने समय होइन। यो उनको रहर पनि होइन।

‘अझैसम्म हामीले छातीमा बन्दुक थापेर बाँच्नुपरेको छ। तर, अझै हामी नै देशको अनागरिक भएर बाँच्नुपर्ने। यो दोहोरो व्यवहार किन ?’ उनी सरकारलाई प्रश्न गर्छन्।

सुस्तावासीहरू १६ असारमा काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। भारतीय एसएसबीको निरन्तर आखेटबाट आजित भएर आफ्नो समस्या सरकारलाई सुनाउन उनीहरू यहाँ आइपुगेका हुन्।

यसअघि १४ असारमा बुटवलमा ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ र ‘सुस्ता बचाउ युवा अभियान’ले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। अभियानका प्रतिनिधिहरूले सरकारको निरन्तर उपेक्षाका कारण निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार, यस विषयमा पटक-पटक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग समय माग्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

०००

आम मानिसको जसरी आफ्नो भूगोल र भूगोलका सांस्कृतिक तत्त्वहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ, खान त्यसको अपवाद हुनै सक्दैनन्।

मुन्ना खानका अनुसार, २०२१/२२ सालतिर सुस्तामा उनीहरूको व्यवस्थित बसोबास भएको थियो। त्यसबेला किशोर गुरुङको नेतृत्वमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सीमा क्षेत्रमा बस्नका लागि पूर्वसैनिक तथा पूर्वप्रहरीहरूलाई जग्गा वितरण गरेका थिए।

उनी भन्छन्, ‘मेरो बाजे पनि प्रहरी सेवामा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यतिबेलाको सरकारले डेढ बिघा जग्गा पनि दिएको रहेछ।’

२०२९ सालमा उक्त जग्गाको औपचारिक नापजाँच गरिएको थियो।

त्यसपछिका केही वर्ष सामान्य रूपमा बिते पनि २०३४ सालको बाढीले सुस्ताको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने पीडा थपिदियो।

२०३४ सालमा आएको विनाशकारी बाढीले सुस्ताको सम्पूर्ण बस्तीलाई नै बगाइदियो। पूर्वसैनिक, प्रहरी परिवारका साथै मुसहर र मुस्लिम समुदाय गरी त्यतिबेला त्यहाँ करिब ४८० घरधुरी बसोबास गर्थे।

बाढीले घरबारविहीन बनाएपछि विस्थापित परिवारहरूलाई त्रिवेणी, सगुवा मारी, पठेया गला र फर्सैया गरी चार फरक स्थानमा पुनःस्थापना गरिएको थियो। यसरी बाढीको प्रकोपपछि सुस्ताका बासिन्दाहरू विभिन्न क्षेत्रमा छरिन बाध्य भए।

बाढीपछिको सबैभन्दा गम्भीर समस्या नागरिकताको अभावका रूपमा देखापर्‍यो। नागरिकता नहुँदा त्यस क्षेत्रका करिब ८० घरधुरीले राज्यबाट पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको र ‘सुस्तावासी’ भनी चिनिनुपरेको पीडा मुन्ना खान पोख्छन्।

२०३८ सालमा उनी तत्कालीन बडाहाकिम काजीमानको नेतृत्वमा टोली लिएर सुस्ता फर्कने अनुमति माग्न पुगे। सुस्ता नेपालकै भूभाग भएकाले त्यहाँ बसेर भूमि रक्षा गर्ने उद्देश्यसहित ३६ घरधुरीले पुनः बसोबास सुरु गरेका थिए।

त्यस समय जग्गाको सर्जमिन गर्ने क्रममा भारतीय पक्षबाट निरन्तर दबाब र प्रलोभन आउन थाल्यो। भारतीय पक्षले उनीहरूलाई नेपाली पहिचान त्यागी भारतीय आधार कार्ड लिन, बैंक सुविधा र जग्गाको लालपुर्जा पाउने लोभ देखाउँदै भारतीय बन्न दबाब दियो।

मुन्ना खान र उनको समुदायले भने भारतीय प्रलोभनलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे। उनले भारतको झण्डा स्वीकार गर्नुको सट्टा नेपालको झण्डा बोकेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने अडान लिए।

‘हामीलाई आफ्नो राष्ट्रियता नै प्यारो हो। हाम्रो भूभाग कसैको प्रलोभनअगाडि केही होइन,’ उनी भन्छन्।

यस्तो अडान राखेबापत उनले कठोर मूल्य चुकाउनुपर्‍यो। उनले आफ्नो बुबालाई भारतीय पक्षले पक्राउ गरी जेलमा राखेको घटना स्मरण गरे। यही घटनापछि उनको परिवारमाथि भारतीय पक्षबाट निरन्तर दमन र दबाबको शृङ्खला सुरु भयो।

०००

२०४० सालतिर खेत जाेतीरहेका बेला मुन्ना खानको ट्याक्टर र गाडीमाथि भारतीय पक्षबाट आक्रमण भयो। खेत जोत्ने क्रममा चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिई गाडीमा आगो लगाइएको उनी सम्झन्छन्।

त्यसपछिको सबैभन्दा भयावह घटना ३० भाद्र २०४० को आइतबार साँझ घट्यो। करिब २८-३० जनाको सशस्त्र समूहले अन्धाधुन्ध गोली चलाए। उक्त भिडन्तमा मुन्ना खानले राइफल खोसेर आत्मरक्षामा आक्रमणकारीलाई नै प्रहार गरेका थिए।

सो क्रममा उनलाई छ वटा गोली लागे। घटनामा परी उनको पक्षका तीनजनाले ज्यान गुमाए भने दुईजना गम्भीर घाइते भए। उनका आफ्नै भेनाको पनि यस क्रममा मृत्यु भयो।

‘तर, मैले जति प्रयास गर्दा पनि सबैको ज्यान बचाउन सकिनँ,’ उनी भन्छन्।

अझै पनि मुन्नाको शरीरमा गोलीका डरलाग्दा खतहरू देखिन्छन्। उनको उमेर र शरीरले भोग्नुपरेको चोट भूगोलको सीमान्तमा बसेर देश र परदेश दुवैको ताडना खाएकाहरूको प्रतिनिधि बन्न पुगेको छ।

आन्दोलनमै उपस्थित उनका छोरा सलाम खान भन्छन्, ‘हामी नै सीमाको सुरक्षार्थ खटिएका छौँ। अनि, हाम्रो नै राष्ट्रियताको बारम्बार परीक्षा हुन्छ। हामी त दोहोरो मारमा छौँ।’

उक्त घटनापछि सुस्ताको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरियो। कम्तीमा १२० जना सशस्त्र सुरक्षाकर्मी त्यहाँ तैनाथ गरिए। सुरक्षा व्यवस्थालाई स्थायी बनाउने उद्देश्यले मुन्ना खानले नै प्रहरी चौकीका लागि एक बिघा जग्गा दान गरे।

जहाँ हाल सुविधासम्पन्न चौकी सञ्चालनमा छ। अहिले उक्त क्षेत्रको अवस्थामा धेरै सुधार भई पूर्वाधारहरू पक्की भइसकेका छन्।

सुस्ता बचाउ अभियानमार्फत उनीहरूले राज्यसमक्ष सातबुँदे माग राखेका थिए। जसमा मुख्य गरी पुल, विद्यालय, बाटोघाटोको निर्माण तथा नदी तटबन्धको आवश्यकतालाई जोड दिइएको थियो। उनका अनुसार सातमध्ये चारवटा मागहरू पूरा भइसकेका छन् र बाँकी तीनवटा मागहरू पूरा गर्न राज्यको विशेष पहल आवश्यक छ।

०००

मुन्ना खान राज्यबाट भोग्नुपरेको विभेद र नागरिकताको पीडालाई निकै मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनले २०३३ सालमै नागरिकता पाउनुपर्ने योग्यता पूरा गरे पनि वञ्चित हुनुपर्‍यो। २०३६ सालमा मात्र लालपुर्जा प्राप्त गरे। उनका दुई छोराले नागरिकता पाए पनि आफू भने नागरिकताविहीन छन्।

आफ्नो भूमिको रक्षार्थ सङ्घर्षमा होमिएका मुन्ना खानलाई तत्कालीन समयमा पूर्वमन्त्री कमल थापाले ‘जिउँदो सहिद’ कै नाम दिएका थिए। तर, नागरिकताको सवालमा राज्यको उदासीनताले उनलाई गहिरो क्षोभ थपेको छ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका मुन्ना खानका दुई छोराको बाल्यकाल सुस्ताको असहज परिस्थितिले गर्दा कष्टकर रह्यो। छोरा सानो छँदा भारतीय पक्षले विद्यालयबाटै अपहरण गरी लगेको घटनाले उनको परिवारमाथि भएको दमनको सीमा स्पष्ट पार्छ।

अब आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा रहेका उनी सुस्ताको भविष्य र अधिकारको सङ्घर्षलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन्। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको भूमि र अस्तित्व जोगाउनुपर्ने उनको अठोट अझै पनि उत्तिकै दृढ छ।

मुन्नाको आफ्नो लामो आयु सुस्ताकै संघर्षमा व्यतीत भयो। आफ्ना व्यक्तिगत सपनाहरू सुस्ताकै लडाइँमा ओझेल परे। बेलाबेला स्वजनहरूले यस कुरालाई नसम्झाएका पनि होइनन्।
‘आजसम्म सुस्ता-सुस्ता भनेर लाग्दा तपाईंले के पाउनुभयो भनेर सोध्नेहरू पनि छन्। यो कुराले मलाई नपिरोल्ने चाहिँ होइन,’ उनी सम्झन्छन्।

मुन्ना यसरी नै आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आइपुगेको ७-८ चोटी भइसकेको छ। तर पनि आफ्नो आवाज सरकारले नसुनेको देख्दा उनी अचम्मित छन्। राज्यको संवेदनहीनतालाई उनले नजिकबाट नियालेका छन्। यद्यपि, पुराना सरकारहरूको तुलनामा नयाँ सरकारप्रति आफू आश्वस्त रहेको बताउँछन्।

‘पुराना सरकारहरूका लागि त हामी भोट मात्र थियौँ। तर नयाँ सरकारले हाम्रो समस्या बुझिदिन्छ भनेर हामीलाई आशा छ। हामीसँग हाम्रो समस्याको बारेमा संवाद गरेर मात्र हामीलाई पठाओस्,’ सरकारसँग संवादको अपेक्षा राख्दै उनी भन्छन्।

९ असार, काठमाडौं । रास्वपा नेताहरूले पुराना दलहरूको गल्ती नदोहोर्‍याउने, स्मार्ट व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेका थिए । तर पहिलो महाधिवेशन सुरु भएको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा उक्त दाबी खण्डित भएको छ ।

७ असार अर्थात् चौथो वार्षिकोत्सव अवसर पारेर चितवन भरतपुरमा रास्वपा महाधिवेशन सुरु भयो, जो अहिले पनि फटाफट कार्यसूची अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । बरु दुईपल्ट तालिका संशोधन भइसकेको छ ।

चितवनको चर्को घाम, अनि बढ्दो खर्चबीच आक्रोशित प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सोध्न थालेका छन्, ‘कार्यसूची सारेको सार्‍यै गर्ने हो भने हामी र अरु पार्टीमा के फरक भयो ?’

पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त उद्घाटन गरेको महाधिवेशनमा विभिन्न दल नेताहरूले शुभकामना दिँदै आफ्ना गल्तीहरूबाट सिकेर अघि बढ्न सुझाएका थिए ।

जवाफ क्रममा सभापति लामिछानेले भनेका थिए, ‘विगतमा महाधिवेशन गर्छु भनेर हेल्मेट हानाहान गरेका, ढिलासुस्तीजस्ता गल्तीहरू दोहोर्‍याएका सुन्यौं । हामी यस्तो हुन दिँदैनौं ।’

रवि लामिछानेले पुराना राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा हुने उग्र विवाद, कुटाकुट र कुर्सी हानाहानको विकृतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै हेलमेट लगाएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने स्थितिको जुन दृष्टान्त दिए, त्यसले यसअघि नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आन्तरिक चुनाव कतिसम्म हिंस्रक र विवादित बन्न सक्छ भन्ने चित्रण गरेको थियो ।

रास्वपाभित्र कुटाकुट वा ठूलो विवाद नै त सतहमा देखिइसकेको छैन तर आन्तरिक झमेलामा पार्टी परेको भने प्रष्टै देखिन्छ । सर्वसम्मतिका नाममा सभापतिले खल्तीबाट नाम पढ्न लागेको भन्दै केही नेताले अनलाइनखबरसँग असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

उद्घाटन सकिएको दोस्रो दिन अर्थात् हिजो सोमबार बन्दसत्र दिउँसो सुरु हुने भनिएको थियो । आज मंगलबार अपराह्न बल्लतल्ल बन्दसत्र सुरु भएको छ । तर महाधिवेशन प्रतिनिधि टुंगो लगाउनै रास्वपालाई हम्मे पर्‍यो ।

उद्घाटनकै क्रममा सभापतिमा लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा बालेन शाह दोहोरिने करिब-करिब घोषणा नै भएको थियो । अरु पदहरूमा कस–कसलाई समेट्ने भन्ने बहस पार्टीभित्र जारी छ ।

आम चुनावमा अरु पार्टीलाई हराउँदै विशाल मत पाएको रास्वपाले आन्तरिक चुनावमा भने यही पारदर्शी र स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समयमै अघि बढाउन सकेको छैन, जसका कारण गुनासो सुरु भएको हो ।

केन्द्रीय सदस्य पदका प्रत्याशीहरू समेत मनोनयन गर्न पाइने समयको पर्खाइमा दिनभर कुरेर बसे । देउडा गाउने प्रतिनिधिदेखि नजिकका रेस्टुराँ पसेर विश्वकप फुटबलतिर मन बहलाउनेहरू त्यत्तिकै छन् ।

दुई दिनमै फेरिएको आन्तरिक परिस्थिति स्वीकार गर्दै आज पार्टी सभापति लामिछानेले आज सम्बोधन नै गर्नुपर्‍यो -यदि राजनीतिक चरित्र उस्तै रह्यो, राजनीतिक खिचातानी उस्तै रह्यो, शक्ति प्राप्त गर्ने दौड उस्तै रह्यो, चरित्र उस्तै रह्यो, र अझ शक्तिशाली बन्नका लागि गुट–उपगुटको संघर्ष पनि उस्तै रह्यो भने हामीबाट आउने परिणाम पनि उस्तै हुन्छ, दुरुस्तै हुन्छ। त्यसमा कुनै फरक पर्दैन।

अझ उनले कतिसम्म भन्दिए भने– हामीले दुई दिन अतिरिक्त दिनुपर्‍यो। प्रतिनिधिका रूपमा पार्टीले तोकेको ५ हजार रुपैयाँ शुल्कलाई म ऐच्छिक बनाउन चाहन्छु। तिर्न नचाहने साथीहरूले नतिर्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसको आवश्यक व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ।

किनभने यति धेरै दिन यहाँ बस्दा तपाईंहरूको खर्च धेरै भएको छ। खर्चको जोहो गर्न नसकेर, आर्थिक कठिनाइका कारण मतदान नै नगरी आफ्नो ठाउँ फर्किनुपर्ने अवस्था कसैलाई नआओस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो।

जुन साथीहरूले ५ हजार रुपैयाँ बुझाइसक्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहनुभयो भने आफूले बुझाएको रकम फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ।

यही खिचातानीमा बन्दसत्र धिकिरधिकिर चलिरहेको छ ।

चितवनको कडा गर्मीमा आलसतालस परेर महाधिवेशनको नियमित कार्यक्रम पर्खनेहरूको कमी छैन ।

यसरी रास्वपाले दाबी गरेको स्मार्ट व्यवस्थापन मंगलबार साँझसम्म हेर्दा पूरा अलपत्र परेको छ ।

तर यस्तो भद्रगोल महाधिवेशन गर्ने रास्वपा पहिलो दल भने होइन । विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले महाधिवेशन गर्ने क्रममा धेरै लफडाहरू गरेका छन् ।

चितवनमै ०७८ मंसिरमा त्यसबेलाको ठूलो पार्टी एमालेले दसौं महाधिवेशन गरेको थियो । निर्धारित समयभन्दा दुई दिन बढ्ता बन्दसत्र लम्बिँदा खर्च लागत सात करोडबाट बढेर ९ करोड पुगेको पार्टीले त्यस बेला जानकारी दिएको थियो ।

यसरी लम्बिनुको मुख्य कारण अरु कुनै खास प्राविधिक विषय नभएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु थियो । ओलीले चुनावबाट हारजितको सहज तथा पारदर्शी बाटो अवलम्बन नगरी सहमतिका लागि एकलौटी नाम वाचन गराउने कोसिस गर्दा महाधिवेशन धकेलिएको थियो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुवास नेम्बाङ लड्न चाहन्थे, तर ईश्वर पोखरेलका लागि सर्वसम्मति गराउन ओलीले थप दुई दिन लिइदिँदा बन्दसत्र प्रतिनिधि अलपत्र परेका थिए । महासचिवमा शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलबीचको प्रतिष्पर्धा ओलीले नै रोकिदिएका थिए । भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्दै प्रतिवाद गर्दा कालान्तरमा उनीहरू पार्टी नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।

कांग्रेसले यसअघि विशेष महाधिवेशन गर्दा डेढ दिनसम्म महाधिवेशन धकेलिएको थियो । त्यसअघि नेविसंघ लगायत भ्रातृसंगठनका अधिवेशन दर्जनौंपटक सर्ने, अनि विवाद र हिंसाबीच लफडा मच्चिरहने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइराखे ।

महाधिवेशनमा पारदर्शी र जवाफदेही पारा नदेखाउँदा विगतमा एमाले र कांग्रेसले विभाजन नै भोगेका छन् । तत्कालीन नेकपा एकीकृत माओवादीले ०६९ माघमा हेटौडामा महाधिवेशन गरेको थियो । कत्रो केन्द्रीय समिति बनाउने, कुन पक्षका कतिजना समेट्ने भन्ने विवाद समाधान हुन नसक्दा विराटनगरमा अर्को पूरक महाधिवेशन नै गर्नु परेको थियो, जसलाई तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भटराई लगायतले बहिष्कार गरेर बीचमै हिँडेका थिए । ०७१ वैशाखमा भएको उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनले माओवादीभित्र वैचारिक विभाजन र सांगठानिक फुटको बीउलाई संस्थागत रुपमै रोपिदिएको थियो ।

उपेन्द्र यादव, सीके राउत, रेशम चौधरी लगायतले विगतमा यस्ता आन्तरिक लोकतन्त्रको मुख थुन्ने नीतिलाई नै निरन्तरता दिइराखे । नेपालका सबैजसो दल कुनै न कुनै खालको आन्तरिक समस्याबाट ग्रस्त हुने गरेका छन् । महाधिवेशनका क्रममा त्यसको उत्कर्ष देख्न पाइन्छ ।

चार वर्षअघि खुलेको रास्वपाले अहिले यस्तै क्षण बेहोरिरहेको छ । समस्या नयाँ देखिए पनि कारण भने पुरानै भेटिन्छन् ।

नागरिक अगुवा डा. अनुप सुवेदीका विचारमा सबैलाई भाग पुर्‍याइदिनुपर्ने, आफ्ना मानिसहरूको संरक्षण गर्ने दबाबमा नेतृत्व पर्ने गरेको छ ।

‘एमाले, कांग्रेस र माओवादीले ३०–४० वर्षयता जुन खाले पात्र र प्रवृत्ति देखिए, रास्वपा अपवाद बन्न सकेको देखिएन,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणमा त्यसले बाधा गरेको छ । प्रणालीलाई भन्दा पात्रलाई प्राथमिकता दिँदा यस्तो गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छन् पार्टीहरू ।’

कांग्रेस फुटेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्दा होस् या राप्रपा फुटेर राप्रपा चन्द वा राप्रपा नेपाल बन्दा यस्तै खालका संख्या र पदका समस्या सिर्जित थिए । शेरबहादुर देउवा, वामदेव गौतम, सीपी मैनाली लगायत आफैं दल फुटाउन अग्रसर बन्न गएका थिए । महाधिवेशन व्यवस्थापन नहुँदाका परिणामस्वरुप दल विभाजन हुने गरेको इतिहास समेत छ, जसबाट पाठ सिक्न कांग्रेस, एमाले र हालको नेकपाका नेताहरूले रास्वपालाई सचेत पनि गराएका छन् ।

रवि लामिछाने र बालेन दुवैले यस्तो नहुने बताए पनि हुर्किदो असन्तोषको समाधान पार्टी नेतृत्वले खोजिसकेको छैन, बरु त्यसलाई थामथुम पार्न खोजिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेलका विचारमा पार्टीभित्र नियन्त्रण गर्ने नियोजित चाहनाका कारण महाधिवेशन समयमा हुँदैनन् । वा भए पनि भद्रगोल र स्वेच्छाचारी पारामा हुने गर्छन् ।

‘हाम्रै पक्षमा पदाधिकारी र सदस्य आउने भए मजाले गर्न दिने, नत्र धकेल्ने प्रचलन छ । यस्तो यहाँ पनि देखियो, अहिले संस्था बनाउने भन्दा पनि व्यक्तिलाई अघि बढाउने प्रवृत्तिका कारण यो ढिलो भएको हुन सक्छ,’ रास्वपा महाधिवेशनलाई विगतमा अरु दलका महाधिवेशनसँग दाँज्दै राजनीतिशास्त्री प्याकुरेलले भनिन्, ‘यसअघि रास्वपा चौथो दल हुँदा सांसद सुमना श्रेष्ठले केही इभेन्टहरू व्यवस्थित गराउन प्रणाली नै बनाएकी थिइन् । म प्रभावित पनि भएकी थिएँ, तर छिटै पार्टी ठूलो भएर होला, अहिले समस्या देखियो ।’

महाधिवेशनबाट सम्भावित नेतृत्वमा सरकार पक्षका मान्छे कम भएको, पार्टी संस्थापन पक्षका मान्छे बढ्ता हाबी भएको आफूले सुनेको भन्दै प्याकुरेलले महाधिवेशनमा पहिल्यै त्यस्तो मनोविज्ञान लिएर जानु उचित नहुने टिप्पणी गरिन् ।