एस्प्रेसो

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनलाई केही दिनअघि नयाँदिल्ली पठाएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकार बेनले भेटेको विषय नेपाल राष्ट्रको रेकर्डमा कतै भेटिंदैन । तर उनी त  खुसुखुसु भेटेर पनि फर्किसके ।

सरकारका एक उच्च अधिकारी बेन र डोभल बीचको भेटलाई व्यक्तिगत रूपमा पुष्टि गर्छन् । सँगै भन्छन्, ‘तपाईंले यो विषयलाई मेरो औपचारिक हैसियतबाट पुष्टि भएको नमान्नुस्, तर त्यहाँ के भएको हो भन्ने विषय मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

मतलब– सरकारलाई जे थाहा छ, त्यो औपचारिक रुपमा थाहा छैन । थाहा छैन, तर थाहा छ । सरकारलाई थाहा छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । हाय, नेपाली कूटनीति ! अस्तिसम्म राजदूतलाई एक्लाएक्लै भेट्दिनँ भन्ने सरकारको यो के पारा !

ती अधिकारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बेनको भारत भ्रमणबारे जानकारी रहेको समेत पुष्टि गरे ।

जेठको तेस्रो साता रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले दिएको अविस्मरणीय स्वागत, अनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देखाएको मानमनितोसँग बालेन टिम झस्केको छ । खासमा त्यो निम्ता स्वयं प्रधानमन्त्री बालेनलाई आउनेवाला थियो, तर उनले विभिन्न कारण देखाएर पन्छाइदिए ।

सुरुमा भारतीय राजदूतलाई एक्लै भेट्न नचाहेका, अनि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेटवार्ता गर्न अनिच्छुक बालेन किन यो बेला भित्री सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरेर भए पनि भारतसँग कुरा गरिहाल्न चाहन्छन् ?

यो यस्तो प्रश्न हो, जसले रास्वपा संस्थापनलाई समेत झस्काइदिएको छ । पार्टी सभापति लामिछाने अगस्त दोस्रो साता चीन जाँदैछन् । त्यहाँ उनले उच्च तहका चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधि तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम छ । उस्तै परे राष्ट्रपति सी चिनफिङ नै भेटेर आउने बताइएको छ ।

तर जसलाई भेटे पनि लेठो त उही हो । जसरी दिल्ली जाँदा रविसँग भारतस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि बाहेक अरू सरकारी पात्र थिएनन्, उसैगरी बेइजिङ जाँदा पनि सरकारी प्रतिनिधि हुने छैनन् । हालसम्म उक्त भ्रमणसूचीमा पार्टीका अरू चार नेता हुने भनिएको छ । सरकारका प्रतिनिधि सामेल हुने छैनन् ।

गत वर्ष जेठमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा उनको भ्रमण टोलीमा तत्कालीन सरकारका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सामेल थिए । त्यसअघिका कैयन् भ्रमणहरूमा पदमा बहाल नरहेका उच्च तहका भ्रमण टोली नेता भए सरकारकै प्रतिनिधि समेत सामेल गर्ने परम्परा छ ।

तर यसपालि न त यो प्रचलनलाई बालेन पक्षले मतलब गरेको छ, न रवि पक्षले नै सरकारी प्रतिनिधि सामेल गराएको छ ।

रवि निकट मानिने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल समेत यसअघिको भ्रमणमण्डलमा सामेल थिएनन् । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त भ्रमणबारे सबै जानकारी थियो । यसपल्ट भने कुमार बेनले कुन प्रकारको भ्रमण गरेका हुन्, जसबारे सरकार स्वयं बेखबर छ, सत्तारुढ रास्वपा बेखबर छ । शायद संसद् पनि बेखबर नै हुने होला ।

विगतमा केपी ओली र प्रचण्डले डबल इन्जिनको जहाज भनेर प्रचारित गरे झैं यसपल्ट पनि बालेन–रवि डबल इन्जिनवाला प्लेनका पाइलट बन्न खोजेका छन् ।

तर पाइलटहरूको सल्लाह मिलेको भने फिटिक्कै अनुभूति हुँदैन । भर्खरै सामसुम पार्न खोजिएको पासपोर्ट काण्ड नै हेरौं न । यसअघि पासपोर्ट छपाइका क्रममा उत्पन्न किचलोको एउटा किनारामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह र कुमार बेन थिए । अर्को किनारामा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री खनाल, जसको हस्तक्षेपले मात्रै सम्भावित क्षति रोकिएको थियो ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर वैशाखमा काठमाडौं आएका थिए । बालेनले आफू सुशासन र नियमित काममा व्यस्त रहेको भन्दै भेट्न अस्वीकार गरेपछि रुष्ट विशेष दूतले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नयाँदिल्लीमा भेटेका थिए, अर्को महिना ।

उसो त बालेन वा रवि जो भेटे पनि एकै पार्टीका नेता भएकाले अमेरिकालाई फरक नपर्नुपर्ने हो । तर अहिले पनि कूटनीतिक मुद्दाहरूमा दुई नेता एकैठाउँ नरहेको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा प्रवाहित भइरहेको छ । पार्टीले गरेको कुरा सरकारलाई थाहा छैन, सरकारले गरेको कुरा पार्टीलाई ।

कतिपयलाई देश बनाउने टोलीको असल मनसाय हुँदाहुँदै यो विषयलाई किन विवादित बनाइरहने भन्ने सदिच्छा पनि हुन सक्छ । तर यो रवि वा बालेनको व्यक्तिगत मामिला होइन, न त यो रास्वपाको मात्रै आन्तरिक मामिला हो । रवि चीन जाउन् वा भारत, अनि बालेनले कुनै व्यक्तिलाई भेट नदिउन् वा कुमार बेनले लुकीलुकी भेटुन्– यो त नेपाल राष्ट्रको साख, प्रतिष्ठा र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो ।

त्यही मर्यादामा हामी चुक्दै आएकाले त छिमेकमा हामी हेपिन्छौं । नेता मात्रै होइन, नागरिक नै हेपिन्छौं । अस्ति सर्लाही बलराका सुरेश सिंह, नागेन्द्र सिंह निकटवर्ती भारतको सोनवर्षामा मल किन्न जाने क्रममा थुनिएको प्रसंग हामीलाई थाहै छ । उनीहरू यो एस्प्रेसो तयार पार्दा बेलासम्म अझै छुटेका छैनन् । हाम्रो अनलाइनखबरको सूत्रबाट थाहा पायौं– त्यहाँ उनीहरूलाई भारतीय अधिकारीले सिधै भनेछन्– ‘नेपालमा तिमीहरूको सरकारले सही ढंगले व्यवहार गरिरहेको छैन ।’

अब हाम्रो सरकारको व्यवहार के हो, कस्तो हो भन्ने विषय त नेपालीले ठम्याउने कुरा भयो नि ! तर किन हामीलाई कसैले टिप्पणी गर्न सक्यो त ? किनभने हाम्रो विदेश नीति कागजमा छ, व्यवहारमा छैन । पुरानाले बिगारेका प्रथा नयाँले सपार्लान् भनेको त झन् अझै लज्जित बनाउने ?

त्यसैले हामीलाई लाग्छ– रवि पक्ष र बालेन पक्षले एक अर्कालाई झस्काउने गरी थालेका यी कूटनीतिक गल्तीहरूको शृंखला रोकिनुपर्छ । राजनीतिमा रवि–बालेन समानान्तर गतिविधि चल्यो भने त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हुनेछ, जसबारे अरूलाई मतलब होस् या नहोस् ।

तर कूटनीतिमा सरकार र पार्टी बीच समानान्तर अनुभूति हुने गरी भित्री–बाहिरी दौडधूप हुन थाले भने यसबाट नेपाली नागरिकले के बुझ्ने ? कसरी शिर ठाडो पारेर हिंड्ने ? रवि र बालेनले यो प्रश्नको जवाफ आफैंसँग खोज्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनलाई केही दिनअघि नयाँदिल्ली पठाएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकार बेनले भेटेको विषय नेपाल राष्ट्रको रेकर्डमा कतै भेटिंदैन । तर उनी त  खुसुखुसु भेटेर पनि फर्किसके ।

सरकारका एक उच्च अधिकारी बेन र डोभल बीचको भेटलाई व्यक्तिगत रूपमा पुष्टि गर्छन् । सँगै भन्छन्, ‘तपाईंले यो विषयलाई मेरो औपचारिक हैसियतबाट पुष्टि भएको नमान्नुस्, तर त्यहाँ के भएको हो भन्ने विषय मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

मतलब– सरकारलाई जे थाहा छ, त्यो औपचारिक रुपमा थाहा छैन । थाहा छैन, तर थाहा छ । सरकारलाई थाहा छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । हाय, नेपाली कूटनीति ! अस्तिसम्म राजदूतलाई एक्लाएक्लै भेट्दिनँ भन्ने सरकारको यो के पारा !

ती अधिकारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बेनको भारत भ्रमणबारे जानकारी रहेको समेत पुष्टि गरे ।

जेठको तेस्रो साता रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले दिएको अविस्मरणीय स्वागत, अनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देखाएको मानमनितोसँग बालेन टिम झस्केको छ । खासमा त्यो निम्ता स्वयं प्रधानमन्त्री बालेनलाई आउनेवाला थियो, तर उनले विभिन्न कारण देखाएर पन्छाइदिए ।

सुरुमा भारतीय राजदूतलाई एक्लै भेट्न नचाहेका, अनि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेटवार्ता गर्न अनिच्छुक बालेन किन यो बेला भित्री सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरेर भए पनि भारतसँग कुरा गरिहाल्न चाहन्छन् ?

यो यस्तो प्रश्न हो, जसले रास्वपा संस्थापनलाई समेत झस्काइदिएको छ । पार्टी सभापति लामिछाने अगस्त दोस्रो साता चीन जाँदैछन् । त्यहाँ उनले उच्च तहका चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधि तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम छ । उस्तै परे राष्ट्रपति सी चिनफिङ नै भेटेर आउने बताइएको छ ।

तर जसलाई भेटे पनि लेठो त उही हो । जसरी दिल्ली जाँदा रविसँग भारतस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि बाहेक अरू सरकारी पात्र थिएनन्, उसैगरी बेइजिङ जाँदा पनि सरकारी प्रतिनिधि हुने छैनन् । हालसम्म उक्त भ्रमणसूचीमा पार्टीका अरू चार नेता हुने भनिएको छ । सरकारका प्रतिनिधि सामेल हुने छैनन् ।

गत वर्ष जेठमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा उनको भ्रमण टोलीमा तत्कालीन सरकारका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सामेल थिए । त्यसअघिका कैयन् भ्रमणहरूमा पदमा बहाल नरहेका उच्च तहका भ्रमण टोली नेता भए सरकारकै प्रतिनिधि समेत सामेल गर्ने परम्परा छ ।

तर यसपालि न त यो प्रचलनलाई बालेन पक्षले मतलब गरेको छ, न रवि पक्षले नै सरकारी प्रतिनिधि सामेल गराएको छ ।

रवि निकट मानिने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल समेत यसअघिको भ्रमणमण्डलमा सामेल थिएनन् । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त भ्रमणबारे सबै जानकारी थियो । यसपल्ट भने कुमार बेनले कुन प्रकारको भ्रमण गरेका हुन्, जसबारे सरकार स्वयं बेखबर छ, सत्तारुढ रास्वपा बेखबर छ । शायद संसद् पनि बेखबर नै हुने होला ।

विगतमा केपी ओली र प्रचण्डले डबल इन्जिनको जहाज भनेर प्रचारित गरे झैं यसपल्ट पनि बालेन–रवि डबल इन्जिनवाला प्लेनका पाइलट बन्न खोजेका छन् ।

तर पाइलटहरूको सल्लाह मिलेको भने फिटिक्कै अनुभूति हुँदैन । भर्खरै सामसुम पार्न खोजिएको पासपोर्ट काण्ड नै हेरौं न । यसअघि पासपोर्ट छपाइका क्रममा उत्पन्न किचलोको एउटा किनारामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह र कुमार बेन थिए । अर्को किनारामा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री खनाल, जसको हस्तक्षेपले मात्रै सम्भावित क्षति रोकिएको थियो ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर वैशाखमा काठमाडौं आएका थिए । बालेनले आफू सुशासन र नियमित काममा व्यस्त रहेको भन्दै भेट्न अस्वीकार गरेपछि रुष्ट विशेष दूतले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नयाँदिल्लीमा भेटेका थिए, अर्को महिना ।

उसो त बालेन वा रवि जो भेटे पनि एकै पार्टीका नेता भएकाले अमेरिकालाई फरक नपर्नुपर्ने हो । तर अहिले पनि कूटनीतिक मुद्दाहरूमा दुई नेता एकैठाउँ नरहेको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा प्रवाहित भइरहेको छ । पार्टीले गरेको कुरा सरकारलाई थाहा छैन, सरकारले गरेको कुरा पार्टीलाई ।

कतिपयलाई देश बनाउने टोलीको असल मनसाय हुँदाहुँदै यो विषयलाई किन विवादित बनाइरहने भन्ने सदिच्छा पनि हुन सक्छ । तर यो रवि वा बालेनको व्यक्तिगत मामिला होइन, न त यो रास्वपाको मात्रै आन्तरिक मामिला हो । रवि चीन जाउन् वा भारत, अनि बालेनले कुनै व्यक्तिलाई भेट नदिउन् वा कुमार बेनले लुकीलुकी भेटुन्– यो त नेपाल राष्ट्रको साख, प्रतिष्ठा र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो ।

त्यही मर्यादामा हामी चुक्दै आएकाले त छिमेकमा हामी हेपिन्छौं । नेता मात्रै होइन, नागरिक नै हेपिन्छौं । अस्ति सर्लाही बलराका सुरेश सिंह, नागेन्द्र सिंह निकटवर्ती भारतको सोनवर्षामा मल किन्न जाने क्रममा थुनिएको प्रसंग हामीलाई थाहै छ । उनीहरू यो एस्प्रेसो तयार पार्दा बेलासम्म अझै छुटेका छैनन् । हाम्रो अनलाइनखबरको सूत्रबाट थाहा पायौं– त्यहाँ उनीहरूलाई भारतीय अधिकारीले सिधै भनेछन्– ‘नेपालमा तिमीहरूको सरकारले सही ढंगले व्यवहार गरिरहेको छैन ।’

अब हाम्रो सरकारको व्यवहार के हो, कस्तो हो भन्ने विषय त नेपालीले ठम्याउने कुरा भयो नि ! तर किन हामीलाई कसैले टिप्पणी गर्न सक्यो त ? किनभने हाम्रो विदेश नीति कागजमा छ, व्यवहारमा छैन । पुरानाले बिगारेका प्रथा नयाँले सपार्लान् भनेको त झन् अझै लज्जित बनाउने ?

त्यसैले हामीलाई लाग्छ– रवि पक्ष र बालेन पक्षले एक अर्कालाई झस्काउने गरी थालेका यी कूटनीतिक गल्तीहरूको शृंखला रोकिनुपर्छ । राजनीतिमा रवि–बालेन समानान्तर गतिविधि चल्यो भने त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हुनेछ, जसबारे अरूलाई मतलब होस् या नहोस् ।

तर कूटनीतिमा सरकार र पार्टी बीच समानान्तर अनुभूति हुने गरी भित्री–बाहिरी दौडधूप हुन थाले भने यसबाट नेपाली नागरिकले के बुझ्ने ? कसरी शिर ठाडो पारेर हिंड्ने ? रवि र बालेनले यो प्रश्नको जवाफ आफैंसँग खोज्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनलाई केही दिनअघि नयाँदिल्ली पठाएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकार बेनले भेटेको विषय नेपाल राष्ट्रको रेकर्डमा कतै भेटिंदैन । तर उनी त  खुसुखुसु भेटेर पनि फर्किसके ।

सरकारका एक उच्च अधिकारी बेन र डोभल बीचको भेटलाई व्यक्तिगत रूपमा पुष्टि गर्छन् । सँगै भन्छन्, ‘तपाईंले यो विषयलाई मेरो औपचारिक हैसियतबाट पुष्टि भएको नमान्नुस्, तर त्यहाँ के भएको हो भन्ने विषय मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

मतलब– सरकारलाई जे थाहा छ, त्यो औपचारिक रुपमा थाहा छैन । थाहा छैन, तर थाहा छ । सरकारलाई थाहा छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । हाय, नेपाली कूटनीति ! अस्तिसम्म राजदूतलाई एक्लाएक्लै भेट्दिनँ भन्ने सरकारको यो के पारा !

ती अधिकारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बेनको भारत भ्रमणबारे जानकारी रहेको समेत पुष्टि गरे ।

जेठको तेस्रो साता रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले दिएको अविस्मरणीय स्वागत, अनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देखाएको मानमनितोसँग बालेन टिम झस्केको छ । खासमा त्यो निम्ता स्वयं प्रधानमन्त्री बालेनलाई आउनेवाला थियो, तर उनले विभिन्न कारण देखाएर पन्छाइदिए ।

सुरुमा भारतीय राजदूतलाई एक्लै भेट्न नचाहेका, अनि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेटवार्ता गर्न अनिच्छुक बालेन किन यो बेला भित्री सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरेर भए पनि भारतसँग कुरा गरिहाल्न चाहन्छन् ?

यो यस्तो प्रश्न हो, जसले रास्वपा संस्थापनलाई समेत झस्काइदिएको छ । पार्टी सभापति लामिछाने अगस्त दोस्रो साता चीन जाँदैछन् । त्यहाँ उनले उच्च तहका चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधि तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम छ । उस्तै परे राष्ट्रपति सी चिनफिङ नै भेटेर आउने बताइएको छ ।

तर जसलाई भेटे पनि लेठो त उही हो । जसरी दिल्ली जाँदा रविसँग भारतस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि बाहेक अरू सरकारी पात्र थिएनन्, उसैगरी बेइजिङ जाँदा पनि सरकारी प्रतिनिधि हुने छैनन् । हालसम्म उक्त भ्रमणसूचीमा पार्टीका अरू चार नेता हुने भनिएको छ । सरकारका प्रतिनिधि सामेल हुने छैनन् ।

गत वर्ष जेठमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा उनको भ्रमण टोलीमा तत्कालीन सरकारका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सामेल थिए । त्यसअघिका कैयन् भ्रमणहरूमा पदमा बहाल नरहेका उच्च तहका भ्रमण टोली नेता भए सरकारकै प्रतिनिधि समेत सामेल गर्ने परम्परा छ ।

तर यसपालि न त यो प्रचलनलाई बालेन पक्षले मतलब गरेको छ, न रवि पक्षले नै सरकारी प्रतिनिधि सामेल गराएको छ ।

रवि निकट मानिने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल समेत यसअघिको भ्रमणमण्डलमा सामेल थिएनन् । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त भ्रमणबारे सबै जानकारी थियो । यसपल्ट भने कुमार बेनले कुन प्रकारको भ्रमण गरेका हुन्, जसबारे सरकार स्वयं बेखबर छ, सत्तारुढ रास्वपा बेखबर छ । शायद संसद् पनि बेखबर नै हुने होला ।

विगतमा केपी ओली र प्रचण्डले डबल इन्जिनको जहाज भनेर प्रचारित गरे झैं यसपल्ट पनि बालेन–रवि डबल इन्जिनवाला प्लेनका पाइलट बन्न खोजेका छन् ।

तर पाइलटहरूको सल्लाह मिलेको भने फिटिक्कै अनुभूति हुँदैन । भर्खरै सामसुम पार्न खोजिएको पासपोर्ट काण्ड नै हेरौं न । यसअघि पासपोर्ट छपाइका क्रममा उत्पन्न किचलोको एउटा किनारामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह र कुमार बेन थिए । अर्को किनारामा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री खनाल, जसको हस्तक्षेपले मात्रै सम्भावित क्षति रोकिएको थियो ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर वैशाखमा काठमाडौं आएका थिए । बालेनले आफू सुशासन र नियमित काममा व्यस्त रहेको भन्दै भेट्न अस्वीकार गरेपछि रुष्ट विशेष दूतले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नयाँदिल्लीमा भेटेका थिए, अर्को महिना ।

उसो त बालेन वा रवि जो भेटे पनि एकै पार्टीका नेता भएकाले अमेरिकालाई फरक नपर्नुपर्ने हो । तर अहिले पनि कूटनीतिक मुद्दाहरूमा दुई नेता एकैठाउँ नरहेको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा प्रवाहित भइरहेको छ । पार्टीले गरेको कुरा सरकारलाई थाहा छैन, सरकारले गरेको कुरा पार्टीलाई ।

कतिपयलाई देश बनाउने टोलीको असल मनसाय हुँदाहुँदै यो विषयलाई किन विवादित बनाइरहने भन्ने सदिच्छा पनि हुन सक्छ । तर यो रवि वा बालेनको व्यक्तिगत मामिला होइन, न त यो रास्वपाको मात्रै आन्तरिक मामिला हो । रवि चीन जाउन् वा भारत, अनि बालेनले कुनै व्यक्तिलाई भेट नदिउन् वा कुमार बेनले लुकीलुकी भेटुन्– यो त नेपाल राष्ट्रको साख, प्रतिष्ठा र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो ।

त्यही मर्यादामा हामी चुक्दै आएकाले त छिमेकमा हामी हेपिन्छौं । नेता मात्रै होइन, नागरिक नै हेपिन्छौं । अस्ति सर्लाही बलराका सुरेश सिंह, नागेन्द्र सिंह निकटवर्ती भारतको सोनवर्षामा मल किन्न जाने क्रममा थुनिएको प्रसंग हामीलाई थाहै छ । उनीहरू यो एस्प्रेसो तयार पार्दा बेलासम्म अझै छुटेका छैनन् । हाम्रो अनलाइनखबरको सूत्रबाट थाहा पायौं– त्यहाँ उनीहरूलाई भारतीय अधिकारीले सिधै भनेछन्– ‘नेपालमा तिमीहरूको सरकारले सही ढंगले व्यवहार गरिरहेको छैन ।’

अब हाम्रो सरकारको व्यवहार के हो, कस्तो हो भन्ने विषय त नेपालीले ठम्याउने कुरा भयो नि ! तर किन हामीलाई कसैले टिप्पणी गर्न सक्यो त ? किनभने हाम्रो विदेश नीति कागजमा छ, व्यवहारमा छैन । पुरानाले बिगारेका प्रथा नयाँले सपार्लान् भनेको त झन् अझै लज्जित बनाउने ?

त्यसैले हामीलाई लाग्छ– रवि पक्ष र बालेन पक्षले एक अर्कालाई झस्काउने गरी थालेका यी कूटनीतिक गल्तीहरूको शृंखला रोकिनुपर्छ । राजनीतिमा रवि–बालेन समानान्तर गतिविधि चल्यो भने त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हुनेछ, जसबारे अरूलाई मतलब होस् या नहोस् ।

तर कूटनीतिमा सरकार र पार्टी बीच समानान्तर अनुभूति हुने गरी भित्री–बाहिरी दौडधूप हुन थाले भने यसबाट नेपाली नागरिकले के बुझ्ने ? कसरी शिर ठाडो पारेर हिंड्ने ? रवि र बालेनले यो प्रश्नको जवाफ आफैंसँग खोज्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो शासनशैली कस्तो हुनेछ भन्नेबारे रास्वपा महाधिवेशनमा दिएका टिप्पणीले सामुन्नेमा रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधि र समर्थकलाई पक्कै खुसी बनाएको हुनुपर्छ । संविधान र कानुनअनुसार नै देश चल्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ सही पनि लाग्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ने र गम्भीर हुनुपर्ने विषय चाहिँ अर्कै छ, जसबारे रास्वपाले यो पहिलो महाधिवेशनबाट पूरक व्याख्या नै गरिदिओस् भन्ने अपेक्षा छ ।

त्यो के हो भने बालेनले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आफू अर्थात् प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको सम्बन्धबारे चितवनमा आइतबार थोरै बोलेका थिए । उनले आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर अख्तियारका आयुक्तहरूलाई पाँच घण्टा त के पाँच वर्षसमेत ‘सल्लाह गरेर राख्न सकिने’ बताए । बालेनको टिमले कुन शैलीमा सल्लाह गरेको थियो भन्नेबारे चाहिँ अलिक चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् ।

हुन सक्छ, बालेन र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईका बीच केही वर्षयता नै फाटो थियो, तर हामी त्यसलाई उनीहरू दुईबीचको सुमधुर सम्बन्ध वा टकरावका आयाममा सोच्न सक्दैनौं । उनीहरू व्यक्ति होइनन्, संस्था प्रमुखहरू हुन् । उनीहरू जसरी आए त्यसरी एक दिन जानेछन्, तर संस्था रहिरहन्छ । भएका संस्था नियमानुसार नचलाएर माओवादी शैलीमा ‘जनअदालत’ ब्युँतेला भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

यसमा विद्यमान संवैधानिक प्रबन्धहरू हेरौं । अख्तियारमा नालायकहरू बसेका रहेछन् भने तिनलाई महाभियोग लगाएर फ्याँक्न सकिन्छ । त्यसका लागि उनीहरूको अयोग्यता, आचरण, कर्तव्य पालना गर्ने असमर्थता, पदको गरिमाभन्दा बाहिर गएर गरेका कार्यहरूलाई पुष्टि हुने आधारसहित पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

विगतमा लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारबाट हटाउने बेला भएका अनुभव र अभ्यास हेर्‍यो भने धेरै कुरा स्पष्ट भइहाल्छ । प्रमुख आयुक्त मात्रै होइन, कुनै पनि आयुक्त राख्ने कि फ्याँक्ने भन्ने निर्णय शक्तिशाली संघीय संसद्ले गर्न सक्छ । खेलको विधिवत नियम यही हो ।

होइन, अख्तियारको समग्र कुरा ठिकै छ, केही कार्यशैली मिलेको छैन भने त्यसमा साँचो अर्थमा सल्लाह गर्ने, रिपोर्टिङ आदानप्रदान गर्ने विधिसम्मत प्रचलन पछ्याए पुगिहाल्यो । लोकतन्त्र व्यक्तिको अनुहार होइन, विधि-प्रक्रिया हेरेर चल्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्त प्रधानमन्त्रीजी र उनको ‘देश बनाउने टोली’ ले मान्दिनु पर्‍यो ।

बालेन सधैं प्रधानमन्त्री बन्न आएका होइनन् । भोलि त्यो कुर्सीमा अर्को व्यक्ति आउँछ । उसले चाहेका निर्णयलाई उसका मनसाय हेरेर मान्दिनु पर्ने कि विधि प्रक्रिया हेरेर मान्दिनु पर्ने ?

यहीँनेर संविधानवाद र लोकतन्त्रको कुरा आउँछ, जुन सत्तामा बस्नेहरू हम्मेसी सुन्न चाहँदैनन् । हामीले प्रचण्ड, केपी ओलीलाई उनीहरु अधिक लोकप्रिय हुँदाका दिनहरुमा समेत बेहोरेरै आएको हो । आफ्नो बाटोमा निर्धक्क एक्सप्रेसवेमा झैं गुड्न पाइयोस् भन्ने जसको पनि चाहना हुन्छ । तर डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता महाशक्तिमान राष्ट्रपतिले दिएका एक्जिक्युटिभ अर्डरहरूलाई समेत त्यहाँको अदालतले रोकतोक लगाइरहेको हुन्छ । ट्राभल ब्यान, सिमानामा पर्खाल वा आप्रवासीको विषयमा होस् या फेडेरल ग्रान्ट अर्थात् संघीय बजेट अनुदान रोक जस्ता विषयमा उनले अदालतलाई झेलिरहनु पर्ने हुन्छ । ट्रम्प मनमौजी देखिन्छन्, तर स्वेच्छाचारी बन्ने स्वच्छन्दता अमेरिकाको संविधानले दिएको छैन ।

संसार यसैगरी चलिरहेको छ, नेपाल कहाँबाट टापु हुन सक्छ ?

हिजो एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले चितवनमा आयोजित रास्वपा महाधिवेशनमा पनि यही प्रक्रिया सम्झाउँदै ब्रेक र एक्सिलेरटर मिलाएरै दाब्नुपर्ने उदाहरण दिएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ के थियो, त्यो त तपाईं हामीले सुनिनै हाल्यौं ।

अहिले सबैलाई हतार छ । सबैलाई चाँडो पुग्नु छ । तर चाँडो पुग्नलाई हामी यति धेरै नियम मिचिरहेका छौं कि त्यसैले खासमा हाम्रो समग्र गतिलाई ढिला गरिरहेको छ । हो कि होइन, सम्झौं त ?

प्रधानमन्त्रीले राहदानी प्रकरणमा लिन खोजेको कदम यस्तो होस् कि त्यसले देशमा साँच्चिकै सुशासनको कदम चाल्न सुरु भयो भन्ने आभास मिलोस् । त्यो कदम यस्तो नभइदेओस् कि कुनै देशको कम्पनी र अर्को देशको कम्पनीका प्रतिनिधिहरू नेपथ्यमा बसेर एक अर्काविरुद्ध षड्यन्त्र बुन्छन्, हामी यहाँ सुशासनका नारामा बाँडिन्छौं, भाँडिन्छौं र आम नागरिक भ्रममा परिरहन्छन् ।

हामी प्रेसको तर्फबाट यो प्रष्टै कामना गर्छौं– अब प्रधानमन्त्रीकै जिम्मा हो प्रणाली जोगाउन भूमिका खेल्ने । नियत त अन्तिम शाह राजा ज्ञानेन्द्रको पनि देश बनाउने नै थियो ।

मलाई लाग्दैन कि, विगतका राणा, राजाहरूको चाहना देश बिगार्ने थियो । तर देश बनाउने इतिहासका अनेकौं टोलीहरूले विधि-प्रक्रिया यसरी मिच्दै गए कि त्यसले देश बनेन, बरु थप बिग्रियो । गाडी अगाडि गयो, तर दुर्घटना हुनका लागि ।

तत्कालको तातोमा कोही नतात्तिऔं । इतिहासमा– नेपालको अनि विदेशको इतिहासमा भएका सही र गल्तीहरूबाट सिकौं । नेपालमा मतदाताले दिएको अभूतपूर्व अवसर स्टन्टबाजीका लागि होइन । नागरिकलाई पनि पर्खने धैर्य छैन । तर सरकारले कदम चाल्दा अदालतका काममा, अख्तियारका काममा, अरू संवैधानिक निकायका काममा थप बलियो बन्न उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको आभास मिलोस् । उनीहरूको जराखुट्टा काटेको अनुभुति नहोस् ।

आज ध्यानले सोचौं, अख्तियार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक लेखा समिति लगायत विभिन्न संसदीय समिति, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान इकाइहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अनि मुख्यतः न्यायपालिका: यी संस्था त्यत्तिकै विनाउद्देश्य बनाइएका होइनन् । सरकारसँग यी संस्थालाई जीवन्त र चलायमान बनाउने अवसर छ ।

यीमध्ये कतिपय संस्थालाई सरकार आफैंले निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर कतिपय संस्था भने स्वयं सरकारमा बस्नेहरूका कामकारबाही समेतलाई अख्तियार दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले बनाइएका हुन् । संविधानले दिएको अधिकारप्रति मात्रै तिनीहरू उत्तरदायी हुन्छन्, सरकारप्रति हुँदैनन् ।

अब के बालेन सरकारले तिनीहरूलाई संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर आफूप्रति उत्तरदायी बनाउने सोचेको हो ? त्यसो भयो भने त्यो सुशासनको वास्तविक मान्यताभन्दा बाहिर हुनेछ । त्यसले जवाफदेही शासन होइन, निरंकुश शासनको आभास दिलाउने छ ।

अहिले फेसबुकमा ठेकेदारको खुट्टा भाँच वा अख्तियारलाई यसैगरी ठिक लगाऊ भन्ने टाइपका कमेन्टको बाढी हुन सक्छ । हामीले बनाउने यस्ता खाले कन्टेन्टमै उल्टै गाली आउन सक्छ । तर त्यसो भनेर हामीले विधि-प्रक्रिया सम्झाउन बिर्सन हुँदैन । हामीले सम्झाउन बिर्संदै गयौं भने हामीलाई पनि एक दिन समयले सम्झन बिर्संदै जानेछ ।

हेर्नुस् न प्रधानमन्त्रीजी, खासमा मैले यी कुरा भनेर तपाईं र तपाईंको देश बनाउने टोलीलाई सघाइदिन खोजेको । तर एकथरी मान्छेहरू हामीलाई नै दुस्मन जस्तो व्यवहार गर्छन् । तिनलाई कुनै शनिबारका दिन एउटा फेसबुक पोस्ट वा भिडियो पोस्ट गरेर सम्झाउन मिल्दैन ?

तपाईं राजनीतिमा सधैं नरहनु होला, अनि हामी पनि सधैं पत्रकारितामा रहिरहन कहाँ आएको हो र ? तर हामी नरहँदा पनि देश र समाज बस्न लायक ररिरहोस्, हामी मरेर जाउँला, तर संविधान र त्यसले दिएका संस्थाहरू बाँचिरहुन् भनेर यस्सो केही गर्न मिल्दैन ?

बरु खाँचो पर्‍यो भने यस गम्भीर एजेन्डाबारे चाहिँ पाँच घण्टा सल्लाह गरेर बसौंला । आखिर हामी सबै नेपाली नागरिक देशै बनाउने टोली त हौं । हामीले आआफ्नो जिम्मेवारी सहीसलामत पूरा गर्‍यौं भने यो देश साँच्चिकै बन्न सुरु गर्छ । कुनै पनि सीमा नमिचौं, चाहे त्यो संविधानकै किन नहोस् । तपाईले त छिमेकीको सीमा हामीले मिचेको दृष्टान्त दिनुभयो तर पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । अब हरेक सिमानाहरुको रखवारी गर्न जरुरी भइसकेको छ । संविधान र एेन कानुनको सिमाना झनै मिच्न मिल्दैन ।