संविधान संशोधन

शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशितालगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

संविधानका प्रावधानहरू केवल कागजी होइनन्, तिनले गाउँदेखि शहरसम्म, शिक्षा, न्याय, उद्योग, श्रम र नागरिक जीवनका सबै पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। त्यसैले संशोधन प्रक्रिया खुला, समावेशी र व्यापक संवादमा आधारित हुनुपर्छ।

सरकारले संविधन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सबै दलहरूको सुझाव लिइरहेको अवस्थामा नेकपाले आफ्नातर्फबाट संविधान संशोधनका मुद्दा तय गर्न कार्यदल बनाएको हो ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले आज संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३:०० बजेदेखि संविधान र कानुनविद्सँग छलफल सुरु भएको हो । छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनका विषयमा आफ्ना […]

१० वैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समावेशी राज्य प्रणालीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२ लाई श्रम संस्कृति पार्टीले आज लिखित सुझाव दिएको हो । पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सार्वजनिक गरेको सुझाव पत्रमा सुझावका विभिन्न ९ बुँदाहरु छन् । […]

पहिलो बैठकमा पार्टी सभापति गगन थापा, महामन्त्री प्रदीप पौडेल, सहमहामन्त्रीद्वय उदयशमशेर राणा र योगेन्द्र चौधरीसमेत सहभागी थिए ।

‘अहिले विद्यार्थीहरूको हक अधिकारबारे या कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकारबारे सरकारले प्रश्न उठाउन खोजेको छ, हामीले सतर्क हुन भनिराख्या छौं ।’