कुनै ऋणी संस्थाको खारेजीपछि उक्त संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमाथिको पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने हो वा नेपाल सरकारको हुने ? भन्दै सिबिफिनले प्रश्न गरेको छ ।
सोही इजलास मार्फत रिट निवेदन दायर भएको मितिले त्यस्ता मुद्दा सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ ।
३१ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण इन्धन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएको छ । महासंघले तय गरेको पूर्व निर्धारित शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम अनुसार बिहीबार केन्द्रमा एसोसिएट सदस्य समन्वय समितिको तर्फबाट सडक विभाग र उर्जा, जलस्रोत तथा […]
३१ वैशाख, काठमाडौं । तीन दिनदेखि सेयर बजार घट्ने क्रम जारी छ । मंगलबार ३९, बुधबार ४ अंक झरेको बजार बिहीबार १० अंक घट्यो । आजको कारोबारपछि नेप्से २७३० अंकमा अडिएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम बढेको छ । हिजो २ अर्ब ८० करोडको कारोबार भएकोमा आज ३ अर्ब २९ करोडको भयो । […]