तोलामा ५ हजार २ सय रुपैयाँ घट्यो सुन
११ असार, काठमाडौं । बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ५ हजार २ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ७८ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ ।
अघिल्लो दिन २ लाख ८३ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । केही सातादेखि नै सुनको मूल्य ओरालो लागिरहेको छ । एक साताकै अवधिमा सुनको भाउ १८ हजार ९ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
गत बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९७ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै चाँदी आज तोलामा २५० रुपैयाँ घटेको छ ।
अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ४८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार २३५ रुपैयाँमा कायम भएको छ । एक साताको अवधिमा चाँदी ७१० रुपैयाँ प्रतितोला घटेको छ । गत बिहीबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ४ हजार ९५० रुपैयाँ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
देवनगरमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ बनाउने सरकारको योजना, मन्त्रीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण
८ असार, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपास क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षणमा सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महाधिवेशन क्रममा चितवन पुगेकी मन्त्री चौधरीले भ्रमणलाई निकुञ्जका विभिन्न संरक्षण केन्द्र, प्रस्तावित आयोजना र अनुसन्धान प्रयोगशाला निरीक्षण गरेकी हुन् ।
भ्रमण क्रममा मन्त्री चौधरीले देवनगरमा प्रस्तावित ‘टाइगर सेन्चुरी’ (बाघ संरक्षण केन्द्र) निर्माणस्थल अवलोकन गरिन् । देशभरि समस्याग्रस्त अवस्थामा उद्धार गरिएका करिब एक दर्जनभन्दा बढी बाघलाई खोर (इन्क्लोजर) मा राख्दा व्यवस्थापन अत्यन्तै खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा सरकारले देवनगरको करिब ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ बनाउने योजना अघि सारेको छ ।
सोही अवसरमा मन्त्री चौधरीले मानव र वन्यजन्तुको सहअस्तित्व कायम गर्न सरकार दृढ रहेको बताइन् । ‘मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै सहअस्तित्व कायम गर्नु हाम्रो उच्च प्राथमिकता हो,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘देवनगरमा टाइगर सेन्चुरी निर्माण भए साँघुरा खोरमा थुनिएका समस्याग्रस्त र घाइते बाघले प्राकृतिक वातावरण मात्र पाउने छैनन्, यसले चितवनको पर्यापर्यटनमा पनि नयाँ आयाम थप्दै ठूलो टेवा पुर्याउने छ ।’
यसका लागि आवश्यक पर्ने गुरुयोजना र बजेटका विषयमा उनले निकुञ्ज प्रशासनसँग विस्तृत छलफल समेत गरेकी छिन् ।
यस्तै मन्त्री चौधरीले खोरसोरस्थित हात्ती प्रजनन केन्द्र र निकुञ्ज कार्यालय परिसरमा रहेको घडियाल प्रजनन केन्द्र पनि निरीक्षण गरिन् ।
स्थापनाको ३३ वर्षमा ६८ वटा छावा जन्माएर हात्ती संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको खोरसोर केन्द्रमा माउ तथा छावाको स्वास्थ्य, आहार व्यवस्थापन र कार्यक्षेत्रका चुनौतीबारे उनले अधिकारीहरूसँग जानकारी लिइन् ।
घडियाल गोही संरक्षण र संख्या वृद्धिका कार्यक्रमले नदी तटीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली सुधारमा ठूलो भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।
पर्यापर्यटन र संरक्षण उद्देश्य सहित चितवन टिकौलीस्थित पञ्चकन्या सामुदायिक वन (रत्ननगर क्षेत्र) मा कृष्णसार ल्याउन भइरहेको अन्तिम तयारीको पनि मन्त्रालयको टोलीले निरीक्षण गरेको छ ।
मन्त्री चौधरीले कृष्णसारको सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइन् । उनले टिकौलीमै रहेको सशस्त्र वनरक्षक तालिम केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि तालिमको आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संरक्षणमा अनुसन्धान र प्रविधिको पाटो नियाल्दै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को अत्याधुनिक वन्यजन्तु ‘जेनोमिक ल्याब’ समेत भ्रमण गरिन् ।
वन्यजन्तुको आनुवांशिक अध्ययन र वैज्ञानिक अनुसन्धानबारे जानकारी लिँदै उनले तथ्य र विज्ञानमा आधारित संरक्षण नीति निर्माण गर्न यो प्रयोगशाला कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
भ्रमण टोलीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन), डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव लगायत अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
स्थानीय समुदायसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन राहत, उद्धार र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणका कामलाई सरकारले प्राथमिकता साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
चलचित्र उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ : राष्ट्रपति
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली चलचित्र उद्योगले देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
- उनले मौलिक कथा र सृजनात्मकता प्रस्तुत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न चलचित्रकर्मीलाई सुझाव दिए ।
- प्रविधिको प्रयोग गर्दा मौलिक कथा, सांस्कृतिक पहिचान र सर्जकको बौद्धिक अधिकार जोगाउन सचेत रहनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको आर्थिक विकासमा कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार चलचित्र विकास बोर्डद्धरा आयोजित राष्ट्रिय एवम् विशेष चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घ साधना सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमासमेत योगदान पुर्याउन सक्ने भन्दै सबैले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले हाम्रो गाउँठाउँ, पाखापखेरा र कुनाकन्दराका कथाव्यथालाई सुक्ष्म ढङ्गले पर्दामा प्रस्तुत गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव र विश्व बजारमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित हुने भन्दै यसका लागि प्रविधिसँग परिचित हुँदै अध्ययन, अनुसन्धान र सृजनात्मक पक्षलाई रत्तिभर नछाड्न चलचित्रकर्मीलाई आफ्नो सुझाव रहेको बताए ।
उनले चलचित्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर नागरिकमा जागरण, रुपान्तरण, चेतना, राष्ट्रप्रेमको भावना जगाउने र हाम्रो मौलिक भाषा, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्ने माध्यम भएको बताए ।
उनले हिमाल-पहाड-तराईको प्रकृति र सामाजिक जीवनलाई चलचित्रले देशभित्र मात्र होइन, विश्व मञ्चसम्म चिनाउन सक्ने भएकाले हाम्रो साझा पहिचान निर्माणको आधार पनि भएको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको बदलिँदो परिवेशअनुरुपको नीति, कानुन, सुविधा र सहुलियतसहित संस्थागत सुधार गरी चलचित्र उद्योगलाई नयाँ उचाईँ दिन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताए ।
प्रविधिको विकासले चलचित्र उद्योगको स्तरोन्नतिमा ठूलो योगदान दिएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘डिजिटल प्रविधिले चलचित्र निर्माणदेखि वितरणसम्मका काममा सहजता पनि ल्याएको छ । यसको प्रयोग गर्दा हाम्रो मौलिक कथा, मानवीय सृजनशीलता, सांस्कृतिक पहिचान र सर्जकको बौद्धिक अधिकार जोगाउनुपर्दछ भन्नेमा सचेत रहनुपर्दछ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले चलचित्रका पर्दामा महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न भूगोल र समुदायका कथाहरू सम्मानजनक, संवेदनशील र यथार्थपरक रूपमा अटाऊन् भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको स्पष्ट पारे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
सानीगाड हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँट
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सानीगाड हाइड्रो कम्पनीको आईपीओ गोलाप्रथाबाट बाँडफाँट गरिएको छ, जसमा ४ लाख ६७ हजार ४ सय जनाले १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् ।
- बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलका अनुसार यस आईपीओका लागि २७ लाख ५९ हजार ४९० वटा आवेदन स्वीकृत भएका थिए ।
- कम्पनीले बझाङमा ३८.४ मेगावाट क्षमताको सानीगाड हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ, जसको कुल लागत ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ ।
१ असार, काठमाडौं । सानीगाड हाइड्रो कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बाँडफाँट भएको छ । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले एक औपचारिक कार्यक्रम गरी आईपीओ बाँडफाँट गरेको हो ।
जेठ १८ देखि २१ गतेसम्म खुलेको यस कम्पनीको आईपीओमा २७ लाख ५९ हजार ४९० आवेदन स्वीकृत भएको थियो । अत्याधिक आवेदन परेपछि गोलाप्रथाबाट आईपीओ बाँडफाँट भएको हो ।
आईपीओ बाँडफाँटका क्रममा ४ लाख ६७ हजार ४ सय जनाले १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । आईपीओको नतिजा सीडीएससीको वेबसाइटबाट हेर्न सकिनेछ । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ४६ लाख ७४ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन खुलाएको थियो ।
कम्पनीले बझाङमा ३८. ४ मेगावाट क्षमताको सानीगाड हाइड्रोपावर (माथिल्लो कालंगाड) आयोजना सञ्चालन गर्नेछ । जसको कुल लागत ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २२.५८ करोडको अनुमान छ । कम्पनीले इक्रा नेपालबाट बीबी माइनस रेटिङ पाएको छ । गत पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ११३ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ८।६५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै सञ्चित नाफा २६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
धान रोपाइँमा मलको पिरलो नहुने कृषिमन्त्रीको आश्वासन, अपचलन रोक्न डिजिटल निगरानी
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- कृषिमन्त्री गिता चौधरीले रासायनिक मल वितरणमा हुने अनियमितता रोक्न ‘मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएकी छिन् ।
- नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सहकारी र डिलरहरूले बिक्री गर्ने अनुदानको मलको विवरण अनलाइन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
- मन्त्री चौधरीले धान रोपाइँका लागि आवश्यक मल आपूर्ति गर्न भारतसँगको जीटुजी सम्झौता अनुसार साउनभित्र पर्याप्त मल भित्रिसक्ने दाबी गरिन् ।
२८ जेठ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा हुने अनियमितता र अपचलन रोक्न सरकारले डिजिटल निगरानी सुरु गरेको बताएकी छिन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले अब अनुदानको मल कसले पायो र कहाँ कति मौज्दात छ भन्ने विवरण सर्वसाधारणले नै हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।
मल वितरण झन्झटमुक्त र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले ‘मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्री चौधरीको दाबी छ ।
वितरणमा पारदर्शिता र सार्वजनिक पहुँच
मन्त्री चौधरीका अनुसार अबदेखि सहकारी र डिलरहरूले बिक्री गर्ने मलको विवरण अनलाइन प्रणालीमा अनिवार्य अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
‘मलको कोटा वितरण, सहकारीको मौज्दात र मल पाउने किसानको विवरण सर्वसाधारणले नै हेर्न मिल्ने गरी सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले वितरण प्रक्रिया थप जिम्मेवार बनाउने छ ।’
मल विक्रेता डिलरहरूलाई आफ्नो बिक्री विवरण अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको र यसबाट वास्तविक किसानले मल पाए/नपाएको सहजै थाहा हुने उनको दाबी छ ।
मल वितरणमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्न र पहुँचवालाको मात्रै हालिमुहाली रोक्न ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७२’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
‘सबै कृषकले विनाभेदभाव र सजिलै मल पाउने सुनिश्चित गर्न तथा अनुदानको मलमा हुन सक्ने अपचलन रोक्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई आवश्यक समन्वयका लागि परिपत्र गरिएको छ,’ उनले थपिन् ।
प्राङ्गारिक मलमा जोड र आपूर्ति सुनिश्चितता
केवल रासायनिक मलमा मात्रै निर्भर रहँदा माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएकोप्रति सचेत रहँदै सरकारले सन्तुलित प्रयोगको नीति लिएको उनको भनाइ छ ।
‘मलको सन्तुलित प्रयोगका साथै प्राङ्गारिक तथा जैविक मल प्रयोगलाई जोड दिन देशैभरि जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
धान रोपाइँको समयमा मल अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले आपूर्ति प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको र छिमेकी भारतसँगको जीटुजी सम्झौता मार्फत नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको उनले सदनलाई जानकारी गराइन् ।
आपूर्तिमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरूलाई समयमै मल ल्याउन ताकेता गरिएको र साउनसम्म पर्याप्त मल भित्रिसक्ने उनले विश्वास दिलाइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
केयरगिभरको रोकिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा भोलिदेखि हुने
२७ जेठ, काठमाडौं । केयरगिभरको रोकिएको अंग्रेजी भाषा परीक्षा भोलिदेखि हुने भएको छ। विवाद उत्पन्न भएपछि सूचना जारी गर्दै परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको सीआईएनए इन्टरनेसनलले बिहीबारदेखिका निर्धारित परीक्षा हुने जनाएको हो ।
एक सूचना जारी गर्दै बिहीबारदेखिका परीक्षा हुने तर जेठ २६ र २७ गते सञ्चालन हुन नसकेका परीक्षाका हकमा छुट्टै व्यवस्था गरी पछि सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको छ।रोकिएका परीक्षाको नयाँ मिति र समयबारे परीक्षार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा म्यासेज मार्फत जानकारी गराइने जनाएको छ।
इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा नेपाली सहायक कामदार (केयरगिभर) पठाउन आधारभूत तहको अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरिएको छ । त्यसका लागि परीक्षा दिन त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएनमा पुगेका परीक्षार्थीहरूले विरोध गरेका थिए । जसले गर्दा परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले परीक्षा स्थगित नगर्न निर्देशन दिएको थियो। विभागको निर्देशनपछि भोलिको परीक्षा हुने जनाएको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
शोधनान्तर स्थिति ८ खर्ब ६३ अर्ब बचतमा, गत वर्षभन्दा दोब्बर
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ८ खर्ब ६३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ ।
- चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मुलुकको चालु खाता ७ खर्ब २९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ ।
- वैशाख मसान्तसम्म नेपालमा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
२६ जेठ, काठमाडौं । मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको तुलनामा भित्रने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर बचत गत आवको तुलनामा दोब्बर भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाख मसान्तसम्म)मा देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार शोधनान्तर स्थिति ८ खर्ब ६३ अर्ब ५६ करोड बचतमा रहेको छ ।
गत आवको यसै अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा गत आवको १० महिनामा ३ अर्ब २३ करोड रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आवको १० महिनामा ५ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ ।
निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति–संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो । शोधनान्तर बचत भएमा बाह्य क्षेत्र कारोबारबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्छ भने घाटा भएमा विदेशी मुद्राको बाह्य प्रवाह बढी हुन जान्छ ।
शोधनान्तर खाताले चालु खाता र पूँजी तथा वित्तीय खातामा गैरआवासीय व्यक्ति तथा संस्थासँग भएको कारोबारलाई समेट्छ । नेपालको हकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्य हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव शोधनान्तर स्थितिमा पर्छ ।
समीक्षा अवधिमा चालु खाता ७ खर्ब २९ अर्ब २८ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो आवको सोही अवधिमा २ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ५ अर्ब ५ करोडले बचतमा पुगेको छ ।
यस अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर १४ अर्ब ६५ करोड बराबर भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो रकम ८ अर्ब ४८ करोड थियो । चालु आवको १० महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १६ अर्ब ९६ करोड भित्रिएको छ । गत आवमा यस्तो रकम १० अर्ब ५८ करोड भित्रिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
७७ दिनका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट ७० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न शुक्रबार ७७ दिने अवधिको ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत खिच्दै छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड र बढीमा ५ करोडले भाग जाने रकमका लागि दिउँसो ३ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
- निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत संकलन गरिने सो रकम २०८३ भदौ ५ गते परिपक्व हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार फेरि ७० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट खिच्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ७७ दिने अवधिका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत सो रकम खिच्न लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेपछि पटक पटक राष्ट्र बैंकले रकम खिच्दै आएको छ ।
दिउँसो ३ बजेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले राख्न चाहेको रकम, चाहेको ब्याजदर तोकेर आवेदन दिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित न्यूनतम ब्याजदरका आधारमा रकम लिनेछ ।
न्यूनतम १० करोड तथा बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग जाने कुल रकमसम्म संस्थाले आवेदन दिन सक्नेछन् । यो रकम २०८३ भदौ ५ गते परिपक्व हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
विषादी जोखिममा उपभोक्ताको भान्सा : २२ हजार नमुना परीक्षण, ११६ पटक अयोग्य तरकारी र फलफूल नष्ट
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २२ हजार ८ सय ६० नमुनामध्ये १ सय १६ अत्यधिक विषादीयुक्त फेला परेका तरकारी र फलफूल नष्ट गरिएका छन् ।
- आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार परीक्षण गरिएकामध्ये ४६ नमुनालाई तत्काल खान अयोग्य ठहर गर्दै केही दिन क्वारेन्टिनमा राखेर पुनः परीक्षणको प्रक्रियामा लगिएको छ ।
- गत वर्ष १४ हजार ३ सय ६५ नमुना परीक्षण गरिएकामा यस वर्ष परीक्षणको दायरा बढाएर २२ हजार ८ सय ६० पुर्याइएको छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने तरकारी र फलफूलमा विषादी अवशेषको जोखिम अझै धेरै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष फागुन मसान्तसम्ममा ठूलो परिमाणमा तरकारी तथा फलफूलका नमुना उपभोगका लागि अयोग्य फेला परेका छन् ।
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला मातहत देशका विभिन्न १२ वटा संघीय कृषि थोक बजारमा सञ्चालित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइहरूले गरेको नियमित परीक्षण क्रममा चालु आव ८ महिना अवधिमा मात्रै २२ हजार ८ सय ६० वटा ताजा तरकारी तथा फलफूलका नमुनाको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको थियो ।
विशेषगरी मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने ‘कार्बामेट’ र ‘अर्गानोफोस्फेट’ समूहका कीटनाशक विषादीको मात्रा जाँच गर्दा १ सय १६ नमुनामा विषादीको अवशेष अत्यधिक भेटिएकाले ती वस्तुलाई तत्कालै नष्ट गरिएको छ ।
यसबाहेक अन्य ४६ नमुना भने केही दिन क्वारेन्टिनमा राखेरमात्र पुन: परीक्षण गर्ने प्रक्रियामा लगिएको छ, जसको अर्थ ती उत्पादन तत्काल खानयोग्य थिएनन् तर केही दिनको पर्खाइपछि विषादीको असर घट्न सक्ने अवस्थामा थिए ।
विगत वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष विषादी परीक्षणको दायरा उल्लेख्य बढाइएको पाइएको छ । गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा जम्मा १४ हजार ३ सय ६५ नमुनामात्र परीक्षण गरिएको थियो, जसमा ७२ नमुना उपभोगका दृष्टिले अयोग्य देखिएर नष्ट गरिएका थिए ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष परीक्षण गरिएका नमुना संख्यामा झन्डै ८ हजारले वृद्धि हुनुले सरकारले बजार अनुगमनमा सक्रियता बढाएको त देखिन्छ, तर सँगसँगै नष्ट गरिएका नमुना संख्यामा भएको बढोत्तरीले उत्पादक तहमा विषादीको प्रयोग अझै नियन्त्रण बाहिर रहेको देखाउँछ ।
सरकारले देशभरिका मुख्य कृषि बजारहरूमा यस्ता परीक्षण इकाइ सञ्चालन गरेर उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने दाबी गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रबाट सिधै बजार पुग्ने र परीक्षणको दायरामा नआउने कृषि उपजहरूमा विषादीको जोखिम अझै उच्च रहने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
संकटमा मधेशको माटो : जैविक गुण सकिंदा ढुंगा जस्तै बन्दैछ खेत
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको अध्ययन अनुसार मधेश प्रदेशको ५४.७ प्रतिशत माटोमा अम्लीयपना बढेर उत्पादकत्वमा गम्भीर ह्रास आएको छ ।
- मधेश प्रदेशको माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घटेर १.९४ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि स्वस्थ माटोका लागि ५ प्रतिशत आवश्यक हुन्छ ।
- माटोको स्वास्थ्य सुधार र अम्लीयपना घटाउन सरकारले मधेसमा ५० प्रतिशत अनुदानमा ढैंचाको बीउ र कृषि चुन वितरण शुरू गरेको छ ।
१३ जेठ, काठमाडौं । नेपालको अन्न भण्डार मानिने मधेश प्रदेशको माटोको स्वास्थ्य अवस्था पछिल्लो समय निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले मधेसका विभिन्न जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययन र माटो परीक्षण नतिजाले माटोको उत्पादक शक्तिमा गम्भीर ह्रास आएको देखाएको हो ।
प्रयोगशालाका वरिष्ठ माटो विज्ञ नेत्रप्रसाद भट्टका अनुसार मधेस प्रदेशका धनुषा र सिरहा जिल्लाका १० स्थानीय तहका किसानसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता, स्थलगत अवलोकन र माटोको नमुना संकलन गरिएको थियो ।
अध्ययन क्रममा माटोमा कडापन बढ्नुका साथै सुक्खापन, न्यून पानी धारण क्षमता र बालीको जराको वृद्धि विकास ज्यादै न्यून रहेको पाइएको छ ।
भट्टका अनुसार किसानले अनुभव सुनाउँदै पहिलेको तुलनामा धेरै गुणा बढी मल प्रयोग गर्दा पनि बाली उत्पादन झन् घट्दै गएको बताएका छन् ।
किसानहरूमा माटोमा समस्या आएकै कारण उत्पादन घटेको हो भन्ने सामान्य ज्ञान भए पनि के कति कारण यस्तो भइरहेको छ भन्ने प्राविधिक जानकारी भने ज्यादै न्यून रहेको पाइएको छ ।
भट्टका अनुसार मधेसको माटोलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रासायनिक मलको मात्रै एकोहोरो प्रयोग र प्राङ्गारिक मल अभावले माटोको संरचना बिग्रँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
सरकारको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिले माटोको प्राङ्गारिक पदार्थलाई सन् २०१५ देखि २०३५ सम्म १.९६ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
‘लक्ष्य ठूलो भए पनि त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक कार्यक्रम र कार्यान्वयन पाटो निकै कमजोर देखिएको छ,’ उनले भने ।
हाल नेपालको माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको औसत मात्रा २.५९ प्रतिशत छ भने तराई क्षेत्रमा यो १.९४ प्रतिशतमात्र छ, जबकि स्वस्थ माटोका लागि ५ प्रतिशत प्राङ्गारिक पदार्थ हुनु अनिवार्य मानिन्छ ।
डिजिटल स्वोयल म्यापमा प्रविष्ट गरिएका विवरण उद्धृत गर्दै भट्टले मधेसको ५४.७ प्रतिशत माटोमा अम्लीयपनाको समस्या देखिएको बताए ।
त्यसैगरी ५२.२ प्रतिशत माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा न्यून छ भने ५५.७ प्रतिशतमा फस्फोरस, ५८.४ प्रतिशतमा पोटासियम, ८२.७ प्रतिशतमा जिंक र ५८ प्रतिशत माटोमा बोरन तत्त्वको कमी पाइएको छ । यो अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै बढी समस्याग्रस्त हो ।
माटो बिग्रनुका मुख्य कारण
वरिष्ठ माटो विज्ञ भट्टले माटोमा समस्या आउनुका पछाडि मुख्य चार कारण औँल्याएका छन् । पहिलो कारण, किसानमा माटो व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको कमी हुनु हो । माटो परीक्षण मार्फत समस्या पहिचान गर्ने, बाली अनुसार सन्तुलित रूपमा प्राङ्गारिक र रासायनिक मल प्रयोग गर्ने, खनजोत विधि, बाली चक्रमा कोशेबालीको महत्त्व र हरियो मल प्रयोगजस्ता विषयमा किसान अनभिज्ञ छन् ।
‘रासायनिक मल मात्रै प्रयोग गर्दा माटोको भौतिक, रासायनिक र जैविक सन्तुलन बिग्रन्छ, जसले माटोलाई अम्लीय बनाउने र पानी धारण गर्ने क्षमता घटाउने गर्दछ,’ भट्टले भने ।
दोस्रो कारण, प्राङ्गारिक पदार्थको ज्यादै न्यून उपलब्धता र प्रयोगलाई लिइएको छ । मधेसमा पशुपालक किसान संख्या घट्दै गएकाले गोठेमल अभाव छ भने उपलब्ध गोबरलाई पनि गुइँठा बनाएर जलाउने गरिएको छ ।
बजारमा पाइने प्राङ्गारिक मल महँगो हुनु र बालीका अवशेष खेतमै जलाउने प्रचलनले गर्दा माटोले पोषक तत्त्व पाउन सकेको छैन । किसानले नाइट्रोजनयुक्त मल (युरिया र डीएपी) मात्र बढी प्रयोग गर्दा बिरुवाको वानस्पतिक विकासमात्र हुने तर माटोको स्वास्थ्य र उत्पादनमा गम्भीर समस्या देखिने गरेको उनले बताए ।
यस्तै सिँचाइका लागि स्यालो ट्युबवेल गाडिए पनि विद्युतीकरण अभाव र मर्मत समस्याले गर्दा समयमा सिँचाइ हुन नसक्नु तेस्रो कारण हो । लामो समय माटो सुक्खा रहँदा यसको भौतिक, रासायनिक र जैविक गुणहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञ भट्टको ठम्याइ छ ।
चौथो कारण, हिउँदे बालीपछि जमिन खाली छाड्ने प्रवृत्तिलाई मानिएको छ । हरियो मल (ढैँचा, मुङ, बोडी आदि) लगाएर फूल फुल्ने बेलामा जोतेर माटोमा मिलाउँदा उर्वराशक्ति बढ्ने भए पनि यसबारे किसानहरूमा प्राविधिक जानकारी र बिउ उपलब्धता न्यून छ ।
सिफारिसभन्दा बढी रासायनिक मल, प्राङ्गारिक शून्य
किसानले माटोको स्वास्थ्यभन्दा पनि तत्कालको उत्पादनलाई ध्यान दिएर रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग गरिरहेको भट्टले बताए ।
‘अध्ययन क्रममा किसानहरूले सिफारिसभन्दा बढी रासायनिक मल प्रयोग गरिरहेको पाइयो,’ उनले भने, ‘प्रतिहेक्टर कम्तीमा १० देखि २० टन प्राङ्गारिक मल हाल्नुपर्नेमा धेरैजसो किसानले विगत २–३ वर्षदेखि गोठेमल वा प्राङ्गारिक मल प्रयोग नै नगरेको देखियो ।’
रासायनिक मलको जथाभाबी प्रयोगले माटो साह्रो हुने, डल्ला पर्ने र माटोमा रहेका लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु मर्दै जाने समस्या देखिएको छ ।
‘अनुसन्धानले ५० प्रतिशत रासायनिक र ५० प्रतिशत प्राङ्गारिक मलको सन्तुलन मिलाउँदा माटो राम्रो हुने देखाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ रासायनिक मलमात्र प्रयोग गर्दा माटोको उत्पादकत्व शक्ति नै ह्रास हुँदै गएको छ ।’
किसानका मुख्य समस्या : मल, सिँचाइ र लागत
किसानले समयमा मल नपाउनुलाई मुख्य समस्याका रूपमा दर्शाएका छन् । मलपछि सिँचाइ समस्या अर्को ठूलो चुनौती रहेको छ । धेरै ठाउँमा बोरिङ भए पनि बिजुलीको लाइन नपुगेको, पोल नगाडिएको र कतिपय मेसिन बिग्रिएका कारण किसान मारमा छन् ।
उत्पादन लागत पनि किसानका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । किसानले जोताइको लागत निकै महँगो भएको गुनासो गरेका छन्, एक घण्टा जोतेको ३ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने र एउटा खेत जोत्न ४–५ घण्टा लाग्ने हुँदा खेती गर्नै कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ । साथै, गुणस्तरीय बिउ उपलब्धतामा पनि समस्या देखिएको छ ।
किसानले कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहका कृषि शाखाबारे जानकारी भए पनि त्यहाँबाट पाउने सेवा सुविधा पर्याप्त नभएको गुनासो गरेका छन् ।
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ का किसान रामउद्गार महतोको मुख्य पेसा नै कृषि हो । करिब ५ बिघा जमिनमा खेती गर्दै आएका महतोले मुख्यतया आँप, धान र उखु रोप्ने गरेका छन् । उनलाई मल, बिउ र सरकारी प्राविधिक सहयोगको अभावले पिरोल्न छाडेको छैन ।
कुनै समय आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि अहिले स्यालो ट्युबेल (बोरिङ) का कारण केही सहज भएको महतो बताउँछन् ।
‘हाम्रोमा जहिलेदेखि बोरिङ सिँचाइ भयो नि, त्यसपछि केही सहज भएको छ, केही मात्रामा उत्पादनलाई राहत पनि पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले भएका ६ इन्चका ट्युबेलले मात्र पुग्दैन, सिँचाइको अझै ठूलो व्यवस्था भइदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’
मल र बीउ सास्ती
उत्पादन बढे पनि समयमा रासायनिक मल र उन्नत बिउ नपाउँदा किसान समस्यामा छन् । खेती गर्ने बेला मलको हाहाकार हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘मल र बिउ बेलैमा पाइँदैन, रासायनिक मल त प्रयोग गर्छौं तर त्यो पनि समयमा पाउन मुस्किल छ,’ उनले थपे ।
महतोले धान खेतीमा रासायनिक मलमात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने गोठेमल वा प्राङ्गारिक मल प्रयोग नगरेको बताए ।
सरकारी निकाय र कृषि ज्ञान केन्द्रले साना किसानलाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । ‘कृषि ज्ञान केन्द्र त जनकपुरमा छ, तर उनीहरूले ठूला–ठूला मान्छेलाई मात्र चिन्छन्, हामीजस्ता साना किसानलाई त चिन्दैनन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म ज्ञान केन्द्रबाट अन्य ठाउँका किसानलाई सहयोग भयो होला थाहा भएन, तर बटेश्वरका किसानलाई केही भएको छैन ।’
माटोको गुणस्तर परीक्षणबारे पनि सरकारी पहल शून्य रहेको महतोले बताए । ‘एक पटक माटो चेक गर्न हेटौंडा पुग्नुपर्छ भनेको थियो, त्यो पनि १५ वर्ष पहिलेको कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हाम्रो माटो कसैले हेरेको छैन ।’
सरकारले ढैँचा (हरियो मल) जस्ता विकल्प र माटो सुधारका कार्यक्रम ल्याएको बताए पनि आफूहरूले त्यसबारे जानकारी र बिउ नपाएकोे उनको भनाइ छ ।
सुधारका लागि ढैँचा र चुनमा ५० प्रतिशत अनुदान
बटेश्वरका किसान महतोले गुनासो गरिरहँदा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले भने माटोको अम्लीयपन सुधार्न ‘माटो स्वास्थ्य सुधार’ कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । यसका लागि ज्ञान केन्द्रले ५० प्रतिशत अनुदानमा ढैँचाको बिउ र प्राङ्गारिक मल वितरण गरिरहेको उनले दाबी गरे ।
‘सरकारी फार्ममा १ सय ६० रुपैयाँ पर्ने ढैँचाको बिउ किसानले ८० रुपैयाँमा पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘२० लाख रुपैयाँको बजेटबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा प्राङ्गारिक मल र चुन वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।’
ज्ञान केन्द्रले हाल लक्ष्मिनिया गाउँपालिका लगायत क्षेत्रमा माटो परीक्षण गरिरहेको र किसानलाई रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक खेतीतर्फ लाग्न जनचेतना फैलाइरहेको बताएको छ ।
यस्तै मधेस प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले पनि माटोमा बढ्दो अम्लीयपन र खस्कँदो उर्वराशक्ति सुधार्न प्रदेश सरकारले विभिन्न सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम अघि बढाएको बताएको छ ।
कृषि विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुदीप चौधरीले माटोको स्वास्थ्य रक्षा र सिँचाइ विस्तारका लागि ठूलो मात्रामा अनुदानको व्यवस्था भएको बताए ।
सूचना अधिकारी चौधरीले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा बढाउन ८५ प्रतिशत अनुदानमा मल वितरण भइरहेको बताए ।
‘हामीले जिल्ला–जिल्लामा ८५ प्रतिशत अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘माटोको अम्लीयपन घटाउन र पीएच मान सन्तुलनमा ल्याउन कृषि चुन पनि बाँड्ने काम भइरहेको छ ।’
मधेसमा सिँचाइ समस्या समाधान गर्न डिप बोरिङभन्दा स्यालो ट्युबेल बढी सफल देखिएको चौधरीले बताए । डिप बोरिङमा मर्मत सम्भार र विद्युतीकरण समस्या देखिने गरेका कारण सरकारले स्यालो ट्युबेलमा जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले मधेस प्रदेशमा ८५ प्रतिशत सरकारी अनुदान र १५ प्रतिशत किसानको लगानीमा स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने कार्यक्रम व्यापक रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले किसानलाई सिँचाइ र उत्पादन बढाउन मद्दत पुर्याएको छ ।’
हाल निर्देशनालयले विभिन्न सहकारी र समूहहरूसँग मिलेर माटो परीक्षण र सुधारका काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सुधारका लागि गर्नुपर्ने पहल
माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र माटो स्वास्थ्य सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने वरिष्ठ माटो विज्ञ भट्ट बताउँछन् ।
माटो परीक्षण सेवा किसानको पहुँचसम्म पुर्याउन संस्थागत संयन्त्र र प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सुधारका लागि प्राङ्गारिक र रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग, बाली अवशेष नजलाउने विधि, जैविक मल, गँड्यौला मल, बायोचार, कम्पोस्ट मल प्रवर्द्धन र हरियो मलको बिउ उत्पादन तथा वितरणमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘साथै, सिँचाइका लागि ट्युबेल निर्माण, मर्मत र पूर्णविद्युतीकरण योजनाबद्ध रूपमा गरिनुपर्छ ।’
भट्टका अनुसार माटो विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्दा कुनै एक स्रोत (प्राङ्गारिक वा रासायनिक) बाट मात्र सबै खाद्यतत्त्व पूरा गर्न खोज्नु आर्थिक र वातावरणीय रूपमा उपयुक्त हुँदैन ।
‘माटो परीक्षणका आधारमा सन्तुलित मल प्रयोग नै दिगो विकल्प हो,’ भट्टले भने, ‘देशको खाद्य सुरक्षा र नागरिकको खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न अभियानकै रूपमा माटो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
उनले माटोको दिगो व्यवस्थापनका लागि बलियो संस्थागत संरचना र योजनाबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय