ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ससर्त अनुदान प्रगति खोज्दै केन्द्र, कृषि र पशु विवरण बुझाउन स्थानीय तहलाई ताकेता
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले स्थानीय तहलाई कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पठाइएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन परिपत्र जारी गरेको छ ।
- स्थानीय तहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरण अनिवार्य बुझाउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र प्रतिफलमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो विवरण मागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले परिपत्र जारी गर्दै देशभरिका सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग मार्फत स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रमको प्रगति मापन गर्न सरकारले निर्माण गरेका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पूर्णपालना गर्न स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको छ ।
जसअनुसार स्थानीय तहले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा ११ को उपदफा (२) (क) बमोजिम त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण अनुसूची–५ को ढाँचामा तयार गरी केन्द्र र कृषि विभागमा पठाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पशुपन्छी र मत्स्यपालनतर्फको बजेट तथा कार्यक्रमका हकमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ को दफा १३ उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था टेकेर विवरण मागिएको छ ।
मन्त्रालयले परिपत्रसँगै प्रगति प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यस अनुसार कार्यक्रमको नाम, वार्षिक विनियोजित बजेट, भौतिक लक्ष्य, हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेत त्यसमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्ने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
सुनचाँदीको भाउ सामान्य घट्यो
२१ असार, काठमाडौं । आइतबार सुनचाँदीको भाउ सामान्य घटेको छ । सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैयाँ र चाँदी १० रुपैयाँ घटेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९० हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ९० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
गत आइतबार सुनको मूल्य २ लाख ८३ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो । चाँदी आज तोलामा १० रुपैयाँ घटेसँगै ४ हजार ६०५ रुपैयाँमा कायम भएको छ । अघिल्लो दिन ४ हजार ६१५ रुपैयाँ थियो । गत आइतबार चाँदी ४ हजार ३२५ रुपैयाँ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वबीच सन्तुलन गर्नुपर्छ : कार्यवाहक गभर्नर पण्डित
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
- उनले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राख्ने दायित्व महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
- पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो डिजिटल चुनौती र प्रविधिजन्य जोखिम व्यवस्थापन मौद्रिक नीतिको प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
१६ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध हुने तर कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने गरेको बताए । दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
पण्डितले राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे । बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका डिजिटल चुनौतीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए । फिनटेक, ओपन बैंकिङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषय अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको उनले बताए । यस्ता परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विषयगत समीक्षा र निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीच रहेको दूरी हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। विशेषगरी युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र समस्या नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस खाडललाई कम गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
उनका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच संवाद विस्तार गर्दै व्यवहारिक नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी सुझाव प्रदान गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ३ वर्षको समय दिन सुझाव
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थाको अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
- बैंकहरूको कर्जा लगानीयोग्य रकम भए पनि पूँजीकोषको दबाबले कर्जा प्रवाहमा बाधा पुगेको भन्दै उहाँले पूँजीकोष समस्या समाधानमा जोड दिनुभएको छ ।
- ठूला व्यापारिक घरानाको बैंकमाथिको निर्भरता घटाउन २ अर्बभन्दा बढी ऋण लिने संस्थाले १० प्रतिशत रकम डिबेन्चर वा बण्डमार्फत जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाउनुभयो ।
१६ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था परिवर्तन गर्न विज्ञले सुझाएका छन् ।
हाल भाखा नाघेको एक वर्षमा पनि कर्जा नउठेमा शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ३ वर्ष कायम गर्न उनीहरूले सुझाएका हुन्।
आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रलाई गति दिन आगामी मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक छलफलमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था खुकुलो बनाउन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाए । हालको व्यवस्था अनुसार कर्जा डिफल्ट भएको एक वर्षभित्रै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था धेरै कडा भएको उनको भनाइ छ ।
हालको व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै उनले १ देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेमा कर्जामा ५ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिनामा २५ प्रतिशत, ६ देखि १२ महिनामा ५० प्रतिशत र ३६ महिना नाघेमा मात्र १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कर्जाको माग बढाउन नीतिगत दर घटाउनु भन्दा पनि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । उनका अनुसार हाल वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता समस्या होइन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पूँजी कोष कसिलो भएकाले समस्या देखिएको उनले बताए । ‘बैंकहरूसँग हाल करिब १२ खर्ब कर्जा लगानी योग्य रकम छ’ उनले भने ‘लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जा प्रवाह गर्न कसिलो पूँजीकोष बाधक बनेको छ ।’
हाल बैंकहरूको औसत पूँजी कोष १२.५३ प्रतिशत छ यो भनेको नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमा भन्दा १.५३ प्रतिशत बिन्दुले मात्र धेरै हो । पूँजी कोष दवावकै कारण ५ वटा ठूला बैंकहरू थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
बैंकहरूमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पूँजी थपिने र ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । साथै भट्टराईले हालको ५० करोडसम्मको कर्जामा ऋणीको रेटिङ अनिवार्य व्यवस्थालाई २५ करोडमा झार्नुपर्ने सुझाएका छन् । त्यसैगरी ठूला बिजनेस हाउसले आवश्यक कर्जाको १० प्रतिशत रकम डिबेन्चर र बण्ड मार्फत जुटाउने व्यवस्था गर्न उनले सुझाएका छन् ।
बैंकहरूको कर्जा केही सीमित ठूला घरानाहरूमा मात्र केन्द्रित भएको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण चलाउने कर्पोरेट हाउसहरूले आफ्नो कूल वित्तीय आवश्यकताको कम्तीमा १० प्रतिशत ऋण डिबेन्चर वा बन्ड मार्फत उठाउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंक माथिको निर्भरता घटाउने र पूँजी बजारलाई थप गहिरो बनाउने उनको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकले १० वटा वाणिज्य बैंकलाई प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकका रूपमा तोकेको छ । तर, २० मध्ये १० वटालाई नै ‘टु बिग टु फेल’ मान्नुले जोखिमलाई थप फैलाउने उनको बुझाइ छ ।
भारतमा दर्जनौं बैंकमध्ये केवल ३ वटालाई मात्र यो सूचीमा राखिएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि थोरै र वास्तविक ठूला बैंकलाई मात्र यो वर्गमा राख्न सुझाए । त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा व्यवस्थापन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मार्फत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
कालीगण्डकी करिडोरको गुल्मी खण्डमा राति सवारी चलाउन रोक
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालीगण्डकी करिडोरको हर्मीचौरदेखि धुमसम्मको खण्डमा राति ८ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।
- जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले वर्षायाम अवधिभरका लागि उक्त सडक खण्डमा रातको समयमा सवारी आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
- प्रशासनले तोकिएको समयबाहेक सवारी चलाउँदा समेत उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
१५ असार, काठमाडौं । कालीगण्डकी करिडोरको गुल्मी जिल्लाका केही खण्डमा रातको समयमा सवारी चलाउन रोक लगाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका अनुसार कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर १ हर्मीचौर (मिर्मी जाने चोक) देखि गुल्मी र बागलुङको सीमा क्षेत्र धुमसम्म राति ८ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको हो ।
जिल्ला सुरक्षा समिति गुल्मीको आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कार्यालयले जनाएको छ । आजबाट वर्षा अवधिभरका लागि रातको समयमा सवारी आवागमन बन्द गरिएको हो । सो समयबाहेक यात्रा गर्दा समेत उच्च सतर्कता अपनाउन आह्वान गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
सर्वोत्तम पेन्ट्सको आईपीओ बाँडफाँट, ७० हजार ५५० जनाले पाए
११ असार, काठमाडौं । सर्वोत्तम पेन्ट्सको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बाँडफाँट भएको छ ।
सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले एक औपचारिक कार्यक्रम गरी आईपीओ बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीले जेठ २८ देखि असार २ गतेसम्म आवेदन खुलाएको थियो ।
आईपीओमा कुल २८ लाख ५० हजार २५ जनाको आवेदन सदर भएको थियो भने ४४ हजार २०७ आवेदन बदर भएको थियो । सदर आवेदनमध्ये गोलाप्रथाबाट ७० हजार ५५० जनाले १० कित्ताका दरले पाएका छन् । आईपीओको नतिजा सीडीएससीको वेबसाइटमार्फत हेर्न सकिनेछ ।
कैलालीको अत्तरियामा कम्पनीको रजिस्टार कार्यालय रहेको छ । कम्पनीले सर्वोत्तम पेन्ट्स ब्रान्डमा विभिन्न रङ उत्पादन तथा बिक्री गर्दछ । संकलित पूँजीबाट क्षमता विस्तार गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
गत पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ११६.४१ रुपैयाँ छ । त्यस्तै प्रतिसेयर आम्दानी ७.५८ रुपैयाँ रहेको छ । सो अवधिसम्म सञ्चित नाफा ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ६.६० वर्ष रहेको छ । त्यस्तै डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ७.१० वर्ष रहेको छ । कम्पनीले केयर रेटिङ नेपालबाट बीबी माइनस रेटिङ पाएको छ । जुन रेटिङले दायित्व वहनमा कम्पनी औसत मध्यम स्तरमा रहेको जनाउँछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय