विकृति

बजेट खर्च र विकासको गुणस्तरमै प्रश्न उठिरहेको यस विकृतिलाई सरकारले प्रहार गर्ने योजना बनाएको छ । जसका लागि बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्त अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना सरकारको छ ।