अन्य
सुकुम्बासीलाई हटाउन थालेको भन्दै मंगलबार बेलुका तुलसीपुरमा प्रदर्शन भएको छ।
मनोरञ्जन प्रमुख, मनोरञ्जन होम, मेन स्टोरी, लालीबजार
‘लालीबजार’ लाई अल्पकालिन आदेश दिँदा अदालतले टेकेको ७ वर्षअघिको त्यो नजिर
आदेशमा २०७५ साल फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतबाट ‘नथिया’, ‘ऐलानी’ उपन्यास र ‘पण्डित बाजेको लौरो’ चलचित्रसम्बन्धी मुद्दामा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाइएको देखिन्छ ।
प्रमुख समाचार (Home), सर्वोच्च अदालत
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गैरकानुनी भन्दै बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गैरकानुनी भएकाले त्यसको बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रमुख समाचार (Home)
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले बीमा सम्बन्धी ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
नेकपा, मेन स्टोरी
सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपाको आपत्ति, सुशासन र जनजीविकाका मुद्दामा प्रश्नै-प्रश्न
नेकपाको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको प्रथम बैठकले वर्तमान सरकारका कामकारबाहीहरू अपरिपक्व, पूर्वाग्रहयुक्त र जनविरोधी रहेको ठहर गरेको छ ।
चोरी, राष्ट्रिय समाचार
३७ पटक मुद्दा चलेका व्यक्ति चोरी आरोपमा पक्राउ
३७ पटक मुद्दा चलिसकेका व्यक्ति फेरि पक्राउ परेका छन् ।
नेकपा, प्रचण्ड, प्रमुख समाचार (Home), युवा नेतृत्व
पार्टीका सबै कमिटीमा ५० प्रतिशत युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने नेकपाको निर्णय
१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीका सबै कमिटीहरुमा ५० प्रतिशत युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समिति आजको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको बैठकको समापनमा तत्कालीन योजनाको चार बुँदे रुपरेखा प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई बैठकले पास गरेको एक पदाधिकारीले जानकारी […]
नेपाल, पोर्चुगल, प्रमुख समाचार (Home)
पोर्चुगलकी विदेश राज्यमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै
भ्रमणको मुख्य तालिका अनुसार वैशाख १७ गते डा. जाभियरले परराष्ट्र सचिव राईसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछिन् ।
नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय समाचार, सिफारिस, सुकुमवासी
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पालिकाहरुलाई पत्र लेखेर अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरुको विवरण मागेका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोगले यसलाई अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भनेर आलोचना गरेको छ ।

