प्रमुख समाचार (Home), मृत्यु दर्ता, वडाध्यक्ष पक्राउ
सुस्ता गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथ अहिर, वडा सचिव सञ्जयकुमार चौधरीसहित चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
नेकपा, राष्ट्रिय समाचार, वाम एकता
नेकपाद्वारा वाम एकताको आह्वान
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वाम एकतामार्फत् कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको आह्वान गरेको छ ।
चिनियाँ राजदूत, राष्ट्रिय समाचार, सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल
सभामुख अर्याल र चिनियाँ राजदूतबीच शिष्टचार भेट
भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले नेपाल–चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
रातो मत्स्येन्द्रनाथ, राष्ट्रिय समाचार
रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ तानेर लगनखेल पुर्याइयो (तस्वीरहरू)
ललितपुरको विभिन्न भाग घुमाउँदै रथलाई तानेर मंगलबार लगनखेल पुर्याइएको हो ।
राष्ट्रिय समाचार, हावाहुरीको सम्भावना
भोलि सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्म हावाहुरीको पनि सम्भावना
विभागले हावाहुरी सुरु हुने र समाप्त हुने सम्भावित समय नै तोकेर आवश्यक सतर्कता अपनाउन भनेको छ ।
अध्यादेश, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय समाचार
अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले भन्यो- खतरनाक संकेत
यस्तै सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसले ठहर गरेको छ ।
अवकाश, छुटाउनुभयो कि?, राजु अर्याल, राष्ट्रिय समाचार, सशस्त्र प्रहरी बल
संगठनमा सफल, जेनजी आन्दोलनमा प्रश्न
कार्यकाल लामो हुँदा काम गर्न जति सहज हुन्छ, विवादमा फस्ने जोखिम पनि त्यति नै उच्च हुन्छ । यो अर्थमा अर्यालको कार्यकाल सहज र जोखिमको भूमध्य रेखामा थियो । तर उनले त्यो जोखिम पार गरे । सबै सुरक्षा संयन्त्र चुकेको जेनजी आन्दोलनलाई छाड्ने हो भने उनी विवादमुक्त रहे ।
अन्य
तुलसीपुरमा सरकार विरूद्ध नाराबाजी
सुकुम्बासीलाई हटाउन थालेको भन्दै मंगलबार बेलुका तुलसीपुरमा प्रदर्शन भएको छ।
मनोरञ्जन प्रमुख, मनोरञ्जन होम, मेन स्टोरी, लालीबजार
‘लालीबजार’ लाई अल्पकालिन आदेश दिँदा अदालतले टेकेको ७ वर्षअघिको त्यो नजिर
आदेशमा २०७५ साल फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतबाट ‘नथिया’, ‘ऐलानी’ उपन्यास र ‘पण्डित बाजेको लौरो’ चलचित्रसम्बन्धी मुद्दामा दिइएको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाइएको देखिन्छ ।
प्रमुख समाचार (Home), सर्वोच्च अदालत
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गैरकानुनी भन्दै बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट
सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गैरकानुनी भएकाले त्यसको बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

