विशेष – 3column

१९ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिनमै केही प्रशासनिक सुधार र फरक कार्यशैली देखाइरहेको छ ।

परम्परागत राजनीतिक अभ्यासमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू उद्घाटन, शिलान्यास, रिबन काट्ने, खादा-माला ग्रहण गर्ने र औपचारिक समारोहमा सहभागी हुने दृश्य सामान्य मानिन्थ्यो ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि पुराना दलका नेताहरूले अंगिकार गरेका अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्दै काममुखी कार्यशैलीलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

सरकार गठनयता बालेनले दलबलसहित उद्घाटन कार्यक्रममा पुग्ने, रिबन काट्ने तथा खादा-माला ग्रहण गर्ने परम्पराबाट आफूलाई टाढा राखेका छन् । यस्तै मन्त्रीहरूलाई पनि उद्घाटन कार्यक्रममा जान रोक लगाएका छन् ।

सार्वजनिक समारोहमा अनावश्यक उपस्थितिलाई सीमित गरेका प्रधानमन्त्रीले कार्यालय समयको कडाइ, कार्यकर्ता भेटघाटमा नियन्त्रण र कूटनीतिक भेटवार्तालाई समेत निश्चित कार्यसूचीमा केन्द्रित गर्ने नीति अपनाएका छन् ।

निकटवर्तीका अनुसार बालेन नियमित रूपमा कार्यालय समयमै उपस्थित हुने र दैनिक कार्यतालिकाअनुसार मन्त्रालयका काम, नीतिगत निर्णय तथा प्रगति समीक्षा बैठकमा केन्द्रित हुने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनियन्त्रित रूपमा हुने कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा सिफारिसकर्ताको भेटघाटमा पनि कडाइ गरेको छ । अत्यावश्यक विषयबाहेक भेटघाटलाई समय लिएर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कूटनीतिक भेटवार्तामा पनि प्रधानमन्त्री बालेनले औपचारिक शिष्टाचारभन्दा कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राख्ने शैली अपनाएको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नै विदेशी राजदूत, विकास साझेदार तथा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट गर्दै आएका छन् । विगतमा जस्तो गेटक्र्यास गरेर कुनै पनि विदेशी दूतावासका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जान सक्दैनन् ।

सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल शासन र सरकारी निकायको उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले सुरुवातमै अधिकांश सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, सेवाको समयसीमा तोक्ने, मन्त्रालय तथा प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो ।

नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तथा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले प्रमुख सहरहरूमा ‘एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी’मा नागरिक सेवा केन्द्र दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भइसकेको र ई-गभर्नेन्स बोर्डबाट सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

सरकारले मन्त्रालय मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायमा सेवा प्रवाहको अनुगमनका लागि ‘क्यालेन्डर अफ एक्सन’ बनाउने काम सम्पन्न गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अनुगमनका लागि कार्यतालिका र चेकलिष्ट स्वीकृत भएर कार्यन्वयनको चरणमा रहेको जनाएको छ ।

सरकार गठनको सय दिनमा ठेक्का सम्झौताबमोजिमको नियमित कार्यका लागि समान तह (पद/सेवा/समूह) बाट पुनः राय लिने परिपाटीको अन्त्य भएको छ ।

मन्त्रालय मातहतका विभिन्न बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरू स्थापनासम्बन्धी अभिलेख संकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विवरण पठाउने विषय पनि सय कामको सूचीमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहनिकट स्रोतले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा १०० कामको सूचीमा परेको यो विषय सम्पन्न भइसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार १०० काममध्ये अहिलेसम्म २१ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन् ।

‘मन्त्रालय मातहतका विभिन्न बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरू स्थापनासम्बन्धी अभिलेख संकलन गरी १० वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराइएको’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनले देशभरका नागरिकको गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी रुपमा सम्बोधनका लागि २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा आएको देखाउँछ ।

यसअघि व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका लागि लागि फोन, मोबाइल एप, पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु–च्यानलको व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सहायता कक्ष तथा गुनासो सम्बोधन संयन्त्र सञ्चालनमा रहेको र अनलाइन प्रणाली सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्विटर, लिंकिडन आदिमा आबद्ध भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका लागि ‘रियल टाइम ड्यासबोर्ड’ र परदर्शी प्रतिवेदन प्रणाली बनाइएको छ । प्रतिवेदनमा निरन्तर डाटा अपडेट भइरहेको जनाइएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआबद्ध बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरुमा १०० दिनभित्र विद्यमान प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य थियो ।

जस अन्तर्गत सबै निर्णय प्रक्रिया र फाइलहरू सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन (जीआईओमएस) प्रणालीबाबाट मात्र सम्पादन गर्ने भनिएको काम पनि सम्पन्न भएको छ ।

‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित तथा अन्तरआवद्ध बनाउन विभागमा जीआईओमएस प्रणाली सञ्चालन गरिएको,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्राफिक भ्वायलेशन रेकर्ड सिस्टम (टीभीआरएस) सँग अन्तरआवद्ध गरिएको ।’

सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गर्ने र राइड–शेयरिंग एपहरुमा एसओएर बटन अनिवार्य गरेर आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

लक्ष्यअन्तर्गत सरकारले यातायात व्यवसायी र संगठनहरूसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडानका गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार साझा यातायातअन्तर्गतका १११ बसमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडानका गरिएको छ । सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गरिएका मध्ये ७१ डिजेल र ४० ईभी बस रहेका छन् ।

यस्तै महागर यातायात प्रा.लि.अन्तर्गतका ४६ बसमा पनि सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गरिएको छ । सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गरिएका ती बसहरूमध्ये उपत्यकाभित्र २५ र उपत्यका बाहिर २१ बस सञ्चालन हुन्छन् ।

अन्य सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरूमा सीसीटीभी÷ड्यासक्याम जडान एक्टिभ अपरेसनको चरणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरूमा सीसीटीभी÷ड्यासक्याम जडान भए नभएको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीबाट गराइरहेको छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान कार्यलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सवारी साधनहरूलाई प्रविधिमैत्री, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८२ को मस्यौदा तयारी भई स्वीकृतिका लागि मिति १ चैतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रेषित गरिएको थियो ।

पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयवद्ध र डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने काम पनि यसबीचमा सरकारले गरेको छ ।

विगतका सरकारहरूले सुशासनका कार्यक्रम ल्याए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कागजी प्रक्रिया, राजनीतिक भागबण्डा, सार्वजनिक निकायमा हस्तक्षेप तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति घोषणा गर्दै उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने तथा नागरिकलाई घरबाटै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने योजनासमेत अघि बढाइएको छ ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सिमित गरेको छ । प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने र सरकारी निकायको कार्यसम्पादन नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

यद्यपि, १०० दिनको अवधिमै सरकारले आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ । सार्वजनिक प्रतिबद्धतामध्ये धेरै कार्यक्रम तोकिएको समयमै पूरा हुन नसकेको भन्दै विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन् । केही मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप उठेपछि सरकारको नैतिक विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

‘सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न उठ्यो । छानबिन समिति पनि बन्यो,’ प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक निस्कल राई भन्छन्, ‘तर, छानबिन समितिको प्रतिवेदन आमनागरिक वा मिडियासमक्ष आउन सकेको छैन । फेरि पनि प्रश्न उठेका उनै व्यक्तिलाई ल्याएर सरकारले पुरस्कृत गरेको छ ।’

सरकारका केही निर्णय र कानूनी प्रस्तावलाई लिएर नागरिक स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने आवाज पनि सुनिन थालेका छन् ।

१८ असार, काठमाडौं । फागुन २१ को चुनावपछि बनेको नयाँ संसद्का दुई वटा अधिवेशन चलिसके । अहिले दोस्रो बर्खे अधिवेशन जारी छ ।

संसद्लाई कानुन निर्माणको मूल थलो मानिन्छ । यस्तो कानुन निर्माणको तत्परता भने सरकारबाट सुरु हुनुपर्छ । सरकारले १०० दिनमा १२ वटा कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा कानुन कति बनाउने भन्ने लक्ष्य पनि लिएको थियो ।

यो १०० दिनको अवधिमा दुई वटा कानुनमा संशोधन भएको छ र एउटा नयाँ ऐन बनेको छ । तीन कानुनहरू हुन्- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन), मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन ।

गत २१ फागुनको निर्वाचनका लागि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो ।

त्यसलाई तत्कालीन सरकारले नै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा संसद्‌मा दर्ता गरेको थियो । जसलाई वर्तमान सरकारले संसद्‌बाट पारित गराएर ऐनमा बदलेको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन)ले २०७८ सालको जनगणनाअनुसार समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन)ले २१ फागुनको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि मतदाता नामावली संकलन गर्ने बाटो खुला गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेश कानुनमा बदलिएसँगै अब भविष्यमा ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि आयोगले उम्मेदवारको  मनोनयनपत्र दर्ता गर्न तोकिएको मितिभन्दा ४५ दिन अघिसम्म मतदाता नामावली संकलन, दर्ता तथा त्यसको अध्यावधिक’ हुन सक्नेछ ।

नयाँ बनेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन पनि अघिल्लो सरकारले नै अगाडि सारेको ऐन हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ल्याएको यससम्बन्धी विधेयक वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अगाडि बढाएका थिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजना जलविद्युत्, सडक, रेल, प्रसारण लाइन, शहरी पूर्वाधार आदिमा लगानी जुटाउने यो ऐनको उद्देश्य हो । अब निजी क्षेत्र, संस्थागत लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली, पेन्सन फन्ड, बीमा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था आदिबाट ठूलो परिमाणमा लगानी आकर्षित हुने सरकारको विश्वास छ ।

विधेयक आउनु अगाडि नै सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक वित्त कोष स्थापनाको घोषणा गरिसकेको छ । ऐन बनेसँगै अब वैकल्पिक वित्त कोष सञ्चालनमा आउने छ ।

कोषको न्यूनतम पूँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । यो कोषले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ सम्भावना पहिल्याउने सरकारको अपेक्षा छ । यो कोषले आयोजना छनोट, सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी स्वीकृति, अनुगमन र प्रतिफल वितरणको काम पनि गर्नेछ ।

१२ कानुन बनाउने लक्ष्य पूरा भएन

कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले १०० दिनमा १२ वटा कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । १३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा ३० दिनभित्र, ६० दिनभित्र, ९० दिनभित्र बनाउने ऐनका सूची नै थिए ।

जसमा ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी,सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउने ऐन निर्माण,राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती तोड्न कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो ।

१०० दिन पास गर्दै गर्दा सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने सरकारको लक्ष्य अधुरै रह्यो । यससँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छैन ।

साथै, सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको सरकारको निष्कर्ष छ ।

यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न आ–आफ्ना निकायमा प्रचलनमा रहेका प्रक्रियाहरूको व्यापक समीक्षा गरी अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रियाहरू हटाउने वाचा १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश छ ।

तर, यसलाई सुधार गर्ने गरी नयाँ ऐन आउन सकेन । बरु यसबीचमा सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ल्यायो । यसमा निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहुस्वीकृति तहलाई बढीमा सीमित गर्ने लगायतका प्रावधान छन् ।

यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐनमा रुपान्तरित हुने संसदीय प्रक्रियामा छ । यसैलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।

३० दिनभित्रै नयाँ ऐन बनाउने सरकारको वाचाअन्तर्गत राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती तोड्ने विषय पनि पर्छ । ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बारको असफलता अन्त्य गर्न दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले ३० दिनभित्रै नीतिगत सम्बोधन गर्ने भनेको थियो ।

यसका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने वाचा पनि अधुरै रह्यो ।

सरकारको अर्को लक्ष्य थियो- ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाएको छ । तर १०० दिनसम्म संसद्‌मा दर्ता हुन सकेको छैन ।

बरु सरकारले यसबीचमा अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास गर्‍यो । निजामतीमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रावधान खारेज गर्‍यो । शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवक कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धतामा रहन नपाउने गरी अध्यादेश आए पनि विधेयक आउन सकेको छैन ।

२०७२ सालमा जारी संविधानले तीन तहमै आ-आफ्ना कर्मचारी हुने भनेको छ । तर संविधानअनुसार संघीय निजामती विधेयक बन्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्र केन्द्रीकृत संरचनामै छ ।

६० र ९० दिने लक्ष्य पनि पूरा हुन बाँकी

कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले ६० र ९० दिनभिन्र गर्ने भनेर राखेका उद्देश्य पनि पूरा हुन बाँकी छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार काम भएको भए सरकार बनेको ६० दिनभित्र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन ऐन,शहरी विकास ऐन,फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, डिजिटल गभर्नेन्स ऐन,व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन र परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी छाता ऐन गरी ६ वटा ऐन बन्ने थिए ।

तर, यी कुनै पनि विषय ऐन बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छैन ।

कार्यसूचीअनुसार डिजिटलसम्बन्धी सबै संरचनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइने छ । हाल रहेको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नयाँ ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गरिँदै छ ।

यस्तो योजना कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९ मा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

यस निम्ति ६० दिनभित्र ल्याउने भनिएको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक संसद्‌मा आएको छैन । दुई महिनाभित्र ल्याउने भनिएको शहरी विकास विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक पनि संघीय संसद्‌मा पेस भएको छैन ।

६० दिनभित्रै डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्ने उद्देश्य पनि पुरा हुन बाँकी छ ।

शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार काम भएको भए सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध ६० दिनभित्रै हुने थियो ।

यसका साथै, परियोजनाहरू विभिन्न कानुन, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन बनाउने भनेको थियो । यो संकल्प पनि पूरा भएको छैन ।

कानुन निर्माणको सन्दर्भमा ६० दिनमा गर्ने भनिएका काम मात्र होइन, ९० दिनको लक्ष्य राखिएका ऐन पनि आउन सकेका छैनन् ।

सरकार बनेको ९० दिनभित्र कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ऐन बनाउने सरकारको लक्ष्य थियो । यो ऐनमार्फत औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई केन्द्रीकृत गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्य सरकारको छ । तर यससम्बन्धी विधेयक नै संसद्‌मा पनि आउन सकेन ।

कस्तो बन्दैछ संसद् ?

नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईका अनुसार करिब दुई तिहाइ बहुमतको रास्वपा नेतृत्वको एकल सरकार रहेका बेला संसद् कस्तो बन्दैछ भन्ने मापन गर्ने आधार १०० दिनले दिएको छ ।

उनका नजरमा ‘सरकारले संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउने गरी भूमिका खेलेको जस्तो देखिएको छैन ।’ यसको उदाहरणका रूपमा उनले सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको अध्यादेश देखाए ।

उनी भन्छन्, ‘सरकार दुई तिहाइ नजिक हुँदा पनि कानुन बनाउन अध्यादेशको वैशाखी टेक्नुले सरकार सदनप्रति उत्तरदायी छैन र संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउनेतिर सरकार छैन भन्ने देखाउँछ ।’

संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश,संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश,स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश गरी ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

विधेयकमार्फत ऐन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर राईले यसलाई सरकारले सदन मन नपराएको रूपमा व्याख्या गरेका हुन् ।

उनका अनुसार एकातिर विधेयक छाडेर सरकार अध्यादेशतिर लाग्नु र अर्कोतिर संसद्‌मा उपस्थित नै नहुने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीले अनेकन शंका जन्माउँछ ।

उनी अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘मैले पहिल्यै भनेको थिएँ- प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुहुन्छ कि भन्ने शंका छ । यो सरकारले संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउन भूमिका खेलेको देखिँदैन ।’

सदनमा गतिरोध उत्पन्न हुँदा, अवरोध हुँदा त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । ‘संसद्लाई चलायमान बनाउन बरु हामी प्रतिपक्षी दलहरू जिम्मेवार भएर अघि सरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग संवाद गर्न हामी नै अघि सर्नु परेको छ ।’

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार भने तुलनात्मक रूपमा १०० दिन उत्साहजनक रहेको बताउँछन् ।

‘ऐन बनाउने सीमित समयमा निकै गाह्रो कुरा हो । सरकारले विजनेश दिएपछि संसदीय सबै प्रक्रिया पुरा गरेर जान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तुलनात्मक रूपमा अधिक काम भएको छ ।’

विपक्षीको अवरोधका बाबजुद संसद्ले लय समातेको उनको भनाइ छ ।

१०० दिनभित्रै संसद्को दुई वटा अधिवेशन बसेको र यसबीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको उनले स्मरण गरे ।

उनले अगाडि भने, ‘यहीबीचमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भयो । बजेट प्रस्तुत भयो । बजेटमाथि छलफल भए । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, स्वीकृत गर्ने, संशोधन गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने अनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सबै अभ्यास संसद्‌मा भएको छ ।’

१०० दिनभित्रको संसद्को गतिविधि नियाल्दा उत्साहजनक नै पाएको उनको अनुभव छ ।

उनी थप्छन्, ‘टार्गेटअनुसार काम भयो वा भएन एउटा कुरा हो । तर संसद् परिणामुखी छ । उत्साहजनक देखिन्छ । यसबीचमा सिकाइको अनुपम अभ्यास भयो । संसदीय सबै चक्रमा सांसदहरूले सहभागी हुने मौका पाएका छन् ।’

मतदानको प्रक्रिया त धेरै अगाडि नै बढिसक्नु पर्ने थियो, अहिले किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

हामी विस्तारै प्राविधिक कुराहरू सल्ट्याउँदै गइरहेका छौँ। अब केही समयभित्रै मतदान प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

अहिले प्राविधिक रूपमा भोटिङ मेसिनमा उम्मेदवारहरूको नाम दर्ता (अपलोड) गर्ने काम भइरहेको छ। यसका लागि थप केही समय लाग्ने देखिएकाले नै ढिलाइ भएको हो, अहिले त्यही काम भइरहेको छ।

यहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि मतदान गर्न एकदमै आतुर हुनुहुन्छ र कतिबेला समय सुरु होला भनेर पर्खिरहनु भएको छ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो जानकारी अनुसार अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। औपचारिक रूपमा त मैले निर्वाचन आयोगको भनाइ सुनेको छैन ।

तपाईंले केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ र प्रतिनिधिहरूसँग मत मागेर हिँडिरहनु भएको छ। प्रतिनिधिहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ ?

तपाईं आफैँले पनि देखिरहनु भएको छ, प्रतिनिधिहरूमा एक खालको छुट्टै उत्साह र इच्छा देखिन्छ। यो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा देशैभरि र विदेशबाट समेत आउनुभएका प्रतिनिधिहरू आफूले रोजेको नेतालाई केन्द्रीय सदस्यका रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ।

पार्टीको संस्थागत विकासमा योगदान दिने उहाँहरूको चाहना र इच्छा अत्यन्तै बलियो रहेको मैले पाइरहेको छु।

धेरैले के पनि भनिरहेका छन् भने, लोकतान्त्रिक विधि (मतदान) बाटै जाने कि अझै पनि सहमतिको प्रयास गर्ने भन्ने अलमलले गर्दा पो यो समय लागेको हो कि ? वास्तविकता त्यस्तै हो र ?

होइन, अहिलेको ढिलाइ नितान्त प्राविधिक विषय हो। केन्द्रीय सदस्यका लागि अहिले खासै सहमतिको प्रयास भइरहेको छैन । सबैजनाले उम्मेदवारी दिइसक्नुभएको छ र उम्मेदवारहरूको नामावली पनि प्रकाशित भइसकेको अवस्था हो। त्यसैले प्राविधिक काम सकिएपछि सिधै मतदानमै जाने हो। अब केन्द्रीय सदस्यका लागि त मतदान हुने नै भइहाल्यो।

केन्द्रीय सदस्यको चुनाव सकिएपछि पदाधिकारी चयनका लागि फेरि अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइसकेपछिको त्यो प्रक्रिया चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाटै हुन्छ कि सहमतिको लागि पनि प्रयास भइरहेको छ ?

हामीले यस पटक ‘टु-स्टेप’ (दुई चरणीय) प्रक्रिया अपनाएका छौँ। अहिले पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको हो। यो प्रक्रिया सकिएपछि मात्र हामी दोस्रो चरणमा लाग्छौँ, जहाँ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूबाट पदाधिकारी चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

हालका लागि त सहमतिको कुरा होइन, मतदानकै तयारी छ। तर प्रक्रिया के हो भने, यसरी चुनाव सकिएर त्यसको नतिजा आएपछि मात्र बल्ल सहमतिका विषय वा अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्छन्।

पदाधिकारीमा त धेरै रसाकस्सी पनि देखिएको छ र धेरै जनाको नाम पनि बजारमा आइरहेको छ। यसमा तपाईंको आफ्नो तयारी वा धारणा चाहिँ के छ?

मैले यस विषयमा अलिअलि आकांक्षा त जाहेर गरेको छु। तर पनि विधिको हिसाबले अहिले हामी केन्द्रीय सदस्यकै निर्वाचनको प्रक्रियामा छौँ। त्यसैले मैले सबैलाई के भन्दै आएको छु भने— पहिलो चरणमा म खुला केन्द्रीय सदस्यकै चुनाव लडिरहेको छु ।

तर जहाँसम्म पदाधिकारीको कुरा छ, यदि चुनाव हुने नै भयो भने मेरो आकांक्षा ‘महामन्त्री’ पदमा छ भनेर मैले स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छु।

प्रतिनिधिहरूले तपाईंलाई महामन्त्रीमा देख्न चाहनुको मुख्य कारण के होला ? अथवा, तपाईंले महामन्त्रीमै आकांक्षा राख्नुको आधार चाहिँ के हो ?

विगत चार वर्षदेखि पार्टी निर्माणको क्रममा, चुनाव अगाडि र पछाडि पनि हामीले विभिन्न समूहहरूलाई समेट्दै र पार्टीलाई पुनर्गठन गर्दै यहाँसम्म ल्याउन जुन भूमिका खेल्यौँ, त्यसलाई साथीहरूले नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ।

अब पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। विभिन्न विचार र समूहबाट आएका साथीहरूलाई जोडेर लैजानु पर्ने चुनौती छ।

यो हाम्रो पहिलो महाधिवेशन त हो नै, तर यो एक प्रकारको एकीकरणको महाधिवेशन पनि हो। त्यसैले सबै खाले समूहलाई मिलाएर लैजानु पर्ने जिम्मेवारी छ। पार्टी अहिले प्रारम्भिक चरण पार गरेर संस्थागत बन्ने दिशामा प्रवेश गर्दैछ। यो संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा ढाल्न मेरो आफ्नै अनुभव र कार्यक्षमता उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

एकतर्फ सबैलाई मिलाएर लैजाने र अर्कोतर्फ व्यवस्थापकीय कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

छोटो समयमा पार्टीले जुन ठुलो आकार र विश्वास कमाएको छ, त्यसलाई जगेर्ना गर्दै आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनहरूमा पनि पार्टीलाई अझ बढी सशक्त बनाएर अगाडि बढाउन मेरो क्षमताले साथ दिन्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास हो।

यो पदका लागि अन्य प्रतिस्पर्धी र सहकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, जसले आफूलाई ‘स्ट्राइकर’ वा बलियो दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ। यसमा तपाईंको केही टिप्पणी छ कि ?

त्यस्तो केही टिप्पणी छैन। म त सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छु। मैले अघि पनि भनेँ,’अहिले पदाधिकारीको प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले धेरै अडकलबाजी गर्नु आवश्यक छैन, हाम्रो ध्यान अहिले केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमै केन्द्रित छ। भोलि पदाधिकारी चयनका क्रममा सहमतिको बाटो पनि खुला छ र निर्वाचनको बाटो पनि खुला छ।

यदि हामी निर्वाचनमै गयौँ भने पनि प्रतिस्पर्धी साथीहरू पार्टीभित्रका अत्यन्त नजिकका हुनुहुन्छ, सबैसँग मेरो व्यक्तिगत र मित्रवत सम्बन्ध छ।

त्यसैले मैले यो प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर विधि र प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिएको छु। हामी सबैले यसलाई लोकतान्त्रिक विधिभित्रै राखेर हेर्नुपर्छ।

हामीले त प्रतिनिधि र मतदाताहरूको विवेकमाथि भरोसा राख्ने हो र उहाँहरूकै मतबाट निर्वाचित हुने अपेक्षा गर्ने हो। बाँकी सम्बन्ध त मित्रवत नै रहन्छ। प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि यसको अन्तिम फैसला प्रतिनिधिहरूले नै गर्नुहुनेछ।

तपाईंले यति धेरै प्रतिनिधिहरूलाई भेटिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा ‘मैले जित्छु’ भन्ने आत्मविश्वास कत्तिको बलियो पाउनु भएको छ?

प्रतिनिधिहरूबाट मैले अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिक्रिया (फिडब्याक) पाइरहेको छु। धेरैले मलाई भन्नुहुन्छ— विगतमा मैले पार्टीमा गरेको काम र कार्यकारी भूमिकामा रहँदा खेलेको भूमिकालाई उहाँहरूले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। त्यस अर्थमा माहोल अत्यन्तै उत्साहजनक र सकारात्मक छ।

तपाईंले अघि समायोजनको कुरा थोरै उठाउनुभयो, जसमा तपाईं निरन्तर सहभागी पनि रहनुभयो। तर, यहाँ बन्द सत्रको हलभित्र केही प्रतिनिधिहरूको यस्तो आवाज पनि सुनिएको थियो कि— समायोजन प्रक्रियाबाट आएकाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुनपर्ने, उनीहरू स्वतः पदाधिकारी हुने, तर पुराना वा संस्थापक साथीहरूले चाहिँ चुनाव लड्नै पर्ने ?

यसमा समग्र नेतृत्व र हाम्रो बुझाइ के रह्यो भने— हामीले समायोजन प्रक्रिया सकिएलगत्तै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका थियौं ।

सुरुमा चुनाव अगाडि नै महाधिवेशन गर्ने कि भन्ने बहस पनि थियो, तर निर्वाचनमा जानुपर्ने हतारोका कारण हामीले चितवनको सौराहा बैठकबाटै ‘निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने’ निर्णय गर्‍यौं ।

त्यो अर्थमा हामीसँग समय सीमाको पाबन्दी थियो। अहिले छोटो समयमै हामी महाधिवेशनमा आइपुगेका छौँ। यस्तो अवस्थामा, भर्खरै पार्टीमा नयाँ ढङ्गले आवद्ध भएका वा समायोजनबाट आएका साथीहरू र विगत केही वर्षदेखि निरन्तर पार्टीमा काम गरेर स्थापित भइसकेका साथीहरूलाई सिमिलर सिटिङमा राखेर प्रतिस्पर्धा गराउनु त्यति न्यायोचित हुँदैनथ्यो।

यो हाम्रो पहिलो महाधिवेशन भएकाले यसलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ का रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। त्यसैले समायोजनबाट आएका साथीहरूलाई समेट्न र व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वले यो मध्यमार्गी विधिलाई स्वीकार गरेको हो।

यहाँ एकातिर मौसमको गर्मी र राप उस्तै छ । यस्तो स्थितिमा पनि प्रतिनिधिहरू धैर्यताका साथ प्रतिक्षा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र यो प्रक्रियालाई कति छिटो अगाडि बढाउने भन्नेमा के सोच्नुभएको छ ?

प्रतिनिधिहरूको चिन्ता र हतारो हुनु स्वाभाविक हो। हामीले तीन दिनको समय तोकेर काठमाडौँमा महाधिवेशन गरिरहेका छौँ। देशका दुर्गम र टाढा-टाढाका स्थानबाट प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ र धेरैजसो साथीहरू आफ्नै खर्चमा यहाँ आएर बस्नुभएको छ। एकातिर उहाँहरूले आफ्नो पेशा, व्यवसाय र काम छोडेर आउनुभएको छ भने अर्कोतिर टाढाबाट आउँदा लाग्ने खर्चको पनि दबाब छ।

यस विषयमा पार्टीका तर्फबाट हामीले प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो र सहज रूपमा सम्पन्न गरेर साथीहरूलाई ससम्मान घर फर्किने वातावरण बनाउनु नै हो। हामी अहिले त्यही प्रयासमा छौं ।

हिजो जसरी बन्द सत्र चल्यो र तपाईंहरूको राजनीतिक-साङ्गठनिक दस्तावेजहरू पारित भए, त्यसमा धेरै प्रतिनिधिहरूको गुनासो थियो। दस्तावेजहरू त पास भए, तर तिनमाथि हुनुपर्ने पर्याप्त छलफल र बहस गर्ने प्रक्रियामा हामीले सोचे जस्तो गरी सहभागी हुन पाएनौँ भन्ने आवाज पनि सुनियो नि ?

बन्द सत्रको परिवेश नै अलि फरक बन्यो। मेरो मूल्याङ्कनमा, पहिलो कुरा त प्राविधिक कारणले हामीले सुरुमै एक दिन गुमाइसकेका थियौँ। अर्कोतिर, प्रतिनिधिहरूबाट पनि बन्द सत्र ढिलो सुरु भएको, भद्रगोल भएको, र काठमाडौँमा बस्न-खान कठिन भयो भन्दै छिटो सक्न चौतर्फी दबाब आइरहेको थियो।

त्यसैले बन्द सत्रलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याएर निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने एक किसिमको परिस्थितिजन्य बाध्यता र दबाब हामीमाथि थियो।

त्यही कारणले हलभित्र सोचेजस्तो धेरै छलफल गराउन सकिएन। तर, राजनीतिक प्रतिवेदन बाहेक विधान संशोधन लगायतका अन्य विषयहरूमा हामीले विभिन्न चरणमा तलैदेखि सुझाव र फिडब्याक लिँदै आएका थियौँ। त्यसैले यहाँ आएर धेरै बहस हुन नपाए पनि ती सुझावहरू समेटिएका छन्। परिस्थिति नै त्यस्तै आइलाग्यो।

धेरै प्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म विधानको प्रति (कपि) समेत हातमा पाएका छैनौँ भनेर गुनासो गरिरहनुभएको छ। हलभित्र दस्तावेज पास त गरियो, तर प्रतिनिधिले पढ्नै पाएका छैनन् नि ?

ए, त्यो विषयमा चाहिँ मलाई पनि ठ्याक्कै जानकारी भएन। महाधिवेशनमा कतिपय मुख्य दस्तावेजहरू त वितरण गरिएको थियो, तर सबै दस्तावेजहरू किन पुगेनन् वा वितरण हुन सकेनन्, त्यो प्राविधिक पाटोबारे म बुझ्नेछु।

कतिपय दस्तावेजहरू विभिन्न माध्यमबाट पहिले नै पठाइएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। यदि कसैको हातमा पुगेको छैन भने, साथीहरू कतै छुट्नुभएको वा प्राविधिक रूपमा नजोडिनुभएको हुनसक्छ ।

पार्टीको महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै मूलतः ‘नीति र नेतृत्व’ मै बढी बहस हुने हो। नेतृत्व त लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ। तर नीतिको पाटोमा रास्वपा सधैँ अस्पष्ट रह्यो भन्ने खालको प्रहार तपाईंहरूमाथि भइरहन्थ्यो। अब यो महाधिवेशनबाट पार्टीको मुटु मानिने एउटा सही सिद्धान्त तय भयो त? रास्वपाले अब कुन सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने भयो ?

मूल रूपमा पार्टी स्थापना भएदेखि, अर्थात् विधान बनेको २०७९ सालदेखि नै कुनै न कुनै ढङ्गले हाम्रो सिद्धान्त तय भएकै थियो। सुरुमा हामी ‘संवैधानिक समाजवाद’ को जगमा उभिएका थियौँ। त्यसपछि २०८० साल मंसिरमा भएको जलेश्वर बैठक र त्यसको राजनीतिक प्रस्तावना मार्फत हामीले धेरै हदसम्म आफ्ना विचारहरूलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि सारिसकेका थियौँ।

त्यसका बाबजुद पनि हामीमाथि अस्पष्टताको आरोप र प्रतिक्रियाहरू आइरहे। तर मलाई के लाग्छ भने, धेरैले हाम्रा दस्तावेज र विचारहरू अध्ययन नै नगरी केवल प्रहार गर्नका लागि मात्र आलोचना गरिरहेका छन् ।

विभिन्न अन्तर्वार्ता वा भेटघाटहरूमा नेपालका वरिष्ठ नेता र विश्लेषकहरूले मलाई यस्ता प्रश्न सोध्दा मैले स्पष्टीकरण दिने गरेको छु। हामीले जलेश्वर बैठकको प्रस्तावना पठाएपछि उहाँहरू आफैँले ‘ए, तपाईंहरूको विचार त स्पष्ट रहेछ नि’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको मैले पाएको छु।

हिजोको बन्द सत्रसम्म आइपुग्दा हामीले ‘संवैधानिक समाजवाद’ को बाटोबाट अगाडि बढ्दै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को वैचारिक धारलाई स्पष्ट रूपमा अपनाएका छौँ। विचारको समग्र रूपलाई हेर्ने हो भने यो फ्रेमवर्क जलेश्वर बैठकदेखि नै तय भइसकेको थियो, अहिले त्यसैलाई परिमार्जन गरिएको हो।

यो सामाजिक लोकतन्त्रको धारलाई व्याख्या गर्दा रास्वपा दक्षिणपन्थी तिर ढल्किएको हो कि वामपन्थी तिर? पार्टीको वास्तविक राजनीतिक लाइन कुन हो ?

यसको विश्लेषण कुन कोणबाट गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। म त सुरुदेखि नै के भन्दै आएको छु भने, यदि पार्टीका दस्तावेजहरूलाई समग्रतामा हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक धार सेन्टर-टु-लेफ्ट (केन्द्रबाट थोरै बायाँ) हो । तर, यसको आर्थिक पाटोबाट हेर्नुभयो भने हामीले खुला र उदार अर्थतन्त्र को वकालत गरेका छौं ।

हामीले प्रतिस्पर्धी बजारको कुरा गरिरहेका छौं । यदि कसैले बजारको कोणबाट मात्रै हेर्‍यो भने हामी अलिकति राइट धारतर्फ ढल्किएको जस्तो देखिन सक्छ । तर हामीले स्पष्ट रूपमा के भनेका छौं भने–खुला बजार हाम्रा लागि साधन मात्र हो, साध्य होइन ।

हाम्रो मूल लक्ष्य त सामाजिक न्याय र समावेशिता नै हो। आज हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै संकुचित छ। हाम्रा आवश्यकता र आकांक्षाहरू पूरा गर्न हामीलाई ठूलो र बलियो अर्थतन्त्र चाहिएको छ। अर्थतन्त्रको आकार बढाउनका लागि हामी खुला बजार र प्रतिस्पर्धाकै बाटोमा जान्छौं ।

तर, त्यो बजारबाट आर्जन हुने आम्दानीलाई हामी कहाँ लगानी गर्छौं त? हामी त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पिछडिएका वर्गको उत्थानमा लगानी गर्छौं । त्यसैले यसलाई समग्रतामा हेर्दा, म त अझै पनि हामी सेन्टर-टु-लेफ्ट धारमै छौं भन्छु। मेरो राजनीतिक शास्त्रको विश्लेषणले त्यही भन्छ । तर यसलाई कुन कोणबाट हेर्ने र व्याख्या गर्ने भन्नेमा केही न केही बहस त रहिरहला, यो पाटो चाहिं विश्लेषकहरूकै जिम्मामा छाडिदिऊँ ।

मैले भनें नि, मेरो आफ्नो अध्ययन र बुझाइका आधारमा राजनीतिक दृष्टिकोणको हिसाबले समग्रतामा पार्टीको पोजिसन हेर्दा रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यता नै बोकेको छ । त्यसैले उद्देश्य वा अन्तर्यका हिसाबले हामीलाई थोरै सेन्टर-टु-लेफ्ट तिर नै देखाउँछ, एकदमै धेरै वामपन्थी तिर त लैजाँदैन।

हामी लगभग केन्द्रवादको नजिक नै छौं । तर बजारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिमा कुनै पनि दलले यसरी खुलेर निजी क्षेत्र वा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखेका छैनन्, जुन हामीले राखेका छौं ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता विषयहरूमा विगतमा तपाईंहरूको अलि फरक मत रहेको जस्तो देखिन्थ्यो। यो महाधिवेशनको हलले यी विषयहरूमा चाहिँ कस्तो नीति पारित गर्‍यो ?

हामीले सुरुदेखि नै जुन धारणाहरू अगाडि सारिरहेका थियौँ, हलबाट मोटामोटी त्यही नीति पास भएको छ, त्योभन्दा भिन्न धारणा आएको छैन। हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौँ कि— देशको उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।

त्यस्तै, प्रादेशिक संरचनाको हकमा हामीले सुरुदेखि नै ‘प्रदेश सभा खारेजी’ को कुरा उठाएका थियौँ, जुन अहिले पनि यथावत छ। हाम्रो नीति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ र उहाँले एउटा सानो, चुस्त टिम बनाएर प्रदेशमा समन्वयकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने हो, हलले त्यसैलाई पारित गरेको छ।

अर्को कुरा, संघीयताको सवालमा हामीले स्थानीय तह (पालिका) को संख्या घटाउने र तिनलाई अझ बढी बलियो तथा स्रोतसाधन सम्पन्न (रिसोर्सफुल) बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छौँ। त्यो बाहेक ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ र ‘पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका’ (संसद) को व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानै धारणा हो र हलले मूल रूपमा यिनै एजेन्डाहरू पारित गरेको छ।

तर यी विषयहरूमा त अरू राजनीतिक दलहरूको विल्कुलै फरक मत छ नि। उहाँहरूले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू (जस्तै वर्तमान प्रादेशिक ढाँचा) भन्दा तपाईंहरूका एजेन्डा फरक छन्। यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच थप असन्तुष्टि वा द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहँदैन र?

हेर्नुस्, कुनै पनि राजनीतिक दलको आफ्नै दीर्घकालीन राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण हुन्छ। जस्तै— प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश सभा खारेजी वा पालिकाको संख्या घटाउने हाम्रा दृष्टिकोणहरू हुन्। यी एजेन्डालाई स्थापित गर्नका लागि राजनीतिक दलसँग कम्तिमा पनि संविधान परिमार्जन गर्न सक्ने दुई-तिहाइ बहुमत वा हैसियत हुनुपर्छ।

आजको दिनमा रास्वपा एक्लैले मात्र यो परिवर्तन गर्न सक्ने परिस्थिति त छैन। त्यसैले यी विषयहरू कार्यान्वयन गर्न अन्य राजनीतिक दलहरूको सहमति पनि आवश्यक पर्छ।

संयोगवश, अहिले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने बहस सुरु भएको छ।

सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर विभिन्न पक्षहरूसँग संवाद र छलफल पनि अगाडि बढाइरहेको यहाँले देख्नुभएकै छ। त्यस अर्थमा, हामीले यी राष्ट्रिय छलफलहरूका लागि एउटा निष्कर्ष र डिस्कसन डकुमेन्टका रूपमा आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्ताव गरेका हौँ।

तर त्यो बहसको दस्तावेजले साँचो अर्थमा मुर्त रूप पाउनका लागि त फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित प्रमुख दलहरूको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ नि, होइन र?

अन्त्यमा, देशभरि र विदेशबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ?

पहिलो कुरा त, हामीले सोचेभन्दा लामो समय प्रक्रियामा लागिरहेको छ। त्यसका बाबजुद पनि प्रतिनिधि ज्यूहरू अत्यन्तै उत्साह र धैर्यताका साथ यहाँ बसिरहनुभएको छ। म उहाँहरूको यो उत्साह र धैर्यताका लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।

दोस्रो कुरा, म आफैँ पनि यस पटक खुला केन्द्रीय सदस्य पदको उम्मेदवार छु। त्यसैले मलाई अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनुहुन म सबै प्रतिनिधि साथीहरूलाई सादर आग्रह गर्दछु।

समग्रमा, नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। अबको पाँच वर्षका लागि पार्टीलाई एकजुट बनाएर लैजाने र अझ बढी बलियो तथा सुदृढ संगठन निर्माण गर्ने दृष्टिकोणका साथ आफ्नो सही विवेक प्रयोग गरेर नेतृत्व चयन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छौं ।

सत्तारूढ दल रास्वपाको महाधिवेशनमा पारित प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खार्जे गर्ने उल्लेख छ । यसले राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा संघीयताका विभिन्न आयाम र संवैधानिक व्यवस्थाबारे सह-प्राध्यापक एवं आदीवासी जनजाती महासंघका पूर्वमहासचिव बालकृष्ण माबुहाङसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले  गरेको कुराकानीः

सत्तारूढ दलको महाधिवेशनबाट ‘संवैधानिक बहुमत पुगेको दिन प्रदेश सभा खारेज गर्ने‘ एजेन्डा औपचारिक रूपमै पारित भएको छ । सतारुढ दलको यो निर्णयलाई कसरी बुझ्ने ?

पहिलो कुरा त, प्रदेशविनाको संघीयता सम्भव नै छैन। संघ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एकभन्दा बढी एकाइहरू हुनुपर्छ । एकभन्दा बढी व्यक्ति वा इन्टिटी (अस्तित्व) जोडिएर मात्र संघ बनेको हुन्छ। व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर संगठन बने जस्तै संघीयताका आफ्नै विशिष्ट राजनीतिक एकाइहरू हुन्छन्।

जस्तै : स्विजरल्याण्डमा यसलाई ‘क्यान्टोन’ भनिन्छ, जर्मनीमा ‘ल्यान्डर्स’ भनिन्छ र भारत तथा नेपालमा हामी यसलाई ‘प्रदेश’ भन्छौँ ।

एकभन्दा धेरै प्रदेशहरू भएपछि मात्रै ‘युनियन’ अर्थात संघ बन्ने हो । जब तपाईं प्रदेशलाई नै पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ संघको जरुरत नै पर्दैन ।

त्यसैले, प्रदेश नै नहुने हो भने संघीयताको समूल अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ।

रास्वपाको महाधिवेशनबाट यो दस्तावेज धेरै छलफल नभई सर्वसम्मत पारित नै भइसक्यो । यो छलफल नगरी पारित गर्ने विषय थियो ?

यसले के देखाउँछ भने, एक हिसाबले उनीहरूमा संघीयताको न्यूनतम ज्ञान पनि छैन। रास्वपामा संघीयतासम्बन्धी ज्ञान राख्ने मान्छे कति होलान् र ? हुन त यहाँ नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना दलहरूमै संघीयताको बुझाइमा ठूलो समस्या छ भने रास्वपामा नहुनु अनौठो भएन।

यदि उनीहरूले ‘हामीलाई संघ नै भनेर पूर्ण सुझबुझका साथ यो निर्णय गरेका हुन् भने, त्यो एउटा फरक राजनीतिक धार भयो। त्यसो हो भने हामीले स्पष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरू संघीयता विरोधी हुन् । उनीहरूलाई संघ चाहिएकै होइन।

रास्वपाका शीर्ष नेताहरू वा आजको नयाँ पुस्ताका राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयताको यो मर्मलाई नबुझेकै हुन् त ?

रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह वा स्वर्णिम वाग्लेहरूले संघीयताबारे कति बुझेका छन् ? फ्रन्टलाइनका नेताहरू त यिनै हुन्। म जस्ता प्राज्ञिक व्यक्तिहरूसँग त उनीहरूको दोहोरो संवाद हुने कुरा भएन । फेडरेसन बन्नका लागि त एकभन्दा बढी ‘सब-नेसन’ वा ‘स्टेट’ हरू चाहिन्छ। जब तपाईं प्रदेशहरू नै खारेज गर्नुहुन्छ, तब तपाईं आफूलाई कसरी संघीयताको जानकार दाबी गर्नुहुन्छ ?

हामीले बिर्सनु हुँदैन, नेपालमा यो संघीय संरचना र प्रदेशको स्थापना सजिलै भएको होइन। यसका लागि देशमा ठूला-ठूला राजनीतिक आन्दोलन र मधेश विद्रोहहरू भए, धेरैले रगत बगाए। अनि मात्रै मुलुक यो विशिष्ट शासकीय स्वरूपमा गएको हो। त्यसैले यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।

प्रदेश सभा खारेजीको यो एजेन्डाले मुलुकमा फेरि अर्को नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको बीउ रोप्ने खतरा बढाएको हो ?

यसलाई हामीले राजनीतिक शास्त्रको दृष्टिकोणबाट र अलिकति गहिराइमा पुगेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। इतिहास हेर्ने हो भने तराई कांग्रेसदेखि जनमुक्ति पार्टी र विशेष गरी माओवादीले संघीयताको मुद्दा बलियो गरी उठाएका हुन्।

माओवादीले त ‘मगरात’ देखि ‘किरात’ सम्मका थुप्रै जातीय/क्षेत्रीय स्वायत्त पहिचानका इन्टिटी (एकाइ) हरू नै डिजाइन गरेको थियो।

संविधानसभामा त्यसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु माओवादी र प्रचण्डको कमजोरी रह्यो, त्यो छुट्टै पाटो हो। तर, यसको अन्तर्यमा हाम्रो सामाजिक र जातीय विविधता जोडिएको छ।

म समाज अध्ययनको विद्यार्थी हुनुको नाताले के भन्छु भने, नेपालमा हरेक १०० मिटरको दूरी यात्रा गर्दा मभन्दा बेग्लै भाषा बोल्ने, बेग्लै संस्कृति र रीतिरिवाज भएका मानिसहरू भेटिन्छन्। यो नेपालको अकाट्य विविधता हो । संघीयता भनेकै यही सामाजिक विविधतालाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने एउटा ‘पोलिटिकल एपार्टस’ हो।

प्रदेश खारेजीको कुरा गर्ने दल र नेताहरूले यो सामाजिक विविधता र यसको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेकै हुन् त ?

यदि उनीहरू यो विविधतालाई इन्कार गर्छन् र यसको बोध नै गर्दैनन् भने उनीहरूले राजनीतिशास्त्रको कति हेक्का राखेका रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। उनीहरूमा सत्ताको वेग र सत्ता प्राप्तिको हेक्का त होला, तर राजनीतिक संयन्त्र वा व्यवस्थाहरूले हाम्रा सामाजिक अन्तरद्वन्द्व र विविधतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराको न्यूनतम जानकारी पनि उनीहरूसँग छैन भन्ने कुरा यो निर्णयले पुष्टि गर्छ। विविधतालाई सम्बोधन नगर्ने यस्ता अपरिपक्व निर्णयहरूले अन्ततः मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ नै धकेल्ने जोखिम बढाउँछ।

प्रदेश सभा खारेजीको यो एजेन्डाले भोलि फेरि अर्को विद्रोह वा आन्दोलन निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ ?

अब भोलि आन्दोलन नै होला कि नहोला, वा अर्को प्रचण्ड आउला कि त्योभन्दा उदण्ड कोही आउला, त्यो त हामीले अहिले नै जोखाना हेर्न सक्ने कुरा भएन। तर, २००७ साल वा २०४८ सालदेखि यताको राजनीतिक उतारचढावलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा ‘पहिचानको राजनीति’ एउटा यथार्थ हो।

राजकीय आधारमा जातजाति, भाषा र प्रादेशिक आवश्यकता अनुसार उनीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन नगरिकन नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा एउटा सन्तुलित राज्यव्यवस्था चल्न सक्दैन।

प्रदेशहरू भद्दा र खर्चिला भए, यिनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्, त्यसैले खारेज गर्नुपर्छ’ भन्ने तर्क छन् नि ?

नेपालको मात्र होइन, संसारको कुनै पनि संघीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा चल्नका लागि त्यसको ‘स्टेट क्राफ्टिङ’ (राज्यको संरचना निर्माण) मा विशेष ध्यान पुग्नुपर्छ। हाम्रो मुख्य समस्या नै यहीँनिर भयो।

हाम्रो ‘स्टेट क्राफ्टिङ’ मा कहाँनिर गल्ती भयो त?

तपाईंलाई स्मरण होला, पहिलो संविधानसभामा राज्यको पुनर्संरचनाका लागि लोकेन्द्र विष्टमगरको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनेको थियो। त्यो समितिले व्यापक गृहकार्य गरेर १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्रको खाका मूल संवैधानिक समितिमा प्रस्तुत गरेको थियो। क्षेत्रफल र भूगोलका हिसाबले नेपालभन्दा धेरै सानो रहेको स्विट्जरल्यान्डमा समेत २४ वटा प्रान्त वा क्यान्टनहरू छन्।

हाम्रोमा पनि त्यो १४ प्रदेशमध्ये १२-१३ वटा प्रदेशहरू आर्थिक र भौगोलिक रूपमा पूर्ण रूपमा सक्षम थिए। त्यसमाथि २२ वटा स्वायत्त क्षेत्रहरू बनेको भए पहिलो संविधानसभाको प्रस्ताव अनुसार नेपाल एउटा वास्तविक संघीय ढाँचा मा प्रवेश गर्नेथियो।

तर, कांग्रेसले ८ प्रदेशको बेग्लै मोडल ल्यायो, एमालेभित्र पनि खस-आर्य र जनजाति-मधेशीबिच मतविभाजन भयो। अन्ततः सहमति हुन नसक्दा मेजोरिटी भर्सेस माइनोरिटीको चक्रमा परेर त्यो मोडल नै पारित हुन सकेन।

अहिले ७ वटा प्रदेश चलाउन त गाह्रो भइरहेको छ भने १४ प्रदेश भएको भए अझ बढी भद्दा र खर्चिलो हुन्नथ्यो र ?

यहाँनेर मानिसहरूले संघीयताको मूल मर्म नै बुझेका छैनन्। संघीयतामा प्रदेशहरू कहिल्यै पनि संघीय सरकार प्रति आशामुखी हुनु हुँदैन। त्यसो भयो भने त्यो संघीयता नै रहँदैन। संघीयता भनेको राज्य शक्तिको बाँडफाँट हो। यहाँ सार्वभौमिकता  नै बाँडफाँट भएर तल्लो तहसम्म जाने हो।

राज्य शक्ति बाँडफाँड हुनु भनेको त्यो प्रदेशलाई आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफैँ चलाउने अधिकार दिनु हो। सिंहदरबारले बजेट देला र खाऔँला भनेर खुट्टा पसारेर बस्ने इकाइ प्रदेश होइन।

हाम्रोमा वास्तविक रूपमा संघीयताको ‘क्राफ्टिङ’ नै गरिएन। जसका कारण हाम्रा प्रदेशहरू काठमाडौँ र सिंहदरबारप्रति अत्यधिक आशामुखी बन्न पुगे। प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत-साधनको आफैँ परिचालन गर्ने, वित्तीय संघीयता आफैँ तय गर्ने र बजेटको व्यवस्थापन आफैँ गर्ने सामर्थ्य बनाउनुपर्थ्यो।

किनभने प्रादेशिक सरकार भनेको केन्द्रको प्रशासनिक एकाइ होइन, त्यो आफैँमा एउटा पूर्ण सरकार हो। तर, केन्द्रले अधिकार मुठ्ठीमा राख्ने र प्रदेशहरू पनि परनिर्भर बन्ने परिपाटीले गर्दा मात्र अहिले प्रश्न उठेको हो, यो व्यवस्थाकै दोष होइन, चलाउनेहरूको खोट हो।

यहाँले भन्नुभए जस्तो वित्तीय आत्मनिर्भरता नहुँदा नै हाम्रा प्रदेशहरू कमजोर देखिएका हुन् त?

पक्कै पनि । उदाहरणका लागि, स्विट्जरल्यान्डमा लगभग ६० प्रतिशत राजस्व त्यहाँका क्यान्टन (प्रदेश) हरूले आफैँ उठाउँछन् ।

संसारमा सबैभन्दा कम प्रादेशिक राजस्व उठाउने संघीय मुलुक मलेसिया हो, जहाँ ९-१० प्रतिशत मात्र उठाइन्छ।

धेरैजसो संघीय मुलुकमा राजस्व संकलन र स्रोत-साधनको परिचालन प्रदेश वा प्रान्तहरूले आफैँ गर्छन्। उनीहरू व्यापार, उद्योग र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा आफैँ क्रियाशील हुन्छन्। हाम्रोमा प्रदेशहरूलाई आफैँ कम्मर कसेर हिँड्ने गरी बलियो बनाइँदै बनाइएन।

रास्वपा र आजका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले अहिले उठाइरहेको एजेन्डालाई कसरी बुझ्ने? उनीहरूको आशय के देख्नुहुन्छ?

उनीहरूको कुरा सुन्दा उनीहरू आफैँले के भन्दै छन् भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छैनन् जस्तो लाग्छ। कहिले के भन्छन्, कहिले के भन्छन्, उनीहरूका कुरामा विरोधाभास छ। देश बनाउने हुटहुटी चाहिँ उनीहरूमा छ भन्ने सुनिन्छ।

सत्तारूढ दलले नै प्रदेश खारेजीको डकुमेन्ट ल्याएर समाजमा एउटा नयाँ संशय र डिबेट सिर्जना गरिदिँदा मुलुक फेरि प्रतिगमन तर्फ जाने खतरा कत्तिको रहन्छ?

यसले मुलुकलाई ठूलो अन्योल र संक्रमणतर्फ धकेल्छ। हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने हाम्रा अमूल्य १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा बिते। त्यसपछिका अर्को १० वर्ष संविधान निर्माण र राजनीतिक संक्रमणको अलमलमै बित्यो ।

अब फेरि स्थापित भइसकेको व्यवस्था उल्ट्याउने यस्ता ‘कन्फ्युजन’ (अन्योल) हरू सिर्जना गरेर अर्को १० वर्ष खेर फाल्ने हो भने त हाम्रो पुस्ताको ३० वर्ष त राष्ट्रिय अलमलमई सकिने भयो नि। मुलुकका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन।

रास्वपामा अक्सफोर्ड र हार्वर्ड पढेका बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि छन् । उनीहरूले त बुझेरै यो निर्णय गरे होलान् नि ?

हार्वर्ड वा अक्सफोर्ड पढ्दैमा वा त्यहाँका मान्छे सल्लाहकार हुँदैमा ‘छु मन्तर’ गरे झैँ रातारात सबै कुरा ठिक हुने त होइन नि। राज्य सञ्चालन र यसको ‘क्राफ्टम्यानसिप’ (शिल्पकला) एकदमै जटिल र गहिरो विषय हो, जसमा धेरै गृहकार्य र ठूलो मिहिनेत चाहिन्छ। तर, उनीहरूको तौरतरिका र सल्लाहकारहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा यसरी गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राज्यको पुनःसंरचना जस्तो संवेदनशील विषय केही मानिसहरूको फेसबुक स्टाटस वा सीमित बहसको भरमा तय हुन सक्दैन।

पार्टी बनेको वा सरकारमा आएको अहिले केही महिना मात्रै त भएको छ। पाँच वर्षको कार्यकालमध्ये अब बाँकी समय उनीहरूले कसरी काम गर्छन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। मलाई उनीहरूको कार्यशैलीप्रति प्रस्टता त छैन, तर एउटा नागरिकको हिसाबले आशावादी चाहिँ हुनैपर्छ।

जब जनताले उनीहरूलाई मत दिएर एउटा उचाइमा पुर्‍याएका छन् भने उनीहरूले परिपक्वता देखाउनुपर्छ। स्थापित भइसकेको संघीयता र प्रदेशको संरचनालाई लहडका भरमा खारेज गर्ने भन्नु भन्दा पनि यसलाई कसरी आत्मनिर्भर र प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नु नै बुद्धिमत्ता हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनको भरतपुरमा जारी महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्ने लगायतका राजनीतिक दस्तावेज पारित गरेको छ । यसले फेरि नेपालमा संघीयताको विषयमा नयाँ राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ । के नेपालमा प्रदेशको औचित्य समाप्त भएको हो ? यसैसन्दर्भमा विष्लेषक चन्द्रकिशोरसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अपनाउने लगायतका दस्तावेज पारित गरेको छ यसलाई कसरी बुझ्ने ?

यो संघीयता र गणतन्त्रको सवालमा रास्वपाले चालेको ‘छलबाटो’ हो । मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक संसद्को भविष्य के हुने र कतै यो सरकार अदृश्य प्रभावमा कठपुतली बन्ने त होइन भन्ने अनेकौँ आशंका व्याप्त छन् ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने दस्तावेज पारित गर्दा कता-कता कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देखिएको थियो। तर, महाधिवेशन सकिनै लाग्दा फेरि कुहिरोले घेरेजस्तो अन्योल सिर्जना गरिएको छ।

हाम्रो मुलुकमा जुन विविधता छ, त्यसको सम्बोधनका लागि संसदीय प्रणाली चाहिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने भनेको त विगतमा पञ्चायत कालमा अञ्चलाधीश वा विकास क्षेत्रका प्रमुख राखेजस्तै व्यवस्था हो।

त्यसैले मान्छेको मनमा आशंकाको कुहिरो मडारिएको छ । चुनावका बेला थोरै बोल्ने बालेनले पनि बीचमा ‘बलगर संघीयता’ भनेका थिए । तर त्यो ‘बलगर’ को परिभाषा के त ?  शक्ति पृथकीकरण, बहुलता, विविधताको सम्बोधन र समावेशिताको सवालमा यो महाधिवेशनले ठूलो अलमल छोडेर गएको छ।

यसको सामाजिक वा राजनीतिक प्रतिक्रिया कस्तो होला त?

यसको परिणाम न्युटनको तेस्रो नियम जस्तै हुनेछ— ‘प्रत्येक क्रियाको बराबर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ।’

काठमाडौंका रैथानेहरूमा एउटा त्रास होला, तर मैले भर्खरै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेशका गाउँहरू घुमेर आएको छु, त्यहाँका मानिसमा तीव्र चेतना छ। आफ्नो अधिकार कटौती हुने हो कि भन्ने चिन्ता र आक्रोश हिजोदेखि नै भुइँतहमा जाग्न थालिसकेको छ।

प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने स्पष्ट लाइन लिएर आएपछि त यसले हाम्रो संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको देखियो । संविधानले त तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ नि । जुन संविधानको जगमा रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरू जन्मिए, आज उनीहरूले त्यही संविधानमाथि पहिलो र घोषित प्रहार गर्दै छन्।

यसले संसद् र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कस्तो असर पार्छ?

यो संसद्को भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने र क्याबिनेटलाई अपारदर्शी बनाउने खेल हो । सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारको पालामा सिंहदरबार झन् बढी अपारदर्शी बन्दै गएको छ। आफू अनुकूलका मान्छेलाई चोख्याउने र सुनपानी पानी छर्कने काम भइरहेकै थियो। यो प्रस्तावले त संविधानमाथि सिधै प्रहार गर्ने देखिन्छ ।

संघीयताका लागि सबैभन्दा ठूलो संघर्ष मधेशमा भयो। अहिले यो खारेजीको बहसलाई मधेश र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट कसरी हेर्न सकिन्छ?

हो, संघीयताका लागि मधेशले रगत बगायो, लड्यो। तर म केही साताअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिम घुम्दा त्यहाँका आम नागरिक पनि संघीयताको सवालमा कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

उनीहरूले यसको महत्त्व बुझिसकेका छन्। त्यसैले आज संघीयताको हिस्सेदार मधेश मात्रै हो भन्नु भुइँतहको यथार्थसँग मेल खाँदैन। मधेशले यसको सुरुवात गर्‍यो, तर अहिले यो व्यवस्था जोगाउन अरू प्रदेशका नागरिक पनि उत्तिकै सजग छन्।

प्रदेशका काम-कारबाही र कार्यशैलीमा कतिपय कमजोरी हुँदा जनतामा निराशा छ। उनीहरूले त्यही निराशालाई संगठित गरेर यो खारेजीको एजेन्डा ल्याएका हुन् कि?

प्रदेशका कार्यशैलीमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, त्यो त संघमा पनि सुधार्नुपर्ने छ । तर, कमजोरी सुधार्ने नाममा अति-केन्द्रीयतातर्फ जानु समाधान होइन।

सरकारको सम्पूर्ण रवैया र बालेन शाहको उदयपछि भइरहेको अभ्यास अति-केन्द्रीकरणतर्फ नै उन्मुख छ । यो संघीयता, समावेशीकरण र गणतन्त्रको मर्मविपरीत छ । यस्तो बेला पुराना शक्ति वा राजसंस्था मौन बसेर यो रमिता हेरिरहेका छन्।

पहिले कमसेकम रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेजप्रति थोरै भरोसा थियो— यसले राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउला, पार्टी एकाउन्टेबल होला र सरकारमा रहेकाहरूलाई दबाब देला भन्ने थियो । तर, अहिले पार्टी नै उल्टो दिशातिर मोडिएको छ।

बालेनले जनकपुरमा दिएको अभिव्यक्ति, रवि लामिछाने र डा. स्वर्णिम वाग्लेको दस्तावेजलाई  कसरी हेर्ने ?

कसैको भाषा कडा, कसैको नरम देखिए पनि उनीहरूको भित्री आशय वा ‘पेटबोली’ एउटै हो  । उनीहरू आ-आफ्नो भाषामा बोले पनि मूल उद्देश्य एउटै हो— प्रदेश र स्थानीय पालिकालाई कमजोर बनाउने र संघमा शक्ति एकीकृत गर्ने। उनीहरू त स्थानीय तहको संख्या पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव गर्दै छन्।

हाम्रो देशमा ‘ग्रासरुट डेमोक्रेसी’ अत्यन्त बलियो छ । भारतमा पञ्चायती राजले जति अधिकार दिन सकेको छैन, त्योभन्दा बढी अधिकार हाम्रा पालिका र प्रदेशसँग छ।

विगतमा जब-जब प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो, त्यतिबेला प्रदेश र पालिकाहरू ब्युँझिएर जनताको सेवामा खटिएका थिए । संसद् नहुँदा पनि अन्य तहका सरकारहरू क्रियाशील रहन्छन् भन्ने उदाहरण हो त्यो । २०१७ सालमा संसद् विघटन हुँदा पूरै जनप्रतिनिधित्व समाप्त भएको थियो, तर पछिल्ला संकटमा कमसेकम प्रदेश र पालिका त बचेका थिए नि।

त्यसैले, व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुको साटो यसलाई झन् कमजोर बनाउने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ।

हामी आत्मसन्तुष्टिका लागि ‘बालेनभन्दा रवि उदार, रविभन्दा स्वर्णिम नरम’ भन्छौँ, तर यी सब सापेक्षिक कुरा हुन्।

मूल कुरा— बालेनदेखि रवि लामिछानेसम्मको समग्र पपुलिस्ट पंक्ति यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने दिशामा सँगै उभिएको छ।

यसले फेरि राजनीतिक अन्योलको अवस्था ल्याउने हो ?

यो ‘घण्टी’ को सरकार हो र समग्र पार्टी पंक्तिले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। भोलि जनताको अधिकार कुण्ठित भयो भने सारा दोष प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा मात्र थुपारेर रास्वपा उम्किन पाउँदैन। जनताले बुझ्ने कुरा यही हो।

म हिजो मात्र जनकपुरबाट बसमा काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा आम मानिसहरू यही विषयमा चर्चा गरिरहेका थिए। अहिले जनता पहिलेको जस्तो छैनन्, सबै कुरा बुझ्ने भइसकेका छन्। बजारमा चर्को गर्मी छ, सरकारले डेलिभरी दिन सकेको छैन, महँगी घटेको छैन, अनि यी नयाँ शक्तिहरू भएका अधिकार पनि खोस्ने एजेन्डा ल्याउँदै छन्।

रास्वपाले सुरुमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दा मानिसहरूमा आशा जागेको थियो। तर अहिलेको छलछाम हेर्दा एउटै समयमा ‘गाला फुलाउने र हाँस्ने’ काम सँगै हुन सक्दैन।

तपाईं संविधानको उन्नत पक्षको रक्षामा उभिने कि यसको समाप्तितर्फ लाग्ने? संविधानमा केही अन्तर्विरोध वा कार्यान्वयनमा कमजोरी होलान्, तर त्यसको सुधार गर्ने नाममा विधि मिच्न पाइँदैन । लोकतन्त्रमा पात्र, प्रक्रिया र परिणाम गरी तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर यो सरकार परिणामको हौवा देखाएर स्थापित प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक पात्र दुवैलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोज्दै छ, जुन घातक हो।