प्रमुख समाचार (Home)

२४ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सरकारले शासकीय सुधारका सय वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको बताएकी छिन् ।

आइतबार मन्त्रालयका सञ्चारकमीसँगको भेटघाटमा उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उक्त कार्यसूचीमा काम गर्न निर्देशन दिएकाले त्यसलाई सम्पन्न गर्न आफूहरूको ध्यान केन्द्रित भएको बताएकी हुन् ।

मन्त्री मेहताले मन्त्रालयमा धेरै सुधारका कामहरू गर्नुपर्नेमा जानकारी रहेको भन्दै आगामी दिनमा सोही कामलाई सम्पन्न गर्न लागिपर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।

‘हाम्रो आफ्नै कार्यव्यस्तता थियो । किनकी हाम्रो मेट टार्गेट भनेको नै सय बुँदा थियो । यसलाई कसरी कम्पिलिट गर्ने ? हामीलाई माथि बाटै सम्माननीयज्यू (प्रधानमन्त्री) को मेन निर्देशन शासकीय सुधारको जुन हन्ड्रेड प्वाइन्ट्स थियो । त्यसलाई कसरी कम्प्लिट गर्ने भनेर सबै उतातिर फोकस भयौं,’ मन्त्री मेहताले भनिन् ।

आफ्नो मन्त्रालयले कम्तीमा १५ दिनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भेटघाट गरी मन्त्रालयको कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउने पनि बताइन् ।

‘प्रेस एडभाईजरी हामीले टाईम टू टाईम यसरी मिटिङ राख्नुपर्ने । यसमा हाम्रो ध्यान नै गएन । त्यसका लागि हामी क्षमाप्राथी नै छौं । यो हाम्रो इन्ड होइन, कन्टिन्युटी हो । हाम्रो प्रवक्ताले यो भनिसक्नु भयो,’ उनले भनिन्, ‘सम्भव भएपछिसम्म हामी हरेक १५ दिनमा पत्रकारसँग भेटघाट गर्ने छौ । हजुरहरूको जति पनि गुनासाहरू छ । फिडब्याक र एडभाईसहरू छ । सचिव र सचिवालयले नोट गरेको छ ।’

मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू, सञ्चारकर्मीहरूलगायतका सुझावलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

‘सुधारका कुराहरू धेरै आएका छन् । हाम्रा कमीकमजोरीहरू, हाम्रा स्ट्रेन्थहरू के छन ? त्यो हामी सबैले बुझेका छौँ । यसलाई आत्मासात गर्दैै हामी पक्कै अघि बढ्नेछौं,’ मन्त्री मेहेताले भनिन् ।

२३ जेठ, काठमाडौं । कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजीत दीपकेले नयाँ दिल्लीको जन्तर मन्तरमा भइरहेको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै आफू यस अभियानका लागि हिरासतमा बस्न समेत मानसिक रूपमा तयार भएर आएको बताएका छन्।

दिल्ली ओर्लनु अघिको क्षणलाई स्मरण गर्दै उनले समर्थकहरू माझ आफ्नो भावना राखेका हुन्।

विमान दिल्लीमा अवतरण गर्नुभन्दा केही समय अगाडि आफूले स्वतन्त्रताका अन्तिम पलहरू अनुभव गरिरहेको जस्तो लागेको दीपकेले बताए ।

उनले प्रदर्शनमा उपस्थित भीडलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘म यस अभियानका लागि आफ्नो स्वतन्त्रता त्याग गर्न पूर्ण रूपमा तयार थिएँ ।’

दीपकेले जेल पर्ने डरका कारण धेरै मानिसहरूले सम्झौता गर्ने गरेको भए पनि भारतीय युवाहरू आफ्नो अडानमा अडिग रहेको दाबी गरे। ‘यस देशका युवा र विद्यार्थीहरूले आफूलाई बेचेका छैनन्’, उनले भनेका छन।

यसै क्रममा दिपकेले यस आन्दोलनलाई समर्थन गरेकोमा अभियन्ता सोनाम वाङचुकलाई धन्यवाद दिए। उनले अभियन्ता वाङचुक पनि आन्दोलनमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए ।

२३ जेठ, दार्चुला । अपिहिमाल गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । खलङ्गाबाट २३ कोष उत्तर-पश्चिममा रहेको पालिकाको वडा नं ३ गौड्याखोलासम्म सडक पुगेको हो ।

सडक सञ्जालबाट अझै नजोडिएका पालिकालाई जोड्ने उद्देश्यसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, ‘हालसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएका अपिहिमाल गाउँपालिका, साइपाल गाउँपालिका र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’

सडक जोड्न सङ्घीय सरकारले विशेष प्राथमितामा राखेको छ । अपिहिमाल गाउँपालिकाले सडकलाई निरन्तर प्राथमिकता दिँदै निर्माण अघि बढाएको छ ।

‘सडक अभावका कारण स्थानीयले वर्षौंदेखि यातायात, विकास निर्माण र दैनिक उपभोगका सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ भोग्दै आएका थिए । अपिमा ढुवानीका कारण स्थानीयले समस्या झेलेका थिए । मकरीगाडबाट खण्डेश्वरी घुसासम्म पुग्न १० प्रतिकिलो ढुवानी लाग्थ्यो’, स्थानीय खडक रोकायाले भने, ‘सडक गाउँसम्मै आएपछि ढुवानी भाडामा सहजता हुनेछ ।’

अपिहिमाल गाउँपालिका-५ मकरीगाडसम्म मात्रै सडक पुगेको अवस्थामा अहिले भट्टार गाउँसम्म विस्तार भएपछि स्थानीयमा सडक पुग्ने आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय दीपक टमटाले गाउँपालिका केन्द्रसम्म पनि सडक पुग्ने सम्भावना भएसँगै दैनिकी सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार भट्टारभन्दा अगाडि सडक पुगिसकेको छ भने निर्माण निरन्तर जारी रहेकाले छिट्टै पालिका केन्द्रसम्म सवारी सञ्चालन हुने विश्वास स्थानीयले गरेका छन् ।

गाउँपालिका केन्द्र वडा नं ४ को नौपाटामा पर्छ । सडकले गाउँपालिकाका वडा नं ३ र ४ लाई जोड्छ । यो ठाउँमा सडक काट्न चट्टानी भू-भाग नहुँदा पनि सडकले गति लिनेछ ।

अपिहिमाल-१ र २ मा सडक सञ्जालले तत्काललै जोडिने सम्भावना छैन् । तर वडा नम्बर ३ को काफलधारसम्म पनि सडक पुग्दा थोरै भए पनि अन्य वडाको लागि राहत हुने स्थानीय बताउँछन् ।

सडक निर्माण विएनबी कन्स्ट्रक्सन सुर्खेतले गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि धर्मसिंह धामीले चालु आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न नभए पनि आगामी आवमा पालिका केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जानकारी दिए ।

सडक नहुँदा विकास निर्माणका सामग्री ढुवानी महँगो पर्नुका साथै विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको थियो । सडक विस्तारसँगै अब विकास निर्माणका काममा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अपिहिमाल गाउँपलिकाका अध्यक्ष भक्तसिंह ठेकरे बोहराका अनुसार यसै आर्थिक वर्षभित्र सडक काफलधारसम्म जोडिने छ । मकरीगाडबाट भट्टारसम्मको कडा चट्टानी भाग उछिनेर अब सहज ठाउँमा सडक निर्माण अघि बढेको छ । ‘शीघ्र पालिका मुकाममा सडक पुग्नेछ’, उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षमा (आगामी आव) अपिहिमालको विकासका लागि महत्वपूर्ण वर्ष सावित हुनेछ ।’

अध्यक्ष बोहराका अनुसार पारिवगर-मकरीगाड सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लागिसकेको छ । दुई वर्षभित्र कालोपत्रसहित स्तरोन्नति सकिने छ ।

दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी मकरीगाडमा मोटेरबल पुल निर्माणको ठेक्का भएको छ । अपिहिमाल-४ र ३ जोड्ने सडकमा रु सात करोड बजेट सुनिश्चित भएको भन्दै उनले आगामी आवमा सडक निर्माण पालिका केन्द्र पुग्नेछ ।

२३ जेठ, भजनी (कैलाली) । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा आज आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।

तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा नबाझिने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुखले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारले बनाउने कानुन नबाझिने गरी काम गर्न म प्रतिबद्ध छु ।’ उनले अघि थपे, ‘सबैसँग समन्वय, सहकार्य गरेर कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउनेछु । आपसी समन्वय र सहकार्यले मात्र जनताका अपेक्षालाई बुझेर काम गर्ने वातावरण बन्नेछ ।’

कानुन निर्माण हुँदा लक्षितवर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा सभामुख अर्यालले जोड दिए । कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वर्गले कानुन निर्माण भएपछि मात्रै थाहा पाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिँदै गएको भन्दै उनले लक्षित समूहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।

सभामुख अर्यालले सङ्घीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भनिए भए पनि त्यो अधिकार अझै सिंहदरबार बाहिर जान नसकेको बताए । ‘अझै हामीले जनतालाई दिनुपर्ने अधिकार गाउँगाउँसम्म पु¥याउन सकेका छैनौं’, उनले भने ।

यसैगरी,राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अर्यालले स्थानीय र प्रदेशसँग सङ्घीय सरकारको समन्वय नपुगेको गुनासोलाई सङ्घीय संसद्ले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सङ्घले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्या भएको स्वीकार गर्दै उनले संवैधानिक अधिकारसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘सङ्घले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’, उनले भने ।

सम्मेलनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदन र सातवटै प्रदेशसभाका सभामुख सहभागी छन् । सम्मेलन आइतबार सम्पन्न हुनेछ ।

२१ जेठ, काठमाडौं । मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भन्सार जाँचपास भएर छुटेका गाडीहरुलाई बाटोमा सशस्त्र प्रहरीले रोकेपछि भन्सारको सम्पूर्ण कानूनी प्रकृया पूरा गरेर आफूहरुले गाडी आयात गरेको साइमेक्स इन्कले बताएको छ । आफ्ना ग्राहकले गाडी बुकिङ गरेका आधारमा उनीहरुलाई आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले नियमित रुपमा आफूले गाडी आयात गरिरहेको बीवाइडी गाडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्सले जनाएको हो ।

साइमेक्स इन्कले नेपालको माग तथा निर्माता कम्पनीले गरेको आपूर्तिका आधारमा आयात गरिरहेको र २३ वैशाखदेखि १२ जेठसम्ममा रसुवागढी र कोरोला नाकाबाट ११ सय २१ गाडी भन्सार जाँचपास भएर नेपाल भित्रेको जनाएको हो । त्यसका अतिरिक्त थप २२६ गाडीहरु चीनतर्फको भन्सार क्षेत्रमा आइपुगे पनि जाँचपास नभएको साइमेक्सले जनाएको छ ।

बजेटमा कर बढ्ने सूचना चुहिएपछि गाडी आयात गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै कम्पनीले बजेट आउनुभन्दा अगाडिको करिब एक महिनामा कुन दिन कति गाडीको भन्सार जाँचपास भयो भन्ने तथ्यांक समेत दिएको छ । १२ जेठपछि बीवाईडी गाडीको भन्सार जाँचपास नभएको पनि कम्पनीले जनाएको छ ।

तर बजेटमा करका दरहरुबारे अन्तिम दिन निर्णय हुने गर्छ । ‘हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका सवारीसाधनहरू नेपाल सरकारका प्रचलित कानुन, भन्सारसम्बन्धी नियमावली तथा प्रक्रियाअनुसार पूर्ण रूपमा आयात तथा जाँचपास गरिएका हुन्,’ साइमेक्स इन्कले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

साइमेक्स इंकले कुनै पनि चरणमा विशेष सुविधा, प्राथमिकता प्राप्त प्रक्रिया वा अनधिकृत भन्सार व्यवस्थाबाट लाभ नलिएको र त्यस्तो कुनै व्यवस्थाका लागि अनुरोध नगरेको वा प्राप्त पनि नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

‘ग्राहकबाट पहिले नै बुकिङ सुनिश्चित भइसकेका कारण ती बुकिङ पुरा गर्न तथा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न यी सवारी साधन आयात गरिएका हुन्। यी सम्पूर्ण आयात कार्यहरू बीवाईडीको उत्पादन तालिका, ढुवानी उपलब्धता, नियमित व्यावसायिक योजना, तथा यातायात र ढुवानी व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर सम्पन्न गरिएका हुन्,’ साइमेक्स इन्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यी सम्पूर्ण आयात तथा भन्सार प्रक्रिया नेपालका प्रचलित कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार नै सम्पन्न गरिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

साइमेक्स इंकले सरकारी निकायसँग समन्वय गरी कर परिवर्तनबाट बच्न खोजेको वा कुनै अनुचित लाभ लिएको भन्ने आरोप पूर्णतः निराधार, असत्य तथा कम्पनीको प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने खालको भएको उसले जनाएको छ ।

‘हाम्रा आयातसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिहरू नियमित व्यावसायिक आवश्यकता, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी तालिका तथा प्रचलित कानुनका आधारमा योजना बनाई सञ्चालन गरिन्छन्,’ बीवाईडीले भनेको छ ।

यस विषयमा कुनै पनि वैधानिक अनुसन्धान वा छानबिनलाई आफूले स्वागत गर्ने पनि उसले जनाएको छ । ‘सत्यतथ्य स्थापित गर्न आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू— आयात सम्बन्धी रेकर्ड, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी अभिलेख, सीमा प्रवेशसम्बन्धी कागजात, भुक्तानी विवरण तथा जाँचपास स्वीकृतिसम्बन्धी दस्तावेजहरू—सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा तयार छौं,’ बीवाईडीले जनाएको छ ।

साइमेक्स इंकले विगत धेरै वर्षदेखि नेपालको अटोमोटिभ क्षेत्रलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्न कम्पनीले विश्वासिलो साझेदारका रूपमा योगदान दिँदै आएको पनि जनाएको छ । कम्पनी इमान्दारिता, कानुनको पालना, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताका साथ नेपाली उपभोक्ताको सेवा गर्न निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।

सम्बन्धित निकायहरूद्वारा भइरहेको अध्ययन तथा समीक्षा प्रक्रियाले यस विषयमा स्पष्टता ल्याउने पनि बीवाईडीले जनाएको छ ।

२१ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक स्थगित भएको छ । आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित गरिएको समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को जिल्ला जिल्लामा चुनाव हुँदै गरेको र रास्वपाका सांसदहरू समितिमा अनुपस्थित हुने अवस्थाका कारण बैठक स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।

‘कोरम नपुग्ने अवस्थामा बैठक नराखौं भनेर स्थगित गरिएको हो’ सभापति खड्काले भने ।

२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले झिटीगुन्टासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार भारतबाट नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामानको मूल्य ५ सय पुर्‍याएको छ । यसअघि १ सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम रहेकोमा नयाँ आर्थिक विधेयकले त्यसमा संशोधन गरी ५ सय पुर्‍याएको हो ।

यसअघि सीमानाकामा सर्वसाधारणले १ सय रुपैयाँभन्दा बढीकाे सामान भारतबाट ल्याउँदा सरकारले समातेर भन्सार तिराउन थालेपछि देशव्यापी विरोध भएको थियो । सरकारले यो बजेटमार्फत यो सीमालाई बढाएको छ ।

साथै भारतमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई साथमा लगेको वा ल्याएको एक थान ल्यापटप, ट्याबलेट वा कम्प्युटरमध्ये कुनै एक थानमा भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सरकारले नेपाली यात्रुले यात्रा गर्दा ल्याउन–लैजान पाउने सामानबारे नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा अधिकांश वस्तु गत वर्षकै दोहोरिएका छन् । केही वस्तु र सीमामा भने फेरबदल गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालबाट स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई नेपाल फर्कंदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा रहेका सामान पूर्ण महसुल छुटमा ल्याउन दिइने छ ।

जसमा आफूले प्रयोग गरेका लुगाफाटा, बरबिछ्यौना, घर गृहस्थीका पुराना वस्तु, औषधि उपचार गराई फर्केका बिरामीले ल्याएका औषधि, शारीरिक अशक्तले सहाराका रूपमा प्रयोग गरेका वस्तु, भन्सार महसुल ऐन २०८१ को अनूसूची ४ को प्रकरण १ मा तोकिएको परिमाणसम्मको सुन तथा सुनका गहना र चाँदी तथा चाँदीका गहना ल्याउँदा महसुल छुट हुनेछ ।

त्यस्तै आफूले प्रयोग गरेको ट्याबलेट वा ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्युटर, घडी, क्यामरा, भिडियो क्यामरा र सेलुलर मोबाइल एक–एक थानसमेत महसुल नतिरी ल्याउन पाइने छ ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई लगातार १२ महिना काम गरी फर्केका नेपालीले ल्याएको ६५ इन्चसम्मको टेलिभिजनमा भने महसुल छुट हुनेछ । यसअघिको प्रावधानमा भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका नागरिकले जुनसुकै आकार र प्रकारको एक टेलिभिजन ल्याउँदा छुट थियो भने कोषमा सूचीकृत नभएकाको हकमा ३२ इन्चको टेलिभिजन मात्र छुटमा ल्याउन पाइने सुविधा थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो छुट सुविधा एक पटकका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । यसबाहेक बच्चा राख्ने पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल, पेसागत यात्रुले आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित वस्तुमा समेत महसुल छुट हुनेछ । मदिरा एक लिटरसम्म र सात किलोसम्मको खाद्य परिकारलाई समेत छुटको सूचीमा राखिएको छ ।

विदेशमा बसेका व्यक्तिले नेपालका आफन्त वा परिवारका सदस्यलाई ५ सय डलरसम्मको वस्तु पठाएमा लाग्ने महसुल लिई जाँचपास हुने भएको छ । तर, यस्तो मूल्यभन्दा महँगो वस्तुलाई सस्तो देखाइ पठाएको पाइएमा सामान जफत, जरिबाना र महसुल तिराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यो साविकको नियममा समेत यथावत प्रावधान हो ।

यस्तै चुरोट २ सय खिल्लीसम्म वा सिगार ५० खिल्लीसम्म प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने महसुल लिई जाँचपास गर्न सकिने छ । भारतीय सेना वा प्रहरीबाट निवृत्तिभरण पाउने गरी सेवानिवृत्त भई स्वदेश फर्किएको व्यक्तिले आफ्नो कागजात पेस गरे ५० हजारसम्मको निजी प्रयोगका वस्तुमा पूर्ण छुट हुने भएको छ । जुन साविकमा समेत सोही सीमा तोकिएको थियो ।

कुनै नेपाली नागरिकको विदेश बसाईमा मृत्यु भएको प्रमाणित भए निज र परिवारको निजी प्रयोगका पुराना सबै किसिमका वस्तु स्वदेश फिर्ता ल्याउँदा महसुल छुट हुनेछ । उक्त सूचीमा सवारीसाधन, हातहतियार र खरखजाना भने पर्दैनन् ।

विदेश जाने नेपाली यात्रुका लागि कस्तो छुट ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ५० हजार रुपैयाँ मूल्यका सौगातका सामानमा महसुल लाग्दैन । तर, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुमा बिजक र नलाग्ने वस्तुमा स्थायी लेखा नम्बर भएको बिजक पेस गरे उक्त सीमा नलाग्ने गरी तोकिएको छ । यसअघि पनि सोही नियम थियो ।

सम्बन्धित वायुसेवाले यात्रुलाई साथमा लैजान दिने तौलसम्मको नेपाली बजारमा खरिद गरिएका वस्तु समेत आवश्यक कागजात देखाएर वा आवश्यक शुल्क र महसुल तिरी लैजान पाउने व्यवस्था छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको सुविधा बाहेक अन्य नेपाली सरह सुविधा उपलब्ध हुने प्रवाधान छ । चालक दलका सदस्यले भने निजी वस्तुबाहेक अन्य कुनै पनि सामान ल्याउन पाउँदैनन् ।

विदेशी हवाई यात्रुका हकमा के छ सुविधा ?

हवाई यात्रुले आउँदा/जाँदा निजी प्रयोगका वस्तुमा छुट पाउने छन् । बाइनाकुलर एक थान, ट्याबलेट वा ल्यापटप, भिडियो क्यामरा र क्यामरा एक/एक थान लिएर आउन सक्ने सुविधा छ । पोर्टेवल म्युजिक सिस्टम, लुगाफाटा, साइकल एक, घडी एक, सेलुलर मोबाइल र तोकिएको परिणामसम्मका सुन र चाँदीका गहना ल्याउन समेत छुट हुनेछ ।

पेसाकर्मीका हकमा आवश्यक वस्तु ल्याउन पाउन छुट छ । यो प्रावधानमा यस पटक पावर बैंक थप गरिएको छ । विदेशी यात्रुले एक लिटरसम्म मदिरा वा १२ क्यानसम्म बियर, २ सय खिल्लीसम्म चुरोट र टोबाको २ सय ५० ग्रामसम्म छुट हुने गरी तोकिएको छ । जुन साविकमा समेत सोही प्रावधान थियो । १० हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मका औषधि, ५ हजारसम्मका खानेकुरा र २ हजारसम्मका फलफूल समेत ल्याउन पाउने प्रावधान छ ।

विदेशी नागरिकले नेपालबाट सौगातका रूपमा लैजान पाउने हकमा नेपालमा खरिद गरेको सामानको सीमा भने नेपालमा विदेशी मुद्रा सटहीको प्रमाण देखाएर लैजान सक्नेछन् । यसबाहेक पनि थप ५ लाख रुपैयाँसम्मका वस्तु आफ्नो साथमा लैजान सक्ने प्रावधान छ ।

नेपाली बजारमा किनेको बिजक देखाएमा भने उक्त सीमासमेत लागु नहुने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ । हवाईमार्ग वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको नेपालमा विनिमय हुने कुनै पनि विदेशी मुद्रा वा धारक विनिमय अधिकारपत्र साथमा ल्याउन पाउने छन् । त्यसभन्दा बढी ल्याउनुपरे भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन पाइने प्रावधान छ ।

२० जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विभिन्न परिषद, अस्पताल र बीमा बोर्डका पदाधिकारीका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आयुर्वेद चिकित्सा परिषद, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, नर्सिङ परिषद, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, फार्मेसी परिषद, मेडिकल काउन्सिल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, गंगालाल हृदयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा रिक्त पदाधिकारीका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो ।

यी विभिन्न परिषद, अस्पताल र बोर्डहरुमा अध्यक्ष, सदस्य, रजिष्ट्रार, कार्यकारी निर्देशक लगायतका पद रिक्त छन् ।

ती रिक्त पदहरुमा आजको मितिले १० दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको छ । ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबारमा आवेदन बुझाउन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

२० जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक पहिलो वर्षको भर्ना असार दोस्रोसातादेखि भदौ मसान्तसम्म सञ्चालन हुने भएको छ ।

त्रिविले सूचना जारी गरि मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा भर्नाको लागि सूचना जारी गरेको हो ।

स्नातक वार्षिक प्रणाली अन्तर्गतको कक्षा संचालन असोज पहिलो सातादेखि परीक्षा फाराम २०८३ चैत्रमा, परीक्षा संचालन २०८४ जेठ अन्तिम हप्ता र नतिजा प्रकाशन २०८४ भाद्र महिनामा गर्ने क्यालेन्डर पनि प्रकाशित गरिएको छ ।

त्यसैगरी सेमेस्टर प्रणालीको फारम बुझाउने २०८३ असार पहिलो सातादेखि साउन मसान्तसम्म, कक्षा संचालन २०८३ भाद्र अन्तिम हप्तादेखि, अन्तिम परीक्षा २०८३ फागुन अन्तिम हप्ता र नतिजा प्रकाशण २०८४ जेठ महिनाभित्र गर्ने क्यालेन्डर बनाइएको छ ।

१९ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका कार्यमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता तथा प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका देखिएका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ ।

प्रतिवेदनमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम नै किटान गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिनेमा शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्य गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

थप अध्ययनका लागि समिति गठन

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइन् । उनले भनिन्, प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार  सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको छ ।