प्रमुख समाचार (Home)

३१ जेठ, काठमाडौं । नवगठित भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्दा भूमि समस्या समाधान आयोगको आंकडालाई आधार मान्ने भएको छ ।

समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले आयोगले संकलन गरेको लगतलाई आधार मानेर काम अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भूमिहीनहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण शून्यबाटै सुरु गर्नुभन्दा यसअघि भएका कामलाई आधार मानेर काम गर्नु उचित हुन्छ ।’

यसअघिको भूमि आयोगले देशभरीबाट १२ लाख ३६ हजार ६७५ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये भूमिहीन दलित १ लाख १ हजार ९२४, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ८५ हजार ५६३ र अव्यवस्थित बसोवासी ९ लाख ४६ हजार १६८ थिए ।

सरकारले गत वैशाखमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत् भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान संशोधन गरेर त्यसका लागि कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

१९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश मार्फत् संशोधित व्यवस्था अनुसार बलभद्र कुँवरको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्‍यो । जसमा पद्मनिधि सोती, अमिरप्रसाद न्यौपाने र रेहना श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन्

आफूहरू कार्यविधि तय, कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापन, जिल्ला समितिसँग जुम बैठक लगायतका कार्यमा लागेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।

सरकारले १३ चैतमा ६० दिनभित्र भूमिहीनहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने र १००० दिनभित्र भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

अर्थमन्त्रीद्वारा १५ जेठमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा भने आगामी आर्थिक वर्षभत्रि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरिने उल्लेख छ ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्था गर्ने कार्य आगामी आर्थिक विर्षभित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।’

विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भूमिहीनहरूले सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बाँस्तोला सबै पक्षको भावना बुझेर काम गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूमिहीनको पीडा र सरकारको प्रतिबद्धतालाई गम्भिर रुपमा लिएर काम गरिरहेका छौं ।’

३१ जेठ, रुकुमपूर्व । पहाडका चौर, गाउँका आँगन र डाँडाकाँडामा रौनक छ । परम्परागत बाजाको तालमा हातेमालो गर्दै गोलाकार घुमिरहेका स्थानीयवासीहरू केवल नाचिरहेका छैनन्, उनीहरू पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको आफ्नो सांस्कृतिक विरासतलाई जिवन्त राखिरहेका छन् ।

यस वर्ष भूमे पर्व रुकुमपूर्वका बासिन्दाका लागि अझ विशेष बनेको छ । ‘भूमे’ (बल पूजा) लाई नेपाल सरकारले जेठ २७ गते राष्ट्रिय अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत गरेपछि पर्वप्रतिको उत्साह झन् बढेको छ ।

लामो समयदेखि स्थानीय समुदायले संरक्षण गर्दै आएको यो परम्पराले अब राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ।

रुकुमपूर्वका ग्रामीण बस्तीहरूमा अहिले बिहानदेखि साँझसम्म भूमे नाचको चहलपहल बढेको छ । परम्परागत पहिरनमा सजिएका महिला-पुरुषहरू ढोल, झ्याली र स्थानीय बाजाको लयमा एकसाथ नाचिरहेका छन् । गाउँका खुला चौरहरूमा जुटेका सयौं स्थानीयको सहभागिताले पर्वलाई थप आकर्षक बनाएको छ।

भूमे पर्व विशेषगरी भूमि, प्रकृति र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यो पर्वमा राम्रो वर्षा, उब्जनी, पशुधनको संरक्षण तथा गाउँमा सुख–शान्तिको कामना गर्दै भूमे देवताको पूजा गर्ने परम्परा छ।

राष्ट्रिय सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत भएपछि भूमे पर्वको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा थप ध्यान पुग्ने विश्वास स्थानीयवासीको छ । उनीहरूका अनुसार सरकारी मान्यता महत्वपूर्ण भए पनि संस्कृतिलाई जीवित राख्ने मुख्य जिम्मेवारी समुदायकै काँधमा छ ।

३० जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका युवा नेताहरूले भेला गर्दैछन् । उनीहरू कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न ‘बृहत युवा भेला’ आयोजना गर्न लागेका हुन् ।

युवा नेता भुपेन्द्रजंग शाहीले पार्टीको आन्तरिक विवाद र विवाद समाधानका उपायबारे छलफल गर्न ‘बृहत युवा भेला’ आयोजना गरिएको जानकारी दिए । ‘यो बेला जाने कसरी त पार्टी ? पार्टी विभाजनको बाटोमा जाने कि पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर जाने ?,’ उनले भने, ‘यिनै विषयमा छलफल गर्न भेला बोलाएका हौं ।’

चाबहिलस्थित नवदुर्गा पार्टी भेन्युमा दिउँसो २ बजे सुरू हुने भेलामा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका युवाको सहभागिता रहने बताइएको छ । नेता शाहीका अनुसार भेलाका लागि पाँच वटा एजेन्डा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित एजेन्डाहरू :

१. फर्जी विशेष महाधिवेशनबाट गठन गरिएको समितिलाई खारेज गर्ने ।

२.भ्रातृ संस्थामा गरिएको टीके नियुक्ति खारेज गरी निर्वाचन समितिमार्फत अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।

३. क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको नाममा हुने धाँधली अन्त्य गर्ने तथा यसअघि नवीकरण भइसकेका सदस्यतालाई मान्यता दिने ।

४. आगामी भदौभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।

५. पार्टीको नेतृत्व तथा जिम्मेवारी युवा पुस्ता (जेनजी) लाई हस्तान्तरण गर्ने ।

तिमी को हौ ?

जो यति धेरै म तिमीलाई प्रेम गरिरहेछु ।

कसम !

यति धेरै तिम्रो तस्बिर त

मैले आफ्नै प्रेमिकाको पनि हेरेको छैन ।

यति धेरै तिम्रो खेल त

मैले आफ्नै अनुहार ऐनामा पनि हेरेको छैन ।

तिमी को हौ ?

जब जब तिमी खेल हार्छौ

तब तब म तिमीले जितेका तिम्रा पुराना खेल हेर्छु

किनकि, मलाई तिमीप्रति कुनै वितृष्णा ल्याउनु छैन ।

तिमी को हौ ?

मैदानमा खेलाडी हौ तिमी

तर, मेरो लागि

सडकमा तिमी ‘कुशल चालक हौ’

जो, व्यस्त सडकमा पनि सबैभन्दा अगाडि पुग्छ ।

मेरो लागि

तिमी ‘नदी हौ’

जो, सागर भेट्ने सङ्कल्प राख्छ ।

मेरो लागि

तिमी ‘आकाश हौ’

जो बादललाई आफ्नो खबर

पानीको गोजीमा राखेर धर्तीमा पठाइरहन्छ ।

मेरो लागि

तिमी ‘परीक्षा हौ’

जो, हरबखत तिम्रो लागि डराइरहन्छु ।

तिम्रो लागि म फगत दर्शक हुँ

तर, मेरो लागि तिमी

मीठो पुरस्कार हौ ।

चिकित्सकले हिंड्न सक्दैन भनिरहेको बेला

तिमीले दौडने साहस राख्यौ

यसकारण तिमी मलाई औधी मनपर्छ ।

के तिमीलाई थाहा छ ?

तिमी ! मैदानमा छिर्दै गर्दा

तिम्रो झुकेको शिर

मेरो लागि आत्मविश्वास हो ।

तिमीले ‘पास’ नपाएर

छोडिएको गोल

मेरो लागि सम्भावना हो ।

तिमीले गोल गर्दा तिम्रो घुँडा जब टेकिन्छ

त्यो मेरो लागि ऊर्जा हो ।

तर, तिमी को हौ ?

जे होस् ?

तिमी मलाई औधी मनपर्छ ।

म तिमीलाई हरबखत पर्खन्छु

जसरी पर्खन्छन्

बच्चाहरू ‘बजार गएकी आमालाई’

जसरी पर्खन्छन्

‘स्कूलमा छोराछोरीले’

दिउँसो स्कूल आएर ‘फि’ तिर्छु भनेर विश्वास दिलाएका ‘बा–आमा’लाई

जसरी पर्खन्छन्

प्रेमीहरू ‘प्रियहरूलाई’

जसरी पर्खन्छन्

यात्रुहरू ‘अन्तिम बस, ट्रेन र विमानहरूलाई’

जसरी पर्खन्छन्

अस्पतालको शल्यक्रिया कक्ष अगाडि

‘बिरामीका आफन्तहरू’

यसरी नै म तिमीलाई पर्खिरहन्छु ।

तर, तिमी को हौ ?

मेरो सपनामा आउने ?

थाहा छ, तिमीलाई एउटा कुरा ?

कि,

मैदानमा तिमी सधैंको लागि नभएपछि

म, सधैंको लागि स्वतन्त्र दर्शक बन्नेछु ।

२९ जेठ, खोटाङ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-८ बुवालुङस्थित पङ्खुखोलामा बुधबार राति आएको बाढीले सडक बगाउँदा दिक्तेल-चखेवाभञ्ज्याङ सडक तीन दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल-चखेवाभञ्ज्याङ खण्डमा माथिबाट झरेको पहिरोसहितको बाढीले करिब ५० मिटर सडक बगाएपछि तीन दिनदेखि यातायात आवागमन अवरुद्ध भएको हो ।

मोटरेबल पक्की पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पङ्खुखोलामा सडकमाथिबाट आएको बाढीले खोलेर ठूलो खाडल बनाएपछि पैदल यात्रुसमेत वारपार गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

लेदोसहितको बाढीले सडक बन्नुअघि नै क्षति पुर्‍याएपछि अवरुद्ध बनेको थियो । पहिरो पन्छाएर सडक पुनःसञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक राजु विष्टले जानकारी दिए ।

सडक अवरुद्ध भएपछि भोजपुरबाट दिक्तेल हुँदै काठमाडौँ तथा काठमाडौँबाट दिक्तेल हुँदै भोजपुरतर्फ जाने सवारीसाधन र यात्रुलाई समस्या भएको छ ।

अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याउन मध्यपहाडी लोकमार्ग र सडक विभागका प्राविधिक टोली बिहीबार घटनास्थल पुगेर फर्किएका प्रहरी निरीक्षक विष्टले बताए । सडकमाथिबाट लेदोसहित आएको बाढीले बगाएर सडक बन्नुभन्दा अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा पुर्‍याएको उनको भनाइ छ ।

बाढीले खोलेर चट्टानसहितको भीर बनाएकाले निर्माण गर्न ‘ब्रेकर’ले पनि सम्भव नहुने देखिएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘ग्याबिन जाली भरेर तलैदेखि निकाल्यो भनेमात्र केही दिनमा सडक बन्न सक्ने सम्भावना छ’ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-९ निर्मलीडाँडाका वडाध्यक्ष दिनेश कठेतले भने ।

पङ्खुखोलामा विसं २०७३ मा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएपनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अहिलेसम्म बन्न नसकेको हो ।

कालोपत्रको काम सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पक्की पुल निर्माण नहुँदा खोलाबाट यातायातका सवारीसाधन वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

पङ्खुखोलाको निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल ठेकेदारका कारण अलपत्र बनेपछि श्रमदानमार्फत यही जेठ १७ गते काठको पुल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

श्रमदान गरेर निर्माण गरिएको काठे पुल यही जेठ २२ गते राति आएको बाढीले बगाएपछि समस्या भएको वडाध्यक्ष कठेतले बताए । अटो तथा मोटरसाइकल वारपार गराउन मिल्नेगरी श्रम संस्कृति पार्टी निकट श्रमदाताले तीन दिन लगाएर काठे पुल निर्माण गरेको थियो ।

यही जेठ २२ गते राति आएको वर्षापछिको बाढीले जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार ग्रामीण सडकमा यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विसं २०६४ मा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत बोकेर ल्याएको गाडीमार्फत यातायात सुरु भएको जिल्लामा अहिले सबै ठाउँमा सेवा विस्तार भएको छ । सेवा सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मध्यपहाडी लोकमार्गबाहेक अन्य सबै ग्रामीण सडक कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक करिब छ महिनामात्रै सञ्चालन हुने अवस्था रहेको वडाध्यक्ष कठेतले जानकारी दिए। हिउँदको समयमा मात्र सञ्चालन हुँदै आएका ग्रामीण सडक हरेक वर्षको जेठदेखि कात्तिक अन्तिमसम्म अवरुद्ध हुने गर्दछन् । रासस

२९ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा (ट्रफ) तथा स्थानीय वायुको प्रभावका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा हुने सम्भावना छ ।

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशलगायत देशका अधिकांश हिमाली तथा पहाडी भूभागमा साधारणतया बदली रहेको छ भने तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली छ । लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ ।

आज दिउँसो कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशसहित देशका हिमाली तथा पहाडी भूभागमा साधारणतया बदली रहने तथा बाँकी तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

कोशी र मधेश प्रदेशका केही स्थान तथा देशका हिमाली र पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागका एकदुई स्थानमा पनि वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ ।

आज राति पनि कोशी प्रदेशसहित देशका हिमाली तथा पहाडी भूभागमा साधारणतया बदली रहनेछ भने मधेस प्रदेशलगायत तराई भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ ।

कोशी प्रदेश तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै मधेश प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्र तथा देशका हिमाली भूभागका एकदुई स्थानमा वर्षा तथा हिमपात हुन सक्ने जनाइएको छ ।

महाशाखाले वर्षा, चट्याङ तथा हिमपातका कारण दैनिक जनजीवन, कृषि, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ ।

२८ जेठ, काठमाडौं । इन्टर्न र आवासीय चिकित्सकले आफूहरूमाथि भइरहेको श्रम शोषण अन्त्य गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले श्रम ऐनले तोकेको मापदण्डसमेत पालना नगरी प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई अत्यधिक समय काममा लगाउने, पर्याप्त बिदा नदिने तथा न्यून पारिश्रमिकमा काम गराउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘युवा तथा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको श्रम शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’ले सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै नेपालमा इन्टर्न र आवासीय चिकित्सक (रेसिडेन्ट) हरूमाथि चरम श्रमशोषण भइरहेको जनाएको छ ।

अपिलमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई दैनिक २४ घण्टासम्म ड्युटीमा खटाइने, सातामा एक दिन पनि बिदा नदिइने र १०० घण्टाभन्दा बढी काम गराइने गरिएको उल्लेख छ ।

समितिका अनुसार यस्तो अभ्यास श्रम ऐनविपरीत मात्र नभई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन समेत हो । विशेषगरी महिला चिकित्सकलाई गर्भावस्थामा समेत कानुनअनुसारको बिदा नदिने गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

चिकित्सकहरूले अत्यधिक कार्यबोझका कारण मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार चिकित्सकहरूमा आत्महत्यादेखि लिएर विभिन्न मानसिक रोगका समस्या बढ्दै जाँदा प्रत्यक्ष असर बिरामी सेवामा समेत पर्ने छ ।

‘रातभरि नसुतेको र मानसिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ चिकित्सकले उपचार गर्नु पर्दा बिरामीको स्वास्थ्य समेत जोखिममा पर्दैै गएको छ,’ सार्वजनिक अपिलमा भनिएको छ ।

आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले आफ्नो मागप्रति सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग पूरा नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

३० जेठमा उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रदर्शन बिहान ११ बजे सुरु हुने जनाइएको छ ।

संघर्ष समितिले आन्दोलनमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सर्वसाधारणलाई ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेको छ ।

संघर्ष समितिले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकका लागि श्रम ऐनअनुसार प्रतिदिन अधिकतम ८ घण्टा र सातामा ७२ घण्टाभन्दा बढी काम नगराइने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साथै सातामा एक दिन अनिवार्य बिदा सुनिश्चित गर्नुपर्ने चिकित्सकको माग छ ।

महिला प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम तलबसहितको सुत्केरी बिदा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुत्केरी बिदापछि अध्ययन वा प्रशिक्षणमा कुनै अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी आवासीय चिकित्सकलाई नेपाल सरकारका अधिकृत आठौं तहसरह तलब र इन्टर्न चिकित्सकलाई कम्तीमा अधिकृत छैटौं तहसरह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराउँदा श्रम ऐनअनुसार अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

समितिले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको मानसिक स्वास्थ्य अनुगमनका लागि प्रत्येक मेडिकल कलेजमा छुट्टै समिति गठन गर्न, अध्ययन बीचमा अवकाश लिने चिकित्सकमाथि लगाइने जरिवाना घटाउन तथा एमडी/एमएसपछि लागु गरिएको दुई वर्षे अनिवार्य कार्यअवधि खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।

२७ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याका सुटरलाई दुई वर्ष सात महिना लामो निगरानी र खोजीपछि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।

पक्राउ परेका सुटर सानुबाबु भनिने बाबु थापालाई सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मलेनमा आईजीपी (प्रहरी महानिरीक्षक) आफैं उपस्थित भएका थिए । हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा प्रहरी प्रमुख आफैं उपस्थित हुनुले यो घटना प्रहरीका लागि चुनौतीको विषय थियो भन्ने पनि संकेत गर्छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले समातेका बाबु थापालाई सार्वजनिक गरिएको पत्रकार सम्मलेनमा तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरीको घाँटीमा अड्किएको काँडा निकाले जस्तै भएको बताएका थिए ।

प्रहरीले ठूलो मिहिनेत गरेर समातेका न्यायाधीश बम हत्याका सुटर उनै बाबु थापा ९ महिनादेखि कारागारबाट फरार छन् । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको मौकामा उनी केन्द्रीय कारागार जग्गनाथदेवल, सुन्धाराबाट फरार भएका थिए ।

उनको खोजीमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली निरन्तर लागिरहेको छ । तर ९ महिना बित्दा पनि थापा फेला परेका छैनन् । ‘हामी निरन्तर लागिरहेका छौं । केही मुभमेन्ट देखिए पनि फेला पार्न सकिएको छैन,’ अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार उनी भागेर अहिलेसम्म विदेश गएका छैनन् । नेपालकै विभिन्न ठाउँमा भेष बदल्दै, ठाउँ परिवर्तन गर्दै बसेको भन्नेसम्मको सूचना प्रहरीसँग भए पनि उनी पत्ता लाग्न सकेका छैनन् ।

आफू मोबाइल नबोक्ने, आवश्यक पर्दा अन्य व्यक्तिको मोबाइल मागेर फोन सम्पर्क गर्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरी टोली निरन्तर लागे पनि सुटर थापा प्रहरीलाई छल्दै लुक्न सफल भएका छन् ।

थापाले न्यायाधीश बमलाई १८ जेठ २०६९ मा यूएन पार्कमा गोली हानी हत्या गरेका थिए । बमको हत्या हुनुको पछाडि उनले गरेको फैसला मुख्य कारण रहेको सीआईबीका तत्कालीन डीआईजी (हाल अवकाशप्राप्त) हेमन्त मल्ल ठकुरीले बताएका थिए ।

चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीको विवाद नै न्यायाधीश बमको हत्याको कारक बन्न पुगेको थियो । चुरेभावर पार्टीमा सुरुमा सहमति गरेर केशव मैनालीलाई अध्यक्ष बनाएपछि छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गरेपछि यो विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो ।

आयोगले मैनालीको साटो बाबु थापाको समूहलाई वैधानिकता दिएको थियो । त्यसविरुद्ध मैनाली सर्वोच अदालत गएका थिए । सर्वोच्चमा न्यायाधीश बमको एकल इजलासले थापा समूहलाई वैधानिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

तर, त्यतिबेला थापा भने गृह राज्यमन्त्री हुन लागेको र अदालतको आदेशले आफ्नो राजनीति सकियो भन्ने लागेपछि हत्याको योजना बनाएर हत्या गरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।

पछि बाबुले आफ्नो नाम ‘अमर नेपाल’ राखेर नेपाल जनता स्वतन्त्र स्वाभिमान पार्टी बनाए । २०६७ असोजमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जलेश्वर जेलमा बस्दा बाबुको करण भनिने शिव चौधरीसँग चिनजान भएको थियो । करण छुटेपछि उनले काठमाडौं ल्याएर राखे ।

बाबुले करणसँगै दीपककुमार कर्ण, सञ्जय स्माइली मगर र प्रेमराज खड्कासँग मिलेर न्यायाधीश बमको हत्या गरेका थिए ।

योजनाअनुसार बाबुको समूहले चार थान पेस्तोल र मोटरसाइकल जम्मा पारेको थियो । ललितपुरस्थित बंगलामुखी मन्दिर दर्शन गरेर फर्कने क्रममा बम चढेको गाडी रोक्दै गोली हानेर हत्या गरिएको थियो । यो घटनामा थापासहित चार जनालाई जन्मकैद र प्रेमराम खड्कालाई ५ कैदको फैसला भएको थियो ।

लाल मोहमद हत्याका सुटर पनि फरार

न्यायाधीश बम हत्याका बाबु थापा मात्रै होइन, अन्य घटनाका सुटरहरू पनि फरार छन् । नेपाली नागरिक लाल मोहम्मदको हत्याका सुटर पनि जेनजी आन्दोलनको मौकामा कारागारबाट फरार भएका थिए ।

बिहार मोतिहारी–५, रक्सौल, भारतका गुड्डु पटेल मोहम्मद हत्याका ‘सार्पसुटर’ हुन् । मोहम्मद नक्कली भारु नोट कारोबारी थिए । ३ असोज २०७९ मा गोठाटारमा गोली प्रहारबाट मोहम्मदको हत्या भएको थियो । त्यो हत्या पेसेवर सार्पसुटर गुड्डुले गरेका थिए ।

मोहम्मद हत्याका सार्पसुटर गुड्डुको ‘नेक्सस’ भारतीय ‘अन्डरवर्ल्ड डन’ बब्लु श्रीवास्तवसँग थियो । भारतीय जाली नोट कारोबारको आरोपमा नेपालमा शृंखलाबद्ध हत्या भएका छन् । यस्तो हत्यामा प्रयोग भएकाहरूको नेक्सस अन्डरवर्ल्ड डन बब्लु श्रीवास्तवदेखि छोटा राजनसम्म देखिने गरेको अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् ।

सार्पसुटर गुड्डुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले १८ फागुन २०८१ मा टोखामा गोली हानेर पक्राउ गरेको थियो । गुड्डु सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारबाट जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भए । उनी अहिलेसम्म पनि फरार छन् ।

गुड्डु भागेर भारत पुगिसकेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । भारतीय नक्कली नोट कारोबारसँग जोडिएका मोहम्मदको हत्यामा भारतीय गुप्तचरी निकायको समेत भूमिका रहेको विश्लेषण गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू अब गुड्डु पक्राउ पर्न असम्भव जस्तै रहेको बताउँछन् ।

न्यायाधीश बम हत्याका सुटरदेखि लाल मोहम्मद हत्याका सार्पसुटर अहिलेसम्म बेपत्ता छन् । ९ महिनासम्म सार्पसुटरहरू पक्राउ नपर्दा कोभर्टमा काम गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू भने अझै असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था छ ।

गोली हानेर समातिएका व्यक्तिदेखि सार्पसुटरहरू फरार हुँदा त्यसको सुरक्षा थ्रेट स्वाभाविक रूपमा अनुसन्धान अधिकृतसम्म हुने सुरक्षाका जानकारहरू बताउँछन् ।

४ हजार १६ कैदी अझै फरार

जेनजी आन्दोलनमा फरार भएकामध्ये ४ हजार १६ कैदीबन्दी अझै पक्राउ पर्न बाँकी छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार फरार हुनेमध्ये ३ हजार ३९० स्वदेशी कैदीबन्दी हुन् ।

६१८ भने विदेशी कैदीबन्दी हुन् । स्वेदशी/विदेशी नखुलेका गरी अन्य ८ जना फरार रहेको पाइएको छ । उनीहरू शरणार्थीको रूपमा नेपाल प्रवेश गरेर कुनै अपराधमा संलग्न भई कारागार रहेका व्यक्तिहरू हुने विभागले बताएको छ ।

फरार भएका विदेशी कैदीहरूमा अधिकांशजसो भारत र चीनका छन् । यी बाहेक अन्य मुलुकको न्यून रहेको विभागले जनाएको छ । स्वदेशी कैदीबन्दीहरू पक्राउ परेर कारागार आउने क्रम जारी रहे पनि विदेशी कैदीबन्दीको हकमा भने पुन: पक्राउ पर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

अहिलेसम्म फरार हुनेहरू, हत्या, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू छन् ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाट साढे १५ हजार कैदीबन्दी फरार भएका थिए । देशभरका विभिन्न २८ वटा कारागार र ९ वटा बाल सुधार गृहबाट गरी १४ हजार ५५५ कैदीबन्दी भागेका थिए । जसमा कारागारबाट १३ हजार ५९१ र बाल सुधार गृहबाट ९६४ जना भागेका थिए ।

२६ जेठ, काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन । कारण– प्रतिपक्षी दलहरूले सीमा विवादमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नै जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विपक्षीको मागमा तयार भएन । बरु रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने प्रस्ताव राखे ।

सत्तारुढको प्रस्तावमा प्रतिपक्षी तयार भएन । परिणाममा सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बस्ने गरी स्थगित भयो । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेकोप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट छन् । यस्तो असन्तुष्टि जनाउनेमा सत्तारुढ र विपक्षी दुवै तर्फका सांसदहरू देखिन्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएपछि रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘सुरुसुरु संसद भवन जाने, हाजिर गर्ने अनि खुरुखुरु घर आउने ।’

सोमबार मात्रै संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको होइन । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार पछिल्ला ६ वटा बैठकमा विपक्षी दलहरूबाट निरन्तर अवरोध भएको छ ।

जनताको समृद्धि, विकास र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वार्षिक बजेटमाथि संसद्मा गम्भीर छलफल हुन नसक्नु, स्थगन हुनु, छैटौं दिनसम्म पनि संसद् अवरोध निरन्तर रहँदा पनि सरकार मौन रहनु अत्यन्त दु:खद रहेको उनले बताएका छन् ।

संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको आग्रह छ । ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा संसद्लाई छल्दै आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनप्रति सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूको एकीकृत विरोध हुँदासमेत सरकारले समाधान खोज्न कुनै तत्परता नदेखाउनु खेदजनक छ,’ केसी भन्छन्, ‘यो केवल प्रतिपक्षको उपेक्षा मात्र होइन, जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च नीतिगत मञ्च संसद्प्रतिको अनादर पनि हो ।’ सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद केसीले यस्तो बताएका हुन् ।

संसद्लाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने सांसद केसीको  आग्रह छ । उनी अगाडि लेख्छन्, ‘संसद् विचार, विमर्श, असहमति र सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो । जनताका आवाजलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने स्थान भएकाले यसको मूल धर्म बहस, संवाद, सहमति र निर्णय हो । यसको सूत्राधार र संयोजन सत्ता पक्ष र सभामुखले नै गर्नुपर्छ ।’

सांसद केसीका अनुसार यदि संसदमा बहस, जवाफदेहिता र सहमतिको अभ्यास कमजोर हुँदै गयो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको औचित्यको कुनै अर्थ रहँदैन । यसकारण सरकारले तत्काल सबै पक्षसँग संवाद गरी सहमतिमार्फत निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वदलीय बैठकले निकालेन निकास

सहमतिको प्रयास अन्तर्गत रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सोमबार सर्वदलीय बैठक राखे । सिंहदरवारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे उपस्थित थिए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल र वर्षमान पुन सहभागी थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफैं गएका थिए ।

सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणको विषयमा जानकारी गराउनुका साथै संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक महरका अनुसार विपक्षी दलहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेनले सीमा विवाद बारेको आफ्नो अभिव्यक्ति आफैँले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सच्याउनुपर्ने मत राखे ।

सर्वदलीय बैठकपछि उनले भनेका छन्, ‘अत्यन्तै गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्री नै संसद्मा आएर जवाफ दिनुहोस् भन्यौँ ।’

तर, सत्तारुढ रास्वपा यसमा सहमत भएन । रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रीले नै सिंगो सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्ने भएकाले त्यसमा प्रधानमन्त्री, सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको जवाफ हो ।’

सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाको तर्फबाट सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएपछि आवश्यक पर्‍यो भने मात्रै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने गरी अगाडि जाने मध्यमार्गी प्रस्ताव समेत प्रस्तुत भयो । तर विपक्षी यसमा पनि तयार भएनन् ।

परिणाममा सर्वदलीय बैठकमा छलफल भयो तर निकास निस्किएन । अनि संसद् बैठक चल्न सकेन ।

संसद् बैठक निर्धारित समयमा सुरु नहुने र कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी सकिने प्रवृत्तिप्रति सांसदहरू भने सामाजिक सञ्जालबाट कटाक्ष गरिरहेका छन् ।

१९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक समयमै सुरु नभएपछि रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले सामाजिक सन्जालमार्फत व्यङ्ग्य गरेका थिए । उनले सांसद हुनुपूर्वको समय स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘एमएस्सी सकिएपछि मैले केही समय एमआरका रूपमा काम गरेको थिएँ । डाक्टरलाई भेटिने समय चैँ दु:खले १ मिनेटको हुन्थ्यो होला । तर त्यही १ मिनेट भेट्नका लागि घण्टौँ कुर्सीमा बसेर पर्खिनुपर्थ्यो । आउजाउ गर्ने अरू बिरामी र सहयोगीहरुलाई टुलुटुलु हेरेर समय बिताइन्थ्यो ।’

सांसद भएपछि पनि संसद् बैठक बस्ने समय कुर्नुपरेको भनेर उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘संयोगहरू जोडिँदै जाँदा म अहिले सांसद भएको छु,’ १९ जेठमा उनले लेखेका थिए, ‘आज एक बजे हुने भनिएको संसदका लागि १२:४५ मा संसद छिरिसकेको थिएँ । अहिले २ बजेर ४५ मिनेट भयो तर संसद हुने नहुने टुंगो छैन । म कुर्सीमा बसेर यताउता गरिरहेका अरु सांसदहरू हेरेर सदन बस्ने समय पर्खिरहेको छु ।’ सांसद कार्कीले यस्तो लेखेको १५ मिनेटपछि त्यसदिनको बैठक सुरु भएको थियो ।

जेठ २५ गते सोमबारको दिन पनि दलहरूबीच सहमति खोज्दाखोज्दै दुई घण्टा ढिलो गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भयो । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो १ बजे सुरु भए पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन ।

दलहरु आआफ्ना अडानमा कायम रहेकाले मंगलबारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्छ वा गर्दैन टुंगो छैन ।

सोमबारको बैठक स्थगित भएपछि नेताहरू संवादमा बसेका थिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी, कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बे, एमालेका मुख्य सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुन छलफलमा बसेका हुन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम पनि उक्त छलफलमा उपस्थित थिइन् । तर छलफलको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन ।

ओझेलमा बजेट छलफल

संसद्को अवरोध नखुल्दा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ । जेठ १५ गते बजेट आएपछि सभामा त्यसउपर छलफल हुन पाएको छैन ।

यही जेठ १७ गते यताका हरेक बैठकको कार्यसूचीमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने विषय छ । तर एक दिन पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक यो कार्यसूचीमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय पर्दै आएको छ ।

त्यससँगै राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने विषय कार्यसूचीमा समावेश छ । सभामा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विनियोजन विधेयकलाई प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर सभामा छलफलको सुरुआत भने हुनै सकेको छैन ।

संसदीय क्यालेन्डर समेत प्रभावित हुने जोखिम

यस्तै अवस्था रहीरहे संसदीय क्यालेन्डर समेत प्रभावित हुने जोखिम छ । संसदीय क्यालेन्डर अनुसार जेठ २७ गते विनियोजन विधेयक २०८३ का विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल हुनुका साथै खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनुपर्ने छ ।

जेठ २८ गते पनि सभामा खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनेछन् । असार १ गते विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ प्रारम्भ गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

असार २ गते गते विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रत्रहरूको सम्वन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ । सबै मन्त्रालयका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि असार २ गतेका लागि तय भएको छ ।

असार ३ गते गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । असार ८ गते आर्थिक विधेयक, २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ माथि दफावार छलफल र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

२५ जेठ, काठमाडौं । हुम्ला–बाजुरामा देखिएको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले उक्त निर्देशन दिएकी हुन् ।

दुई जिल्लामा देखिएको सीमा विवाद तत्काल शान्त देखिएपनि समस्याको दीर्घकालिन समाधान नभएको उनको भनाइ छ । सभापति राईले सीमा विवादलाई तीन महिना जस्तो अस्थायी व्यवस्थापनबाट नभई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘यो समस्या तत्काल तीन महिनाका लागि मात्रै समाधान गर्नेभन्दा पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले आफ्ना कर्मचारी र सुरक्षा निकायका टोलीलाई आवश्यक सुविधा तथा न्यायोचित व्यवस्था उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘केवल काममा जानुहोस् भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, कार्यसम्पादनका कठिनाइ, खाद्यान्न आपूर्ति तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू सबै ठाउँमा समान हुँदैनन् । त्यसैले यी विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तर, यी चुनौतीहरू छन् भन्दैमा समाधानको प्रक्रिया ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

राईले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई काममा खटाउने मात्र नभई त्यहाँको भौगोलिक कठिनाइ, खाद्यान्न अभाव तथा जीवनयापनका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

विवाद समाधानको लागी दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय तथा निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सभापति राईले हालसम्म सरकारले केही पहल गरिरहेको भएपनि ती प्रयास पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।

‘अहिले देखिएका समस्याका धेरै पक्ष छन्, जसलाई समग्र रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । केवल सीमा सम्बन्धी विषयलाई मात्र लिएर त्यहाँको सम्पूर्ण समस्या बुझ्न सकिँदैन । त्यस्तै, सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान भएलगत्तै अन्य सबै समस्या स्वत: समाप्त हुन्छन् भन्ने पनि होइन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले आजको यस समितिको बैठकबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, यी दुवै जिल्लामा बढ्दै गइरहेको समस्यालाई निराकरण वा न्युनिकरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरिनुपर्छ । समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।’