सरकार

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरी लागू गर्ने उल्लेख थियो ।

व्यवसायी भन्छन्, ‘यदि बाह्रै महिना पुग्छ भने हामी बाह्रै महिना भारतीय केरा रोक्न तयार छौं, तर उत्पादन नभएका बेला आयात रोकेर बजारमा हाहाकार मच्चाउनु हुँदैन ।’

आइतबार सार्वजनिक भएका मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरण हेर्दा अधिकांश मन्त्रीहरूको आर्थिक अवस्था उच्च र केहीको मध्यम देखिएको छ ।

‘राइट टु रिकल’ अर्थात् प्रत्याह्वानको अधिकार माथिल्लो पदमा बस्ने नेताले होइन, तल रहने मतदाताले प्रयोग गर्छन् । नेपालमा भने सत्तारुढ रास्वपाले अर्थोकै व्याख्या गर्न खोजेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा महिला मन्त्रीको संख्या ६ पुगेको छ ।  

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साहलाई बिहीबार पदमुक्त गरेका छन् ।

चरम दलीयकरणले विकृत हुँदै गएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीप्रतिको आस्था कायम गराउने दायित्व नयाँ सरकारमा आएको छ । श्रृङ्खलाबद्ध विसंगतिले क्षयीकरण हुँदै गएको संस्थामा त्राण भर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिलाई दोहोर्‍याउँदै छिमेकी, मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारहरूसँग विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

माफीको वास्तविक अर्थ व्यवहारमा देखिनुपर्छ। दलित समुदायले न्याय, सम्मान र समान अवसरको अनुभूति गर्ने दिन नै यस निर्णयको वास्तविक सफलता हुनेछ।

राष्ट्रिय स्वार्थमा स्पष्टता परराष्ट्रनीति निर्माणको महत्वपूर्ण शर्त हो। यो विषय दलविशेषको हुँदैन, साझा हुन्छ। तर, नेपाली सत्ता सञ्चालकहरूले कहिल्यै राष्ट्रिय स्वार्थको साझा बुझाइ निर्माण गरेनन्।