सरकार

सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका कार्यसूची अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्न भनिएको छ ।

८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसहित दुई सदस्य नियुक्त गरेको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्षमा डिल्लिराज आचार्य, प्युठानलाई नियुक्त गरेको हो । त्यस्तै, सदस्यहरूमा नवराज सिम्खडा धादिङ र रोशनबहादुर शाक्य ललितपुरलाई नियुक्ति र मनोनयन गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

आज दिउँसो साढे ३ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दैछ ।

जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा त्रिविको ५०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरूले कब्जा गरेको पाइएको छ । त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा छ ।

रविलाई रिपोर्ट गरे पनि सबै निर्णयमा बालेन हाबी छन् । निर्वाचित मन्त्रीहरूमाथि अनिर्वाचित सचिवालय हाबी भएको गुनासो सुरु भएको छ ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विधेयकमा विघटित प्रतिनिधिसभामा भएको छलफल समेतका आधारमा नयाँ विधेयकहरू अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । यसका निम्ति निष्क्रिय विधेयकहरू अध्ययन गरिँदैछ ।

सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग सरकारले मस्यौदामा राय/सुझाव माग गरेको हो ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने कार्यलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदाका रुपमा अघि सारेको छ ।

 सरकारले संघमा १७ वटा संघीय मन्त्रालय बनाउने गरी बहसका लागि मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।