विचार

३० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाले अर्बौंको डाटा व्यापार गर्ने वा करोडौं नागरिकको विवरण जोखिममा पार्ने निकायलाई कुनै डर पैदा गर्दैन। त्यसैले, लापरबाहीको गाम्भीर्यताका आधारमा भारी जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

आज नेपालीले भ्रष्टाचारमुक्त, रोजगारयुक्त, सुसंस्कृत सुशासनमा भरोसा राख्दै शुभकामना सहित अमूल्य मतदान पनि गरेका छन्। नेपालीजनको सफलताको सुनिश्चित गर्नु यो जनमतको प्रथम कर्तव्य हुनेछ। भविष्यको मूल्याङ्कन भविष्यले नै गर्नेछ।