प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
अर्थतन्त्रमा रुपान्तरणको अपेक्षा थियो, तर नयाँ सरकारले पहिलो नीति कार्यक्रमलाई परम्परागत दस्तावेजका रुपमा अघि सार्यो । त्यही डकुमेन्ट समेत प्रधानमन्त्री बालेनको उपेक्षा र अपमानको शिकार भयो ।
बिजनेस विशेष
Auto Added by WPeMatico
पूर्वाधार नीति : कानुनी सुधार र निर्माणमा गति
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार पूर्वाधार विकास तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषिमा तान्ने सरकारी दाउ : सम्भव कि महत्त्वाकांक्षी ?
नीति तथा कार्यक्रमले प्रविधि र प्रशासनिक सुधारको नयाँ जलप लगाउन खोजे पनि रासायनिक मल कारखाना जस्ता ठोस पूर्वाधार भुल्नु र पुराना बजेटका कार्यक्रमलाई फेरि दोहोर्याउनुले यसको कार्यान्वयनमा विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
असारे खर्च रोक्ने नीति : के हो अस्त्र ?
बजेट खर्च र विकासको गुणस्तरमै प्रश्न उठिरहेको यस विकृतिलाई सरकारले प्रहार गर्ने योजना बनाएको छ । जसका लागि बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्त अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना सरकारको छ ।
नेपाली पानीको ‘ग्लोबल ब्रान्डिङ’ गरिने
‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणा अनुरूप नेपाली पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा विशिष्ट ब्रान्डका रूपमा स्थापित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
सरकारको घोषणा : सार्वजनिक संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याइने, विनिवेश प्रक्रिया अघि बढाइने
सरकारको सेयर र ऋण लगानी रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान नोक्सानमा रहेकाले तिनको बोझ कम गर्न सरकारले विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ ।
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य, मुआब्जाको सट्टा सेयर
२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सोही विषयलाई समेटिएको छ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने ‘आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा बन्ड निष्कासन तथा वातावरण सम्बन्धी […]
उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत पुग्यो, लुम्बिनी प्रदेशमा महँगी सबैभन्दा उच्च
भौगोलिक आधारमा विश्लेषण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको दर केही उच्च देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि लेखिँदै छ बजेट ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भइसकेपछि कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव संकलन थालेपछि बजेट कहाँ लेखिँदै छ भन्नेमा मानिसको चासो बढेको छ ।
चर्को मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्री अभावले रोकियो नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तार
चर्को मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्री चरम अभाव भएको भन्दै निर्माण कम्पनीले काम रोकेको हो । तीन खण्डमा विस्तार हुँदै गरेको यो सडककोे काम रोकिएको छ ।