छुटाउनुभयो कि?

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’

३२ असार, काठमाडौं । २०५७ सालअघि नेपालमा सरकारी स्वामित्वको एउटा कपडा उद्योग थियो । चिनियाँ सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५–३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरूमा नाफामा गएन ।

यो उद्योग कुनै हिसाबले पनि चलाउन नसक्ने भएपछि नेपाल सरकारले २०५७ माघ १८ गतेदेखि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे। २०५९ सालमा कम्पनीको साधारणसभाले खारेजीमा लैजाने निर्णय गर्‍यो, सोहीअनुरुप २०६० पुस ३ गते सरकारले उद्योगलाई पहिलो पटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको युवाहरूको वर्तमान सरकार अढाइ दशकअघिदेखि बन्द भएको, मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको ५० वर्ष पुरानो हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ ।

उद्योग सञ्चालनबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादनको तयारी थालेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले काम सुरु गरेको पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारले आफूहरूलाई उद्योगमा रहेका मेसिनहरूको मर्मत सम्भार, कपडाको परीक्षण उत्पादन र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । बस्नेत भन्छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम शुभारम्भ गरिरसकेका छौं ।’

५० वर्षअघि स्थापना भएको भए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा प्रयोग भएको प्रविधि करिब १०० वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि भएको नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले जानकारी दिए । ‘स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो, विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,’ उनले भने ।

स्वयम् उद्योग मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरू नै यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘यो निकाय सरकारले खारेज गरिसकेको छ, त्यसको अस्तित्व भनेको कतिपयको स्मृतिमा रहेको ‘हेटौंडा कपडा उद्योग’ भन्ने नाम, औद्योगिक क्षेत्रको पहिला उद्योग बसेको जीर्ण भवन र कवाडीमा गइसकेका पाटपुर्जा मात्रै हुन्,’ उद्योग मन्त्रालय मातहतको निकायमा कार्यरत स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

न कानूनी हैसियत, न त आफ्नो नाममा एक टुक्रो जमिन नै रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग कुनै हालतमा चलाउने, त्यो पनि नेपाली सेनालाई दिने अन्तिम तयारीमा करिब दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार लागेको छ । ‘सरकार सेनालाई उद्योगी बनाउन किन मरिहत्ते गरेर लागेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन् ।

यो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, सरकारले त्यसका लागि ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिसकेको छ । तर, त्यहाँका पुराना मेसिनरी र पार्टपुर्जाहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने (कवाडी) भइसकेका हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै–कुनै सरकारलाई हेटौंडा कपडाको औधी माया किन लाग्छ कुन्नि, यस्ता ट्रायल गरेर बेलाबेला जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्ने गर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

तर, हेटौँडा कपडा उद्योगलाई विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट आकर्षित गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाव तत्कालीन माओवादीले जितेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला खारेज भइसकेको त्यो उद्योगलाई पुनःजीवन दिइयो । ०६५/६६ सालको बजेटमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन पनि गरिएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका लागि डा. भट्टराईले महाप्रबन्धक (जीएम) सहितको एउटा टिम पनि पठाएका थिए । सवा ८ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, भट्टराईले पठाएका जीएमले सरकारले दिएको बजेट नै हिनामिना गरिदिएको पूर्वसचिवले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने डा. भट्टराईको प्रयास पनि असफल भएपछि सरकारले दोस्रोपटक २०६६ कात्तिक ११ गते खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगको भवन, जग्गा, मेसिनरीलगायत सम्पूर्ण सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी सोही कम्पनीमा सेयर तथा ऋण कायम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

के छ अहिलेको अवस्था?

०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि डेढ दशक भइसकेको छ । तर, २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य चार निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो, भवन र पूर्वाधारः लिक्विडेटरबाट मूल्याङ्कन भएको रु. ८ करोड १२ लाख २५ हजार ८१६ बराबरको सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)मा नेपाल सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

दोस्रो, प्लान्ट र मेसिनरी: मूल्यांकन भएको मूल्य रु. ८ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० मध्ये रु. ७ करोड आईडीएमएलबाट नगद लिने र बाँकी रु. १ करोड १४ लाख २६ हजार ६५० लाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारको ऋण लगानीमा परिणत गर्ने ।

तेस्रो, जग्गाः उद्योगको नाममा रहेको २५६ रोपनी जग्गाको तत्कालीन बजार मूल्य रु. २० करोड १९ लाख १५ हजार ५३० लाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारको सेयर लगानी गर्ने ।

चौथो, कर्मचारीः कार्यरत कर्मचारीलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको सेवामा निरन्तरता दिने ।

एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार यी चारवटा बुँदामध्ये चौथो बुँदा अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र कार्यान्वयन भएको र बाँकी बुँदाअनुसार कानुनी हस्तान्तरण र सेयर कायम गर्ने काम अझै सम्पन्न भएको छैन ।

हाल उद्योगको मूल प्लान्ट रहेको भवन र केही खाली जग्गा बाहेक अन्य जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्लटिङ गरेर भाडामा लगाइसकेको छ । अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गामा हाल करिब २३ वटा अन्य निजी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । कपडा उद्योगको आफ्नो संरचना भने पुरानो भवन र एउटा स्कुलमा मात्र सीमित छ ।

उद्योग पटकपटक खारेजीमा परिसकेपछि पनि २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म उद्योग पुनःसञ्चालन भने भएको छैन ।

कहाँ खोज्ने कानुनी अस्तित्व ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकारी अभिलेखहरूबाटै हराइसकेको यो उद्योग चलाउन कानुनी प्रश्न पनि रहेको मन्त्रालयमातहतका ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०६६ सालमा खारेजीको निर्णय भएर २०६९ सालबाट जग्गाजमिन र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कम्पनीले कसरी काम गर्छ भन्ने कानुनी प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।

पूर्ण कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन योजनाविना हेटौंडा कपडा उद्योगले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना नरहेको ती सरकारी सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।

‘कि त सरकारले २०६९ सालको खारेजीको निर्णयलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उल्ट्याउनु पर्‍यो, कि लिक्विडेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ कम्पनी खडा गरी सेनालाई वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा दिनुपर्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा, बिना कुनै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कानुनी आधार, उद्योग चल्छ भनेर बोल्दैमा वा भावनामा बगेर यो चल्नेवाला छैन ।’

सरकारले गठन गरेको समितिले कानुनी रुपमा कसरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेजी गर्ने पुरानो सरकारको निर्णय नै खारेज गरी पुनः ब्युँताउनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ, अर्थले त्यो दिइसकेको छ,’ उनले भने ।

सेनाले परीक्षण उत्पादन गर्न सफल भयो भने त्यसपछि कुन मोडालिटीमा चलाउने भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।

सरोकारवाला भन्छन्– हेटौंडा कपडा उद्योग चल्नलाई चल्ला, नाफामा जाँदैन

सार्वजनिक संस्थानहरूका विषयमा विशेषज्ञता रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर दशकौंअघि बन्द भएको उद्योगमा सरकारले भावनामा बगेर पुनः करदाताको पैसा लगानी गर्नु नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले पैसा हालेर मर्मत सम्भार गर्‍यो भने, नयाँ मेसिन थप्यो भने उद्योग चल्न त चल्ला । तर, यही अवस्थामा चलाएर यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ त ?, त्यो विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रुपमा सफल नहुने हो भने जनताले कर तिरेको पैसा खन्याउन हुँदैन ।’

पहिले पनि उद्योग चलाउन खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी यो उद्योगले कपडा उत्पादन गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ लगानी नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले बजारमा सामान्यतया ५८ देखि ६० इन्च चौडाइ भएका कपडाहरू चल्तीमा छन् । तर, उद्योगले ३२ इन्चसम्म चौडाइ भएका कपडा उत्पादन गर्छ, त्यसो हुँदा यो बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनेर उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीबाट पछि हटिएको थियो,’ उनले भने, ‘चलाउने नै हो भने पूर्ण रुपमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ, मेसिन फेर्नुपर्छ, ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, हेटौँडा कपडा उद्योगको पुरानो भवनसम्म काम लाग्छ होला, धागो बनाउने कारखाना पनि काम लाग्छ कि ?’

सेनालाई कपडा उद्योग चलाउनै परेको हो भने आफूलाई सुविस्ता हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर चलाउँदा उचित हुने उनको सुझाव छ । ‘हेटौँडामा चलाउँदा भवन, कार्यालय बनाइहाल्नुपर्ने हुँदैन, त्यति लागत बच्ला, बाँकी जहाँ खोले पनि भयो, मुख्य कुरा लाभ–लागत विश्लेषण गरी यो व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य हुन्छ कि हुँदैन विश्लेषण गर्नुपर्‍यो, पटक पटक जनताले तिरेको पैसा डुबाउने गरी परीक्षण गर्नुभएन,’ वाग्लेको भनाइ छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगले गर्ने उत्पादनले चिनियाँ कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, बजार लिन सक्छ वा नाफा कपाउन सक्छ भन्ने आफूलाई नलाग्ने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म जुन तरिकाले चलाइयो, त्यसबाट सरकारले उद्योग चलाएर त्यो चल्छ भन्ने लाग्दैन, नयाँ सरकारले नयाँ तरिकाले चलाउने हो, नाफामै लैजाने हो भने चलाउँदा हुन्छ,’ उनले भने ।

टेक्सटायल उद्योगमा एकदमै छिटो प्रविधि परिवर्तन भइरहेको यस क्षेत्रको लामो अनुभव भएका रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘टेक्सटायल क्षेत्र एकदमै इनोभेटिभ उद्योग हो, यस क्षेत्रमा ‘इनोभेट अर डाइ’ (नवप्रवर्तन वा मृत्यु) भन्ने भनाइ निकै चल्तीमा छ,’ उनले भने, ‘दिनदिनै प्रविधि परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा ५० वर्षअघिको प्रविधि अपनाएर हेटौंडा कपडा उद्योग पोसाउँदैन ।’

नेपालमा अहिले निजी क्षेत्रमा निकैवटा कपडा उद्योगहरू रहेको र तिनीहरू पुरानो ‘सटल लुम’ प्रविधिबाट ‘अटो लुम’ मा गइसकेको उनी बताउँछन् । ‘ललितपुरको ठैब, लुभु क्षेत्रमा धेरै टेक्सटाइलहरू छन् । वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योग छन् । तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नयाँ मेसिन ल्याएर काम गर्नुपर्छ, कपडा बुन्ने मात्रै होइन, थप प्रशोधनमा पनि नयाँ मेसिन चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष पुरानो प्रविधि न प्रतिस्पर्धी हुन्छ, न त्यसले नाफा दिन्छ ।’

पुरानो प्रविधिअनुसार २० मिटर कपडा बुन्ने क्षेत्र र जनशक्तिले अहिले २०० मिटर कपडा बुन्न सकिने उनले बताए । ‘पुरानो प्रविधिमा जनशक्ति बढी लाग्छ, ठाउँ बढी खान्छ, बिजुली बढी खपत हुन्छ, धागो खेर बढी जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

हेटौंडा कपडा सञ्चालनमा रहेको बखत टेक्सटायलको क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार हुँदा पनि नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बेलामा चलाउनु उचित नहुने उनले बताए । सरकारले आफ्नो खपतका लागि आफैँ कपडा उद्योग चलाउन सक्ने भए पनि नयाँ प्रविधिमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो उद्योग निजी क्षेत्रलाई दियो भने पनि सरकारले नै पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पैसा लगाएर निजी क्षेत्रलाई किन चलाउन दिनू ? निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेकै छ नि,’ अग्रवालले भने ।

उद्योग चलाउन सेनाको चासो कति उचित ?

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री भएका बेला २०८० सालमा पनि नेपाली सेनालाई कपडा उद्योग चलाउन दिने अन्तिम तयारी भएको थियो । सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषको २ अर्ब लगानी गरी उद्योग चलाउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । तर, उद्योग व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य नहुने तथा सेनाले उद्योग चलाउन नहुने भनेर विरोध भएपछि त्यसबेलाको योजना कार्यान्वयन भएन ।

यसपटक पनि सेनालाई नै उद्योग चलाउन अघि सार्न खोजिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख रामबन्धु सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले ३० असारमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रीले बुझ्नु भन्दा पहिला नै सेनाले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए लगत्तै सेनाले परीक्षण उत्पादनको काम थालेको हो । सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले आफने काम अघि बढाएको बताउँछन् ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भने सेनालाई आफ्नो मुल जिम्मेवारीमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान अनुसार सेनाको दायित्व भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु हो ।

पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान देशको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सेनालाई दायाँबायाँ काममा लगाउन नहुने बताउँछन् । सेनालाई उद्योग–व्यापार गर्ने काममा अलमलाउन नहुनेमा उनको जोड छ ।

सेनालाई अवगाल पार्ने काम सरकारले गर्नै नहुने उनको सुझाव छ । ‘सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्दा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ला ! उसले जिम्मा लिएको कम्पनी डुब्यो भने सिंगो सेनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान भन्छन् ।

आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको काममा लगाउँदा सेना पेशागत धर्ममा केन्द्रित हुन त पाउँदैन नै, अन्य निकायको काम पनि प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘सेनाले विकास निर्माणमा हात हाल्यो भने विकास निर्माणकै लागि बनेका संस्थाहरू भुत्ते भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् ।’

देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई उद्योगी वा व्यावसायीले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव पर्ने डा. अधिकारीको विश्लेषण छ । ‘जसरी पनि परिणाम देखाउनु पर्छ भनेर बनीबनाऊ संरचना प्रयोग गर्नु धेरै कारणले सही होइन । सुकुमवासीको तथ्यांक संकलन, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने जस्ता काममा पनि सेना काममा सेनाको प्रयोग उद्योग सञ्चालन वा अन्य जेसुकै कुरामा सेनामा भरपर्नु भनेको एकदमै जोखिमयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छिन् ।

सेनाले मात्र गर्न सक्ने काम जस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने सडक निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नजिकका परियोजना वा आफ्नो चुस्ता आफै उत्पादन गर्ने जस्ता काममा बाहेक राष्ट्रिय सेनालाई अलमलाउन नहुने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।

राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम एकदमै विशिष्ट किसिमको परियोजनामा बाहेक सेनालाई संलग्न गराउनै नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाले गर्नुपर्ने आफ्नो आधारभूत कामबाट बरालिएर वा बहकिएर जुन काममा हात हालीरहेको छ त्यो संस्थागत रुपमा सेना स्वयम र नेपाली जनताको हितमा छैन । सेनालाई पक्षपोषण गर्ने यस्तो निर्णयले सरकार आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी छ कि सेनाप्रति भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ ।’

यद्यपि सेनालाई व्यापार व्यावसायमा आकर्षित गर्ने काम भने राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको सेनाका अधिकारीहरू बताउँछन् । दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सेनाको भूमिका फराकिलो बनेको थियो । पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानको धारा २६७ (४) मा ‘संघीय कानुन बमोजिम सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्ने’ प्रावधानमा राखियो ।

पछिल्लो समय सरकारले विकास निर्माणमा सेनालाई बढी भूमिका दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका काममा जसरी सेनाले एकपछि अर्कोमा हात हालीरहेको छ, त्यसलाई चाहिने भन्दा बढी भन्न मिल्छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘विशिष्ट किसिमको परियोजनामा सेना जोडिनु स्वाभाविक भए पनि हरेक किसिमको ठेक्का पट्टामा हात हाल्नु ठीक होइन । स्वेदेशी लगानी विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने हो भने सेनालाई परिक्षण उत्पादनकै नाममा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु सरासर गलत हो ।’