पेन्टागनको प्रतिबन्धित सूचीमा चिनियाँ प्राविधिक कम्पनीहरू थपिएपछि बेइजिङ आक्रोशित
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकाले आफ्ना ठुला प्रविधि कम्पनीहरूलाई पेन्टागनको प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको भन्दै चीनले त्यसको कडा विरोध गरेको छ।
- पेन्टागनको नयाँ प्रतिबन्धित सूचीमा अलिबाबा, बाइडु, बीवाईडी र नियोसहित चीनका शीर्ष प्रविधि तथा कार निर्माता कम्पनीहरू समेटिएका छन्।
- चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकी कदम सच्याउन माग गर्दै अन्यथा कडा जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
३० जेठ, काठमाडौं । चीनले आफ्ना कैयौँ ठुला कम्पनीहरूलाई अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) को प्रतिबन्धित सूचीमा राख्ने अमेरिकाको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाको यो कदमको कडा विरोध गरेको हो। पेन्टागनले ती कम्पनीहरूले चिनियाँ सेनालाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गत सोमबार आफ्नो प्रतिबन्धित सूचीलाई अद्यावधिक गरेको थियो। यस नयाँ सूचीमा चीनका शीर्ष प्रविधि कम्पनीहरू समावेश छन्। यसमा इ-कमर्स जायन्ट अलिबाबा र इन्टरनेट सर्च इन्जिन प्रदायक बाइडु रहेका छन्।
त्यस्तै, प्रसिद्ध कार निर्माता कम्पनीहरू बीवाईडी र नियोलाई पनि सूचीमा राखिएको छ। यसका साथै विश्वकै ठूला सौर्य ऊर्जा प्यानल निर्माता कम्पनीहरू ट्रिना सोलर र जेए सोलर टेक्नोलोजी पनि यसमा परेका छन्।
यी चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरू बेइजिङको सैन्य र औद्योगिक क्षमता बढाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। दुई देशबीच बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण वासिङ्टनले आफ्नो सुरक्षा चिन्ता देखाउँदै यो कदम चालेको हो।
चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकालाई आफ्ना गलत प्रथाहरू तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। उसले सम्बन्धित उपायहरू फिर्ता लिन र रचनात्मक एवं स्थिर चीन-अमेरिका सम्बन्ध निर्माणको सही मार्गमा फर्कन माग गरेको छ। यदि चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि निष्पक्ष व्यवहार नगरिएमा बेइजिङले कडा र सशक्त जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
पेन्टागनको यो नयाँ सूचीले सन् २०२५ को सुरुवाती सूचीलाई विस्थापित गरेको छ। यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बेइजिङमा भएको भेटवार्ताको एक महिनापछि आएको हो। सो भेटमा दुई नेताबीच व्यापार युद्धलाई रोक्ने सहमति भएको थियो।
चिनियाँ मन्त्रालयले पेन्टागनको यो कदमले दुई नेताबीच भएको समझदारीको उपेक्षा गरेको बताएको छ। अमेरिकी कानुन अनुसार रक्षा मन्त्रालयले यस सूचीमा रहेका कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्न पाउने छैन। सन् २०२७ देखि तेस्रो पक्षमार्फत समेत उनीहरूका उत्पादन वा सेवाहरू खरिद गर्न प्रतिबन्ध लाग्नेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय भन्छ– इरान युद्धमा २९ अर्ब डलर खर्च भयो