प्रमुख समाचार (Home)

१९ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमितता छानबिनलाई तीव्र बनाएको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका कार्यमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता तथा प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका देखिएका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ ।

प्रतिवेदनमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम नै किटान गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिनेमा शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कार्यकालमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्य गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

थप अध्ययनका लागि समिति गठन

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सहकारी संस्थासम्बन्धी टिप्पणी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताइन् । उनले भनिन्, प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार  सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारको ठोस योजनामा काम सुरु भएको छ ।

१८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद इन्दिरा रानामगरले सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि कर लगाउने निर्णयले सर्वसाधारण र न्युन आय भएका नागरिकलाई गम्भीर असर पर्ने बताएकी छिन् ।

उनले सरकारको यो कदमले एकातिर ‘स्वच्छ ऊर्जा’ प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिकै उपहास गरेको र अर्कोतिर ‘भुइँमान्छे’ हरूलाई थप आर्थिक भार थपेको उल्लेख गरिन् ।

यसलाई सरकारको आलोचना गरेको रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै उनले ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

‘अहिले सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई असर गरेको छ । घर भान्साको कामदेखि लिएर महिलाहरूले केही पैसा बचत गरेर वासिङ मेसिन किनी आफ्नो काम सहज बनाइरहेका छन्,’ उनले थप भनिन्, ‘…अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो घर–जग्गा बेचेर विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सवारीसाधन किनेका छन् । पठाओ चलाउने तथा अन्य सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ खर्च पनि निकै बढेको छ । यसले हामीले प्रवर्द्धन गरिरहेको स्वच्छ ऊर्जाको अभियानलाई समेत असर पार्छ ।’

सांसद रानामगरले राज्य सञ्चालनका लागि कर संकलन आवश्यक भएपनि यस्तो निर्णय गर्दा आम जनताको जीवनस्तर र आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारले एकातिर विद्युतीय सामग्री र सवारी साधनको प्रयोग बढाउने अभियान चलाउने र अर्कोतिर विद्युत् खपतमा कर थप्दै लैजाँदा विरोधाभासपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको उनको तर्क छ ।

‘सरकारले नै विद्युतीय सामग्री र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने नीति ल्याएको अवस्थामा यस्तो करले त्यस अभियानलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । आज देशभरका जनताबाट मलाई फोन आइरहेका छन्, बिजुलीको कर घटाउनुपर्छ भनेर । हाम्रो तराई क्षेत्रमा त झन् पंखाबिना बाँच्न गाह्रो छ । धेरै मानिसहरू अत्यधिक गर्मीबाट पीडित छन् । ५० युनिट भनेको धेरै होइन । हाम्रो देशबाट भारतले विद्युत खरिद गरेर २०० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गरेपछि मात्र भ्याट लाग्छ भने, हामी आफैं विद्युत् उत्पादन गर्ने, खोला–नदीजस्ता स्रोत–साधनले सम्पन्न देशका नागरिकमाथि यस्तो भार किन ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारण नागरिकलाई असर नपरोस् भन्ने चिन्ता आफ्नो रहेको बताउँदै उनले तीनै नागरिकको हितमा ध्यान दिनसके मात्रै रास्वपाले आँटेको अभियान पूरा हुने टिप्पणी गरिन् ।

‘मैले म सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गर्न चाहन्छु । यो सरकारको विरोध होइन । सरकार भनेको जनताको हुनुपर्छ, सम्पूर्ण जनताको हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विशेषगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको हितलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले विद्युत् सम्बन्धी यो व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक छ । कर त चाहिन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। सबैले कर तिर्नुपर्छ ।’

१८ जेठ, म्याग्दी । बेनी नगरपालिका–१० वाखेत हुँदै म्याग्दीको प्रमुख पर्यटकीयस्थल टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नति भएको छ ।

रघुगङ्गा, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार ४३० मिटर उचाइमा रहेको टोड्के सूर्योदय, हिमशृङ्खला, गुराँसे जङ्गल, पहाडी भूगोलको अवलोकनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार आयोजना पोखरामार्फत पात्लेखेत–वाखेत–टोड्के सडकअन्तर्गत गहतेचोकदेखि वाखेत हुँदै राम्जाली मन्दिर खण्डमा ढलान गरेर सडकलाई पक्की बनाएको बेनी नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मसवीर रोकाले जानकारी दिए ।

‘सडक ढलान गरेर पक्की बनाएपछि यसअघि २० मिनेट लाग्ने गहतेचोक–राम्जाली मन्दिर खण्डको यात्रा पाँच मिनेटमा छोटिनुका साथै स्थानीयवासी र टोड्के आवातजावत गर्ने पर्यटकलाई सहज भएको छ’, उनले भने, ‘राम्जाली मन्दिरदेखि बराहथान हुँदै टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजनालाई निरन्तता दिन नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेका छौँ ।’

वाखेत–टोड्के सडक स्तरोन्नति योजना निर्माणका लागि गत माघ १० गते दुप्चेश्वर शुभम् बिल्डर्सले दुई करोड ३६ लाख २३ हजार १५२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एक किलोमिटर ७०० मिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने आगामी असार ३० गतेसम्म ठेक्काको म्याद रहेको योजना निर्माण कम्पनीले लक्ष्यभन्दा दुई महिनाअघिनै सम्पन्न गरेको हो ।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले सम्झौतालगत्तै उपकरण र मजदुर परिचालन तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका बाबजुुद लक्ष्यअघिनै काम सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । निर्माण सकिए पनि प्राविधिक नापजाँच र भुक्तानीको काम बाँकी रहेको उनले बताए ।

तीन दशमलव पाँचदेखि चार मिटर फराकिलो सडकमा ढलान गरेर पक्की बनाइएको छ । बेनी नगरपालिका–१० का वडासदस्य बेगम पाइजाले २०६६ सालमा मार्ग खुलेको सडक १६ वर्षपछि पक्की भएको बताए ।

पक्की सडक बनेपछि स्थानीयवासी उत्साही भएका छन् । आवतजावत सहज भएको वाखेतका बासिन्दा अर्जुन पुनले बताए । ‘साँघुुरो र कच्ची सडकमा यात्रा गर्न असहज भएको थियो’, उनले भने, “सडक ढलान भएपछि यात्राअवधि छोटिनुका साथै सहज भएको छ ।’ बेनी नगरपालिका–१० वाखेत, रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ झिँ, बेनी नगरपालिका–५ डडुवा, मङ्गला गाउँपालिका–१ पूर्णगाउँ र कुहुँ–भिरकटेरा हुँदै टोड्के जोड्ने सडक छन् ।

गुर्जा, चुरेन, मानापाथी, धवलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र लमजुङ हिमालको लामो लर्कनलाई एकै ठाउँबाट अवलोकन गर्न पाउनु टोड्केको प्रमुख विशेषता हो । हिमालसँग आँखा जुधाएर योग र ध्यानमा रमाउन सकिन्छ । यहाँ उत्पादन भएको मुला, आलु र सिमीका परिकारको स्वाद लिन सकिन्छ । स्वर्गद्वारी महाप्रभुलगायत धेरै सन्तले तपस्या गरेका टोड्केको धार्मिक महत्व पनि छ ।

डाँडाको थाप्लोमा स्वर्गद्वारी आश्रमको शाखा ‘तपोवन शिवालय’ र सिद्धथान पनि छ । शिवालय स्वर्गद्वारी आश्रम, प्यूठानको शाखा हो । स्वर्गद्धारी, शिष्यहरू पुजारी महाराज र रखाल महाराजलगायतका सन्तको मूर्ति राखिएका मन्दिरभित्र रहेका शिवलिङ्ग र महाप्रभुले प्रयोग गरेका खराउ ऐतिहासिक सम्पदा हुन् । आश्रम परिसरमा गौशाला पनि छ ।

१४ जेठ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले उस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिएका तीन दलका प्रमुख नेताहरूमध्ये आफूलाई मात्रै पक्राउ र धरपकडको प्रयासबाट भेदभाव गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट आफू र पत्नी डा. आरजु देउवा राणाविरुद्ध पक्राउ अनुमति पुर्जी जारी भएको थाहा पाएपछि देउवा दम्पती सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा उस्तै प्रकृतिको घटनामा अरु दुई जनालाई केही नगरिएको तर आफू भेदभावमा परेको जिकिर गरेका हुन् ।

देउवाको दावी अनुसार, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि ६ असोज, २०८२ मा भक्तपुरस्थित केपी ओली र ललितपुरको खुमलटारमा रहेको पुष्पकमल दाहालको घरमा खानतलासी लिई मुचुल्का समेत खडा गरिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरू तीन जना विरुद्ध कुनै कुरा उल्लेख नभएको तर आफूलाई मात्रै पक्राउ गरिएको भन्दै देउवाले अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

‘हाम्रा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी माग गरेजस्तो अनुसन्धान अधिकृतले प्रचण्ड वा केपी ओली विरुद्ध कुनै पक्राउ पुर्जी माग वा जारी गरेको देखिएको छैन’ देउवा परिवारले सर्वोच्चमा पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी अनुसन्धानको क्रममा असमान रूपमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने विभागको कार्य संविधानको धारा १८ को प्रतिकूल छ ।’

हाम्रोमा के नै भेटियो र ?

जेनजी आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारीहरूको आगजनीले बूढानीलकण्ठस्थित शेरबहादुर देउवाको घर ध्वस्त भएको थियो । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले घरका कुरुवा रामबहादुर देउवालाई सूचना दिई घरको खानतलासी गरेको थियो ।

देउवा दम्पतीको दाबी अनुसार, त्यसरी घर खानतलासी गर्दा जलेका फलाम र आल्मुनियमको टुक्रा बाहेक अरू भेटिएन । थुपारिएका सामानहरू खोलेर हेर्दा पनि बहुमूल्य धातु, नगद र त्यसको जलेको अंश भेटिएको थिएन । घरको कम्पाउण्डमा जलेका पाँचवटा गाडी र दुईवटा मोटरसाइकलका अवशेष भेटिएका थिए ।

आफ्नो मात्रै नभई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको घरमा समेत नगद जलेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको तर समितिले केही उल्लेख नगर्दा पनि आफूहरूमाथि मात्रै धरपकड गर्न खोजिएको भन्दै देउवा परिवारले त्यसलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार भनेको हो ।

ठूलो मात्रामा नगद सहित पक्राउ परेका विदेश र स्रोत विनाको सम्पत्ति थुपारेका कैयौंमाथि हिरासतमा नराखी अनुसन्धान भएको भन्दै देउवा दम्पतीले अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए ।

आफूलाई आरजु राणा देउवा नभनी ‘शेरबहादुर देउवाकी पत्नी’ भनेको भरमा पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै आरजु राणा देउवाले पक्राउ अनुमति जारी गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई ‘आँखा चिम्लिएर पक्राउ अनुमति प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुगेको’ दाबी गरेकी हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग एवं विभागलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका केही प्रहरी अधिकृतहरूले देउवा दम्पतीले लुकाएको सम्पत्तिको सूचना संकलन गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तीमध्ये एक अनुसन्धान अधिकारीको दाबीमा ‘देउवा परिवारको नाममा केही अचल सम्पत्ति भेटिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’

पछिल्लो एकाध वर्षको अवधिमा शेरबहादुर र आरजुका एक्ला छोरा जयवीरले जोडेको करिब ७३ रोपनी जग्गाको सम्पत्तिको स्रोत सबैभन्दा शंकास्पद प्रकृतिको छ । उनीहरूको दाबीमा त्यो बाहेक अरू शंकास्पद कारोबारहरू भेटिएको हो ।

‘….त्यसैले फर्किन सकेनौं’

२३ र २४ भदौको घटनापछि आफूहरूलाई ठूलो शारीरिक र मनोवैज्ञानिक आघात परेको भन्दै देउवा दम्पतीले त्यसको केही समयपछि अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएर आफूहरू सिंगापुर पुगेको बताएका छन् ।

कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो घरबाट स्वदेशी र विदेशी रकम जलेको भनी भ्रम फैलाएको भन्दै देउवा दम्पतीले त्यसलाई झुट भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार, बूढानीलकण्ठस्थित घरमा पानी जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको तर प्रयोग नभएको ट्यांकी थियो ।

त्यसलाई समेत जमिनमुनि सम्पत्ति लुकाउने सेफ राखिएको भनी गलत प्रचार गरिएको भन्दै उनीहरूले त्यसैको आधारमा आफूहरूमाथि अनुसन्धान गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् ।

अहिले हङकङमा रहेको र उपचारपछि स्वास्थ्य र मनोवैज्ञानिक अवस्था सुधार भएर नेपाल फर्किन तयार रहेको अवस्थामा फेरि पक्राउको त्रास फैलाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका हुन् ।

औषधि उपचारपछि आफूहरू नेपाल फर्किन तयार रहेको अवस्थामा केही हितैषीले ‘तपाईंहरूलाई एयरपोर्टबाटै गिरफ्तार गर्ने तयारी छ’ भनेर सूचित गरिएको देउवा परिवारको दाबी छ ।

राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले धरपकड गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा भनेका छन्, ‘सरकारले…..अपमानजनक प्रदर्शन गरी तुष्टि लिने भएको हुनाले विचार गरेर मात्र आउनुहोस् भनी खबर गरेको हुनाले हामी आश्चर्यमा परेका थियौं ।’

२०५९ सालमा पनि आफूहरूको सम्पत्ति छानबिन भए पनि त्यतिबेला केही नभेटिएको भन्दै देउवा परिवारले अहिले पनि आफूहरू विरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको जिकिर गरेका छन् ।

आफूहरू भाग्ने सम्भावना नभएको, कुनै प्रमाण लोप गर्ने अवस्था नभएको र अनुसन्धानमा बाधा समेत नगर्ने भन्दै देउवा परिवारले त्यस्तो अवस्थामा पक्राउ गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

शाही शासनकालका केही सीमित अवधिमा बाहेक प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि निरन्तर सार्वजनिक पदमा रहेका शेरबहादुर देउवा पटकपटक सत्तामा पुगेका छन् ।

२०७० सालको दशकपछि कांग्रेसको राजनीतिमा डा. आरजु देउवाको पनि बढोत्तरी भएको छ, उनी पटकपटक संसद्‍मा पुगेकी छन् ।

राजनीति बाहेक अरू पेशामा नभएका देउवा दम्पतीले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप सहित अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दर्जनौं उजुरी थिए । तर अहिलेसम्म उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनसकेको छैन ।

विभागले बूढानीलकण्ठको जग्गा र त्यहाँको घरको भग्नावशेषमाथि समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यहाँको जग्गा भने डा. आरजुको माइतीले किनेर देउवा परिवारलाई दिएको भनी उनको सचिवालयले दाबी गर्दै आएको छ ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदनमा आफूहरूलाई पक्राउ नहुने अवस्थाको सुनिश्चित गरी नेपाल फर्किने वातावरण बनाउन, बूढानीलकण्ठस्थित घरको भग्नावशेष सफा गर्न नरोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा देउवा परिवारलाई पक्राउ नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

देउवा परिवारमाथि अनुसन्धान हुँदा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति जारी भएको तर सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार अब भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यही अवस्था औंल्याउँदै जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा देउवा परिवारमाथि धरपकड नगर्नु भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी लगायतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

१३ जेठ, काठमाडौं । नेपालको अन्न भण्डार मानिने मधेश प्रदेशको माटोको स्वास्थ्य अवस्था पछिल्लो समय निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले मधेसका विभिन्न जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययन र माटो परीक्षण नतिजाले माटोको उत्पादक शक्तिमा गम्भीर ह्रास आएको देखाएको हो ।

प्रयोगशालाका वरिष्ठ माटो विज्ञ नेत्रप्रसाद भट्टका अनुसार मधेस प्रदेशका धनुषा र सिरहा जिल्लाका १० स्थानीय तहका किसानसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता, स्थलगत अवलोकन र माटोको नमुना संकलन गरिएको थियो ।

अध्ययन क्रममा माटोमा कडापन बढ्नुका साथै सुक्खापन, न्यून पानी धारण क्षमता र बालीको जराको वृद्धि विकास ज्यादै न्यून रहेको पाइएको छ ।

भट्टका अनुसार किसानले अनुभव सुनाउँदै पहिलेको तुलनामा धेरै गुणा बढी मल प्रयोग गर्दा पनि बाली उत्पादन झन् घट्दै गएको बताएका छन् ।

किसानहरूमा माटोमा समस्या आएकै कारण उत्पादन घटेको हो भन्ने सामान्य ज्ञान भए पनि के कति कारण यस्तो भइरहेको छ भन्ने प्राविधिक जानकारी भने ज्यादै न्यून रहेको पाइएको छ ।

भट्टका अनुसार मधेसको माटोलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रासायनिक मलको मात्रै एकोहोरो प्रयोग र प्राङ्गारिक मल अभावले माटोको संरचना बिग्रँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

सरकारको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिले माटोको प्राङ्गारिक पदार्थलाई सन् २०१५ देखि २०३५ सम्म १.९६ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

‘लक्ष्य ठूलो भए पनि त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक कार्यक्रम र कार्यान्वयन पाटो निकै कमजोर देखिएको छ,’ उनले भने ।

हाल नेपालको माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको औसत मात्रा २.५९ प्रतिशत छ भने तराई क्षेत्रमा यो १.९४ प्रतिशतमात्र छ, जबकि स्वस्थ माटोका लागि ५ प्रतिशत प्राङ्गारिक पदार्थ हुनु अनिवार्य मानिन्छ ।

डिजिटल स्वोयल म्यापमा प्रविष्ट गरिएका विवरण उद्धृत गर्दै भट्टले मधेसको ५४.७ प्रतिशत माटोमा अम्लीयपनाको समस्या देखिएको बताए ।

त्यसैगरी ५२.२ प्रतिशत माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा न्यून छ भने ५५.७ प्रतिशतमा फस्फोरस, ५८.४ प्रतिशतमा पोटासियम, ८२.७ प्रतिशतमा जिंक र ५८ प्रतिशत माटोमा बोरन तत्त्वको कमी पाइएको छ । यो अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै बढी समस्याग्रस्त हो ।

माटो बिग्रनुका मुख्य कारण

वरिष्ठ माटो विज्ञ भट्टले माटोमा समस्या आउनुका पछाडि मुख्य चार कारण औँल्याएका छन् । पहिलो कारण, किसानमा माटो व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको कमी हुनु हो । माटो परीक्षण मार्फत समस्या पहिचान गर्ने, बाली अनुसार सन्तुलित रूपमा प्राङ्गारिक र रासायनिक मल प्रयोग गर्ने, खनजोत विधि, बाली चक्रमा कोशेबालीको महत्त्व र हरियो मल प्रयोगजस्ता विषयमा किसान अनभिज्ञ छन् ।

‘रासायनिक मल मात्रै प्रयोग गर्दा माटोको भौतिक, रासायनिक र जैविक सन्तुलन बिग्रन्छ, जसले माटोलाई अम्लीय बनाउने र पानी धारण गर्ने क्षमता घटाउने गर्दछ,’ भट्टले भने ।

दोस्रो कारण, प्राङ्गारिक पदार्थको ज्यादै न्यून उपलब्धता र प्रयोगलाई लिइएको छ । मधेसमा पशुपालक किसान संख्या घट्दै गएकाले गोठेमल अभाव छ भने उपलब्ध गोबरलाई पनि गुइँठा बनाएर जलाउने गरिएको छ ।

बजारमा पाइने प्राङ्गारिक मल महँगो हुनु र बालीका अवशेष खेतमै जलाउने प्रचलनले गर्दा माटोले पोषक तत्त्व पाउन सकेको छैन । किसानले नाइट्रोजनयुक्त मल (युरिया र डीएपी) मात्र बढी प्रयोग गर्दा बिरुवाको वानस्पतिक विकासमात्र हुने तर माटोको स्वास्थ्य र उत्पादनमा गम्भीर समस्या देखिने गरेको उनले बताए ।

यस्तै सिँचाइका लागि स्यालो ट्युबवेल गाडिए पनि विद्युतीकरण अभाव र मर्मत समस्याले गर्दा समयमा सिँचाइ हुन नसक्नु तेस्रो कारण हो । लामो समय माटो सुक्खा रहँदा यसको भौतिक, रासायनिक र जैविक गुणहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञ भट्टको ठम्याइ छ ।

चौथो कारण, हिउँदे बालीपछि जमिन खाली छाड्ने प्रवृत्तिलाई मानिएको छ । हरियो मल (ढैँचा, मुङ, बोडी आदि) लगाएर फूल फुल्ने बेलामा जोतेर माटोमा मिलाउँदा उर्वराशक्ति बढ्ने भए पनि यसबारे किसानहरूमा प्राविधिक जानकारी र बिउ उपलब्धता न्यून छ ।

सिफारिसभन्दा बढी रासायनिक मल, प्राङ्गारिक शून्य

किसानले माटोको स्वास्थ्यभन्दा पनि तत्कालको उत्पादनलाई ध्यान दिएर रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग गरिरहेको भट्टले बताए ।

‘अध्ययन क्रममा किसानहरूले सिफारिसभन्दा बढी रासायनिक मल प्रयोग गरिरहेको पाइयो,’ उनले भने, ‘प्रतिहेक्टर कम्तीमा १० देखि २० टन प्राङ्गारिक मल हाल्नुपर्नेमा धेरैजसो किसानले विगत २–३ वर्षदेखि गोठेमल वा प्राङ्गारिक मल प्रयोग नै नगरेको देखियो ।’

रासायनिक मलको जथाभाबी प्रयोगले माटो साह्रो हुने, डल्ला पर्ने र माटोमा रहेका लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु मर्दै जाने समस्या देखिएको छ ।

‘अनुसन्धानले ५० प्रतिशत रासायनिक र ५० प्रतिशत प्राङ्गारिक मलको सन्तुलन मिलाउँदा माटो राम्रो हुने देखाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ रासायनिक मलमात्र प्रयोग गर्दा माटोको उत्पादकत्व शक्ति नै ह्रास हुँदै गएको छ ।’

किसानका मुख्य समस्या : मल, सिँचाइ र लागत

किसानले समयमा मल नपाउनुलाई मुख्य समस्याका रूपमा दर्शाएका छन् । मलपछि सिँचाइ समस्या अर्को ठूलो चुनौती रहेको छ । धेरै ठाउँमा बोरिङ भए पनि बिजुलीको लाइन नपुगेको, पोल नगाडिएको र कतिपय मेसिन बिग्रिएका कारण किसान मारमा छन् ।

उत्पादन लागत पनि किसानका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । किसानले जोताइको लागत निकै महँगो भएको गुनासो गरेका छन्, एक घण्टा जोतेको ३ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने र एउटा खेत जोत्न ४–५ घण्टा लाग्ने हुँदा खेती गर्नै कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ । साथै, गुणस्तरीय बिउ उपलब्धतामा पनि समस्या देखिएको छ ।

किसानले कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहका कृषि शाखाबारे जानकारी भए पनि त्यहाँबाट पाउने सेवा सुविधा पर्याप्त नभएको गुनासो गरेका छन् ।

धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ का किसान रामउद्गार महतोको मुख्य पेसा नै कृषि हो । करिब ५ बिघा जमिनमा खेती गर्दै आएका महतोले मुख्यतया आँप, धान र उखु रोप्ने गरेका छन् । उनलाई मल, बिउ र सरकारी प्राविधिक सहयोगको अभावले पिरोल्न छाडेको छैन ।

कुनै समय आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि अहिले स्यालो ट्युबेल (बोरिङ) का कारण केही सहज भएको महतो बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा जहिलेदेखि बोरिङ सिँचाइ भयो नि, त्यसपछि केही सहज भएको छ, केही मात्रामा उत्पादनलाई राहत पनि पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले भएका ६ इन्चका ट्युबेलले मात्र पुग्दैन, सिँचाइको अझै ठूलो व्यवस्था भइदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’

मल र बीउ सास्ती

उत्पादन बढे पनि समयमा रासायनिक मल र उन्नत बिउ नपाउँदा किसान समस्यामा छन् । खेती गर्ने बेला मलको हाहाकार हुने गरेको उनी बताउँछन् । ‘मल र बिउ बेलैमा पाइँदैन, रासायनिक मल त प्रयोग गर्छौं तर त्यो पनि समयमा पाउन मुस्किल छ,’ उनले थपे ।

महतोले धान खेतीमा रासायनिक मलमात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने गोठेमल वा प्राङ्गारिक मल प्रयोग नगरेको बताए ।

सरकारी निकाय र कृषि ज्ञान केन्द्रले साना किसानलाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । ‘कृषि ज्ञान केन्द्र त जनकपुरमा छ, तर उनीहरूले ठूला–ठूला मान्छेलाई मात्र चिन्छन्, हामीजस्ता साना किसानलाई त चिन्दैनन्,’ उनले भने, ‘हालसम्म ज्ञान केन्द्रबाट अन्य ठाउँका किसानलाई सहयोग भयो होला थाहा भएन, तर बटेश्वरका किसानलाई केही भएको छैन ।’

माटोको गुणस्तर परीक्षणबारे पनि सरकारी पहल शून्य रहेको महतोले बताए । ‘एक पटक माटो चेक गर्न हेटौंडा पुग्नुपर्छ भनेको थियो, त्यो पनि १५ वर्ष पहिलेको कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हाम्रो माटो कसैले हेरेको छैन ।’

सरकारले ढैँचा (हरियो मल) जस्ता विकल्प र माटो सुधारका कार्यक्रम ल्याएको बताए पनि आफूहरूले त्यसबारे जानकारी र बिउ नपाएकोे उनको भनाइ छ ।

सुधारका लागि ढैँचा र चुनमा ५० प्रतिशत अनुदान

बटेश्वरका किसान महतोले गुनासो गरिरहँदा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले भने माटोको अम्लीयपन सुधार्न ‘माटो स्वास्थ्य सुधार’ कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । यसका लागि ज्ञान केन्द्रले ५० प्रतिशत अनुदानमा ढैँचाको बिउ र प्राङ्गारिक मल वितरण गरिरहेको उनले दाबी गरे ।

‘सरकारी फार्ममा १ सय ६० रुपैयाँ पर्ने ढैँचाको बिउ किसानले ८० रुपैयाँमा पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘२० लाख रुपैयाँको बजेटबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा प्राङ्गारिक मल र चुन वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।’

ज्ञान केन्द्रले हाल लक्ष्मिनिया गाउँपालिका लगायत क्षेत्रमा माटो परीक्षण गरिरहेको र किसानलाई रासायनिक मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक खेतीतर्फ लाग्न जनचेतना फैलाइरहेको बताएको छ ।

यस्तै मधेस प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले पनि माटोमा बढ्दो अम्लीयपन र खस्कँदो उर्वराशक्ति सुधार्न प्रदेश सरकारले विभिन्न सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम अघि बढाएको बताएको छ ।

कृषि विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुदीप चौधरीले माटोको स्वास्थ्य रक्षा र सिँचाइ विस्तारका लागि ठूलो मात्रामा अनुदानको व्यवस्था भएको बताए ।

सूचना अधिकारी चौधरीले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा बढाउन ८५ प्रतिशत अनुदानमा मल वितरण भइरहेको बताए ।

‘हामीले जिल्ला–जिल्लामा ८५ प्रतिशत अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘माटोको अम्लीयपन घटाउन र पीएच मान सन्तुलनमा ल्याउन कृषि चुन पनि बाँड्ने काम भइरहेको छ ।’

मधेसमा सिँचाइ समस्या समाधान गर्न डिप बोरिङभन्दा स्यालो ट्युबेल बढी सफल देखिएको चौधरीले बताए । डिप बोरिङमा मर्मत सम्भार र विद्युतीकरण समस्या देखिने गरेका कारण सरकारले स्यालो ट्युबेलमा जोड दिएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले मधेस प्रदेशमा ८५ प्रतिशत सरकारी अनुदान र १५ प्रतिशत किसानको लगानीमा स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने कार्यक्रम व्यापक रूपमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले किसानलाई सिँचाइ र उत्पादन बढाउन मद्दत पुर्‍याएको छ ।’

हाल निर्देशनालयले विभिन्न सहकारी र समूहहरूसँग मिलेर माटो परीक्षण र सुधारका काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सुधारका लागि गर्नुपर्ने पहल 

माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र माटो स्वास्थ्य सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने वरिष्ठ माटो विज्ञ भट्ट बताउँछन् ।

माटो परीक्षण सेवा किसानको पहुँचसम्म पुर्‍याउन संस्थागत संयन्त्र र प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सुधारका लागि प्राङ्गारिक र रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग, बाली अवशेष नजलाउने विधि, जैविक मल, गँड्यौला मल, बायोचार, कम्पोस्ट मल प्रवर्द्धन र हरियो मलको बिउ उत्पादन तथा वितरणमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘साथै, सिँचाइका लागि ट्युबेल निर्माण, मर्मत र पूर्णविद्युतीकरण योजनाबद्ध रूपमा गरिनुपर्छ ।’

भट्टका अनुसार माटो विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्दा कुनै एक स्रोत (प्राङ्गारिक वा रासायनिक) बाट मात्र सबै खाद्यतत्त्व पूरा गर्न खोज्नु आर्थिक र वातावरणीय रूपमा उपयुक्त हुँदैन ।

‘माटो परीक्षणका आधारमा सन्तुलित मल प्रयोग नै दिगो विकल्प हो,’ भट्टले भने, ‘देशको खाद्य सुरक्षा र नागरिकको खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न अभियानकै रूपमा माटो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

उनले माटोको दिगो व्यवस्थापनका लागि बलियो संस्थागत संरचना र योजनाबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

१२ जेठ, सिरहा । सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय पुन: सञ्चालनको माग गर्दै स्थानीयवासीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले छोटी भन्सार बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका साना व्यापारी, मजदुर तथा दैनिक किनमेल गरेर जीविका चलाउने परिवारहरूले आफूहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।

पटक–पटक आन्दोलन, धर्ना, ज्ञापनपत्र तथा चक्काजाम गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर सडक संघर्षमा उत्रिनुपरेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ ।

आन्दोलनका संयोजक तथा बरियारपट्टी गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष विनोद यादवले आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभएको स्पष्ट पारे । ‘यो आन्दोलन सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणको जीवन र स्थानीय अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि हो,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल निर्णय पुनर्विचार गरी छोटी भन्सार पुन: सञ्चालन गर्नुपर्छ, अन्यथा आन्दोलन अझ सशक्त हुन्छ ।’

निर्मला देवी यादवले व्यवस्थित रुपमा छोटी भन्सार सन्चालन हुनुपर्ने बताइन् । ‘यही नाकाबाट सानो व्यापार गरेर छोराछोरी पढायौं, घर चलायौं । अहिले भन्सार बन्द भएपछि चुल्हो बाल्नै समस्या भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यवस्थित रूपमा छोटी भन्सार सञ्चालन गरियोस् भन्ने मात्र हाम्रो माग हो ।’

उनका अनुसार भन्सार बन्द भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधि ठप्पजस्तै बनेको छ भने स्थानीय बजारसमेत सुनसान हुन थालेका छन् ।

स्थानीय रामेश्वर यादवले छोटी भन्सार बन्दले नेपाल–भारतबीचको परम्परागत ‘रोटी–बेटी सम्बन्ध’समेत प्रभावित भएको गुनासो गरे । सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक आवतजावत र सानो किनमेल जीवनको अभिन्न हिस्सा रहेकाले छोटी भन्सार बन्द हुँदा सामाजिक तथा आर्थिक दुवै क्षेत्रमा असर परेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा स्थानीय स्तरमा आन्दोलन हुँदै आएको छ ।

आन्दोलनकारीहरूले वैशाख २५ गते बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म हुलाकी राजमार्गमा चक्काजाम गरेका थिए । त्यसपछि वैशाख २६ गते र्‍यालीसहित कोणसभा तथा वैशाख २७ गते दिनभर बजार बन्दसहित मसाल जुलुससमेत आयोजना गरिएको थियो ।

तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनकारीहरूले जेठ ११ गते सोमबार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

१२ जेठ, बागमती ।  बागमती प्रदेशसभामा आज प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रस्तुत हुँदैछ ।

प्रदेश सभाको आज साँझ ५ः०० बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सरकारको आगामी आव २०८३/ ८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

यस्तै प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तावमाथि आजैदेखि छलफल हुने भएको छ ।

प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सरकारको आगामी आव २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो प्रस्तावमाथि आज बिहान बस्ने  प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको सचिव पौडेलले बताए ।