राष्ट्रिय समाचार

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने कार्यलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदाका रुपमा अघि सारेको छ ।

 सरकारले संघमा १७ वटा संघीय मन्त्रालय बनाउने गरी बहसका लागि मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

‘सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम’ को अवधारणा आत्मसाथ गरिनेछ। आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै सगरमाथा सम्वाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ’

उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैकिंङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारले आगामी २०८८ सालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजिनिक गर्दै आफ्नै भू-उपग्रह हुन र नागरिक एपलाई सुपर एपमा रुपान्तरण गर्ने अवधारणा ल्याएको छ ।

दलित समुदायलाई सरकारले समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरी लागू गर्ने उल्लेख थियो ।

काभ्रे–१ का सांसद चौलागाई र धादिङ–१ बाट निर्वाचित आशिका तामाङले गृहमन्त्री गुरुङको शैलीको प्रधानमन्त्री शाहसँग आलोचना गरेका हुन् ।