संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
राजस्व वृद्धि र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि यो नीति कागजमा उचित देखिन सक्छ, व्यवहारमा यसको प्रत्यक्ष मार सीमावर्ती क्षेत्रका श्रमजीवी र सर्वसाधारणमा परेको छ-विशेषतः मधेशमा।