राष्ट्रिय समाचार

नागरिक अगुवाहरूले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख भएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी गराएका हुन् ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने, ‘नेपाल सरकार पनि जुन सीमाना विवाद भएको छ, त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ ।’

‘होल्डिङ सेन्टरमा मानव अधिकारको संरक्षण भएको छ वा छैन । छैन भने सरकारलाई भन्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा अनुगमनमा पनि जानुपर्छ,’ उनले भने ।

विपक्षीहरूसँग संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने र बैठक बस्नेमा श्रम संस्कृति पार्टी देखिएको छैन । तर सरकारलाई प्रश्न गर्न श्रम संस्कृति पार्टी र यसका अध्यक्ष साम्पाङ अरू विपक्षी दलहरूभन्दा ‘भिजिवल’ देखिन्छन् । साम्पाङले प्राथमिकताका साथ तीन एजेन्डा उठाइरहेका छन्- सुकुमवासी बस्तीमा चलिरहेको डोजर, अध्यादेश र राष्ट्रियता ।

यस गुरुयोजनामा संसद भवन परिसरमा प्रवेश लगायतको विषय समावेश गरिएको छ ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुन: जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । 

पूर्वराजदूतहरुले पञ्चशीलका आधारमा विकसित हुँदै आएको हाम्रा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन नयाँ सरकार प्रयत्नशील रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त समेत गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजना अनुसारको कार्यहरुको योजना तयार गरी संगठनले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष र जनउत्तरदायी बनाउनेतर्फ प्रभावकारी कदम चालिने पौडेलले बताए ।

लिक छाडेर हिंड्न थालेको संगठनलाई राजु अर्यालले ट्र्याकमा ल्याए । सशस्त्रको साख तथा लय कायम राख्ने मुख्य चुनौती अब नवनियुक्त आईजीपी नारायणदत्त पौडेलको काँधमा छ ।