सीमामा कडाइ

राजस्व वृद्धि र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि यो नीति कागजमा उचित देखिन सक्छ, व्यवहारमा यसको प्रत्यक्ष मार सीमावर्ती क्षेत्रका श्रमजीवी र सर्वसाधारणमा परेको छ-विशेषतः मधेशमा।