नेकपा एमाले

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, परिवर्तनको आन्दोलनमा रास्वपाको योगदान हेर्न नपाएको भन्दै उनले थपे, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकतन्त्र प्रतिको जिम्मेवारी र बफादारिता के हो ? यसप्रतिको दृष्टिकोण के हो ?’

सात बुँदे सहमति गरी २०८१ असारबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य शुरु भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि संघको सत्ता त ढल्यो, तर प्रदेशहरुमा सहकार्य जारी छ । पूर्व सहमति अनुसार प्रदेश सरकारहरुको आलोपालो गर्ने बेला भयो । यो बेला एमाले र नेकपाको संवाद बढेकाले कांग्रेस सशंकित छ ।

‘अराजकहरूको भिड र राष्ट्रिय झण्डा ओढेर देश जलाउनेहरू, नेपाली सेना मुकदर्शक’ भन्ने शब्द हटाइएको उनले जानकारी गराए ।

बरु रास्वपा सांसद मनिष खनालले माग गरे अनुसार एमाले नेता बादलले बोलेको अभिव्यक्ति हटाउन संसद् सचिवालयलाई रुलिङ गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद छितिज थेबेले प्रतिनिधिसभामा ताप्लेजुङ डायरी सुनाएका छन् ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले न्यायपालिकाको प्रमुख बन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको तजबिजले निर्धारण गर्ने खतरनाक भाष्य स्थापना हुन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयले स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिन् । ‘न्यायपालिकाको प्रमुख […]