उर्जा

५ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग ‘थ्रि एस’ (समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य) प्रस्ताव गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’ माथि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग

छलफल क्रममा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएका थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाएको बताए ।

‘अहिले एउटै खोला वा एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट काम भइरहेको छ, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव समेटिने उनले बताए ।

नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने

प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक मार्फत नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नदीको आकार र प्रवाहका आधारमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ‘स्ट्रालर अर्डर’ प्रणाली अपनाइने छ ।

यस प्रणाली अनुसार पहिलो र दोस्रो अर्डरका साना खोल्सा तथा सहायक नदी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछन् । तेस्रो अर्डरका मध्यम आकारका नदी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन् भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता चौथो अर्डर वा त्यसभन्दा माथिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका नदी संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् ।

‘अहिले एउटै नदीमा तीनै तहका सरकार पुग्ने र अधिकारको अन्योल हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वैज्ञानिक वर्गीकरणले अधिकारको दोहोरोपन हटाएर समन्वय र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने छ ।’

ऊर्जा दक्षतामा ‘स्टार लेबलिङ’

छलफलको अर्को मुख्य विषय नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक थियो । विधेयक मार्फत ऊर्जा बचत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय उपकरणमा ३ देखि ५ स्टारसम्मको ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा उपकरण गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

दिगो विकासका लागि तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोग केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

उनले ‘वाटर अडिट’ र ‘रिभर बेस्ड इन मास्टर प्लान’ समेत योजना बनाएर जलस्रोत उपयोग तथा संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

संसद्‌मा विधेयक पेस गर्ने तयारी

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार जलस्रोत विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि संसद्‌मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताए ।

उनले सबै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा जलस्रोत विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पानी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।

सहभागीले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग ‘थ्रि एस’ (समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य) प्रस्ताव गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’ माथि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग

छलफल क्रममा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएका थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाएको बताए ।

‘अहिले एउटै खोला वा एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट काम भइरहेको छ, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव समेटिने उनले बताए ।

नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने

प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक मार्फत नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नदीको आकार र प्रवाहका आधारमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ‘स्ट्रालर अर्डर’ प्रणाली अपनाइने छ ।

यस प्रणाली अनुसार पहिलो र दोस्रो अर्डरका साना खोल्सा तथा सहायक नदी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछन् । तेस्रो अर्डरका मध्यम आकारका नदी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन् भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता चौथो अर्डर वा त्यसभन्दा माथिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका नदी संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् ।

‘अहिले एउटै नदीमा तीनै तहका सरकार पुग्ने र अधिकारको अन्योल हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वैज्ञानिक वर्गीकरणले अधिकारको दोहोरोपन हटाएर समन्वय र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने छ ।’

ऊर्जा दक्षतामा ‘स्टार लेबलिङ’

छलफलको अर्को मुख्य विषय नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक थियो । विधेयक मार्फत ऊर्जा बचत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय उपकरणमा ३ देखि ५ स्टारसम्मको ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा उपकरण गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

दिगो विकासका लागि तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोग केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

उनले ‘वाटर अडिट’ र ‘रिभर बेस्ड इन मास्टर प्लान’ समेत योजना बनाएर जलस्रोत उपयोग तथा संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

संसद्‌मा विधेयक पेस गर्ने तयारी

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार जलस्रोत विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि संसद्‌मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताए ।

उनले सबै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा जलस्रोत विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पानी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।

सहभागीले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग ‘थ्रि एस’ (समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य) प्रस्ताव गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’ माथि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग

छलफल क्रममा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएका थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाएको बताए ।

‘अहिले एउटै खोला वा एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट काम भइरहेको छ, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव समेटिने उनले बताए ।

नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने

प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक मार्फत नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नदीको आकार र प्रवाहका आधारमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ‘स्ट्रालर अर्डर’ प्रणाली अपनाइने छ ।

यस प्रणाली अनुसार पहिलो र दोस्रो अर्डरका साना खोल्सा तथा सहायक नदी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछन् । तेस्रो अर्डरका मध्यम आकारका नदी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन् भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता चौथो अर्डर वा त्यसभन्दा माथिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका नदी संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् ।

‘अहिले एउटै नदीमा तीनै तहका सरकार पुग्ने र अधिकारको अन्योल हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वैज्ञानिक वर्गीकरणले अधिकारको दोहोरोपन हटाएर समन्वय र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने छ ।’

ऊर्जा दक्षतामा ‘स्टार लेबलिङ’

छलफलको अर्को मुख्य विषय नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक थियो । विधेयक मार्फत ऊर्जा बचत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय उपकरणमा ३ देखि ५ स्टारसम्मको ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा उपकरण गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

दिगो विकासका लागि तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोग केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

उनले ‘वाटर अडिट’ र ‘रिभर बेस्ड इन मास्टर प्लान’ समेत योजना बनाएर जलस्रोत उपयोग तथा संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

संसद्‌मा विधेयक पेस गर्ने तयारी

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार जलस्रोत विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि संसद्‌मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताए ।

उनले सबै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा जलस्रोत विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पानी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।

सहभागीले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।