राष्ट्रिय समाचार

विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै दुवै आयोगका ५/५ पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । ओली सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको थियो ।

विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

यसअघि दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिले कूटनीतिक मर्यादामा आँच पुर्‍याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला, सरकारले चालेको यो ‘मेरिटोक्रेसी’ तर्फको यात्रालाई राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन छैन । यस्तो बेला मिनी संसद्को रूपमा लिइने संसदीय विषयगत समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो, तर सांसदहरू संसदीय गतिविधिमा केन्द्रित भइराखेका छैनन्, मिनी संसद्हरू ठप्पप्रायः छन् ।

२० वैशाख, काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइतबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ८६ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको […]

‘१ सय १० वटा कानुन छ । त्यो कानुन संशोधन हुँदा १५ सय भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिनेगरी व्यवस्था राखेर ऐन संशोधन भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

सैन्य बलमा संविधान मिचेर गरिने सबै काम बन्द गर्न उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

बैठकको पहिलो कार्यसूचीमा स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनिएको छ ।