अध्यादेश सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेर प्रमाणीकरण भई ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।
सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन र चिनियाँ नेता माओले ‘सामरिक अस्पष्टता’ को आवरणमा ताइवान मुद्दालाई थाँती राखेका थिए । तर पाँच दशकपछि, ‘सेमीकन्डक्टर’ को उदय र शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलसँगै ट्रम्प र सी चिनफिङको पालामा ताइवान विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक भूराजनीतिक फ्लासपोइन्ट अर्थात् रणमैदान बन्न पुगेको छ ।
कागजमा हेर्दा यी नीति, प्रणाली र संरचना प्रभावशाली देखिन्छन् । तिनीहरू विश्वस्तरीय अभ्याससँग मेल खाने र संस्थागत सोचमा आधारित पनि छन् । तर, वास्तविकता भने फरक छ ।
२ जेठ, काठमाडौं । यही जेठ ७ गते राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइने भएको छ । राष्ट्रिय सभाको संसदीय क्यालेन्डरमा यस्तो विषय छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश […]
२ जेठ, काठमाडौं । रास्वपा सांसद केपी खनालले एसईई पास गरेका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्रका गरिब, जेहेनदार र विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूका लागि ‘एमपी स्कलरसिप प्रोग्राम’ अन्तर्गत उनले ५५ जना विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति घोषणा गरेका हुन् । चुनावको बेलामा अभिभावकहरूले आफूप्रति देखेको आशालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत अभिभावकसम्म पुग्ने प्रयास आफूले गरेको […]