काभ्रेपलाञ्चोक
+977-9863403002
१३ श्रावण २०८३ बुधबार

रास्वपा महाधिवेशन

Auto Added by WPeMatico

Vehicles in media house gate 3 1
पार्किङ, मिडिया, मिडिया हाउस, मेन स्टोरी, रास्वपा महाधिवेशन, सञ्चार गृह

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गेटमा राखिएको बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गृहमन्त्री सुधन गुरूङको स्कर्टिङमा प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ।
  • गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीले गृहमन्त्रीले रवि जयसवालको उक्त गाडी चितवन महाधिवेशन र नाकामा छड्के गर्न जाँदा प्रयोग गरेको स्वीकार गरेका छन्।
  • मिडिया हाउस अगाडि शंकास्पद गाडी राख्ने कार्यमा गृह मन्त्रालय सम्बद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

५ साउन, काठमाडौं। असार २९ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गेट अगाडि शंकास्पद रूपले राखिएको बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गत असार ७ गतेदेखि चितवनमा भएको रास्वपा महाधिवेशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङका लागि प्रयोग भएको तथ्य खुलेको छ।

बिहान ७ बजेतिर मास्क र कालो चस्मा लगाएर आएका एक शंकास्पद व्यक्तिले कान्तिपुर कार्यालयअगाडि गाडी पार्क गरी भागेको प्रत्यक्षदर्शीले त देखेका थिए नै, कान्तिपुर अगाडि जडान भएको सीसी टिभीले समेत उजागर गरेको थियो ।

कान्तिपुरसँगसँगै बुद्धनगरस्थित अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनको अगाडि पनि त्यसदिन शंकास्पद गाडी तेर्स्याइएको थियो। शंकास्पद गाडी राखिएको सूचना बाहिरिएपछि ती गाडीहरूलाई प्रहरीले क्रेनको सहायताले हटाइदिन अनुरोध गरिएको थियो । तर प्रहरीले अनेक बहाना गरेपछि कान्तिपुर आफैंले क्रेन बोलाएको थियो ।

त्यो दिन प्रहरीले गाडी हटाउन कुनै अग्रसरता लिन नखोज्नु नै अनौठो रहेको विभिन्न सन्चारकर्मीहरुले हामीलाई जानकारी गराएका छन् ।

त्यही गाडीले चितवन महाधिवेशनमा गृहमन्त्री गुरूङले चढेको सूचना प्राप्त हुनासाथ अनलाइनखबरले उनी चितवन पुगेकै दिनदेखि उनले ‘मुभमेन्ट’ गरेका एक दर्जन भिडियो फुटेजहरू ‘भेरीफाइ’ गरेको छ । ती भिडियोमा बा प्रदेश-०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी त्यो दिन स्पष्ट रूपमा गृहमन्त्री गुरूङ हिँडडुल गर्दा वरपर एस्कर्टिङमा भएको देखिन्छ । अनि गुरुङ स्वयंले उक्त गाडी प्रयोग गरेको थाहा हुन्छ ।

यही नम्बर प्लेटको गाडी गृहमन्त्री गुरूङले असार १४ गते पनि हेटौंडाबाट बाराको पथलैयासम्म प्रयोग गरेका थिए । बाराकै एक प्रहरी अधिकृतले नाम नखुलाउने सर्तमा यो कुराको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यू कुनै औपचारिक जानकारी दिएर त आउनुभएको थिएन, तर हामीले थाहा पाएपछि गाडीको डिटेल बुझेका थियौँ। कालो रङको जेको ब्रान्डको जे सिक्स्टी , बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको थियो। तर, पछि पूर्वतिर जान लाग्दा उहाँले गाडी बदल्नु भएको जानकारी आयो ।’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको एस्कर्टिङमा चितवनमा देखिएको यही गाडी कान्तिपुरको गेट अगाडि पार्क गरिएको थियो ।

औपचारिक जानकारीका लागि अनलाइनखबरले बारा प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटालाई सम्पर्क गर्‍यो । तर सापकोटाले आफूलाई यो विषयबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामीलाई यस्तो विषयको जानकारी हुँदैन । आउनुभएको थियो, तर म त्यहाँ खटिएको थिएन’, उनले भने।

हेटौंडाबाटै कालो रङको जेको ब्रान्डको जे सिक्स्टी चढेकाले अनलाइनखबरले मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेसँग पनि यो विषयमा जानकारी लिएको छ। तर काफ्ले यो विषय आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी मिडिया हाउस अगाडि गाडी तेर्स्याउने काम गृह मन्त्रालय सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाटै भएको बताउँछन्। ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुरूमा हाम्रै सचिवालयबाट भएको सूचनाहरू आयो। तर खास कुरा बुझ्दा त्यो गृहमन्त्री ज्यूकै निर्देशनमा भएको चाल पायौँ। जे भयो एकदम गलत भयो।’

गृहमन्त्री गुरूङले यो गाडी कति दिनसम्म प्रयोग गरे भनेर बुझ्न अनलाइनखबरले गाडी मालिक रवि जयसवाललाई सम्पर्क गरेको थियो। तर, उनको फोन ‘आउट अफ सर्भिस’ बताइरहेको छ।

वायाँबाट– अनलाइनखबर, कान्तिपुर र हिमालय टिभीका मेन गेट अगाडि २९ असारमा शंकास्पद ढंगले पार्क गरिएका गाडी । पछि यी गाडीहरु प्रहरीले क्रेनको सहायताले हटाएको थियो ।

गृहमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीसँग पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन अनलाइनखबरले सम्पर्क गरेको थियो। उनले बा प्रदेश०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गृहमन्त्रीले पटकपटक प्रयोग गरेको स्वीकारेका छन्।

उनले गुरूङले यो गाडी चितवन महाधिवेशनताका पनि प्रयोग गरेको स्वीकारे। ‘महाधिवेशनमा गृहमन्त्रीको आफ्नै गाडी उपलब्ध नभएको कारण त्यो गाडी चढ्नुभएको थियो,’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भनेनाकामा छड्के गर्न जाँदा आफ्नो गाडी चिन्छन् भनेर उहाँले हाम्रै पार्टीका रवि जयसवालको गाडी प्रयोग गर्नुभएको हो ।’

रवि जयसवाल रास्वपाका नेता हुन् । रास्वपाको अघिल्लो कार्यसमिति रहेका बेला पार्टीमा भित्रिएका उनी अहिले गृहमन्त्री निकट छन् ।

यो घटनामा गृहका उच्चपदस्थ व्यक्तिकै ढाडसमा भएको त रास्वपाकै नेताहरूले पनि संकेत गरिरहेका छन् । रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले नै विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त घटना आपत्तिजनक भएको बताएका थिए ।

सभापति रवि लामिछानेले संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग पनि यो घटनामा जोसुकै संलग्न भए पनि कार्बाही हुने बताएका थिए । अब रास्वपाले कस्तो प्रकारको कारबाही गर्छ, अनि यसरी मिडियाका गाडी छेक्न उद्धत हुने व्यक्तिविरुद्ध कस्तो प्रकारको कानुनी कारबाही हुन्छ, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

रास्वपा सांसद मनिष झाले त यस्तो शैलीले राजकाज चल्छ ? भन्दै सिधै सरकार संरक्षित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा उक्त कार्य भएको जस्तो संकेत गरेका थिए ।

लेखक

आदित्य नेपाल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

Vehicles in media house gate 2 1
पार्किङ, मिडिया, मिडिया हाउस, मेन स्टोरी, रास्वपा महाधिवेशन, सञ्चार गृह

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गेटमा राखिएको बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गृहमन्त्री सुधन गुरूङको स्कर्टिङमा प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ।
  • गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीले गृहमन्त्रीले रवि जयसवालको उक्त गाडी चितवन महाधिवेशन र नाकामा छड्के गर्न जाँदा प्रयोग गरेको स्वीकार गरेका छन्।
  • मिडिया हाउस अगाडि शंकास्पद गाडी राख्ने कार्यमा गृह मन्त्रालय सम्बद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

५ साउन, काठमाडौं। असार २९ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गेट अगाडि शंकास्पद रूपले राखिएको बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गत असार ७ गतेदेखि चितवनमा भएको रास्वपा महाधिवेशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङका लागि प्रयोग भएको तथ्य खुलेको छ।

बिहान ७ बजेतिर मास्क र कालो चस्मा लगाएर आएका एक शंकास्पद व्यक्तिले कान्तिपुर कार्यालयअगाडि गाडी पार्क गरी भागेको प्रत्यक्षदर्शीले त देखेका थिए नै, कान्तिपुर अगाडि जडान भएको सीसी टिभीले समेत उजागर गरेको थियो ।

कान्तिपुरसँगसँगै बुद्धनगरस्थित अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनको अगाडि पनि त्यसदिन शंकास्पद गाडी तेर्स्याइएको थियो। शंकास्पद गाडी राखिएको सूचना बाहिरिएपछि ती गाडीहरूलाई प्रहरीले क्रेनको सहायताले हटाइदिन अनुरोध गरिएको थियो । तर प्रहरीले अनेक बहाना गरेपछि कान्तिपुर आफैंले क्रेन बोलाएको थियो ।

त्यो दिन प्रहरीले गाडी हटाउन कुनै अग्रसरता लिन नखोज्नु नै अनौठो रहेको विभिन्न सन्चारकर्मीहरुले हामीलाई जानकारी गराएका छन् ।

त्यही गाडीले चितवन महाधिवेशनमा गृहमन्त्री गुरूङले चढेको सूचना प्राप्त हुनासाथ अनलाइनखबरले उनी चितवन पुगेकै दिनदेखि उनले ‘मुभमेन्ट’ गरेका एक दर्जन भिडियो फुटेजहरू ‘भेरीफाइ’ गरेको छ । ती भिडियोमा बा प्रदेश-०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी त्यो दिन स्पष्ट रूपमा गृहमन्त्री गुरूङ हिँडडुल गर्दा वरपर एस्कर्टिङमा भएको देखिन्छ । अनि गुरुङ स्वयंले उक्त गाडी प्रयोग गरेको थाहा हुन्छ ।

यही नम्बर प्लेटको गाडी गृहमन्त्री गुरूङले असार १४ गते पनि हेटौंडाबाट बाराको पथलैयासम्म प्रयोग गरेका थिए । बाराकै एक प्रहरी अधिकृतले नाम नखुलाउने सर्तमा यो कुराको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यू कुनै औपचारिक जानकारी दिएर त आउनुभएको थिएन, तर हामीले थाहा पाएपछि गाडीको डिटेल बुझेका थियौँ। कालो रङको जेको ब्रान्डको जे सिक्स्टी , बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको थियो। तर, पछि पूर्वतिर जान लाग्दा उहाँले गाडी बदल्नु भएको जानकारी आयो ।’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको एस्कर्टिङमा चितवनमा देखिएको यही गाडी कान्तिपुरको गेट अगाडि पार्क गरिएको थियो ।

औपचारिक जानकारीका लागि अनलाइनखबरले बारा प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटालाई सम्पर्क गर्‍यो । तर सापकोटाले आफूलाई यो विषयबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामीलाई यस्तो विषयको जानकारी हुँदैन । आउनुभएको थियो, तर म त्यहाँ खटिएको थिएन’, उनले भने।

हेटौंडाबाटै कालो रङको जेको ब्रान्डको जे सिक्स्टी चढेकाले अनलाइनखबरले मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेसँग पनि यो विषयमा जानकारी लिएको छ। तर काफ्ले यो विषय आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी मिडिया हाउस अगाडि गाडी तेर्स्याउने काम गृह मन्त्रालय सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाटै भएको बताउँछन्। ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुरूमा हाम्रै सचिवालयबाट भएको सूचनाहरू आयो। तर खास कुरा बुझ्दा त्यो गृहमन्त्री ज्यूकै निर्देशनमा भएको चाल पायौँ। जे भयो एकदम गलत भयो।’

गृहमन्त्री गुरूङले यो गाडी कति दिनसम्म प्रयोग गरे भनेर बुझ्न अनलाइनखबरले गाडी मालिक रवि जयसवाललाई सम्पर्क गरेको थियो। तर, उनको फोन ‘आउट अफ सर्भिस’ बताइरहेको छ।

वायाँबाट– अनलाइनखबर, कान्तिपुर र हिमालय टिभीका मेन गेट अगाडि २९ असारमा शंकास्पद ढंगले पार्क गरिएका गाडी । पछि यी गाडीहरु प्रहरीले क्रेनको सहायताले हटाएको थियो ।

गृहमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीसँग पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन अनलाइनखबरले सम्पर्क गरेको थियो। उनले बा प्रदेश०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गृहमन्त्रीले पटकपटक प्रयोग गरेको स्वीकारेका छन्।

उनले गुरूङले यो गाडी चितवन महाधिवेशनताका पनि प्रयोग गरेको स्वीकारे। ‘महाधिवेशनमा गृहमन्त्रीको आफ्नै गाडी उपलब्ध नभएको कारण त्यो गाडी चढ्नुभएको थियो,’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भनेनाकामा छड्के गर्न जाँदा आफ्नो गाडी चिन्छन् भनेर उहाँले हाम्रै पार्टीका रवि जयसवालको गाडी प्रयोग गर्नुभएको हो ।’

रवि जयसवाल रास्वपाका नेता हुन् । रास्वपाको अघिल्लो कार्यसमिति रहेका बेला पार्टीमा भित्रिएका उनी अहिले गृहमन्त्री निकट छन् ।

यो घटनामा गृहका उच्चपदस्थ व्यक्तिकै ढाडसमा भएको त रास्वपाकै नेताहरूले पनि संकेत गरिरहेका छन् । रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले नै विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त घटना आपत्तिजनक भएको बताएका थिए ।

सभापति रवि लामिछानेले संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग पनि यो घटनामा जोसुकै संलग्न भए पनि कार्बाही हुने बताएका थिए । अब रास्वपाले कस्तो प्रकारको कारबाही गर्छ, अनि यसरी मिडियाका गाडी छेक्न उद्धत हुने व्यक्तिविरुद्ध कस्तो प्रकारको कानुनी कारबाही हुन्छ, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

रास्वपा सांसद मनिष झाले त यस्तो शैलीले राजकाज चल्छ ? भन्दै सिधै सरकार संरक्षित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा उक्त कार्य भएको जस्तो संकेत गरेका थिए ।

लेखक

आदित्य नेपाल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

Vehicles in media house gate 1
पार्किङ, मिडिया, मिडिया हाउस, मेन स्टोरी, रास्वपा महाधिवेशन, सञ्चार गृह

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गेटमा राखिएको बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गृहमन्त्री सुधन गुरूङको स्कर्टिङमा प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ।
  • गृहमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीले गृहमन्त्रीले रवि जयसवालको उक्त गाडी चितवन महाधिवेशन र नाकामा छड्के गर्न जाँदा प्रयोग गरेको स्वीकार गरेका छन्।
  • मिडिया हाउस अगाडि शंकास्पद गाडी राख्ने कार्यमा गृह मन्त्रालय सम्बद्ध व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

५ साउन, काठमाडौं। असार २९ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गेट अगाडि शंकास्पद रूपले राखिएको बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गत असार ७ गतेदेखि चितवनमा भएको रास्वपा महाधिवेशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङका लागि प्रयोग भएको तथ्य खुलेको छ।

बिहान ७ बजेतिर मास्क र कालो चस्मा लगाएर आएका एक शंकास्पद व्यक्तिले कान्तिपुर कार्यालयअगाडि गाडी पार्क गरी भागेको प्रत्यक्षदर्शीले त देखेका थिए नै, कान्तिपुर अगाडि जडान भएको सीसी टिभीले समेत उजागर गरेको थियो ।

कान्तिपुरसँगसँगै बुद्धनगरस्थित अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनको अगाडि पनि त्यसदिन शंकास्पद गाडी तेर्स्याइएको थियो। शंकास्पद गाडी राखिएको सूचना बाहिरिएपछि ती गाडीहरूलाई प्रहरीले क्रेनको सहायताले हटाइदिन अनुरोध गरिएको थियो । तर प्रहरीले अनेक बहाना गरेपछि कान्तिपुर आफैंले क्रेन बोलाएको थियो ।

त्यो दिन प्रहरीले गाडी हटाउन कुनै अग्रसरता लिन नखोज्नु नै अनौठो रहेको विभिन्न सन्चारकर्मीहरुले हामीलाई जानकारी गराएका छन् ।

त्यही गाडीले चितवन महाधिवेशनमा गृहमन्त्री गुरूङले चढेको सूचना प्राप्त हुनासाथ अनलाइनखबरले उनी चितवन पुगेकै दिनदेखि उनले ‘मुभमेन्ट’ गरेका एक दर्जन भिडियो फुटेजहरू ‘भेरीफाइ’ गरेको छ । ती भिडियोमा बा प्रदेश-०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी त्यो दिन स्पष्ट रूपमा गृहमन्त्री गुरूङ हिँडडुल गर्दा वरपर एस्कर्टिङमा भएको देखिन्छ । अनि गुरुङ स्वयंले उक्त गाडी प्रयोग गरेको थाहा हुन्छ ।

यही नम्बर प्लेटको गाडी गृहमन्त्री गुरूङले असार १४ गते पनि हेटौंडाबाट बाराको पथलैयासम्म प्रयोग गरेका थिए । बाराकै एक प्रहरी अधिकृतले नाम नखुलाउने सर्तमा यो कुराको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यू कुनै औपचारिक जानकारी दिएर त आउनुभएको थिएन, तर हामीले थाहा पाएपछि गाडीको डिटेल बुझेका थियौँ। कालो रङको जेको ब्रान्डको जे सिक्स्टी , बा प्रदेश–०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको थियो। तर, पछि पूर्वतिर जान लाग्दा उहाँले गाडी बदल्नु भएको जानकारी आयो ।’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको एस्कर्टिङमा चितवनमा देखिएको यही गाडी कान्तिपुरको गेट अगाडि पार्क गरिएको थियो ।

औपचारिक जानकारीका लागि अनलाइनखबरले बारा प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटालाई सम्पर्क गर्‍यो । तर सापकोटाले आफूलाई यो विषयबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामीलाई यस्तो विषयको जानकारी हुँदैन । आउनुभएको थियो, तर म त्यहाँ खटिएको थिएन’, उनले भने।

हेटौंडाबाटै कालो रङको जेको ब्रान्डको जे सिक्स्टी चढेकाले अनलाइनखबरले मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेसँग पनि यो विषयमा जानकारी लिएको छ। तर काफ्ले यो विषय आफूलाई थाहा नभएको भन्दै पन्छिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी मिडिया हाउस अगाडि गाडी तेर्स्याउने काम गृह मन्त्रालय सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाटै भएको बताउँछन्। ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुरूमा हाम्रै सचिवालयबाट भएको सूचनाहरू आयो। तर खास कुरा बुझ्दा त्यो गृहमन्त्री ज्यूकै निर्देशनमा भएको चाल पायौँ। जे भयो एकदम गलत भयो।’

गृहमन्त्री गुरूङले यो गाडी कति दिनसम्म प्रयोग गरे भनेर बुझ्न अनलाइनखबरले गाडी मालिक रवि जयसवाललाई सम्पर्क गरेको थियो। तर, उनको फोन ‘आउट अफ सर्भिस’ बताइरहेको छ।

वायाँबाट– अनलाइनखबर, कान्तिपुर र हिमालय टिभीका मेन गेट अगाडि २९ असारमा शंकास्पद ढंगले पार्क गरिएका गाडी । पछि यी गाडीहरु प्रहरीले क्रेनको सहायताले हटाएको थियो ।

गृहमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीसँग पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन अनलाइनखबरले सम्पर्क गरेको थियो। उनले बा प्रदेश०१ ०३४ च ८४८० नम्बरको गाडी गृहमन्त्रीले पटकपटक प्रयोग गरेको स्वीकारेका छन्।

उनले गुरूङले यो गाडी चितवन महाधिवेशनताका पनि प्रयोग गरेको स्वीकारे। ‘महाधिवेशनमा गृहमन्त्रीको आफ्नै गाडी उपलब्ध नभएको कारण त्यो गाडी चढ्नुभएको थियो,’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भनेनाकामा छड्के गर्न जाँदा आफ्नो गाडी चिन्छन् भनेर उहाँले हाम्रै पार्टीका रवि जयसवालको गाडी प्रयोग गर्नुभएको हो ।’

रवि जयसवाल रास्वपाका नेता हुन् । रास्वपाको अघिल्लो कार्यसमिति रहेका बेला पार्टीमा भित्रिएका उनी अहिले गृहमन्त्री निकट छन् ।

यो घटनामा गृहका उच्चपदस्थ व्यक्तिकै ढाडसमा भएको त रास्वपाकै नेताहरूले पनि संकेत गरिरहेका छन् । रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले नै विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त घटना आपत्तिजनक भएको बताएका थिए ।

सभापति रवि लामिछानेले संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग पनि यो घटनामा जोसुकै संलग्न भए पनि कार्बाही हुने बताएका थिए । अब रास्वपाले कस्तो प्रकारको कारबाही गर्छ, अनि यसरी मिडियाका गाडी छेक्न उद्धत हुने व्यक्तिविरुद्ध कस्तो प्रकारको कानुनी कारबाही हुन्छ, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

रास्वपा सांसद मनिष झाले त यस्तो शैलीले राजकाज चल्छ ? भन्दै सिधै सरकार संरक्षित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा उक्त कार्य भएको जस्तो संकेत गरेका थिए ।

लेखक

आदित्य नेपाल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

<# } #>

unnamed 1
रास्वपा महाधिवेशन, रास्वपा महामन्त्री, विशेष

रास्वपा महामन्त्रीमा थप ३ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता, ५ जनाबीच अन्तिम भिडन्त



१२ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत महामन्त्री पदको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक मोडमा पुगेको छ। उम्मेदवारी फिर्ताको क्रम चलेसँगै महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रत्यासीहरूको संख्या ५ मा झरेको छ।

एक जना मात्र निर्वाचित हुने महामन्त्री पदका लागि सुरुमा १० नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये जगदीश खरेल र कविन्द्र बुर्लाकोटीले सुरुमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै ८ जना प्रत्यासीहरू चुनावी मैदानमा थिए।

रास्वपाको निर्वाचन आयोगले ८ जनाको सूची सार्वजनिक गरेपछि अन्तिम समयमा थप ३ जना प्रत्यासीले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। पछिल्लोपटक उम्मेदवारी फिर्ता लिनेहरूमा प्रमोद न्यौपाने, राजुनाथ पाण्डे र गणेश पराजुली रहेका छन्।

योसँगै अब रास्वपाको महामन्त्री पदका लागि मनिष झा, रन्जु दर्शना, गणेश कार्की, सागर ढकाल र विपिनकुमार आचार्यबीच अन्तिम भिडन्त हुने तय भएको छ।





यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय


unnamed 1
रास्वपा प्रथम महाधिवेशन, रास्वपा महाधिवेशन, विशेष

रास्वपा महाधिवेशन : ६ पदाधिकारीमा निर्वाचन हुने, कुन पदमा कसको दाबी ?



११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो चरणको प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको छ ।

केहीबेरमा प्रवासबाट खसेको मतसहित जोडेर केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।

मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै पदाधिकारीका आकांक्षीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो दाबी अघि सार्न थालेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नासाथ पदाधिकारीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । आकांक्षीहरूबीच सहमति नभएको खण्डमा आजै रातिबाट मतदान कार्य अघि बढाउने तयारी निर्वाचन आयोगको छ ।

रास्वपाको विधान अनुसार, १९ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । जसमा रवि लामिछाने सभापतिमा निर्विरोध भइसकेका छन् । बाँकी रहेका १८ मध्ये वरिष्ठ नेतामा निर्वाचन प्रधानमन्त्री समेत रहेका बालेन शाह रहनेछन् ।

विधान अनुसार, उपसभापति ३ (१ खुला, १ महिला र १ मनोनीत), महामन्त्री २ (१ मनोनीत), सहमहामन्त्री ५ (२ खुला, १ महिला, २ मनोनीत), प्रवक्ता १ (मनोनित), सहप्रवक्ता ३ (१ महिला, सबै मनोनीत) व्यवस्था छ । कोषाध्यक्ष १ र सहकोषाध्यक्ष २ पनि समावेशी सिद्धान्तअनुसार मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । रास्वपाका नेताहरूका अनुसार, ६ पदाधिकारीका लागि मात्रै निर्वाचन हुनेछ ।

खुला उपसभापति–१, महिला उपसभापति–१, खुला महामन्त्री–१ र खुला सहमहामन्त्री–२ र महिला सहमहामन्त्री–१ पदका लागि निर्वाचन हुने भएको हो ।

कुन पदमा क–कसको दाबी ?

रास्वपाको दुई उपसभापति पदका डा. स्वर्णिम वाग्ले र विराजभक्त श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै, महिला उपसभापतिमा सोबिता गौतम, इन्दिरा राना मगर र तोसिमा कार्कीले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन् ।

दुईमध्ये एक महामन्त्री मनोनीत हुनेछन् । बाँकी रहेको एक पदका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

जसमा शिशिर खनाल, कबिन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्य, गणेश पराजुली, मनिष झा, गणेश कार्की, रञ्जु दर्शना, सागर ढकाल र प्रमोद न्यौपाने लगायतले दाबी गरेका छन् ।

सह महामन्त्रीमा हरि ढकाल, पुकार बम, सुलभ खरेल, ज्वाला संग्रौला, यज्ञमणि न्यौपाने, असीम शाह, रिमा विश्वकर्मा लगायतले दाबी गरेका छन् ।





यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय


balkrishna mahabuhang 2
बालकृष्ण माबुहाङ, रास्वपा महाधिवेशन, विशेष – 3column

‘प्रदेश खारेज गर्ने हो भने संघीयताकै औचित्य समाप्त हुन्छ’  

फाइल तस्वीर



सत्तारूढ दल रास्वपाको महाधिवेशनमा पारित प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खार्जे गर्ने उल्लेख छ । यसले राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा संघीयताका विभिन्न आयाम र संवैधानिक व्यवस्थाबारे सह-प्राध्यापक एवं आदीवासी जनजाती महासंघका पूर्वमहासचिव बालकृष्ण माबुहाङसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले  गरेको कुराकानीः

सत्तारूढ दलको महाधिवेशनबाट संवैधानिक बहुमत पुगेको दिन प्रदेश सभा खारेज गर्ने‘ एजेन्डा औपचारिक रूपमै पारित भएको छ । सतारुढ दलको यो निर्णयलाई कसरी बुझ्ने ?

पहिलो कुरा त, प्रदेशविनाको संघीयता सम्भव नै छैन। संघ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एकभन्दा बढी एकाइहरू हुनुपर्छ । एकभन्दा बढी व्यक्ति वा इन्टिटी (अस्तित्व) जोडिएर मात्र संघ बनेको हुन्छ। व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर संगठन बने जस्तै संघीयताका आफ्नै विशिष्ट राजनीतिक एकाइहरू हुन्छन्।

जस्तै : स्विजरल्याण्डमा यसलाई ‘क्यान्टोन’ भनिन्छ, जर्मनीमा ‘ल्यान्डर्स’ भनिन्छ र भारत तथा नेपालमा हामी यसलाई ‘प्रदेश’ भन्छौँ ।

एकभन्दा धेरै प्रदेशहरू भएपछि मात्रै ‘युनियन’ अर्थात संघ बन्ने हो । जब तपाईं प्रदेशलाई नै पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ संघको जरुरत नै पर्दैन ।

त्यसैले, प्रदेश नै नहुने हो भने संघीयताको समूल अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ।

रास्वपाको महाधिवेशनबाट यो दस्तावेज धेरै छलफल नभई सर्वसम्मत पारित नै भइसक्यो । यो छलफल नगरी पारित गर्ने विषय थियो ?

यसले के देखाउँछ भने, एक हिसाबले उनीहरूमा संघीयताको न्यूनतम ज्ञान पनि छैन। रास्वपामा संघीयतासम्बन्धी ज्ञान राख्ने मान्छे कति होलान् र ? हुन त यहाँ नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना दलहरूमै संघीयताको बुझाइमा ठूलो समस्या छ भने रास्वपामा नहुनु अनौठो भएन।

यदि उनीहरूले ‘हामीलाई संघ नै भनेर पूर्ण सुझबुझका साथ यो निर्णय गरेका हुन् भने, त्यो एउटा फरक राजनीतिक धार भयो। त्यसो हो भने हामीले स्पष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरू संघीयता विरोधी हुन् । उनीहरूलाई संघ चाहिएकै होइन।

रास्वपाका शीर्ष नेताहरू वा आजको नयाँ पुस्ताका राजनीतिक शक्तिहरूले संघीयताको यो मर्मलाई नबुझेकै हुन् त ?

रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह वा स्वर्णिम वाग्लेहरूले संघीयताबारे कति बुझेका छन् ? फ्रन्टलाइनका नेताहरू त यिनै हुन्। म जस्ता प्राज्ञिक व्यक्तिहरूसँग त उनीहरूको दोहोरो संवाद हुने कुरा भएन । फेडरेसन बन्नका लागि त एकभन्दा बढी ‘सब-नेसन’ वा ‘स्टेट’ हरू चाहिन्छ। जब तपाईं प्रदेशहरू नै खारेज गर्नुहुन्छ, तब तपाईं आफूलाई कसरी संघीयताको जानकार दाबी गर्नुहुन्छ ?

हामीले बिर्सनु हुँदैन, नेपालमा यो संघीय संरचना र प्रदेशको स्थापना सजिलै भएको होइन। यसका लागि देशमा ठूला-ठूला राजनीतिक आन्दोलन र मधेश विद्रोहहरू भए, धेरैले रगत बगाए। अनि मात्रै मुलुक यो विशिष्ट शासकीय स्वरूपमा गएको हो। त्यसैले यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।

प्रदेश सभा खारेजीको यो एजेन्डाले मुलुकमा फेरि अर्को नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको बीउ रोप्ने खतरा बढाएको हो ?

यसलाई हामीले राजनीतिक शास्त्रको दृष्टिकोणबाट र अलिकति गहिराइमा पुगेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। इतिहास हेर्ने हो भने तराई कांग्रेसदेखि जनमुक्ति पार्टी र विशेष गरी माओवादीले संघीयताको मुद्दा बलियो गरी उठाएका हुन्।

माओवादीले त ‘मगरात’ देखि ‘किरात’ सम्मका थुप्रै जातीय/क्षेत्रीय स्वायत्त पहिचानका इन्टिटी (एकाइ) हरू नै डिजाइन गरेको थियो।

संविधानसभामा त्यसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु माओवादी र प्रचण्डको कमजोरी रह्यो, त्यो छुट्टै पाटो हो। तर, यसको अन्तर्यमा हाम्रो सामाजिक र जातीय विविधता जोडिएको छ।

म समाज अध्ययनको विद्यार्थी हुनुको नाताले के भन्छु भने, नेपालमा हरेक १०० मिटरको दूरी यात्रा गर्दा मभन्दा बेग्लै भाषा बोल्ने, बेग्लै संस्कृति र रीतिरिवाज भएका मानिसहरू भेटिन्छन्। यो नेपालको अकाट्य विविधता हो । संघीयता भनेकै यही सामाजिक विविधतालाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने एउटा ‘पोलिटिकल एपार्टस’ हो।

प्रदेश खारेजीको कुरा गर्ने दल र नेताहरूले यो सामाजिक विविधता र यसको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेकै हुन् त ?

यदि उनीहरू यो विविधतालाई इन्कार गर्छन् र यसको बोध नै गर्दैनन् भने उनीहरूले राजनीतिशास्त्रको कति हेक्का राखेका रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ। उनीहरूमा सत्ताको वेग र सत्ता प्राप्तिको हेक्का त होला, तर राजनीतिक संयन्त्र वा व्यवस्थाहरूले हाम्रा सामाजिक अन्तरद्वन्द्व र विविधतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराको न्यूनतम जानकारी पनि उनीहरूसँग छैन भन्ने कुरा यो निर्णयले पुष्टि गर्छ। विविधतालाई सम्बोधन नगर्ने यस्ता अपरिपक्व निर्णयहरूले अन्ततः मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ नै धकेल्ने जोखिम बढाउँछ।

प्रदेश सभा खारेजीको यो एजेन्डाले भोलि फेरि अर्को विद्रोह वा आन्दोलन निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ ?

अब भोलि आन्दोलन नै होला कि नहोला, वा अर्को प्रचण्ड आउला कि त्योभन्दा उदण्ड कोही आउला, त्यो त हामीले अहिले नै जोखाना हेर्न सक्ने कुरा भएन। तर, २००७ साल वा २०४८ सालदेखि यताको राजनीतिक उतारचढावलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा ‘पहिचानको राजनीति’ एउटा यथार्थ हो।

केन्द्रले अधिकार मुठ्ठीमा राख्ने र प्रदेशहरू पनि परनिर्भर बन्ने परिपाटीले गर्दा मात्र अहिले प्रश्न उठेको हो, यो व्यवस्थाकै दोष होइन, चलाउनेहरूको खोट हो।

राजकीय आधारमा जातजाति, भाषा र प्रादेशिक आवश्यकता अनुसार उनीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन नगरिकन नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा एउटा सन्तुलित राज्यव्यवस्था चल्न सक्दैन।

प्रदेशहरू भद्दा र खर्चिला भए, यिनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्, त्यसैले खारेज गर्नुपर्छ’ भन्ने तर्क छन् नि ?

नेपालको मात्र होइन, संसारको कुनै पनि संघीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा चल्नका लागि त्यसको ‘स्टेट क्राफ्टिङ’ (राज्यको संरचना निर्माण) मा विशेष ध्यान पुग्नुपर्छ। हाम्रो मुख्य समस्या नै यहीँनिर भयो।

हाम्रो ‘स्टेट क्राफ्टिङ’ मा कहाँनिर गल्ती भयो त?

तपाईंलाई स्मरण होला, पहिलो संविधानसभामा राज्यको पुनर्संरचनाका लागि लोकेन्द्र विष्टमगरको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनेको थियो। त्यो समितिले व्यापक गृहकार्य गरेर १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्रको खाका मूल संवैधानिक समितिमा प्रस्तुत गरेको थियो। क्षेत्रफल र भूगोलका हिसाबले नेपालभन्दा धेरै सानो रहेको स्विट्जरल्यान्डमा समेत २४ वटा प्रान्त वा क्यान्टनहरू छन्।

हाम्रोमा पनि त्यो १४ प्रदेशमध्ये १२-१३ वटा प्रदेशहरू आर्थिक र भौगोलिक रूपमा पूर्ण रूपमा सक्षम थिए। त्यसमाथि २२ वटा स्वायत्त क्षेत्रहरू बनेको भए पहिलो संविधानसभाको प्रस्ताव अनुसार नेपाल एउटा वास्तविक संघीय ढाँचा मा प्रवेश गर्नेथियो।

तर, कांग्रेसले ८ प्रदेशको बेग्लै मोडल ल्यायो, एमालेभित्र पनि खस-आर्य र जनजाति-मधेशीबिच मतविभाजन भयो। अन्ततः सहमति हुन नसक्दा मेजोरिटी भर्सेस माइनोरिटीको चक्रमा परेर त्यो मोडल नै पारित हुन सकेन।

अहिले ७ वटा प्रदेश चलाउन त गाह्रो भइरहेको छ भने १४ प्रदेश भएको भए अझ बढी भद्दा र खर्चिलो हुन्नथ्यो र ?

यहाँनेर मानिसहरूले संघीयताको मूल मर्म नै बुझेका छैनन्। संघीयतामा प्रदेशहरू कहिल्यै पनि संघीय सरकार प्रति आशामुखी हुनु हुँदैन। त्यसो भयो भने त्यो संघीयता नै रहँदैन। संघीयता भनेको राज्य शक्तिको बाँडफाँट हो। यहाँ सार्वभौमिकता  नै बाँडफाँट भएर तल्लो तहसम्म जाने हो।

राज्य शक्ति बाँडफाँड हुनु भनेको त्यो प्रदेशलाई आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफैँ चलाउने अधिकार दिनु हो। सिंहदरबारले बजेट देला र खाऔँला भनेर खुट्टा पसारेर बस्ने इकाइ प्रदेश होइन।

हाम्रोमा वास्तविक रूपमा संघीयताको ‘क्राफ्टिङ’ नै गरिएन। जसका कारण हाम्रा प्रदेशहरू काठमाडौँ र सिंहदरबारप्रति अत्यधिक आशामुखी बन्न पुगे। प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत-साधनको आफैँ परिचालन गर्ने, वित्तीय संघीयता आफैँ तय गर्ने र बजेटको व्यवस्थापन आफैँ गर्ने सामर्थ्य बनाउनुपर्थ्यो।

किनभने प्रादेशिक सरकार भनेको केन्द्रको प्रशासनिक एकाइ होइन, त्यो आफैँमा एउटा पूर्ण सरकार हो। तर, केन्द्रले अधिकार मुठ्ठीमा राख्ने र प्रदेशहरू पनि परनिर्भर बन्ने परिपाटीले गर्दा मात्र अहिले प्रश्न उठेको हो, यो व्यवस्थाकै दोष होइन, चलाउनेहरूको खोट हो।

यहाँले भन्नुभए जस्तो वित्तीय आत्मनिर्भरता नहुँदा नै हाम्रा प्रदेशहरू कमजोर देखिएका हुन् त?

पक्कै पनि । उदाहरणका लागि, स्विट्जरल्यान्डमा लगभग ६० प्रतिशत राजस्व त्यहाँका क्यान्टन (प्रदेश) हरूले आफैँ उठाउँछन् ।

संसारमा सबैभन्दा कम प्रादेशिक राजस्व उठाउने संघीय मुलुक मलेसिया हो, जहाँ ९-१० प्रतिशत मात्र उठाइन्छ।

धेरैजसो संघीय मुलुकमा राजस्व संकलन र स्रोत-साधनको परिचालन प्रदेश वा प्रान्तहरूले आफैँ गर्छन्। उनीहरू व्यापार, उद्योग र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा आफैँ क्रियाशील हुन्छन्। हाम्रोमा प्रदेशहरूलाई आफैँ कम्मर कसेर हिँड्ने गरी बलियो बनाइँदै बनाइएन।

रास्वपा र आजका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले अहिले उठाइरहेको एजेन्डालाई कसरी बुझ्ने? उनीहरूको आशय के देख्नुहुन्छ?

उनीहरूको कुरा सुन्दा उनीहरू आफैँले के भन्दै छन् भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छैनन् जस्तो लाग्छ। कहिले के भन्छन्, कहिले के भन्छन्, उनीहरूका कुरामा विरोधाभास छ। देश बनाउने हुटहुटी चाहिँ उनीहरूमा छ भन्ने सुनिन्छ।

सत्तारूढ दलले नै प्रदेश खारेजीको डकुमेन्ट ल्याएर समाजमा एउटा नयाँ संशय र डिबेट सिर्जना गरिदिँदा मुलुक फेरि प्रतिगमन तर्फ जाने खतरा कत्तिको रहन्छ?

यसले मुलुकलाई ठूलो अन्योल र संक्रमणतर्फ धकेल्छ। हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने हाम्रा अमूल्य १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा बिते। त्यसपछिका अर्को १० वर्ष संविधान निर्माण र राजनीतिक संक्रमणको अलमलमै बित्यो ।

राज्यको पुनःसंरचना जस्तो संवेदनशील विषय केही मानिसहरूको फेसबुक स्टाटस वा सीमित बहसको भरमा तय हुन सक्दैन।

अब फेरि स्थापित भइसकेको व्यवस्था उल्ट्याउने यस्ता ‘कन्फ्युजन’ (अन्योल) हरू सिर्जना गरेर अर्को १० वर्ष खेर फाल्ने हो भने त हाम्रो पुस्ताको ३० वर्ष त राष्ट्रिय अलमलमई सकिने भयो नि। मुलुकका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन।

रास्वपामा अक्सफोर्ड र हार्वर्ड पढेका बौद्धिक व्यक्तिहरू पनि छन् । उनीहरूले त बुझेरै यो निर्णय गरे होलान् नि ?

हार्वर्ड वा अक्सफोर्ड पढ्दैमा वा त्यहाँका मान्छे सल्लाहकार हुँदैमा ‘छु मन्तर’ गरे झैँ रातारात सबै कुरा ठिक हुने त होइन नि। राज्य सञ्चालन र यसको ‘क्राफ्टम्यानसिप’ (शिल्पकला) एकदमै जटिल र गहिरो विषय हो, जसमा धेरै गृहकार्य र ठूलो मिहिनेत चाहिन्छ। तर, उनीहरूको तौरतरिका र सल्लाहकारहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा यसरी गम्भीरतापूर्वक काम भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राज्यको पुनःसंरचना जस्तो संवेदनशील विषय केही मानिसहरूको फेसबुक स्टाटस वा सीमित बहसको भरमा तय हुन सक्दैन।

पार्टी बनेको वा सरकारमा आएको अहिले केही महिना मात्रै त भएको छ। पाँच वर्षको कार्यकालमध्ये अब बाँकी समय उनीहरूले कसरी काम गर्छन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। मलाई उनीहरूको कार्यशैलीप्रति प्रस्टता त छैन, तर एउटा नागरिकको हिसाबले आशावादी चाहिँ हुनैपर्छ।

जब जनताले उनीहरूलाई मत दिएर एउटा उचाइमा पुर्‍याएका छन् भने उनीहरूले परिपक्वता देखाउनुपर्छ। स्थापित भइसकेको संघीयता र प्रदेशको संरचनालाई लहडका भरमा खारेज गर्ने भन्नु भन्दा पनि यसलाई कसरी आत्मनिर्भर र प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ सोच्नु नै बुद्धिमत्ता हो।





यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय


unnamed 1
चन्द्रकिशोर, रास्वपा महाधिवेशन, विशेष – 3column

‘रास्वपा र बालेनको मूल ध्येय एउटै हो- संघीयता कमजोर बनाउने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने’



राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनको भरतपुरमा जारी महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्ने लगायतका राजनीतिक दस्तावेज पारित गरेको छ । यसले फेरि नेपालमा संघीयताको विषयमा नयाँ राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ । के नेपालमा प्रदेशको औचित्य समाप्त भएको हो ? यसैसन्दर्भमा विष्लेषक चन्द्रकिशोरसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महाधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अपनाउने लगायतका दस्तावेज पारित गरेको छ यसलाई कसरी बुझ्ने ?

यो संघीयता र गणतन्त्रको सवालमा रास्वपाले चालेको ‘छलबाटो’ हो । मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक संसद्को भविष्य के हुने र कतै यो सरकार अदृश्य प्रभावमा कठपुतली बन्ने त होइन भन्ने अनेकौँ आशंका व्याप्त छन् ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने दस्तावेज पारित गर्दा कता-कता कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देखिएको थियो। तर, महाधिवेशन सकिनै लाग्दा फेरि कुहिरोले घेरेजस्तो अन्योल सिर्जना गरिएको छ।

हाम्रो मुलुकमा जुन विविधता छ, त्यसको सम्बोधनका लागि संसदीय प्रणाली चाहिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने भनेको त विगतमा पञ्चायत कालमा अञ्चलाधीश वा विकास क्षेत्रका प्रमुख राखेजस्तै व्यवस्था हो।

त्यसैले मान्छेको मनमा आशंकाको कुहिरो मडारिएको छ । चुनावका बेला थोरै बोल्ने बालेनले पनि बीचमा ‘बलगर संघीयता’ भनेका थिए । तर त्यो ‘बलगर’ को परिभाषा के त ?  शक्ति पृथकीकरण, बहुलता, विविधताको सम्बोधन र समावेशिताको सवालमा यो महाधिवेशनले ठूलो अलमल छोडेर गएको छ।

यसको सामाजिक वा राजनीतिक प्रतिक्रिया कस्तो होला त?

यसको परिणाम न्युटनको तेस्रो नियम जस्तै हुनेछ— ‘प्रत्येक क्रियाको बराबर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ।’

काठमाडौंका रैथानेहरूमा एउटा त्रास होला, तर मैले भर्खरै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेशका गाउँहरू घुमेर आएको छु, त्यहाँका मानिसमा तीव्र चेतना छ। आफ्नो अधिकार कटौती हुने हो कि भन्ने चिन्ता र आक्रोश हिजोदेखि नै भुइँतहमा जाग्न थालिसकेको छ।

यो ‘घण्टी’ को सरकार हो र समग्र पार्टी पंक्तिले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। भोलि जनताको अधिकार कुण्ठित भयो भने सारा दोष प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा मात्र थुपारेर रास्वपा उम्किन पाउँदैन। जनताले बुझ्ने कुरा यही हो।

प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने स्पष्ट लाइन लिएर आएपछि त यसले हाम्रो संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको देखियो । संविधानले त तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ नि । जुन संविधानको जगमा रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरू जन्मिए, आज उनीहरूले त्यही संविधानमाथि पहिलो र घोषित प्रहार गर्दै छन्।

यसले संसद् र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कस्तो असर पार्छ?

यो संसद्को भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने र क्याबिनेटलाई अपारदर्शी बनाउने खेल हो । सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारको पालामा सिंहदरबार झन् बढी अपारदर्शी बन्दै गएको छ। आफू अनुकूलका मान्छेलाई चोख्याउने र सुनपानी पानी छर्कने काम भइरहेकै थियो। यो प्रस्तावले त संविधानमाथि सिधै प्रहार गर्ने देखिन्छ ।

संघीयताका लागि सबैभन्दा ठूलो संघर्ष मधेशमा भयो। अहिले यो खारेजीको बहसलाई मधेश र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट कसरी हेर्न सकिन्छ?

हो, संघीयताका लागि मधेशले रगत बगायो, लड्यो। तर म केही साताअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिम घुम्दा त्यहाँका आम नागरिक पनि संघीयताको सवालमा कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

उनीहरूले यसको महत्त्व बुझिसकेका छन्। त्यसैले आज संघीयताको हिस्सेदार मधेश मात्रै हो भन्नु भुइँतहको यथार्थसँग मेल खाँदैन। मधेशले यसको सुरुवात गर्‍यो, तर अहिले यो व्यवस्था जोगाउन अरू प्रदेशका नागरिक पनि उत्तिकै सजग छन्।

प्रदेशका काम-कारबाही र कार्यशैलीमा कतिपय कमजोरी हुँदा जनतामा निराशा छ। उनीहरूले त्यही निराशालाई संगठित गरेर यो खारेजीको एजेन्डा ल्याएका हुन् कि?

प्रदेशका कार्यशैलीमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, त्यो त संघमा पनि सुधार्नुपर्ने छ । तर, कमजोरी सुधार्ने नाममा अति-केन्द्रीयतातर्फ जानु समाधान होइन।

सरकारको सम्पूर्ण रवैया र बालेन शाहको उदयपछि भइरहेको अभ्यास अति-केन्द्रीकरणतर्फ नै उन्मुख छ । यो संघीयता, समावेशीकरण र गणतन्त्रको मर्मविपरीत छ । यस्तो बेला पुराना शक्ति वा राजसंस्था मौन बसेर यो रमिता हेरिरहेका छन्।

पहिले कमसेकम रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेजप्रति थोरै भरोसा थियो— यसले राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउला, पार्टी एकाउन्टेबल होला र सरकारमा रहेकाहरूलाई दबाब देला भन्ने थियो । तर, अहिले पार्टी नै उल्टो दिशातिर मोडिएको छ।

बालेनले जनकपुरमा दिएको अभिव्यक्तिरवि लामिछाने र डा. स्वर्णिम वाग्लेको दस्तावेजलाई  कसरी हेर्ने ?

कसैको भाषा कडा, कसैको नरम देखिए पनि उनीहरूको भित्री आशय वा ‘पेटबोली’ एउटै हो  । उनीहरू आ-आफ्नो भाषामा बोले पनि मूल उद्देश्य एउटै हो— प्रदेश र स्थानीय पालिकालाई कमजोर बनाउने र संघमा शक्ति एकीकृत गर्ने। उनीहरू त स्थानीय तहको संख्या पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव गर्दै छन्।

हाम्रो देशमा ‘ग्रासरुट डेमोक्रेसी’ अत्यन्त बलियो छ । भारतमा पञ्चायती राजले जति अधिकार दिन सकेको छैन, त्योभन्दा बढी अधिकार हाम्रा पालिका र प्रदेशसँग छ।

रास्वपाले सुरुमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दा मानिसहरूमा आशा जागेको थियो। तर अहिलेको छलछाम हेर्दा एउटै समयमा ‘गाला फुलाउने र हाँस्ने’ काम सँगै हुन सक्दैन।

विगतमा जब-जब प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो, त्यतिबेला प्रदेश र पालिकाहरू ब्युँझिएर जनताको सेवामा खटिएका थिए । संसद् नहुँदा पनि अन्य तहका सरकारहरू क्रियाशील रहन्छन् भन्ने उदाहरण हो त्यो । २०१७ सालमा संसद् विघटन हुँदा पूरै जनप्रतिनिधित्व समाप्त भएको थियो, तर पछिल्ला संकटमा कमसेकम प्रदेश र पालिका त बचेका थिए नि।

त्यसैले, व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुको साटो यसलाई झन् कमजोर बनाउने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ।

हामी आत्मसन्तुष्टिका लागि ‘बालेनभन्दा रवि उदार, रविभन्दा स्वर्णिम नरम’ भन्छौँ, तर यी सब सापेक्षिक कुरा हुन्।

मूल कुरा— बालेनदेखि रवि लामिछानेसम्मको समग्र पपुलिस्ट पंक्ति यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने दिशामा सँगै उभिएको छ।

यसले फेरि राजनीतिक अन्योलको अवस्था ल्याउने हो ?

यो ‘घण्टी’ को सरकार हो र समग्र पार्टी पंक्तिले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। भोलि जनताको अधिकार कुण्ठित भयो भने सारा दोष प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा मात्र थुपारेर रास्वपा उम्किन पाउँदैन। जनताले बुझ्ने कुरा यही हो।

म हिजो मात्र जनकपुरबाट बसमा काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा आम मानिसहरू यही विषयमा चर्चा गरिरहेका थिए। अहिले जनता पहिलेको जस्तो छैनन्, सबै कुरा बुझ्ने भइसकेका छन्। बजारमा चर्को गर्मी छ, सरकारले डेलिभरी दिन सकेको छैन, महँगी घटेको छैन, अनि यी नयाँ शक्तिहरू भएका अधिकार पनि खोस्ने एजेन्डा ल्याउँदै छन्।

रास्वपाले सुरुमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दा मानिसहरूमा आशा जागेको थियो। तर अहिलेको छलछाम हेर्दा एउटै समयमा ‘गाला फुलाउने र हाँस्ने’ काम सँगै हुन सक्दैन।

तपाईं संविधानको उन्नत पक्षको रक्षामा उभिने कि यसको समाप्तितर्फ लाग्ने? संविधानमा केही अन्तर्विरोध वा कार्यान्वयनमा कमजोरी होलान्, तर त्यसको सुधार गर्ने नाममा विधि मिच्न पाइँदैन । लोकतन्त्रमा पात्र, प्रक्रिया र परिणाम गरी तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर यो सरकार परिणामको हौवा देखाएर स्थापित प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक पात्र दुवैलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोज्दै छ, जुन घातक हो।





यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय


unnamed 1
बालेन शाह, रवि लामिछाने, रास्वपा, रास्वपा महाधिवेशन, विशेष

रास्वपा निर्वाचन आयोगले भन्यो– सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध



९ असार, काठमाडौं । रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले बताएका छन् ।

बन्द सत्र हलबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको प्रस्ताव र ५१ जना सदस्यहरूको समर्थनमा लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको उनले बताए ।

‘५१ जना केन्द्रीय समिति, सांसद र सचिवालय सदस्य सबैले समर्थन गरेर उहाँ निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नुभएको छ,’ केसीले भने ।

यद्यपि उम्मेदवारी दर्ताको समय भने बाँकी छ । यद्यपि सभापतिमा अन्य उम्मेदवारी नपरेपछि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको उनले बताए ।

केन्द्रीय समिति सदस्यका लागि अहिले उम्मेदवारी दर्ताको काम भइरहेको छ । यो क्रम अझै केहीबेर चल्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार, भोलि बिहान ९ बजेबाट मतदान सुरु हुनेछ ।





यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय


Raswapa samsadiya dalko meeting3
छुटाउनुभयो कि?, रास्वपा महाधिवेशन, रास्वपाकाे सिद्धान्त, विशेष, वैचारिक चासो, सिफारिस

रास्वपा महाधिवेशनका तीन वैचारिक चासो



२७ जेठ, काठमाडौं । असार पहिलो साता हुने रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गरिने दस्तावेजहरू तयार पार्न नेताहरू खटिएका छन् ।

नीति र नेतृत्व चयन गर्नेगरी हुने महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव दस्तावेज सह-महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा तयार भइरहेको छ ।

यो दस्तावेजले रास्वपाको संगठनात्मक स्वरुण निर्धारण हुनेछ ।

सैद्धान्तिक नीति तय गर्ने अर्को दस्तावेज भने महामन्त्री भूपदेव शाहको नेतृत्वमा तयार हुँदैछ । यो दस्तावेजले राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपाले लिने बाटो तय हुनेछ ।

गत निर्वाचनबाट १८२ सिट जितेर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाको सैद्धान्तिक कार्यक्रमले मुलुककै नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले यो महाधिवेशनप्रति आमचासो स्वभाविक छ ।

स्पष्ट पारिएको सिद्धान्त

पार्टी गठनको चार वर्षभित्रै दुइटा आम चुनावको सामना र तेस्रोपटक सरकारको अनुभव लिइरहेको रास्वपाले यसअघिका बैठक, चुनावी घोषणापत्र र पार्टीका अरु दस्तावेज मार्फत सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक प्रष्टता दिइसकेको छ ।

विशेषगरी २०८० मंसिरको तेस्रो साता जलेश्वरमा सम्पन्न बैठकबाट रास्वपाले आफूलाई सैद्धान्तिक रुपले प्रष्ट पार्ने काम गरेको थियो ।

उक्त बैठकबाट ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र र बहुलवाद’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यो । यतिको सैद्धान्तिक स्पष्टता पार्टी निर्माणको १७ महिनापछि भएको थियो ।

२०७९ मंसिरको निर्वाचनमा भाग लिएर (२१ सिट सहितको चौथो दल) अप्रत्यासित मत पाएको रास्वपाले जलेश्वर बैठक अघि सिद्धान्त आवश्यक नरहेको तर्क गर्थ्यो । सभापति लामिछाने आफैं ‘काम गर्न सिद्धान्त चाहिंदैन’ भन्थे ।

रास्वपाकाे जलेश्वर बैठक । फाइल तस्वीर

‘कुनैपनि परम्परागत सैद्धान्तिक वाद वा विचारबाट स्वतन्त्र रहेर राज्यमा विधिको शासन लागू गर्न तथा आम मानिसहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक देखेमा कुनैपनि वाद, विचार, सिद्धान्तलाई साधनका रुपमा प्रयोग गर्न र त्याग्न स्वतन्त्र छ भन्ने चाहिँ बुझाउँछ,’ ०७९ मंसिरको चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले लेखेको थियो ।

कुनै सिद्धान्त मान्न र छोड्न तयार रहेको भनेर घोषणापत्रमा लेखेको रास्वपाका कतिपय निर्णय संविधानको प्रस्तावना विपरीत थियो ।

०७२ को संविधानको मूल मर्म (संघीयता, धर्म निरपेक्षता, शासकीय स्वरुप) प्रति नै रास्वपाको असहमति थियो । मानिसको जीवन प्रणाली सुधार्ने बाहेक अरु प्राथमिकता नरहेको तर्क गर्ने रास्वपाले त्यसबेला भनेको थियो, ‘विधिको शासन मार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो ।’

एक नेताका अनुसार त्यसबेला रास्वपाले संविधान चाहिँ मान्छ भन्ने सन्देश दिन यस्तो लेखिएको थियो । ‘संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो पालना गर्छौं भन्नलाई यस्तो लेखियो,’ ती नेता भन्छन्, ‘तर संविधान बदलेर निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापना भयो भने के गर्छौं ? यसबारे अलमल थियो ।’

विशेषगरी संघीयताको सवालमा यो पार्टीले निर्णय मार्फत नै अनुदार सन्देश दिएको थियो । राजावादीहरूको पार्टी राप्रपाले समेत प्रदेश सभा स्वीकारेर चुनावमा भाग लिँदा रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवारी दिइएको थिएन । ‘…धेरै कारणहरूले संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तको वकालत गर्नेहरूले पनि नेपालको ढाँचाको संघीयतामा प्रश्न गर्दै चुस्त र प्रभावकारी संघीय संरचना बनाउनुपर्ने भएको छ,’ रास्वपाले त्यसबेला लेखेको थियो ।

तर, समयान्तरमा रास्वपाले मुलुकको संविधानसँग संगती मिलाउनेगरी सैद्धान्तिक प्रष्टता बढाउँदै लगेको छ । गत १३ चैतदेखि देशकै नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले संविधानको रक्षा र संवैधानिक मार्गदर्शन बमोजिम आफ्नो पार्टीलाई धाल्ने काम निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ ।

केमा छ अलमल ?

गत २१ फागुनको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा रास्वपाले संविधान संशोधन समेत संविधानकै जगमा रहेर गरिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसग गाँसिएकोले यसको सदृढीकरण बाहेकको विकल्प सोचेका छैनौं,’ २१ फागुनको निर्वाचनका लागि जारी घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ ।’

रास्वपा नेताहरूका अनुसार यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेज पनि विगतका सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता भन्दा धेरै फरक हुनेछैन । अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोक कल्याणकारी राज्य, उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समावेशिता जस्ता कुरामा थप प्रतिबद्धता हुनेछ, पछाडि फर्कने काम हुनेछैन ।

मूलतः जलेश्वर बैठकबाट पारित सैद्धान्तिक प्रस्तावनालाई त्यसपछि प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट अनुमोदन गर्ने र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्ने काम भइसकेकाले पनि अब यसप्रति शंका आवश्यक नरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेला

संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यसको सन्देश रास्वपाले दिइसकेको छ । अर्थनीतिकै सन्दर्भमा समेत लोक कल्याणकारी, तर राज्य थेग्न सक्ने तहसम्म भन्ने नीति रास्वपाले लिएको देखिन्छ ।

रास्वपाले प्रष्टोक्ति दिनुपरेको एक मुख्य एजेण्डा गणतन्त्रप्रति समेत हो । सैद्धान्तिक प्रष्टता नहुँदा कतिपयले यो पार्टीलाई राजावादी धार समात्न सक्ने शंका गर्थे । तर गत चुनावसम्म आइपुग्दा रास्वपाले पार्टीले मान्ने गणतन्त्रको व्याख्या नै गरेको छ ।

‘यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन मार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो,’ रास्वपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्रको एजेण्डामा त रास्वपा अरु दलभन्दा पनि अगाडि जान खोजेको देखिन्छ । एकपटक मत दिएर पठाएको व्यक्तिले गल्ती गर्दा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरे लोकतन्त्र थप परिस्कृत हुने तर्क रास्वपाभित्र हुँदै आएको छ । आगामी महाधिवेशनमा यसबारे निर्णय लिन सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।

यद्यपि विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको नजीर बमोजिम यस्तो अभ्यास संभव देखिँदैन । यसअघि सांसद फिर्ता बोलाउने जनमत पार्टीको निर्णयलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएको थिएन ।

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद न्यौपाने, यो महाधिवेशनमा पार्टीले अगाडि सार्दै आएका अरु एजेण्डामाथि पनि छलफल हुन सक्ने बताउँछन् । विशेषगरी शासकीय स्वरुप धेरैको चासोमा छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नै सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेकाले यसप्रति चासो स्वभाविक हो । रास्वपाले स्थापनाकालदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्दै आएको छ ।

रास्वपाले भाग लिएको दुईवटै चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा अगाडि सारिएको छ । दुवैपटक अप्रत्यासित मत पाएकाले रास्वपाको यो महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डालाई थप बलियो बन्ने देखिन्छ ।

अहिलेको संसदीय प्रणालीको साटो प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरुपमा जानेबारेको बहस जत्तिकै चासो धर्म निपरेक्षता र संघीयताप्रति पनि देखिन्छ । विशेषगरी बालेन प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइरहँदा उनका गतिविधि, अभिव्यक्ति र निर्णयका कारण यी एजेण्डा विशेष चासोमा छ ।

प्रदेश सभामा भाग नलिएर शंका खेपिरहेको रास्वपामा प्रधानमन्त्री बालेनले आम सोंच बदलिदिएका छन् । ४ माघमा जनकपुरबाट चुनावी सभा थाल्ने क्रममा बालेनले संघीयता थप बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, पशुपति घुम्नलाई जाने’ भन्ने बालेनको अभिव्यक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।

झापाको चुनावी अभियान पुग्दा त बालेनले ‘कर्मचारीले तलब लिएर देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको’ बुझाइमै आपत्ति जनाए । केन्द्रीय सदस्य न्यौपाने भने रास्वपा संघीयताप्रति रास्वपा पहिले प्रष्ट रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो असहमति प्रदेशको संरचनाप्रति होइन । प्रदेशभित्र रहेको समस्याबारे थियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, विज्ञ मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधि नै विधायक रहने प्रस्ताव त विधानकै कुरा हो ।’

संघीयताबारे रास्वपालाई थप प्रष्ट पारिदिएका बालेनले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइरहँदा भने अर्को संशय थपिदिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा बालेनले सात शंखनाथ, १०८ बटुक र १०८ बौद्ध लामाबाट स्वस्ती वाचन गराएर शपथ लिए । प्रधानमन्त्री बालेनको यस्तो निर्णयले धर्म निरपेक्षताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न छ ।

बालेनको शपथ समारोह । फाइल तस्वीर

त्यसैपनि रास्वपामा धर्म निरपेक्षताबारे अलमल छ । उसले खुलेर कुनै धर्मविशेषको वकालत पनि गर्न सकेको छैन, र धर्म निरपेक्षता स्वीकारेको लिखत घोषणा पनि गरेको छैन । चुनावी घोषणापत्रमा समेत मौन रहने नीति लिएको देखिन्छ ।

‘नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्पारिक सम्मान … ,’ गत चुनावमा रास्वपाले यसरी कुरा अलमल्याएको थियो ।




लेखक

सइन्द्र राई

राई अनलाइनखबरका राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय


unnamed 1
बालेन शाह, रवि लामिछाने, राष्ट्रिय समाचार, रास्वपा महाधिवेशन

रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारीमा कसले देखाउँदैछन् आकांक्षा ?

सत्तारुढ दल रास्वपाले स्थापना भएको चारवर्षपछि पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ । प्रथम महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै पदाधिकारीका आकांक्षीहरू प्रति कौतुहलता छाएको छ ।
Scroll to Top