रवि लामिछाने

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनलाई केही दिनअघि नयाँदिल्ली पठाएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकार बेनले भेटेको विषय नेपाल राष्ट्रको रेकर्डमा कतै भेटिंदैन । तर उनी त  खुसुखुसु भेटेर पनि फर्किसके ।

सरकारका एक उच्च अधिकारी बेन र डोभल बीचको भेटलाई व्यक्तिगत रूपमा पुष्टि गर्छन् । सँगै भन्छन्, ‘तपाईंले यो विषयलाई मेरो औपचारिक हैसियतबाट पुष्टि भएको नमान्नुस्, तर त्यहाँ के भएको हो भन्ने विषय मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

मतलब– सरकारलाई जे थाहा छ, त्यो औपचारिक रुपमा थाहा छैन । थाहा छैन, तर थाहा छ । सरकारलाई थाहा छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । हाय, नेपाली कूटनीति ! अस्तिसम्म राजदूतलाई एक्लाएक्लै भेट्दिनँ भन्ने सरकारको यो के पारा !

ती अधिकारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बेनको भारत भ्रमणबारे जानकारी रहेको समेत पुष्टि गरे ।

जेठको तेस्रो साता रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले दिएको अविस्मरणीय स्वागत, अनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देखाएको मानमनितोसँग बालेन टिम झस्केको छ । खासमा त्यो निम्ता स्वयं प्रधानमन्त्री बालेनलाई आउनेवाला थियो, तर उनले विभिन्न कारण देखाएर पन्छाइदिए ।

सुरुमा भारतीय राजदूतलाई एक्लै भेट्न नचाहेका, अनि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेटवार्ता गर्न अनिच्छुक बालेन किन यो बेला भित्री सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरेर भए पनि भारतसँग कुरा गरिहाल्न चाहन्छन् ?

यो यस्तो प्रश्न हो, जसले रास्वपा संस्थापनलाई समेत झस्काइदिएको छ । पार्टी सभापति लामिछाने अगस्त दोस्रो साता चीन जाँदैछन् । त्यहाँ उनले उच्च तहका चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधि तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम छ । उस्तै परे राष्ट्रपति सी चिनफिङ नै भेटेर आउने बताइएको छ ।

तर जसलाई भेटे पनि लेठो त उही हो । जसरी दिल्ली जाँदा रविसँग भारतस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि बाहेक अरू सरकारी पात्र थिएनन्, उसैगरी बेइजिङ जाँदा पनि सरकारी प्रतिनिधि हुने छैनन् । हालसम्म उक्त भ्रमणसूचीमा पार्टीका अरू चार नेता हुने भनिएको छ । सरकारका प्रतिनिधि सामेल हुने छैनन् ।

गत वर्ष जेठमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा उनको भ्रमण टोलीमा तत्कालीन सरकारका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सामेल थिए । त्यसअघिका कैयन् भ्रमणहरूमा पदमा बहाल नरहेका उच्च तहका भ्रमण टोली नेता भए सरकारकै प्रतिनिधि समेत सामेल गर्ने परम्परा छ ।

तर यसपालि न त यो प्रचलनलाई बालेन पक्षले मतलब गरेको छ, न रवि पक्षले नै सरकारी प्रतिनिधि सामेल गराएको छ ।

रवि निकट मानिने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल समेत यसअघिको भ्रमणमण्डलमा सामेल थिएनन् । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त भ्रमणबारे सबै जानकारी थियो । यसपल्ट भने कुमार बेनले कुन प्रकारको भ्रमण गरेका हुन्, जसबारे सरकार स्वयं बेखबर छ, सत्तारुढ रास्वपा बेखबर छ । शायद संसद् पनि बेखबर नै हुने होला ।

विगतमा केपी ओली र प्रचण्डले डबल इन्जिनको जहाज भनेर प्रचारित गरे झैं यसपल्ट पनि बालेन–रवि डबल इन्जिनवाला प्लेनका पाइलट बन्न खोजेका छन् ।

तर पाइलटहरूको सल्लाह मिलेको भने फिटिक्कै अनुभूति हुँदैन । भर्खरै सामसुम पार्न खोजिएको पासपोर्ट काण्ड नै हेरौं न । यसअघि पासपोर्ट छपाइका क्रममा उत्पन्न किचलोको एउटा किनारामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह र कुमार बेन थिए । अर्को किनारामा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री खनाल, जसको हस्तक्षेपले मात्रै सम्भावित क्षति रोकिएको थियो ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर वैशाखमा काठमाडौं आएका थिए । बालेनले आफू सुशासन र नियमित काममा व्यस्त रहेको भन्दै भेट्न अस्वीकार गरेपछि रुष्ट विशेष दूतले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नयाँदिल्लीमा भेटेका थिए, अर्को महिना ।

उसो त बालेन वा रवि जो भेटे पनि एकै पार्टीका नेता भएकाले अमेरिकालाई फरक नपर्नुपर्ने हो । तर अहिले पनि कूटनीतिक मुद्दाहरूमा दुई नेता एकैठाउँ नरहेको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा प्रवाहित भइरहेको छ । पार्टीले गरेको कुरा सरकारलाई थाहा छैन, सरकारले गरेको कुरा पार्टीलाई ।

कतिपयलाई देश बनाउने टोलीको असल मनसाय हुँदाहुँदै यो विषयलाई किन विवादित बनाइरहने भन्ने सदिच्छा पनि हुन सक्छ । तर यो रवि वा बालेनको व्यक्तिगत मामिला होइन, न त यो रास्वपाको मात्रै आन्तरिक मामिला हो । रवि चीन जाउन् वा भारत, अनि बालेनले कुनै व्यक्तिलाई भेट नदिउन् वा कुमार बेनले लुकीलुकी भेटुन्– यो त नेपाल राष्ट्रको साख, प्रतिष्ठा र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो ।

त्यही मर्यादामा हामी चुक्दै आएकाले त छिमेकमा हामी हेपिन्छौं । नेता मात्रै होइन, नागरिक नै हेपिन्छौं । अस्ति सर्लाही बलराका सुरेश सिंह, नागेन्द्र सिंह निकटवर्ती भारतको सोनवर्षामा मल किन्न जाने क्रममा थुनिएको प्रसंग हामीलाई थाहै छ । उनीहरू यो एस्प्रेसो तयार पार्दा बेलासम्म अझै छुटेका छैनन् । हाम्रो अनलाइनखबरको सूत्रबाट थाहा पायौं– त्यहाँ उनीहरूलाई भारतीय अधिकारीले सिधै भनेछन्– ‘नेपालमा तिमीहरूको सरकारले सही ढंगले व्यवहार गरिरहेको छैन ।’

अब हाम्रो सरकारको व्यवहार के हो, कस्तो हो भन्ने विषय त नेपालीले ठम्याउने कुरा भयो नि ! तर किन हामीलाई कसैले टिप्पणी गर्न सक्यो त ? किनभने हाम्रो विदेश नीति कागजमा छ, व्यवहारमा छैन । पुरानाले बिगारेका प्रथा नयाँले सपार्लान् भनेको त झन् अझै लज्जित बनाउने ?

त्यसैले हामीलाई लाग्छ– रवि पक्ष र बालेन पक्षले एक अर्कालाई झस्काउने गरी थालेका यी कूटनीतिक गल्तीहरूको शृंखला रोकिनुपर्छ । राजनीतिमा रवि–बालेन समानान्तर गतिविधि चल्यो भने त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हुनेछ, जसबारे अरूलाई मतलब होस् या नहोस् ।

तर कूटनीतिमा सरकार र पार्टी बीच समानान्तर अनुभूति हुने गरी भित्री–बाहिरी दौडधूप हुन थाले भने यसबाट नेपाली नागरिकले के बुझ्ने ? कसरी शिर ठाडो पारेर हिंड्ने ? रवि र बालेनले यो प्रश्नको जवाफ आफैंसँग खोज्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनलाई केही दिनअघि नयाँदिल्ली पठाएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकार बेनले भेटेको विषय नेपाल राष्ट्रको रेकर्डमा कतै भेटिंदैन । तर उनी त  खुसुखुसु भेटेर पनि फर्किसके ।

सरकारका एक उच्च अधिकारी बेन र डोभल बीचको भेटलाई व्यक्तिगत रूपमा पुष्टि गर्छन् । सँगै भन्छन्, ‘तपाईंले यो विषयलाई मेरो औपचारिक हैसियतबाट पुष्टि भएको नमान्नुस्, तर त्यहाँ के भएको हो भन्ने विषय मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

मतलब– सरकारलाई जे थाहा छ, त्यो औपचारिक रुपमा थाहा छैन । थाहा छैन, तर थाहा छ । सरकारलाई थाहा छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । हाय, नेपाली कूटनीति ! अस्तिसम्म राजदूतलाई एक्लाएक्लै भेट्दिनँ भन्ने सरकारको यो के पारा !

ती अधिकारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बेनको भारत भ्रमणबारे जानकारी रहेको समेत पुष्टि गरे ।

जेठको तेस्रो साता रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले दिएको अविस्मरणीय स्वागत, अनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देखाएको मानमनितोसँग बालेन टिम झस्केको छ । खासमा त्यो निम्ता स्वयं प्रधानमन्त्री बालेनलाई आउनेवाला थियो, तर उनले विभिन्न कारण देखाएर पन्छाइदिए ।

सुरुमा भारतीय राजदूतलाई एक्लै भेट्न नचाहेका, अनि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेटवार्ता गर्न अनिच्छुक बालेन किन यो बेला भित्री सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरेर भए पनि भारतसँग कुरा गरिहाल्न चाहन्छन् ?

यो यस्तो प्रश्न हो, जसले रास्वपा संस्थापनलाई समेत झस्काइदिएको छ । पार्टी सभापति लामिछाने अगस्त दोस्रो साता चीन जाँदैछन् । त्यहाँ उनले उच्च तहका चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधि तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम छ । उस्तै परे राष्ट्रपति सी चिनफिङ नै भेटेर आउने बताइएको छ ।

तर जसलाई भेटे पनि लेठो त उही हो । जसरी दिल्ली जाँदा रविसँग भारतस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि बाहेक अरू सरकारी पात्र थिएनन्, उसैगरी बेइजिङ जाँदा पनि सरकारी प्रतिनिधि हुने छैनन् । हालसम्म उक्त भ्रमणसूचीमा पार्टीका अरू चार नेता हुने भनिएको छ । सरकारका प्रतिनिधि सामेल हुने छैनन् ।

गत वर्ष जेठमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा उनको भ्रमण टोलीमा तत्कालीन सरकारका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सामेल थिए । त्यसअघिका कैयन् भ्रमणहरूमा पदमा बहाल नरहेका उच्च तहका भ्रमण टोली नेता भए सरकारकै प्रतिनिधि समेत सामेल गर्ने परम्परा छ ।

तर यसपालि न त यो प्रचलनलाई बालेन पक्षले मतलब गरेको छ, न रवि पक्षले नै सरकारी प्रतिनिधि सामेल गराएको छ ।

रवि निकट मानिने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल समेत यसअघिको भ्रमणमण्डलमा सामेल थिएनन् । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त भ्रमणबारे सबै जानकारी थियो । यसपल्ट भने कुमार बेनले कुन प्रकारको भ्रमण गरेका हुन्, जसबारे सरकार स्वयं बेखबर छ, सत्तारुढ रास्वपा बेखबर छ । शायद संसद् पनि बेखबर नै हुने होला ।

विगतमा केपी ओली र प्रचण्डले डबल इन्जिनको जहाज भनेर प्रचारित गरे झैं यसपल्ट पनि बालेन–रवि डबल इन्जिनवाला प्लेनका पाइलट बन्न खोजेका छन् ।

तर पाइलटहरूको सल्लाह मिलेको भने फिटिक्कै अनुभूति हुँदैन । भर्खरै सामसुम पार्न खोजिएको पासपोर्ट काण्ड नै हेरौं न । यसअघि पासपोर्ट छपाइका क्रममा उत्पन्न किचलोको एउटा किनारामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह र कुमार बेन थिए । अर्को किनारामा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री खनाल, जसको हस्तक्षेपले मात्रै सम्भावित क्षति रोकिएको थियो ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर वैशाखमा काठमाडौं आएका थिए । बालेनले आफू सुशासन र नियमित काममा व्यस्त रहेको भन्दै भेट्न अस्वीकार गरेपछि रुष्ट विशेष दूतले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नयाँदिल्लीमा भेटेका थिए, अर्को महिना ।

उसो त बालेन वा रवि जो भेटे पनि एकै पार्टीका नेता भएकाले अमेरिकालाई फरक नपर्नुपर्ने हो । तर अहिले पनि कूटनीतिक मुद्दाहरूमा दुई नेता एकैठाउँ नरहेको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा प्रवाहित भइरहेको छ । पार्टीले गरेको कुरा सरकारलाई थाहा छैन, सरकारले गरेको कुरा पार्टीलाई ।

कतिपयलाई देश बनाउने टोलीको असल मनसाय हुँदाहुँदै यो विषयलाई किन विवादित बनाइरहने भन्ने सदिच्छा पनि हुन सक्छ । तर यो रवि वा बालेनको व्यक्तिगत मामिला होइन, न त यो रास्वपाको मात्रै आन्तरिक मामिला हो । रवि चीन जाउन् वा भारत, अनि बालेनले कुनै व्यक्तिलाई भेट नदिउन् वा कुमार बेनले लुकीलुकी भेटुन्– यो त नेपाल राष्ट्रको साख, प्रतिष्ठा र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो ।

त्यही मर्यादामा हामी चुक्दै आएकाले त छिमेकमा हामी हेपिन्छौं । नेता मात्रै होइन, नागरिक नै हेपिन्छौं । अस्ति सर्लाही बलराका सुरेश सिंह, नागेन्द्र सिंह निकटवर्ती भारतको सोनवर्षामा मल किन्न जाने क्रममा थुनिएको प्रसंग हामीलाई थाहै छ । उनीहरू यो एस्प्रेसो तयार पार्दा बेलासम्म अझै छुटेका छैनन् । हाम्रो अनलाइनखबरको सूत्रबाट थाहा पायौं– त्यहाँ उनीहरूलाई भारतीय अधिकारीले सिधै भनेछन्– ‘नेपालमा तिमीहरूको सरकारले सही ढंगले व्यवहार गरिरहेको छैन ।’

अब हाम्रो सरकारको व्यवहार के हो, कस्तो हो भन्ने विषय त नेपालीले ठम्याउने कुरा भयो नि ! तर किन हामीलाई कसैले टिप्पणी गर्न सक्यो त ? किनभने हाम्रो विदेश नीति कागजमा छ, व्यवहारमा छैन । पुरानाले बिगारेका प्रथा नयाँले सपार्लान् भनेको त झन् अझै लज्जित बनाउने ?

त्यसैले हामीलाई लाग्छ– रवि पक्ष र बालेन पक्षले एक अर्कालाई झस्काउने गरी थालेका यी कूटनीतिक गल्तीहरूको शृंखला रोकिनुपर्छ । राजनीतिमा रवि–बालेन समानान्तर गतिविधि चल्यो भने त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हुनेछ, जसबारे अरूलाई मतलब होस् या नहोस् ।

तर कूटनीतिमा सरकार र पार्टी बीच समानान्तर अनुभूति हुने गरी भित्री–बाहिरी दौडधूप हुन थाले भने यसबाट नेपाली नागरिकले के बुझ्ने ? कसरी शिर ठाडो पारेर हिंड्ने ? रवि र बालेनले यो प्रश्नको जवाफ आफैंसँग खोज्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनलाई केही दिनअघि नयाँदिल्ली पठाएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकार बेनले भेटेको विषय नेपाल राष्ट्रको रेकर्डमा कतै भेटिंदैन । तर उनी त  खुसुखुसु भेटेर पनि फर्किसके ।

सरकारका एक उच्च अधिकारी बेन र डोभल बीचको भेटलाई व्यक्तिगत रूपमा पुष्टि गर्छन् । सँगै भन्छन्, ‘तपाईंले यो विषयलाई मेरो औपचारिक हैसियतबाट पुष्टि भएको नमान्नुस्, तर त्यहाँ के भएको हो भन्ने विषय मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’

मतलब– सरकारलाई जे थाहा छ, त्यो औपचारिक रुपमा थाहा छैन । थाहा छैन, तर थाहा छ । सरकारलाई थाहा छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । हाय, नेपाली कूटनीति ! अस्तिसम्म राजदूतलाई एक्लाएक्लै भेट्दिनँ भन्ने सरकारको यो के पारा !

ती अधिकारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बेनको भारत भ्रमणबारे जानकारी रहेको समेत पुष्टि गरे ।

जेठको तेस्रो साता रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले दिएको अविस्मरणीय स्वागत, अनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देखाएको मानमनितोसँग बालेन टिम झस्केको छ । खासमा त्यो निम्ता स्वयं प्रधानमन्त्री बालेनलाई आउनेवाला थियो, तर उनले विभिन्न कारण देखाएर पन्छाइदिए ।

सुरुमा भारतीय राजदूतलाई एक्लै भेट्न नचाहेका, अनि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेटवार्ता गर्न अनिच्छुक बालेन किन यो बेला भित्री सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरेर भए पनि भारतसँग कुरा गरिहाल्न चाहन्छन् ?

यो यस्तो प्रश्न हो, जसले रास्वपा संस्थापनलाई समेत झस्काइदिएको छ । पार्टी सभापति लामिछाने अगस्त दोस्रो साता चीन जाँदैछन् । त्यहाँ उनले उच्च तहका चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधि तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम छ । उस्तै परे राष्ट्रपति सी चिनफिङ नै भेटेर आउने बताइएको छ ।

तर जसलाई भेटे पनि लेठो त उही हो । जसरी दिल्ली जाँदा रविसँग भारतस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि बाहेक अरू सरकारी पात्र थिएनन्, उसैगरी बेइजिङ जाँदा पनि सरकारी प्रतिनिधि हुने छैनन् । हालसम्म उक्त भ्रमणसूचीमा पार्टीका अरू चार नेता हुने भनिएको छ । सरकारका प्रतिनिधि सामेल हुने छैनन् ।

गत वर्ष जेठमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा उनको भ्रमण टोलीमा तत्कालीन सरकारका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सामेल थिए । त्यसअघिका कैयन् भ्रमणहरूमा पदमा बहाल नरहेका उच्च तहका भ्रमण टोली नेता भए सरकारकै प्रतिनिधि समेत सामेल गर्ने परम्परा छ ।

तर यसपालि न त यो प्रचलनलाई बालेन पक्षले मतलब गरेको छ, न रवि पक्षले नै सरकारी प्रतिनिधि सामेल गराएको छ ।

रवि निकट मानिने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल समेत यसअघिको भ्रमणमण्डलमा सामेल थिएनन् । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त भ्रमणबारे सबै जानकारी थियो । यसपल्ट भने कुमार बेनले कुन प्रकारको भ्रमण गरेका हुन्, जसबारे सरकार स्वयं बेखबर छ, सत्तारुढ रास्वपा बेखबर छ । शायद संसद् पनि बेखबर नै हुने होला ।

विगतमा केपी ओली र प्रचण्डले डबल इन्जिनको जहाज भनेर प्रचारित गरे झैं यसपल्ट पनि बालेन–रवि डबल इन्जिनवाला प्लेनका पाइलट बन्न खोजेका छन् ।

तर पाइलटहरूको सल्लाह मिलेको भने फिटिक्कै अनुभूति हुँदैन । भर्खरै सामसुम पार्न खोजिएको पासपोर्ट काण्ड नै हेरौं न । यसअघि पासपोर्ट छपाइका क्रममा उत्पन्न किचलोको एउटा किनारामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह र कुमार बेन थिए । अर्को किनारामा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री खनाल, जसको हस्तक्षेपले मात्रै सम्भावित क्षति रोकिएको थियो ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर वैशाखमा काठमाडौं आएका थिए । बालेनले आफू सुशासन र नियमित काममा व्यस्त रहेको भन्दै भेट्न अस्वीकार गरेपछि रुष्ट विशेष दूतले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नयाँदिल्लीमा भेटेका थिए, अर्को महिना ।

उसो त बालेन वा रवि जो भेटे पनि एकै पार्टीका नेता भएकाले अमेरिकालाई फरक नपर्नुपर्ने हो । तर अहिले पनि कूटनीतिक मुद्दाहरूमा दुई नेता एकैठाउँ नरहेको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा प्रवाहित भइरहेको छ । पार्टीले गरेको कुरा सरकारलाई थाहा छैन, सरकारले गरेको कुरा पार्टीलाई ।

कतिपयलाई देश बनाउने टोलीको असल मनसाय हुँदाहुँदै यो विषयलाई किन विवादित बनाइरहने भन्ने सदिच्छा पनि हुन सक्छ । तर यो रवि वा बालेनको व्यक्तिगत मामिला होइन, न त यो रास्वपाको मात्रै आन्तरिक मामिला हो । रवि चीन जाउन् वा भारत, अनि बालेनले कुनै व्यक्तिलाई भेट नदिउन् वा कुमार बेनले लुकीलुकी भेटुन्– यो त नेपाल राष्ट्रको साख, प्रतिष्ठा र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो ।

त्यही मर्यादामा हामी चुक्दै आएकाले त छिमेकमा हामी हेपिन्छौं । नेता मात्रै होइन, नागरिक नै हेपिन्छौं । अस्ति सर्लाही बलराका सुरेश सिंह, नागेन्द्र सिंह निकटवर्ती भारतको सोनवर्षामा मल किन्न जाने क्रममा थुनिएको प्रसंग हामीलाई थाहै छ । उनीहरू यो एस्प्रेसो तयार पार्दा बेलासम्म अझै छुटेका छैनन् । हाम्रो अनलाइनखबरको सूत्रबाट थाहा पायौं– त्यहाँ उनीहरूलाई भारतीय अधिकारीले सिधै भनेछन्– ‘नेपालमा तिमीहरूको सरकारले सही ढंगले व्यवहार गरिरहेको छैन ।’

अब हाम्रो सरकारको व्यवहार के हो, कस्तो हो भन्ने विषय त नेपालीले ठम्याउने कुरा भयो नि ! तर किन हामीलाई कसैले टिप्पणी गर्न सक्यो त ? किनभने हाम्रो विदेश नीति कागजमा छ, व्यवहारमा छैन । पुरानाले बिगारेका प्रथा नयाँले सपार्लान् भनेको त झन् अझै लज्जित बनाउने ?

त्यसैले हामीलाई लाग्छ– रवि पक्ष र बालेन पक्षले एक अर्कालाई झस्काउने गरी थालेका यी कूटनीतिक गल्तीहरूको शृंखला रोकिनुपर्छ । राजनीतिमा रवि–बालेन समानान्तर गतिविधि चल्यो भने त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हुनेछ, जसबारे अरूलाई मतलब होस् या नहोस् ।

तर कूटनीतिमा सरकार र पार्टी बीच समानान्तर अनुभूति हुने गरी भित्री–बाहिरी दौडधूप हुन थाले भने यसबाट नेपाली नागरिकले के बुझ्ने ? कसरी शिर ठाडो पारेर हिंड्ने ? रवि र बालेनले यो प्रश्नको जवाफ आफैंसँग खोज्नुपर्छ ।

१२, असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा अब ५ जना पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुन अझै बाँकी छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित पद मध्ये पार्टी सभापति रवि लामिछाने र पुरुषतर्फको उपसभापतिमा स्वर्णीम बाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएकोले अब बाँकी ५ पदमा मात्रै चुनाव हुँदैछ ।

तीन दिन भित्र सक्ने भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशन आज छैटौं दिनसम्म पनि सकिएको छैन ।

९९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन भए पनि ६ जना प्रतिनिधीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पदाधिकारीको निर्वाचन हुन बाँकी छ ।

बिहान ४ बजे पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको भए पनि चुनाव हुन सकेन ।

महाविधेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकांश घर गएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा ४ हजार ३११ महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये २ हजार ९५९ जनाले मात्रै मतदान गरेका थिए भने १ हजार ३५२ जना अनुपस्थित रहे ।

रास्वपाको विधान अनुसार ७ जना पदाधिकारी महाविधेशन प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा मतदान गरेर निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

७ जना मध्ये पार्टी सभापति रवि लामिछाने सर्वसम्मत रूपमा चयन भइसकेका छन् भने बाँकी ६ पदका लागि आज निर्वाचन हुने भनिएको छ ।

६ जना पदाधिकारीको निर्वाचन हुँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घट्ने देखिएको छ ।

१९ सदस्यीय रास्वपाको पदाधिकारी टिममा ७ जना प्रत्यक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुन्छन् भने १२ जना पार्टी सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

महाविधेशनबाट निर्वाचित हुने भन्दा पार्टी सभापतिको कृपाबाट चयन हुने पदाधिकारी बढी भएको भन्दै कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधीहरूले यो गलत भएको बताएका छन् ।

पदाधिकारीमा ५८ प्रतिशत मनोनीत हुने व्यवस्थाले निर्वाचित भन्दा मनोनीत हावी हुने देखिएको छ ।

रास्वपाका केन्द्रीय नेता गणेश पराजुलीले निर्वाचित भन्दा मनोनीतको संख्या बढी हुनु कमजोरी भएको बताए ।

महाविधेशन प्रतिनिधिहरूले बहुमत पदाधिकारी चयन हुँदा राम्रो हुने आफूलाई लागेको पराजुलीले बताए ।

महाविधेशन प्रतिनिधि माथि विश्वास गर्नु र कार्यकर्ताको बीचमा जाने अर्थमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था राम्रो भएको उनको तर्क छ ।

‘संसद्मा तपाईंले पनि देख्नु भएको छ नी, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदहरूका बीचमा केही न केही फरक त छ, अनुभूतिमा छ, प्रस्तुतिमा छ, क्षेत्रका सवाल उठाउने विषयमा छ’ नेता पराजुली भन्छन् ‘आगामी दिनमा पार्टी भित्र पनि यसलाई सच्चाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

पार्टी सभापतिले लामिछानेले वरिष्ठ नेतादेखि सहकोषाध्यक्षसम्म मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

रास्वपाका एक नेताले पदाधिकारीमा बहुसंख्यक पद टीका लगाउने राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘कोही भने केन्द्रीय सदस्य पनि खुला लड्ने, पैसा पनि २१ हजार बुझाउने, प्रतिनिधी कहाँ मत माग्दै जाने, नमस्कार गर्दै हिड्ने तनाव उठाउने, कार्यकर्ता पाल्ने, खर्च गर्ने, कोही भने पैसा पनि खर्च नगर्ने, कार्यकर्ता कहाँ पनि नपुग्ने कुनै पनि तनाव पनि नलिई पदाधिकारी हुन पाउने यस्तो परिपाटी राम्रो हैन’ ती नेताले अगाडि भने, ‘नेताको वरपर घुमेर पद पाउने भए पछि किन कार्यकर्ता प्रतिनिधि भएको ठाँउमा जानुपर्‍यो ।’

२१ हजार तिरेर केन्द्रीय सदस्य बनेकाहरूले पदाधिकारी बन्नका लागि ४१ हजार रकम थप तिर्नुपर्ने रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले बताए ।

१५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य पार्टी सभापति बनेका रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन् ।

एक तिहाई भन्दा बढि ३४.४३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।

सभापतिले मनोनीत गरेका ५१ जना मध्ये केहीलाई पदाधिकारीमा पनि सभापतिले मनोनीत गर्नेछन् ।

रास्वपाको वेबसाइटमा हामी के गर्दैनौं भनेर राखिएको कोलमको बुँदा नं. ३ मा ‘प्रतिस्पर्धा, योग्यता र क्षमतालाई नजर अन्दाज गरी टीका लगाउने काम गर्दैनौं’ भनेर राखिएको छ । तर ५८ प्रतिशत पदाधिकारी र ३४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य टीका लगाएर नै मनोनित गर्ने व्यवस्था यसपटकको विधानमा गरिएको छ ।

अझै ९९ जना प्रत्यक्ष केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा हारेकालाई पनि ५१ भित्र मनोनीत गर्ने अधिकार पार्टी सभापतिलाई छ ।

हामी के गर्दैनौं भन्ने कोलमको बुँदा नं. १२ मा ‘चुनावमा हारेकालाई चोर बाटोबाट संसद वा सरकारमा ल्याउँदैनौं’ भनेर लेखिएको छ ।

रास्वपाका एक नेताले चुनावमा हारेका र बहुसंख्यक पदाधिकारीहरुलाई मनोनित गर्ने भए पछि देशभरबाट कार्यकर्ता बोलाएर चितवनको गर्मीमा ६ दिनसम्म राखेर करोडौं खर्च गरेर महाधिवेशन गर्नुको औचित्य नभएको बताए ।

उनले भने ‘बहुसंख्यक मनपरेका नजिकका मान्छे मनोनित गर्ने भए किन यति खर्च गरेर सारा ब्यक्तिलाई दुःख दिनुपरेको ?’ आजदेखि खाना र खाजाको व्यवस्था पनि प्रतिनिधि आफैंले गर्नुपर्ने भएपछि अधिकांश हिजो राती नै घर हिड्का छन् ।
मुगुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएका केबी बुढाले बहुसंख्यक पदाधिकारी मनोनीत हुने भए पछि ६ जनाका लागि मात्रै भोट हाल्न नबस्ने बताए ।

उनले मुगुबाट आएका १३ जना प्रतिनिधि सबै घर फर्किएको जानकारी दिँदै भने, ‘यहाँ त टिक्नै सकिएन, बस्नै सकिएन । तीन दिनलाई भनेर आएको ७ दिन कसरी बस्ने ?’

मुगुबाट आउँदा हरेक प्रतिनिधीको कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा डेढ लाखसम्म खर्च भएको सुनाए । रास्वपा मोरङ उपसभापति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएकी बिमला बस्नेतले पदाधिकारीमा निर्वाचित हुने भन्दा मनोनित हुने संख्या अधिक भएको आफूलाई पनि मन नपरेको सुनाइन् ।

‘कोही भने चप्पल खियाएर पार्टी बनाउन भन्दै जनता र कार्यकर्ताका जाने कोही भने नेताको वरपर गणेश घुमेजस्तो घुमेर पद हत्याउने यो त राम्रो हो जस्तो लाग्दैन’ बिमला भन्छिन् ‘मनोनित भनेको अल्पसंख्यक, पहुँच नहुने, सामाजिक कारणले पछाडि परेकोलाई पो हो भन्ने बुझेको हो मैंले तर यहाँ त !’

केन्द्रीय कमिटीले प्रस्तावित गरेको विधानका बारेमा बन्दसत्र हलमा पर्याप्त छलफल नै हुन नपाएकोमा पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन ।

रास्वपाको विधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारीमा दुई सिट आरक्षित गरेको छ । तर मनोनीतसहित चार जना पदाधिकारी हुनपर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

यसो हुँदा २१ प्रतिशत मात्रै महिलाको संख्या पदाधिकारीमा हुन आउँछ ।

सभापतिले चाहेमा ३३ प्रतिशत महिला पदाधिकारी पु¥याउन सक्छन् । रास्वपा नेतृ तोसिमा कार्की पदाधिकारीमा नै महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत हुनपर्ने तर्क गर्दै आएकी छिन् ।

विधान एकातिर, भएको व्यवस्था अर्कोतिर !
२०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाको विधानमा यसअघि ११ जना पदाधिकारी हुने उल्लेख छ ।

सभापति १, उपसभापति २, महामन्त्री १, सहमहामन्त्री २, कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष २, प्रवक्ता १ र सहप्रवक्ता १ हुने व्यवस्था छ ।

तर, पहिलो महाविधेशनसम्म आउँदा रास्वपाले कतै विधानमा व्यवस्था भएको भन्दा बढी त कतै कम पदाधिकारी बनाएको देखिन्छ ।

रास्वपामा उपसभापति दुई जनामा स्वर्णीम वाग्ले र डोलप्रसाद अर्याल रहेका थिए । डोलप्रसाद सभापति भए पछि यो पद रिक्त भएको थियो ।

महामन्त्री विधानमा १ जना मात्रै व्यवस्था भए पनि बालेन्द्र समूह समायोजनमा आए पछि १ जना थप गरेर बालेन्द्र समूहका भूपदेव शाहलाई महामन्त्री बनाइयो ।

डा. मुकल ढकालले महामन्त्री छाडेपछि सहमहामन्त्री रहेका कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री पदमा बढुवा गरिएको थियो ।

सो कारणले सहमहामन्त्रीमा विधानले २ जनाको व्यवस्था गरे पनि पछिल्लो समयमा १ जना विपिन आचार्य मात्रै रहेका थिए । कोषाध्यक्ष १ जनामा लिमा अधिकारी रहेकी थिइन् ।

सहकोषाध्यक्ष बिधानमा २ जनाको व्यवस्था रहे पनि १ जना बसुमाया तामाङ मात्रै रहेकी थिइन् । प्रवक्ता १ पदमा मनिष झा थिए भने, सहप्रवक्ता १ जना मात्रै हुने विधानमा भए पनि दुई जना बनाइएको थियो ।

प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाई रास्वपाका दुई सहप्रवक्ता बनेका थिए ।

९ असार, काठमाडौं । रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले बताएका छन् ।

बन्द सत्र हलबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको प्रस्ताव र ५१ जना सदस्यहरूको समर्थनमा लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको उनले बताए ।

‘५१ जना केन्द्रीय समिति, सांसद र सचिवालय सदस्य सबैले समर्थन गरेर उहाँ निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नुभएको छ,’ केसीले भने ।

यद्यपि उम्मेदवारी दर्ताको समय भने बाँकी छ । यद्यपि सभापतिमा अन्य उम्मेदवारी नपरेपछि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको उनले बताए ।

केन्द्रीय समिति सदस्यका लागि अहिले उम्मेदवारी दर्ताको काम भइरहेको छ । यो क्रम अझै केहीबेर चल्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार, भोलि बिहान ९ बजेबाट मतदान सुरु हुनेछ ।

९ असार, काठमाडौं । नेपालका कानुनअनुसार कानुनतः कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ मा नै छ । तर यो ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमा करिब ३५ हजार बालबालिकालाई आफ्नो सदस्यको सूचीमा छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको सदस्यता तथा संगठनात्मक संरचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा १४ मा सदस्यताको योग्यताको विषय छ । जसअनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै नेपालको राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँछन् ।
यी बाहेक थप चार योग्यता दफा १४ को उपदफा १ मा छ ।

चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २५७ जना बालबालिकाले रास्वपाको सदस्यता लिएका छन् ।

रास्वपाको कूल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४६५ छ । यसमध्ये ६.७ प्रतिशत सदस्य १८ वर्ष मुनिका बालबालिका छन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा मात्र होइन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ । यस्तो परिभाषा उक्त ऐनको दफा २ को (ञ) मा छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’

बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानका अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान त छँदैछ ।

यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, यससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताले पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राजनीति र राजनीतिक दलको दुरुपयोगबाट जोगाउनुपर्ने भन्दछ ।

कुनैपनि राजनीतिक दलले बालबालिकाहरूलाई आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त के हो भनेर बुझाउन सक्दछन् । बाल अधिकारकर्मी प्रधानका भन्छन्, ‘तर दलको सदस्यता दिलाउन मिल्दैन ।’

सदस्यता नदिने मात्रै नभएर कानुनतः बालबालिकाहरूलाई राजनीतिक दलको कार्यक्रमहरूमा, जुलुसमा, र्‍यालीमा सहभागी गराउने, पार्टीको झण्डा बोक्न लगाउने कार्य समेत गर्न पाईँदैन ।

तर विगतमा दलहरूले बालबालिकालाई दलको गतिविधिमा प्रयोग गरेको भनेर अन्य दलका सन्दर्भमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । यसपटक रास्वपाले सदस्यता नै दिएको हो ।

बालबाालिकालाई दलीय गतिविधिमा आवद्ध हुन सदस्यता लिनबाट रोक लगाउनुको कारण के हो ? जवाफमा बालअधिकारकर्मी प्रधन भन्छन्, ‘१८ वर्ष नपुग्दासम्म परिपक्व भएका हुँदैनन् । बौद्धिक रुपमा पूर्व विकास भइसकेको हुँदैन । यसकारण १८ वर्ष पूरा नहुँदासम्म दलीय गतिविधि र दलको सदस्यता हुनबाट रोकिएको हो ।’

२६ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला अदालत पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको सहकारी ठगीको मुद्दाबाट संगठित अपराधको आरोप हटाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बमोजिम सरकारी वकिलहरूले जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएका थिए ।

त्यही निवेदनपछि न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले आरोपपत्र संशोधनको आदेश गरेको पर्साका जिल्ला न्यायाधीवक्ता मोहनप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए ।

अब जिल्ला अदालत पर्सामा सानो पाइला सहकारी ठगीको मुद्दामा आरोपितहरू र पीडितहरूबीच मिलापत्र हुने बाटो खुलेको छ । दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएमा मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ ।

१ असार, २०८२ मा सरकारी वकिलको कार्यालय, पर्साले सानो पाइला सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा रवि लामिछाने सहित २९ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला आरोपितहरूमाथि ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विगो माग दाबी थियो ।

२५ जेठ, काठमाडौँ । सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएका छन् ।

भारत भ्रमणबाट फर्केपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी भ्रमणबारे जानकारी गराएका उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज दिउँसो भएको भेटमा भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भएको भ्रमण र भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायतसँग भएको भेटघाट, कुराकानीबारे जानकारी गराएका रविको सचिवालयले जनाएको छ ।

१८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने भ्रमणका लागि आज भारत जाँदै छन् । भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा सभापति लामिछानेले आज भारत जान लागेका हुन् ।

सभापति लामिछानेसँगै रास्वपाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक बोहोरा, पत्नी निकिता पौडेल र प्रदीप आचार्य रहनेछन् ।

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार रविले जेठ १८ देखि २२ गते (जुन १ देखि ५ तारिख) सम्म भारत भ्रमण गर्नेछन् । त्यसक्रममा नयाँदिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

उनले भाजपा नेतृत्व, भारतमा रहेका नेपाली समुदाय र पार्टीका शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि उनले अयोध्याको भ्रमण पनि गर्ने पार्टी प्रवक्ता झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भेटघाट, छलफल तथा भ्रमणका लागि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गरिरहेको रास्वपाले जनाएको छ ।

रास्वपाले यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध तथा दुई देशका राजनीतिक दलबिचको संवादलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।