भविष्यमा के होला भन्ने कुरा त समयले नै बताउला, तर यस्ता काम-कारबाहीले अदालतको स्वतन्त्रता, यसको व्यावसायिकता र स्थापित पद्धतिमाथि नै गम्भीर असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता र त्रास देखिएको छ।
पटकपटक व्याख्या गर्ने अवसर पाएर पनि मौन रहने सर्वोच्च अदालतको रवैयाले जुनसुकै सरकारलाई पनि अध्यादेशको अधिकार निर्बाध र मनमौजी प्रयोगमा उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।
गगन थापा सहितका नेताहरूको कदमलाई अदालतले वैधानिकता दिएर पार्टीभित्रको असन्तोष यदि संस्थागत आधारमा उठाइन्छ भने त्यसले कानुनी संरक्षण पनि पाउनसक्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।