राष्ट्रपति

यसअघिका सरकारबाट पनि पटकपटक सिफारिस भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अन्योल भएपछि पौडेलले कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

संसद् रोकेर अध्यादेशमार्फत राजकाज चलाउने सत्तापक्षको कदमभन्दा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक भनेर आग्रह गर्ने प्रतिपक्षको कदम बढी लोकतन्त्र प्रतिकूल छ । शक्तिशाली सत्तालाई सच्याउन संख्यामा कमजोर प्रतिपक्षको यस्तो रबैयाले ऊ थप कमजोर बनेको छ । 

कानुनविद्हरूसँगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले एकसाथ ठूलो संख्यामा अध्यादेशहरू पेश भएकाले त्यसबारेमा आफ्नो के भूमिका हुनुपर्ने भनेर समेत सुझाव मागेका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्  ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए । ‘अहिले छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलले शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, पुर्णमान शाक्य, भिमार्जुन आचार्य, बिपिन अधिकारी र शेरबहादुर केसीलाई परामर्शका लागि बोलाएका थिए । छलफलअघि राष्ट्रपति पौडेलले […]

उनले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् । 

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसद् रोकेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि अप्ठेरोमा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । उनले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएका छन् । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका […]

राज्यका अंग र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी निर्णय नहोस् भनेर सन्तुलनका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भएको हो । सत्तामा पुग्नेहरू भने त्यही संवैधानिक संयन्त्रलाई अध्यादेश मार्फत पंगु बनाएर आफू अनुकूल चलाउन खोजिरहेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा बैठकको हलमा राष्ट्रपति पौडेलले केहीबेरमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।