‘रास्वपाले दुईतिहाइ बहुमत पाएको छ । रास्वपाले म्यान्डेट पाएको छ । पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौं । मसँग संख्या छ भन्छ भने, संविधानविपरित जान्छ भने त्यहाँ कांग्रेस उभिन्छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अघिल्लो साता सरकारलाई पठाएको १० पेज लामो नोटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने मानवअधिकारका विषयवस्तुहरू समावेश छ । जसमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
आयोगले गलत र भ्रमपूर्ण सूचना अनि मिथ्या समाचारका कारण नकारात्मक असर पर्नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको हो ।
आयोगले गलत र भ्रमपूर्ण सूचना अनि मिथ्या समाचारका कारण नकारात्मक असर पर्नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको हो ।
आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रधानसेनापति सिग्देलसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अब बन्ने सरकारले जातीय विभेद हुन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । ६१ औँ अन्तराष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । नयाँ सरकारले दलितको हक अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा […]
मानव अधिकार आयोगले विशुद्ध मानवअधिकार र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान गरेको स्रोतले बतायो । खासगरी त्यसक्रममा अत्यधिक बल प्रयोगको विषयलाई विशेष ध्यान दिएको पनि आयोग स्रोतले दाबी छ ।