देशभरिका भन्सार कार्यालयले एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुको भन्सार जाँचपास बन्द गरेका छन् । तर, व्यवसायी भने विदेशी कम्पनीले नेपालकै लागि एमआरपी नतोक्ने तथा भन्सारमा ल्याएर लेबलिङ गर्न पनि नसकिने भन्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन असम्भव भएको बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रका अनुसार सन् १९८५ मा पञ्चायत सरकारले स्थलमार्गका नाकाहरुमा एक सय रुपैयाँ माथिका सामग्री ओसारप्रसार गर्दा भन्सार लाग्ने नीति ल्याएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति थिएन ।
१० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले तस्करी नियन्त्रण गर्ने तथा अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान भारतबाट ल्याउँदा भन्सार लगाएको आफ्नो बुझाइ रहेको भारत सरकारले बताएको छ । बिहीबार भारतको विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता रणधीर जैसवालले यस्तो बताएका हुन् । ‘यस विषयमा नेपाली अधिकारीहरूले पहिल्यै विद्यमान व्यवस्था […]
यो नियमको राजनीतिक तहमा पनि आलोचना सुरु भएको छ। सत्तारुढ दलहरूभित्रै पनि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको सास्तीलाई हेरेर नियममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।