कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सल्लाहकार कुमार बेनले नयाँ दिल्ली पुगेर भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग गोप्य भेटवार्ता गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको चीन भ्रमण र बालेन टिमको पछिल्लो कूटनीतिक गतिविधिबारे सरकारी निकाय नै बेखबर देखिएका छन् ।
- देशको साख र प्रतिष्ठासँग जोडिएका संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा सरकार र पार्टीबीच समानान्तर गतिविधि हुनु नेपालका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनलाई केही दिनअघि नयाँदिल्ली पठाएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकार बेनले भेटेको विषय नेपाल राष्ट्रको रेकर्डमा कतै भेटिंदैन । तर उनी त खुसुखुसु भेटेर पनि फर्किसके ।
सरकारका एक उच्च अधिकारी बेन र डोभल बीचको भेटलाई व्यक्तिगत रूपमा पुष्टि गर्छन् । सँगै भन्छन्, ‘तपाईंले यो विषयलाई मेरो औपचारिक हैसियतबाट पुष्टि भएको नमान्नुस्, तर त्यहाँ के भएको हो भन्ने विषय मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’
मतलब– सरकारलाई जे थाहा छ, त्यो औपचारिक रुपमा थाहा छैन । थाहा छैन, तर थाहा छ । सरकारलाई थाहा छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । हाय, नेपाली कूटनीति ! अस्तिसम्म राजदूतलाई एक्लाएक्लै भेट्दिनँ भन्ने सरकारको यो के पारा !
ती अधिकारीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बेनको भारत भ्रमणबारे जानकारी रहेको समेत पुष्टि गरे ।
जेठको तेस्रो साता रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले दिएको अविस्मरणीय स्वागत, अनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देखाएको मानमनितोसँग बालेन टिम झस्केको छ । खासमा त्यो निम्ता स्वयं प्रधानमन्त्री बालेनलाई आउनेवाला थियो, तर उनले विभिन्न कारण देखाएर पन्छाइदिए ।
सुरुमा भारतीय राजदूतलाई एक्लै भेट्न नचाहेका, अनि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेटवार्ता गर्न अनिच्छुक बालेन किन यो बेला भित्री सम्पर्क सूत्र प्रयोग गरेर भए पनि भारतसँग कुरा गरिहाल्न चाहन्छन् ?
यो यस्तो प्रश्न हो, जसले रास्वपा संस्थापनलाई समेत झस्काइदिएको छ । पार्टी सभापति लामिछाने अगस्त दोस्रो साता चीन जाँदैछन् । त्यहाँ उनले उच्च तहका चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधि तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम छ । उस्तै परे राष्ट्रपति सी चिनफिङ नै भेटेर आउने बताइएको छ ।
तर जसलाई भेटे पनि लेठो त उही हो । जसरी दिल्ली जाँदा रविसँग भारतस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि बाहेक अरू सरकारी पात्र थिएनन्, उसैगरी बेइजिङ जाँदा पनि सरकारी प्रतिनिधि हुने छैनन् । हालसम्म उक्त भ्रमणसूचीमा पार्टीका अरू चार नेता हुने भनिएको छ । सरकारका प्रतिनिधि सामेल हुने छैनन् ।
गत वर्ष जेठमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन जाँदा उनको भ्रमण टोलीमा तत्कालीन सरकारका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सामेल थिए । त्यसअघिका कैयन् भ्रमणहरूमा पदमा बहाल नरहेका उच्च तहका भ्रमण टोली नेता भए सरकारकै प्रतिनिधि समेत सामेल गर्ने परम्परा छ ।
तर यसपालि न त यो प्रचलनलाई बालेन पक्षले मतलब गरेको छ, न रवि पक्षले नै सरकारी प्रतिनिधि सामेल गराएको छ ।
रवि निकट मानिने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल समेत यसअघिको भ्रमणमण्डलमा सामेल थिएनन् । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त भ्रमणबारे सबै जानकारी थियो । यसपल्ट भने कुमार बेनले कुन प्रकारको भ्रमण गरेका हुन्, जसबारे सरकार स्वयं बेखबर छ, सत्तारुढ रास्वपा बेखबर छ । शायद संसद् पनि बेखबर नै हुने होला ।
विगतमा केपी ओली र प्रचण्डले डबल इन्जिनको जहाज भनेर प्रचारित गरे झैं यसपल्ट पनि बालेन–रवि डबल इन्जिनवाला प्लेनका पाइलट बन्न खोजेका छन् ।
तर पाइलटहरूको सल्लाह मिलेको भने फिटिक्कै अनुभूति हुँदैन । भर्खरै सामसुम पार्न खोजिएको पासपोर्ट काण्ड नै हेरौं न । यसअघि पासपोर्ट छपाइका क्रममा उत्पन्न किचलोको एउटा किनारामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू असिम शाह र कुमार बेन थिए । अर्को किनारामा स्वयं परराष्ट्रमन्त्री खनाल, जसको हस्तक्षेपले मात्रै सम्भावित क्षति रोकिएको थियो ।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर वैशाखमा काठमाडौं आएका थिए । बालेनले आफू सुशासन र नियमित काममा व्यस्त रहेको भन्दै भेट्न अस्वीकार गरेपछि रुष्ट विशेष दूतले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नयाँदिल्लीमा भेटेका थिए, अर्को महिना ।
उसो त बालेन वा रवि जो भेटे पनि एकै पार्टीका नेता भएकाले अमेरिकालाई फरक नपर्नुपर्ने हो । तर अहिले पनि कूटनीतिक मुद्दाहरूमा दुई नेता एकैठाउँ नरहेको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा प्रवाहित भइरहेको छ । पार्टीले गरेको कुरा सरकारलाई थाहा छैन, सरकारले गरेको कुरा पार्टीलाई ।
कतिपयलाई देश बनाउने टोलीको असल मनसाय हुँदाहुँदै यो विषयलाई किन विवादित बनाइरहने भन्ने सदिच्छा पनि हुन सक्छ । तर यो रवि वा बालेनको व्यक्तिगत मामिला होइन, न त यो रास्वपाको मात्रै आन्तरिक मामिला हो । रवि चीन जाउन् वा भारत, अनि बालेनले कुनै व्यक्तिलाई भेट नदिउन् वा कुमार बेनले लुकीलुकी भेटुन्– यो त नेपाल राष्ट्रको साख, प्रतिष्ठा र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो ।
त्यही मर्यादामा हामी चुक्दै आएकाले त छिमेकमा हामी हेपिन्छौं । नेता मात्रै होइन, नागरिक नै हेपिन्छौं । अस्ति सर्लाही बलराका सुरेश सिंह, नागेन्द्र सिंह निकटवर्ती भारतको सोनवर्षामा मल किन्न जाने क्रममा थुनिएको प्रसंग हामीलाई थाहै छ । उनीहरू यो एस्प्रेसो तयार पार्दा बेलासम्म अझै छुटेका छैनन् । हाम्रो अनलाइनखबरको सूत्रबाट थाहा पायौं– त्यहाँ उनीहरूलाई भारतीय अधिकारीले सिधै भनेछन्– ‘नेपालमा तिमीहरूको सरकारले सही ढंगले व्यवहार गरिरहेको छैन ।’
अब हाम्रो सरकारको व्यवहार के हो, कस्तो हो भन्ने विषय त नेपालीले ठम्याउने कुरा भयो नि ! तर किन हामीलाई कसैले टिप्पणी गर्न सक्यो त ? किनभने हाम्रो विदेश नीति कागजमा छ, व्यवहारमा छैन । पुरानाले बिगारेका प्रथा नयाँले सपार्लान् भनेको त झन् अझै लज्जित बनाउने ?
त्यसैले हामीलाई लाग्छ– रवि पक्ष र बालेन पक्षले एक अर्कालाई झस्काउने गरी थालेका यी कूटनीतिक गल्तीहरूको शृंखला रोकिनुपर्छ । राजनीतिमा रवि–बालेन समानान्तर गतिविधि चल्यो भने त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हुनेछ, जसबारे अरूलाई मतलब होस् या नहोस् ।
तर कूटनीतिमा सरकार र पार्टी बीच समानान्तर अनुभूति हुने गरी भित्री–बाहिरी दौडधूप हुन थाले भने यसबाट नेपाली नागरिकले के बुझ्ने ? कसरी शिर ठाडो पारेर हिंड्ने ? रवि र बालेनले यो प्रश्नको जवाफ आफैंसँग खोज्नुपर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीलाई प्रलोभनमा पारी अवैध रूपमा डिम्ब झिकेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले एकजना बिचौलियालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
- पीडित किशोरीको परिवारले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा उजुरी दिएपछि बी एण्ड बी आईभीएफ सेन्टरमा भएको सो घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी गौतम मिश्रले बताए।
- डिम्ब तस्करीको मुद्दामा संलग्नलाई कारबाही नभएको गुनासो बढेका बेला सरकारले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२ मार्फत यस्ता कार्यलाई नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ।
७ साउन, काठमाडौं । राज्यकै संरक्षणमा मुद्दा नचलाई सामसुम पारिएको डिम्ब तस्करी प्रकरणजस्तै अहिले फेरि अर्को डिम्ब तस्करीको भएको खुलेको छ ।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको बेला महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीमार्फत डिम्ब तस्करीको मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन महान्यायधिवक्ता भण्डारीको आफ्नै लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरले डिम्ब तस्करीको मुद्दामा क्लिनचिट पायो ।
अहिले यही शैलीमा अर्को डिम्ब तस्करी भएको खुलेको छ ।
एक १७ वर्षीया किशोरी डिम्ब तस्करीको प्रयासबाट बनेकी छिन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत ती किशोरीलाई सुरुमा साथीले नै डिम्ब झिक्दा केही हुँदैन भनेको पीडित किशोरीले बताएकी छिन् ।
‘मैले पनि दुई/तीन पटक दिइसके । यो महिना–महिना दिनमा आफैं खेर जाने चिज हो । केही पनि हुँदैन । पैसा पनि आउँछ’ साथीले आफूलाई भनेको कुरा पीडित किशोरीले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।
पैसा आउने र केही पनि नहुने बताएपछि ती आफू तयार भएको ती किशोरीको भनाइ छ । त्यसपछि ती किशोरीलाई एक एजेन्टको सम्पर्कमा पुर्याइएको थियो । ती एजेन्टले किशोरीलाई झनै कन्भिन्स गराए ।
प्रलोभन देखाएपछि किशोरी तयार भइन् । ‘केही पनि हुँदैन, दुखाई पनि हुँदैन । शरीरलाई केही हानी गर्दैन भनेर मलाई फकाइयो’ किशोरीको भनाइ छ । किशोरीका अनुसार त्यसपछि उनलाई ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बी एण्ड बी आईभीएफमा लगियो ।
‘सुरुमा एउटा इन्जेक्सन लगाइयो । त्यसको करिब हप्ता/दश दिनपछि डिम्ब निकालियो’ पीडित किशोरीको भनाइ छ । इन्जेक्सन लगाएर डिम्ब विकास गराउने र उपयुक्त भएपछि निकाल्ने गरिन्छ । सोही अनुसार सुरुमा ती किशोरीलाई इन्जेक्सनमात्रै लगाइएको थियो ।
डिम्ब विकास भएपछि गत असार१४ गते ती किशोरीबाट डिम्ब झिकियो । त्यसपछि भने किशोरीको शरीरमा एकाएक परिवर्तन आयो । उनी कमजोरीले ढल्नेसम्मको अवस्था आयो ।
किशोरीको शरीरमा समस्या आएपछि उनले सबै कुरा परिवारलाई बताइन् । त्यसपछि किशोरीलाई महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरेर उपचार गरियो ।
अर्कोतर्फ सुरुमा ५० हजार रुपैयाँ दिने बताइए पनि ३० हजार रुपैयाँ मात्रै किशोरीलाई दिइएको थियो । तर शरीरमा समस्या आएर उपचार गराउनुपर्दा उल्टै रकम अभाव खेप्नु परेको पीडितको गुनासो छ ।
किशोरीको शरीरमा समस्या आएर उपचारपछि पीडित परिवारले प्रहरीमा उजुरी दिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा उनीहरुले उजुरी दिएका हुन् । यता परिसर ललितपुरका प्रवक्ता तथा एसपी गौतम मिश्रले पनि उजुरी आएको पुष्टि गरे ।
‘उजुरी आएको छ । हामीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौं’ मिश्रले अनलाइखबरसँग भने । यो प्रकरणमा प्रहरीले एक जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको छ । एसपी गौतमका अनुसार पक्राउ पर्नेमा लमजुङ घर भई ललितपुर बस्ने २१ वर्षीया राधिका गोतामे छिन् । उनलाई १ साउनमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीमाथि मानव बेचबिखन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले बताएको छ । तर यता पीडित पक्षको भने डिम्ब झिक्न संलग्ने हुने चिकित्सकलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको गुनासो छ । ‘मुख्य दोषी नै डिम्ब झिक्ने डाक्टर हो भने उनी अहिलेसम्म किन पक्राउ पर्दैनन् ?’ पीडित पक्षको प्रश्न छ । यता प्रहरीले भने अनुसन्धानको काम भइरहेको र संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्ने दाबी गरेको छ ।
‘पीडितले बी एण्ड बी मा लगेर डिम्ब झिकियो भन्नु भएको छ । हामी सबै प्रमाणहरू जुटाएर अनुसन्धानको काम गरिरहेका छौं । जसमा संलग्न तथा दोषी देखिने जो भए पनि पक्राउ पर्छन्’ एसपी गौतमले भने ।
निसन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिका लागि अन्य महिलाको डिम्ब प्रयोग गरिन्छ । यसरी संकलन गरिएको डिम्बलाई आईभीएफमार्फत बच्चाको उत्पादन गरिन्छ ।
यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले २०८२ को असारमा यस्तै डिम्ब तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
बबरमहलको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टर र महाराजगन्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमार्फत डिम्बको तस्करी भएको भन्दै अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए ।
पीडित किशोरीहरुलाई ८/१० हजार रुपैयाँ दिने र २० लाखसम्म असुलेर डिम्बको बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
अनुसन्धान सकेर सीआईबीले गत भदौमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार डा. स्वस्ति शर्मा, प्रत्युषा बराल, असिम अधिकारी, मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
तर तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत ३० असोजमा यो मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएकी प्रत्युषा भण्डारीकी छोरी हुन् भने स्वस्ति पनि पारिवारिक सदस्य हुन् ।
अवैध रूपमा डिम्ब (अन्डादान) बेचबिखन गरेको तथ्य खुलेपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड तयार पारेको थियो । सरकारले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ जारी गरेको थियो ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र बाँझोपना उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ अनुसार अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड जारी गरेको हो ।
मापदण्डअनुसार अब डिम्बदान प्रक्रिया निश्चित सीमा, गोपनीयता र स्वास्थ्य सुरक्षासहित गर्नुपर्नेछ । डिम्ब दानसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार एक महिलाले जीवनमा ६ पटकभन्दा बढी डिम्बदान गर्न पाइँदैन ।
हरेक दानबीच कम्तीमा तीन महिनाको फरक हुनुपर्नेछ । डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्षभित्रको हुनुपर्ने र डिम्बदान गर्नुअघि शारीरिक परीक्षण र प्रयोगशाला जाँचमार्फत सरुवा रोग नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
डिम्बदान गर्ने महिलालाई सो प्रक्रियाबाट तत्काल वा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य जटिलताबारे जानकारी दिइनुपर्ने र सुसूचित मञ्जुरी अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ भने १७ वर्षीया किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब झिकिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
भारतका सूर्यवंशीले तोडे नेपालका कुशल मल्लको नाममा रहेको ६ वर्ष पुरानो कीर्तिमान
लिग-२ को अवे सिरिजमा रोकिएन नेपालको हारको ऋंखला
लिग २ क्रिकेटमा नेपालको लगातार दोस्रो हार
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेदरल्यान्ड्समा जारी आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ मा नेपाल लगातार दोस्रो खेलमा घरेलु टोली नेदरल्यान्ड्ससँग ६ विकेटले पराजित भएको छ ।
- नेपालले दिएको १५८ रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले ४४.१ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ ।
- टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल ४४.४ ओभरमा १५७ रनमा समेटिएको थियो जसमा आरिफ शेखले सर्वाधिक ४१ रन बनाए ।
७ साउन, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्समा जारी ओडीआई शृङ्खलामा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ ।
बिहीबार राति सम्पन्न खेलमा नेपाल घरेलु टोली नेदरल्यान्डस्ससँग ६ विकेटले पराजित भएको हो । नेपालले दिएको १५८ रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले ४४.१ ओभरमा ४ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
नेदरल्यान्ड्सका लागि कप्तान स्कट एडवार्ड्सले अविजित ६१ रन बनाए । नोआ क्रोस ३४ रनमा अविजित रहे । सेड्रिक डे लाङ र जाच लायन कासेटले समान २१ रन बनाए ।
नेपालका लागि सोमपाल कामी, ललित राजवंशी र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १-२ विकेट लिए । एक विकेट रनआउटमार्फत आयो ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाल ४४.४ ओभरमा १५७ रनमा अलआउट भएको थियो । नेपाल पहिलो खेलमा नामिबियासँग पनि यही योगफलमा समेटिएको थियो ।
आजको खेलमा आरिफ शेखले ९० बल खेलेर सर्वाधिक ४१ रन बनाए । गुल्शन झाले २९ तथा दीपेन्द्रसिंह ऐरीले २१ रन बनाए । आसिफ शेखले १४ तथा करण केसीले अविजित १३ रन बनाए ।
नेदरल्यान्ड्सका लागि रोलफ भान डर मर्वेले ६.४ ओभरमा १५ रन मात्र दिएर ३ विकेट लिए । एलेक्स रोयले ८ ओभरमा २४ रन दिएर ३ विकेट लिए । लोगान भान बिकले २ तथा काइल क्लेइनले १ विकेट लिए ।
यो जितपछि लिग २ अंकतालिकामा नेदरल्यान्ड्सको २९ खेलमा ३४ अंक भएको छ । नेपालको ३० खेलबाट २४ अंक छ ।
नेपालले अब शृङ्खलाको तेस्रो खेलमा आगामी सोमबार नामिबियासँग खेल्ने छ । त्यसअघि शनिबार नेदरल्यान्ड्स र नामिबिया खेल्ने छन् ।
नेपाल शृङ्खलाको पहिलो खेलमा नामिबियासँग पराजित भएको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले ४४ हजार ६१३ सुझाव समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
- प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने मुख्य सुझाव समावेश गरिएको छ ।
- कार्यदलले जिल्ला समन्वय समितिको संरचना खारेज गरी संवैधानिक आयोगहरूको एकीकरण गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा पनि सुझाव दिएको छ ।
७ साउन, काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गत साता आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसभित्र खास विषयवस्तु के छन् भन्ने सरकारले औपपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर कार्यदलले समेटेका संविधान संशोधनका विषयहरूमाथिको चासो र चर्चा भने चुलिएको छ ।
संविधानका धेरै विषयहरूमा सुझाव आएको भन्दै कार्यदलले तीनलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो कि अधिकांस विषयहरू नै फेर्न लागिएको भन्ने टिप्पणी समेत हुन थालेका छन् ।
कार्यदलले संविधानका महत्त्वपूर्ण विषेशताहरूलाई पनि संशोधनका लागि बहस गर्ने विषयको रुपमा प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था हुनुपर्ने मुख्य सुझाव छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचा समेत रहेको छ ।
बहसपत्रमा रास्वपाका तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा अघि सार्ने प्रतिवद्दता गरिएको थियो ।
कार्यदलले सबै दल र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई संकलन र एकीकृत गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको टोलीले गतसाता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेको शासकीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग सुझाव सुझाव संकलन गरेको थियो । प्रत्यक्ष संवाद, टेलिफोन, अनलाइन लगायतबाट सुझावहरू संकलन गरिएको थियो ।
कार्यदललाई ४४ हजार ६१३ सुझावहरू प्राप्त भएका थिए । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहित पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका शीर्ष तहका नेता, पूर्व महान्यायधिवक्ता, संविधानविद्, विभिन्न आयोग, सञ्चारकर्मी लगायतलाई कार्यादलको कार्यालयमा बोलाएर सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
शासकीय स्वरुप, मौलिक हक तथा कर्तव्य, उपराष्ट्रतिको व्यवस्था, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा, न्यायापालिका, संवैधानिक आयोग, अदालत, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् लगायतका लागि संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू आएका छन् ।
राजसंस्था र धर्मका सन्दर्भमा आएका सुझावहरू समेत समेट्दा विवादित हुनसक्ने भएको हुँदा ती सुझावहरू नसमेटिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी गराए ।
यद्यपी, त्यही मुद्दा राजसंस्थाको पक्षमा रहँदै आएको दल राप्रपा र संघीयता विरोधी दल जनमोर्चाका धारणाहरू भने समावेश गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूबाट आएका सुझावलाई उनीहरूको धारणाका रुपमा समावेश गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
‘कार्यदलको नेतृत्व र अरु सदस्यहरू प्रतिवेदनमा आ–आफ्नो पोजिसन नदेखाउने, जे जस्ता सुझाव आउँछन्, तिनलाई समेटेर बहसपत्र बनाउने कुरामा स्पष्ट थिए’ कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर तपाईंले त्यो प्रतिवेदन पाउनुभयो र सरसर्ती पढ्नुभयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मुलुकको शासकीय स्वरुप कायम हुनुपर्छ भनेर झुकाव राखेको भेट्नुहुनेछ ।’
उनका अनुसार, प्रतिवेदनमा संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचतन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने र संघीय संसद् रहेपनि सरकार गठनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने लगायतका सुझाव छन् । संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूको संख्या घटाएर १६५/१६५ कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
बहसपत्र तयार पारेको कार्यदलले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने अनि प्रदेशसभालाई पुनर्संरचना गरी परिषद् बनाउन उपयुक्त हुने भनेको छ ।
प्रदेशमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने परिषद्ले नै प्रदेशसभामा काम गर्नेछन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अहिलेको उपराष्ट्रपति सरहको भूमिका दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।
प्रस्तावना र प्रदेश नचलाउने
कार्यदलका अर्का सदस्यका अनुसार, छलफलका क्रममा संविधानको प्रस्तावना हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केही दिन छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यले प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए, जसलाई बामपन्थी पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए ।
‘त्यो बाहेक संविधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा केही पनि नबोल्ने भनेर सदस्यहरूबीच सहमति भयो’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘त्यसमा हामी सबैजना पनि सहमत भयौं ।’ छलफलका सिलसिलामा प्रदेशको संख्या र सीमा, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा मौन नै रहेर अहिले जे छ, त्यसलाई कायम राख्नेमा हामी एकमत थियौं ।’
प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने
खासगरी कार्यदलमा रहेका र मधेशवादी दलहरूले प्रदेश संरचना र त्यसमा हुनसक्ने संशोधनका प्रस्तावमा सशंकित थिए । उनीहरू प्रदेश संरचनामा कुनै ‘छेँडखानी’ हुन्छ कि भनी बारम्बार सशंकित भएका थिए ।
तर रास्वपाका सांसद लगायतले प्रदेशलाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएका थिए । रास्वपाले सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुपको वकालत गर्दै आएको छ ।
प्रदेशलाई बलियो बनाउन संविधानमा रहेको साझा अनुसूचीलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् ।
कार्यदलमा केही विषयमा भने साझा सहमति बनेको थियो । संघीय संसद्का दुवै र प्रदेश सांसदहरूको संख्या घटाउनुपर्नेमा उनीहरूको विमति थिएन । संविधानमा रहेका विभिन्न सातवटा संवैधानिक आयोगलाई एकीकरण गरेर समावेशी आयोग बनाउनुपर्ने र त्यहाँ सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा उनीहरू एकमत थिए ।
कार्यदलले अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिको संरचना हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कुनै जिम्मेवारी र भूमिका नभएको, राजनीतिक रुपमा पनि अस्विकार्यजस्तै बनेकाले जिससको संरचना नै हटाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
उनीहरूले संविधानको स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा भएको विशेष, संरक्षित क्षेत्रबारे स्पष्ट परिभाषा गरेर जानुपर्ने भनी प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने सुझावहरू यथेष्ट आएको र ती सुझावहरूलाई समेटिएको कार्यदलले जानकारी गराएको छ ।
संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकामा सुधार
कार्यदलले विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को संरचना र जिम्मेवारी पनि अध्ययन गरेको थियो ।
भागबण्डाका लागि बदनाम भएको परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्थ्यो । कार्यदलमा रहेका रास्वपा सांसद मोहन आचार्यका अनुसार, ‘कि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद रहनुहुदैन, तर परिषद्बाटै सिफारिस गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाई गर्नुहुँदैन भन्ने सुझाव घनीभूत रुपमा आएको छ ।’
उनीहरूले न्यायपरिषद्को संरचना फेरबदल गरेर प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिसमा सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेका छन् । अनि प्रदेशतहमा रहने उच्च अदालतलाई अहिलेभन्दा केही बढी अधिकार दिएर उनीहरूले गरेको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था थप्न भनेका छन् ।
केही सीमित मुद्दा र विवाद मात्रै आउँदा तुलनात्मक रुपमा मुद्दाको कम भार खेप्ने सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि नियमित रुपमा संवैधानिक विवाद र महत्वपूर्ण विषयलाई समय दिनसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
‘सबै सुझाव समेटेका छौं’
कार्यदलले आफूकहाँ प्राप्त भएका ४४ हजार ६१३ सुझावमध्ये सबै समेटेको जनाएको छ । यतिसम्म कि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेश गरेको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारिरहने संघीयता खारेजीको माग समेत कार्यदलले बहसपत्रमा समावेश गरेको छ ।
‘तर सुझावहरुको विश्लेषण गर्दा हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयता खारेज लगायतका मुद्दामा निकै कम सुझाव देखिएका छन्’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘संख्याकै आधारमा हेर्ने हो भने उनीहरू उत्साहित हुनेगरी प्रतिवेदनहरू पेश भएका देखिँदैनन् ।’
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको संयोजक तोकेको थियो । कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय दलका नेताहरूले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न समेत उठाएका थिए ।
‘उहाँले नै यसमा मैले राजनीतिक रुपमा मात्रै संयोजन गरेको हो, त्यो बाहेकका विषयवस्तुमा मेरो कुनै पोजिसन र दृष्टिकोण हुनेछैन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको थियो,’ कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार, ‘उनले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेर पछि समेत त्यही खालको क्रियाकलापमा आफूलाई सीमित गरेपछि नेताहरूले त्यसलाई स्विकारेका थिए ।
गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।
देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धि विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूची थियो ।
कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट प्रतिनिधि थिए । सत्तारुढ दलबाट रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कार्यदलमा सदस्य पठाएन । एमालेका भीष्मराज अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाबाट सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाबाट मनोज भट्ट कार्यदल सदस्य थिए ।
प्रारम्भका दिनमा कार्यदलको बैठकमा एमालेका अधिकारी सहभागी भएपनि पछिल्लो दिनमा सहभागी हुन छोडे । मधेसवादी दुई दल र जनमोर्चाले अन्तिम समयमा अहसमति राख्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए ।
शाह नेतृत्वको कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने प्रतिनिधि पठाएन ।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले बहसपत्र तयार गरिरहँदा कांग्रेसले पनि त्यही प्रकृतिको कार्य जारी राख्यो ।
कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसाल संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्ने विज्ञ समिति’ बनाएको छ । उक्त समितिका सदस्यहरुमा वरिष्ठ सहितका अधिवक्ता सम्मिलित छन् । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने छलफलमा जुट्नका लागि सरकारी पक्षले आह्वान गरेपनि कांग्रेस सहभागी भएन । सरकारी पक्षले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका माथि कांग्रेसले प्रश्न उठायो ।
लिलु डुम्रे
लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
आज लगानी बोर्डको प्रमुख कार्याकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता
७ साउन, काठमाडौं । आज लगानी बोर्डको प्रमुख कार्याकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता हुँदैछ ।
लगानी बोर्डको प्रमुख अधिकृतको नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको कार्यालयका अनुसार लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेवारहरुको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता गरिँदैछ ।
संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुमा सुमनमान सिंह बस्न्यात, जितेन्द्र धिताल, डा. मुकुन्द प्रसाद पौड्याल, डा. सरोज कोइराला, याङकी उक्याव, बखतबहादुर शाही, मनोज पौडेल र मधुप्रसाद भेटुवाल रहेका छन् ।
उम्मेदवारहरूको अर्थ मन्त्रालय आज र प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता हुनेछ । रणनैतिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको समय तालिका नै तय गरिएको छ । जसअनुसार उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता हुनेछ ।
उम्मेदवारलाई आफ्नो लागि तोकिएको समयभन्दा ३० मिनेट अगावै व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको सफ्टकपी र आवेदनसाथ पेस गरिएको सम्पूर्ण कागजातको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन भनिएको छ । प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको समय १ घण्टाको हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
अघि बढ्यो जलविद्युत् आयोजनाहरूको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने अन्तिम मिति आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
- प्राधिकरणले आयोजनाहरूको अवस्थाका आधारमा तिनलाई क, ख, ग र घ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
- ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रवर्द्धकहरूलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभएको छ।
७ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेर निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर निर्धारित समयमा व्यावसायिक उत्पादनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसका लागि प्राधिकरणले आयोजनाहरूलाई पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ ।
असार ३२ गते बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन तथा आरसीओडीको अवस्थालाई आधार मानी आयोजनालाई क, ख, ग र घ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँगको छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने होइन, निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसीओडी थप गर्न लागेको बताएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार यस्तो निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीबाट हुने व्यवस्था विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको भनेर अगाडि बढाइएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान र लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम हुँदा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका चरणमा रहेका छन् । तीमध्ये समूह ‘क’ मा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना तथा समूह ‘ख’ मा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समावेश छन्। बाँकी आयोजना भने समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएका छन्।
छलफलमा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको संस्था इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै आयोजनालाई अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित आरसीओडी थप गरिनुपर्ने बताएका थिए । उनले एक वर्षभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि ६ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सबै आयोजनालाई समान अवसर दिन आग्रह गरेका थिए ।
प्राधिकरणले तयार गरेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’मा आरसीओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न बाँकी समय रहेका आयोजना पर्नेछन्।
त्यस्तै समूह ‘ख’ मा आरसीओडी सकिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण ढिलाइ भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई आवश्यक प्रमाणसहित आरसीओडी थपको स्वीकृति पाएका आयोजना तथा आरसीओडी अवधि सकिँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समावेश गरिएका छन्।
त्यसैगरी समूह ‘ग’ मा आरसीओडी नसकिए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन्।
समूह ‘घ’मा भने आरसीओडी सकिएपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनजस्ता अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन्।
प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापनका लागि २०७१ को कार्यविधिलाई आधार बनाएको छ। त्यसअनुसार हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगति मानिनेछ। सौर्य आयोजनाका हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ।
समूह ‘ख’ मा परेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ। विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिनेछ भने निर्देशनको कार्यान्वयनको अनुगमन पनि गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुन: वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यता समूह ‘ग’मा रहेका आयोजनालाई भने पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो सुधार वा जवाफ नआएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले ४४ हजार ६१३ सुझाव समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
- प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने मुख्य सुझाव समावेश गरिएको छ ।
- कार्यदलले जिल्ला समन्वय समितिको संरचना खारेज गरी संवैधानिक आयोगहरूको एकीकरण गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा पनि सुझाव दिएको छ ।
७ साउन, काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गत साता आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसभित्र खास विषयवस्तु के छन् भन्ने सरकारले औपपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर कार्यदलले समेटेका संविधान संशोधनका विषयहरूमाथिको चासो र चर्चा भने चुलिएको छ ।
संविधानका धेरै विषयहरूमा सुझाव आएको भन्दै कार्यदलले तीनलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो कि अधिकांस विषयहरू नै फेर्न लागिएको भन्ने टिप्पणी समेत हुन थालेका छन् ।
कार्यदलले संविधानका महत्त्वपूर्ण विषेशताहरूलाई पनि संशोधनका लागि बहस गर्ने विषयको रुपमा प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था हुनुपर्ने मुख्य सुझाव छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचा समेत रहेको छ ।
बहसपत्रमा रास्वपाका तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा अघि सार्ने प्रतिवद्दता गरिएको थियो ।
कार्यदलले सबै दल र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई संकलन र एकीकृत गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको टोलीले गतसाता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेको शासकीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग सुझाव सुझाव संकलन गरेको थियो । प्रत्यक्ष संवाद, टेलिफोन, अनलाइन लगायतबाट सुझावहरू संकलन गरिएको थियो ।
कार्यदललाई ४४ हजार ६१३ सुझावहरू प्राप्त भएका थिए । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहित पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका शीर्ष तहका नेता, पूर्व महान्यायधिवक्ता, संविधानविद्, विभिन्न आयोग, सञ्चारकर्मी लगायतलाई कार्यादलको कार्यालयमा बोलाएर सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
शासकीय स्वरुप, मौलिक हक तथा कर्तव्य, उपराष्ट्रतिको व्यवस्था, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा, न्यायापालिका, संवैधानिक आयोग, अदालत, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् लगायतका लागि संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू आएका छन् ।
राजसंस्था र धर्मका सन्दर्भमा आएका सुझावहरू समेत समेट्दा विवादित हुनसक्ने भएको हुँदा ती सुझावहरू नसमेटिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी गराए ।
यद्यपी, त्यही मुद्दा राजसंस्थाको पक्षमा रहँदै आएको दल राप्रपा र संघीयता विरोधी दल जनमोर्चाका धारणाहरू भने समावेश गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूबाट आएका सुझावलाई उनीहरूको धारणाका रुपमा समावेश गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
‘कार्यदलको नेतृत्व र अरु सदस्यहरू प्रतिवेदनमा आ–आफ्नो पोजिसन नदेखाउने, जे जस्ता सुझाव आउँछन्, तिनलाई समेटेर बहसपत्र बनाउने कुरामा स्पष्ट थिए’ कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर तपाईंले त्यो प्रतिवेदन पाउनुभयो र सरसर्ती पढ्नुभयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मुलुकको शासकीय स्वरुप कायम हुनुपर्छ भनेर झुकाव राखेको भेट्नुहुनेछ ।’
उनका अनुसार, प्रतिवेदनमा संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचतन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने र संघीय संसद् रहेपनि सरकार गठनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने लगायतका सुझाव छन् । संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूको संख्या घटाएर १६५/१६५ कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
बहसपत्र तयार पारेको कार्यदलले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने अनि प्रदेशसभालाई पुनर्संरचना गरी परिषद् बनाउन उपयुक्त हुने भनेको छ ।
प्रदेशमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने परिषद्ले नै प्रदेशसभामा काम गर्नेछन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अहिलेको उपराष्ट्रपति सरहको भूमिका दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।
प्रस्तावना र प्रदेश नचलाउने
कार्यदलका अर्का सदस्यका अनुसार, छलफलका क्रममा संविधानको प्रस्तावना हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केही दिन छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यले प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए, जसलाई बामपन्थी पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए ।
‘त्यो बाहेक संविधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा केही पनि नबोल्ने भनेर सदस्यहरूबीच सहमति भयो’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘त्यसमा हामी सबैजना पनि सहमत भयौं ।’ छलफलका सिलसिलामा प्रदेशको संख्या र सीमा, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा मौन नै रहेर अहिले जे छ, त्यसलाई कायम राख्नेमा हामी एकमत थियौं ।’
प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने
खासगरी कार्यदलमा रहेका र मधेशवादी दलहरूले प्रदेश संरचना र त्यसमा हुनसक्ने संशोधनका प्रस्तावमा सशंकित थिए । उनीहरू प्रदेश संरचनामा कुनै ‘छेँडखानी’ हुन्छ कि भनी बारम्बार सशंकित भएका थिए ।
तर रास्वपाका सांसद लगायतले प्रदेशलाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएका थिए । रास्वपाले सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुपको वकालत गर्दै आएको छ ।
प्रदेशलाई बलियो बनाउन संविधानमा रहेको साझा अनुसूचीलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् ।
कार्यदलमा केही विषयमा भने साझा सहमति बनेको थियो । संघीय संसद्का दुवै र प्रदेश सांसदहरूको संख्या घटाउनुपर्नेमा उनीहरूको विमति थिएन । संविधानमा रहेका विभिन्न सातवटा संवैधानिक आयोगलाई एकीकरण गरेर समावेशी आयोग बनाउनुपर्ने र त्यहाँ सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा उनीहरू एकमत थिए ।
कार्यदलले अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिको संरचना हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कुनै जिम्मेवारी र भूमिका नभएको, राजनीतिक रुपमा पनि अस्विकार्यजस्तै बनेकाले जिससको संरचना नै हटाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
उनीहरूले संविधानको स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा भएको विशेष, संरक्षित क्षेत्रबारे स्पष्ट परिभाषा गरेर जानुपर्ने भनी प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने सुझावहरू यथेष्ट आएको र ती सुझावहरूलाई समेटिएको कार्यदलले जानकारी गराएको छ ।
संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकामा सुधार
कार्यदलले विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को संरचना र जिम्मेवारी पनि अध्ययन गरेको थियो ।
भागबण्डाका लागि बदनाम भएको परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्थ्यो । कार्यदलमा रहेका रास्वपा सांसद मोहन आचार्यका अनुसार, ‘कि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद रहनुहुदैन, तर परिषद्बाटै सिफारिस गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाई गर्नुहुँदैन भन्ने सुझाव घनीभूत रुपमा आएको छ ।’
उनीहरूले न्यायपरिषद्को संरचना फेरबदल गरेर प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिसमा सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेका छन् । अनि प्रदेशतहमा रहने उच्च अदालतलाई अहिलेभन्दा केही बढी अधिकार दिएर उनीहरूले गरेको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था थप्न भनेका छन् ।
केही सीमित मुद्दा र विवाद मात्रै आउँदा तुलनात्मक रुपमा मुद्दाको कम भार खेप्ने सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि नियमित रुपमा संवैधानिक विवाद र महत्वपूर्ण विषयलाई समय दिनसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
‘सबै सुझाव समेटेका छौं’
कार्यदलले आफूकहाँ प्राप्त भएका ४४ हजार ६१३ सुझावमध्ये सबै समेटेको जनाएको छ । यतिसम्म कि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेश गरेको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारिरहने संघीयता खारेजीको माग समेत कार्यदलले बहसपत्रमा समावेश गरेको छ ।
‘तर सुझावहरुको विश्लेषण गर्दा हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयता खारेज लगायतका मुद्दामा निकै कम सुझाव देखिएका छन्’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘संख्याकै आधारमा हेर्ने हो भने उनीहरू उत्साहित हुनेगरी प्रतिवेदनहरू पेश भएका देखिँदैनन् ।’
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको संयोजक तोकेको थियो । कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय दलका नेताहरूले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न समेत उठाएका थिए ।
‘उहाँले नै यसमा मैले राजनीतिक रुपमा मात्रै संयोजन गरेको हो, त्यो बाहेकका विषयवस्तुमा मेरो कुनै पोजिसन र दृष्टिकोण हुनेछैन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको थियो,’ कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार, ‘उनले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेर पछि समेत त्यही खालको क्रियाकलापमा आफूलाई सीमित गरेपछि नेताहरूले त्यसलाई स्विकारेका थिए ।
गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।
देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धि विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूची थियो ।
कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट प्रतिनिधि थिए । सत्तारुढ दलबाट रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कार्यदलमा सदस्य पठाएन । एमालेका भीष्मराज अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाबाट सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाबाट मनोज भट्ट कार्यदल सदस्य थिए ।
प्रारम्भका दिनमा कार्यदलको बैठकमा एमालेका अधिकारी सहभागी भएपनि पछिल्लो दिनमा सहभागी हुन छोडे । मधेसवादी दुई दल र जनमोर्चाले अन्तिम समयमा अहसमति राख्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए ।
शाह नेतृत्वको कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने प्रतिनिधि पठाएन ।
संविधान संशोधनका लागि सरकारले बहसपत्र तयार गरिरहँदा कांग्रेसले पनि त्यही प्रकृतिको कार्य जारी राख्यो ।
कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसाल संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्ने विज्ञ समिति’ बनाएको छ । उक्त समितिका सदस्यहरुमा वरिष्ठ सहितका अधिवक्ता सम्मिलित छन् । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने छलफलमा जुट्नका लागि सरकारी पक्षले आह्वान गरेपनि कांग्रेस सहभागी भएन । सरकारी पक्षले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका माथि कांग्रेसले प्रश्न उठायो ।
लिलु डुम्रे
लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
आज लगानी बोर्डको प्रमुख कार्याकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता
७ साउन, काठमाडौं । आज लगानी बोर्डको प्रमुख कार्याकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता हुँदैछ ।
लगानी बोर्डको प्रमुख अधिकृतको नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको कार्यालयका अनुसार लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेवारहरुको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता गरिँदैछ ।
संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुमा सुमनमान सिंह बस्न्यात, जितेन्द्र धिताल, डा. मुकुन्द प्रसाद पौड्याल, डा. सरोज कोइराला, याङकी उक्याव, बखतबहादुर शाही, मनोज पौडेल र मधुप्रसाद भेटुवाल रहेका छन् ।
उम्मेदवारहरूको अर्थ मन्त्रालय आज र प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता हुनेछ । रणनैतिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको समय तालिका नै तय गरिएको छ । जसअनुसार उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता हुनेछ ।
उम्मेदवारलाई आफ्नो लागि तोकिएको समयभन्दा ३० मिनेट अगावै व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको सफ्टकपी र आवेदनसाथ पेस गरिएको सम्पूर्ण कागजातको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन भनिएको छ । प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताको समय १ घण्टाको हुनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय