सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–गमर्भेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर हुने गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा उजुरी परेको थियो ।
अध्यादेश संसद्बाट पारित भयो र त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्छ । तर संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको परीक्षण गर्ने ठाउँ दिएको छैन ।