राष्ट्रिय समाचार

अहिले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद्को विद्यमान ऐनले नै काम गर्ने बुझाइ राष्ट्रपतिको छ ।

संघीय सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै रास्वपा अर्को वर्ष हुने स्थानीय चुनावको तयारीमा जुटेको छ । रास्वपाले उम्मेदवार क्लब हुँदै लिडरसिप एकेडेमीबाट प्रशिक्षित गरेर स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट गर्ने भएको छ ।

१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ रहेको सरकारले स्मरण गराएको छ ।

२० वैशाख, काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रभावित भएका सुकुमवासीका बालबाकालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र एपेनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर प्रभावित बालबालिकालाई नि:शुल्क पढाउने घोषणा गरेका हुन् । ‘प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई तत क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूमा नि:शुल्क ढङ्गले पढ्ने अवसर उपलब्ध गराउने, आवश्यकता अनुसार आवास तथा यातायातको व्यवस्थापन गर्ने, लगायतका […]

‘दलीय र आधिकारिक कुनै पनि ट्रेड युनियन हुँदैन । कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने अध्यादेशमा समावेश छ,’ स्रोतले भन्यो ।

‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालय चितवनका दर्ता अधिकारी र जिल्ला संयोजक रमेश धमलाले बिना कारण गलत र तथ्यहीन आरोप लगाएका छन्,’ राधिकाको आरोप छ, ‘खैरहनी-४ का वडाअध्यक्षसँगको मिलेमतोमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी मलाई बर्खास्त गरियो ।’

काठमाडौं र ललितपुरको विभिन्न मसाज सेन्टरबाट २५८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

२० वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारी जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बन्न नदिने बताएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभापति लामिछानेले जनतालाई आतंकित पार्ने काम केन्द्र सरकारबाट नभएको समेत दाबी गरे । ‘अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुमवासीको हकमा शक्तिशाली प्राधिकरण या […]

सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफका क्रममा उनले भने, ‘केही न केही त कारण राख्नुभएको होला, म बुझेर मात्रै प्रतिक्रिया दिन्छु ।’

झाले भने, ‘पोस्टमार्टम लगायत सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित भएर उहाँहरू स्थानान्तरण भएकै कारण आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुभयो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन बाँकी छ । प्रमाणित भएपछि राज्यले गम्भीर रूपमा आवश्यक कमद लिने नै छ ।’