राष्ट्रिय समाचार

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उपसभापति उम्मेदवार सोबिता गौतमको प्रस्तावक प्रतिभा रावल बनेकी छिन् ।

केन्द्रीय सदस्यको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै पदाधिकारीका आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

जसमा कानुनमन्त्री समेत रहेकी गौतमको प्रस्तावक भूमिमन्त्री रावल बनेकी हुन् ।

पदाधिकारीको उम्मेदवार मनोनयनमा प्रस्तावक १ जना र समर्थक पनि १ जना भए हुने व्यवस्था छ ।

गौतम केन्द्रीय सदस्यमा सर्वाधिक मत ल्याउनेमध्येकी दोस्रो नेता हुन् । उनले महिला उपसभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै छिन् ।

८ असार, काठमाडौं । रास्वपा नेता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । आइतबारदेखि चितवनमा जारी महाधिवेशनमा पोखरेलले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।

आइतबार उद्घाटनसत्र गरेको रास्वपाको महाधिवेशन असार १० गतेसम्म चल्ने छ ।

यसअघि आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशन सोमबार र मंगलबारगरी तीन दिनसम्म चल्ने भनिएको थियो ।

तर, सोमबार सुरु हुने भनिएको बन्दसत्र सुरु नै हुन सकेन् । प्रतिनिधिको विवाद समाधानमा ढिलाइ हुँदा बन्द सत्र सुरु हुन नसकेपछि आजलाई स्थगित गरेर मंगलबार मात्रै सुरु हुने भनिएको छ ।

५ असार, काठमाडौँ । लोकतन्त्र, मानव अधिकार र श्रम मामिला सम्बन्धी पूर्व अमेरिकी सहायक सचिव टम मालिनाउस्कीले संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो परम्परागत मूल्य-मान्यतामा आधारित विदेश नीतिबाट टाढिँदै गएको चेतावनी दिएका छन्।

यसले नेपालजस्ता साना देशहरूका लागि चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गरेको उनले बताए।

काठमाडौँमा बिहीबार ‘सेन्टर फर सोसियल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी’ (सीआईएसआईएफपी) द्वारा आयोजित ‘बोधि संवाद’ मा बोल्दै मालिनाउस्कीले लोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी व्यवस्था बीचको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा मुख्य रूपमा मूल्य-मान्यता र मानव अधिकारकै लडाइँ भएको उल्लेख गरे।

आफ्नो मन्तव्यको सुरुवात गर्दै मालिनाउस्कीले म्यानमारका विद्वान एवं लोकतन्त्रका पक्षधर मिन जिनलाई चीनमा पक्राउ गरिएको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। प्राज्ञिक सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन पुगेका उनलाई त्यहाँ नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ।

‘आज उनी चीनमा अनुसन्धान गरेको अपराधमा जेलमा छन्,’ घटनाको स्मरण गर्दै मालिनाउस्कीले भने, ‘यो घटनाले ठूला शक्ति राष्ट्रहरू मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताप्रति कति फरक दृष्टिकोण राख्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ।’

बाराक ओबामा प्रशासनमा कार्यभार सम्हालेका मालिनाउस्कीले अमेरिकी विदेश नीतिले परम्परागत रूपमा निष्पक्ष निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अल्पसङ्ख्यकको अधिकार, भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास र ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको दबाबमा परेका साना देशहरूलाई समर्थन गर्दै आएको बताए।

उनका अनुसार यस्तो मूल्य-मान्यतामा आधारित कूटनीतिले नै विश्वभर अमेरिकी प्रभाव बलियो बनाएको थियो र चीन एवं रुसजस्ता प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा अमेरिकालाई फरक पहिचान दिएको थियो।

तर, वर्तमान डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विदेश नीतिमा बढी ‘लेनदेनमुखी’ (ट्रान्ज्याक्सनल) दृष्टिकोण अपनाएको भन्दै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारभन्दा शक्ति र राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको तर्क गरे।

हालैका दिनमा वैदेशिक सहायता कार्यक्रम, शरणार्थी सहयोग र वैज्ञानिक पहलहरूमा गरिएका कटौतीहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मालिनाउस्कीले यसले अमेरिका र उसका सहयोगीहरूलाई लामो समयदेखि फाइदा पुर्‍याउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय नियम-आधारित व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने जोखिम रहेको बताए।

उनले शक्ति र आर्थिक स्वार्थबाट मात्र सञ्चालित विदेश नीतिले इतिहास निर्माणमा सर्वसाधारण र साना राष्ट्रहरूको भूमिकालाई नजरअन्ज गर्ने चेतावनी दिए।

‘हरेक देश सैन्य शक्ति हुन सक्दैनन्। हरेक देश आर्थिक शक्ति पनि बन्न सक्दैनन्। तर विश्वको जुनसुकै देशले पनि थोरै साहस र साथीहरूको ऐक्यबद्धता देखाएमा नैतिक महाशक्ति (मोरल सुपरपावर) बन्न सक्छ,’ उनले भने।

बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका बाबजुद साना देशहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई जोगाएर, नागरिक समाजलाई सुदृढ गरेर, सञ्चार स्वतन्त्रताको रक्षा गरेर र भ्रष्टाचारविरुद्ध लडेर आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर पाउने मालिनाउस्कीको भनाइ थियो।

उनले सर्वसत्तावादी दबाबका विरुद्ध सैद्धान्तिक अडान लिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव जमाउन सफल देशहरूको उदाहरणका रूपमा युक्रेन र बाल्टिक राष्ट्रहरूलाई प्रस्तुत गरे।

नेपालको सन्दर्भ जोड्दै मालिनाउस्कीले यहाँ हालैका वर्षहरूमा भएका युवा नेतृत्वको आन्दोलनको प्रशंसा गरे। ती आन्दोलनहरूले अन्य देशका युवाहरूलाई पनि भ्रष्टाचार र राजनीतिक एलिट (सम्भ्रान्त वर्ग) विरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गरेको उनले बताए।

‘यदि नेपालका नेताहरूले ती युवाहरूले आन्दोलन गरेका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसाथ गरे भने नेपालले आफ्नो भूगोल र आकारभन्दा धेरै ठूलो प्रभाव राख्न सक्छ,’ उनले भने।

आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा मालिनाउस्कीले विश्वव्यापी नेतृत्वमा देखिएको अस्थायी ‘नैतिक शून्यता’ (मोरल भोइड) लाई पूर्ति गर्न र बढ्दो सर्वसत्तावादका सामु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्न साना लोकतान्त्रिक मुलुकहरूलाई आग्रह गरे।

उक्त बोधि संवादमा नीति निर्माता, प्राज्ञ र विज्ञहरूको उपस्थिति थियो, जहाँ उनीहरूले तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत हुँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा साना राज्यहरूको भूमिकाबारे छलफल गरेका थिए।

४ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको गुहेश्वरीमा डेरा गरी बस्ने एक युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका–८ गुहेश्वरीमा डेरा गरी बस्ने २५ वर्षीया सलनी केसी मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, उनको स्थायी घर भने सिन्धुपाल्चोक हो ।

उनी बिहीबार मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् । उक्त घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

२ असार, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले संघीयता, समावेशीता र समुदायगत भाषा, संस्कृतिजस्ता अधिकारबाट वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल पछि हट्न सक्ने आशंका गरेका छन् ।

मगर समुदायको भुमे पर्वका अवसरमा दाङको देउखुरीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पुनले संविधान संशोधनका नममा जनताले उपभोग गरिसकेका अधिकार खोस्ने प्रयास भए स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।

संविधान सशोधनको नाममा नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त राजीतिक उपलब्धी खोस्न खोजिए अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि उठेका र सम्बोधन नभएका जनताका एजेण्डा संविधानमा थप्न सकिने तर, पाइसकेको अधिकार खोस्ने प्रयास किमार्थ स्वीकार गर्न नसकिने उनको आग्रह छ ।

उनले २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धले राज्यबाट उत्पीडनमा परेका समुदायलाई माथि उठाएको र समाजमा जागरण ल्याएको भन्दै उनले प्राप्त अधिकार रक्षाको जिम्मेवारी पनि आफूहरूको भएको बताए ।

सरकारले नै बहसपत्र बनाउने भनेर कार्यदल गठन गरेपछि संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । यस्तो बेला जनताले पाएका अधिकारबाट राज्य पछि हट्न नहुने उनको खबरदारी छ ।

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट मध्यरातमा प्रस्तुत भइरहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रीले बिक्रम सिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

बजेट प्रस्तुत भइरहेको प्रदेश सभा बैठक प्रदेशसभा बैठक नेकपा र राप्रपाले बहिष्कार गरेका छन् ।

सोमबार साँझ ५ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । तर सत्तारुढ दल र मन्त्रीहरू बीच नै बजेटको सिलिङका विषयमा विवाद हुँदा बैठक ९ बजेलाई सारिएको थियो । तर राति साढे ११ बजे बैठक मात्रै बजेट प्रस्तुत सुरु भएको हो ।

यसअघि आजै साँझ ५ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो । तर, सत्तारुढ दहरूबीच बजेटको विषयमा विवाद भएपछि राति ९ बजेका बैठक सारिएको थियो ।

तर, उक्त समयमा पनि बैठक बस्न नसकेपछि राति साढे ११ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो ।

३० जेठ, डोल्पा । डोल्पामा यात्रु बाेकेकाे जिप र ट्याक्टर ठाेक्किँदा ९ जना घाइते भएका छन् । ठूलीभेरी नगरपालिका–९ भित्तीस्थित भेरी करिडोरमा शनिबार साँझ करिब साढे ६ बजे ग १ ज ६४३७ नम्बरको जिप र रा १ च २९४८ नम्बरको ट्याक्टर एकापसमा ठोक्किएको प्रहरीले जनाएकाे छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोल्पाका अनुसार सदरमुकाम दुनैबाट त्रिपुराकोटतर्फ जाँदै गरेको जिप एक्कासी ब्रेक फेल हुँदा विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ट्याक्टरसँग ठोक्किएको थियो ।

दुर्घटनामा जिपमा सवार चालकसहित १० जनामध्ये ९ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल दुनै पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी पदम रावलले जानकारी दिए ।

उनले जिप चालक ठूलीभेरी नगरपालिका–९ का ३१ वर्षीय राजकुमार सिंह र ट्याक्टर चालक ठूलीभेरी–४ का २३ वर्षीय दिलबहादुर बिकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको बताए ।

२५ जेठ, काठमाडौँ । सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो भारत भ्रमणबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराएका छन् ।

भारत भ्रमणबाट फर्केपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी भ्रमणबारे जानकारी गराएका उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज दिउँसो भएको भेटमा भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भएको भ्रमण र भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायतसँग भएको भेटघाट, कुराकानीबारे जानकारी गराएका रविको सचिवालयले जनाएको छ ।

२३ जेठ, म्याग्दी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) म्याग्दीको पहिलो जिल्ला अधिवेशनबाट युवराज रोकाको नेतृत्वमा जिल्ला कार्यसमिति चयन गरिएको छ ।

शनिबार सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको हो ।

कार्यसमितिको उपसभापतिमा कल्पना खत्री, सचिवमा सुनिल शर्मा र कोषाध्यक्षमा हीराबहादुर बोगटी (सुरत) चयन भएका छन् ।

यस्तै, सदस्यमा सागरकुमार शर्मा पौडेल, गुनमाया पुर्जा, युवराज सुवेदी, सरोज सुवेदी र पूर्णबहादुर खत्री सदस्यमा चयन भएको नवनिर्वाचित सचिव शर्माले जानकारी दिए । –रासस

२२ जेठ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको विशाल कम्पनी मेटाले सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई बाध्य पार्ने अस्ट्रेलिया सरकारको नयाँ योजनाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

मेटाले सरकारको उक्त प्रस्तावलाई खराब ढङ्गले डिजाइन गरिएको र अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भन्दै आलोचना गरेको हो।

फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटाले बिहीबार सरकारसमक्ष आफ्नो सुझाव पेस गर्दै सरकारको न्यूज बार्गेनिङ इन्सेन्टिभ (एनबीआई) योजनाले सञ्चारमाध्यमहरूलाई दिगो मिडिया वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ नवप्रवर्तन गर्नबाट रोक्ने दाबी गरेको छ।

मेटाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एनबीआईले उल्टो काम गर्छ । यसले सञ्चारमाध्यमहरूले दिगो व्यावसायिक मोडेल बनाएका छन् वा छैनन् भन्ने कुराको वास्ता नगरी राजस्वको ग्यारेन्टी गरिदिन्छ। यसले उनीहरूलाई बदलिँदो समयअनुसार अघि बढ्ने प्रतिस्पर्धात्मक दबाबबाट जोगाउँछ। रूपान्तरण सबैभन्दा बढी आवश्यक भएको बेला यसले परनिर्भरतालाई झन् संस्थागत गर्छ।’

मेटाले सरकारी योजना आर्थिक रूपमा अमिल्दो प्रस्तावले मिडिया क्षेत्रलाई दिगो बनाउन नसक्ने र यसले अमेरिकासँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा अस्ट्रेलियाले गरेको प्रतिबद्धताको समेत स्पष्ट रूपमा उल्लङ्घन गर्ने दाबी गरेको छ।

मूल्य आदानप्रदानको कुनै सम्बन्ध नै नभएका विदेशी कम्पनीहरूमाथि दण्डात्मक कर लगाएर बलियो र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम निर्माण हुन नसक्ने मेटाको तर्क छ।

के छ अस्ट्रेलिया सरकारको योजना ?

अस्ट्रेलियाको केन्द्र-वामपन्थी लेबर पार्टी सरकारको योजनाअनुसार यदि सामाजिक सञ्जाल र सर्च प्लेटफर्महरूले अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमहरूलाई उनीहरूको समाचार सामग्रीका लागि भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेनन् भने उनीहरूले अस्ट्रेलियामा गर्ने कुल आम्दानीमा २.२५ प्रतिशत लेभी (कर) तिर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, तोकिएको न्यूनतम संख्यामा व्यावसायिक सम्झौता गर्ने प्लेटफर्महरूले यो करलाई घटाएर १.५ प्रतिशतमा झार्न सक्नेछन्। यस करबाट संकलन हुने रकम सञ्चारमाध्यमहरूले रोजगारी दिएका पत्रकारहरूको संख्याका आधारमा वितरण गरिनेछ।

यो नयाँ प्रस्तावले विशेष गरी मेटा, गुगल र टिकटकको माउ कम्पनी बाइटडान्सलाई लक्षित गरेको छ। तर, सर्च ट्राफिकलाई प्रभाव पार्ने ओपनएआई जस्ता एआई विकासकर्ताहरूलाई भने यसमा समेटिएको छैन।

यसअघिको सरकारले ल्याएको ‘न्यूज बार्गेनिङ कोड’ लाई मेटा लगायतका कम्पनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्मबाट समाचार सामग्री नै हटाएर निष्क्रिय पारिदिएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले गत अप्रिलमा यो नयाँ योजना अघि सारेका हुन्।

सरकारको अनुमानअनुसार संसद्‌बाट यो योजना पारित भएमा यसले स्थानीय सञ्चारमाध्यमका लागि वार्षिक २० करोड देखि २५ करोड अस्ट्रेलियाली डलर (अमेरिकी डलर १४ करोड ३ लाख देखि १७ करोड ८ लाख) संकलन गर्नेछ।

अस्ट्रेलियाको मिडिया युनियन ‘मिडिया इन्टरटेनमेन्ट एन्ड आर्ट्स एलायन्स’ का अनुसार विज्ञापन संकलनमा आएको ठूलो ह्रासका कारण सन् २००८ यता मात्रै अस्ट्रेलियामा १९,५०० भन्दा बढी पत्रकारको जागिर गइसकेको छ।

(अजजजिराबाट)