खारेज

अध्यादेशले गरेको यो व्यवस्थासँगै केन्द्रमा रहेको हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोग र यस अन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा रहेका नेतृत्वहरूको पद गएको छ ।

सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको कार्योजनामा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।