सुकुमवासी समस्या

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’

८ साउन, काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले ८ साउनमा सूचना निकालेर गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बस्दैका ७ परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जान निर्देशन दियो ।

समितिले लोकबहादुर विश्वकर्मा (बुद्धशान्ति–३, झापा), नीरबहादुर स्याङ्बो (ठोरी–१, पर्सा), राजेन्द्र परियार (बेलबारी–१०, मोरङ्ग), खड्गबहादुर विश्वकर्मा (खाँदबारी–११, संखुवासभा), गणेशसिं घलान (हेटौंडा–६, मकवानपुर), मीरा विश्वकर्मा (दुधौली–६, सिन्धुली) र वीरबहादुर विश्वकर्मा (ईश्वरपुर–१३, सर्लाही)लाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि ७ साउनमा ईचंगु होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका विस्थापित मध्ये १२ परिवारलाई भूमि समितिले आआफ्नो स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरू मध्ये ९ कोशी, दुई कर्णाली र एउटा परिवार बागमती प्रदेशका छन् ।

समितिले ६ साउनमा यसरी नै १६ परिवारलाई स्थायी ठेगानामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । जसमध्ये कोशी र मधेशका ५–५ परिवार र बागमती प्रदेशका ६ परिवार छन् ।

समितिले दिनहुँ जसो निकालीरहेको सूचनामा भनिएको छ, ‘…परिवारको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्विकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरू समेतको पिडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

भूमि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २९ गतेको पत्राचार अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरण हेरेर स्थायी ठेगानामा पठाउन लागिएको जनाएको छ ।

जानकारहरू भने राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई ‘नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामै गएर बस्’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं संविधान र अन्य कानुन अनुसार कसैलाई पनि जबरजस्ती फलनामा ठाउँमै गएर बस् भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘मान्छेहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर किन बसे भनेर त्यसको कारण खोतल्नु पर्दथ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, ‘त्यस्तो नगरी नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानामा जानै पर्छ भन्नु विदेश नागरिकलाई डिपोट (देशनिकाला) गरे जस्तो हो ।’

काठमाडौं उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलाउनु अघिदेखि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूसँग सरकारले संवाद गरेको छैन । डोजर लगाउँदा, होल्डिङ सेन्टरमा लैजाँदा र त्यहाँबाट निकाल्दा पनि सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दै आएको चापागाईँ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले भूमिहीनहरूलाई संवाद नगरी निर्णय लादिरहेको छ । कानुन अनुसार त्यसरी आफ्नै ठेगानामा जानै पर्छ भन्न पाउँदैन ।’

संविधानले हरेक नागरिकलाई मुलुकको जुनसुकै भागमा बसोबास र पेशा व्यावसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (ङ)मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ ।

त्यस्तै, धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपर्युक्त आवासको हक हुनेछ ।’

संविधानले भूमिहीन दलितको आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने र आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बासोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

जबरजस्ती उठिबास लगाउने निकायले जे-जे गरे पनि भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीनको पक्ष लिनुपर्ने चापागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हितमा काम गर्न खडा भएको यो समितिले विधि र प्रक्रिया अनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ ।’

भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्व सदस्य जगत बस्नेत कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र व्यवस्थाप गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकार बीच समन्वय भएन भने पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको मानिँदैन ।’

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई बन्चित गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकताको आधारमा आफ्नै जिल्लामा फर्क र निवेदन हाल भन्नु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक छ । कानुनको मर्म अनुसार मिलेसम्म बसेकै स्थानमा दिने हो । जोखिम क्षेत्र रहेछ भने बसेको नजिक जग्गा वा अवासको सुविधा उपलब्ध गराउने हो ।’

नागरिकलाई एक टुक्रा जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा परिवारको आवास, खाद्यान्न, रोजगारी, जीविकोपार्जनको हक खोस्न नहुने देउजाको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘दशकौंदेखि शहरी क्षेत्रमा बस्दै आएकालाई रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने गरी जग्गा सहित एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर दिनु न्यायोचित हुन्छ । जिल्ला फर्काउने रणनीतिले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउँछ ।’

धार्मिक, सांस्कृति र सामरिक महत्त्वका क्षेत्रका जग्गा, नदी, नहर, निकुञ्ज, जंगल, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त, अर्कैको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएको जग्गालाई कानुनले ‘नकारात्मक सूची’ मानेको छ । यस्तो ठाउँमा बस्दै आएकाहरूलाई आवाद कमोत गरेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट ।

‘उहाँहरू नदीको किनारबाट विस्थापित हुनु भएको हो । नकारात्मक सूचीबाट विस्थापित भएकाले त्यसलाई आवाद कमोत गरेको भन्न मिलेन,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्की नागरिकता अनुसारको ठेगानामा पठाउनु मानवअधिकार र मानवीय संवेदना विपरीत कार्य भएको बताउँछन् । यस्तो निर्णय तुरन्त सच्चिनु पर्ने उनको माग छ । कार्की भन्छन्, ‘यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग राखेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् भूमि समस्या समाधान समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छौं ।’