हालै प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र लालीबजारले केवल मनोरञ्जनको माध्यमका रूपमा होइन, नेपालमा अझै पनि जिउँदो रहेको संरचनागत विभेद र बहिष्करणमाथि गम्भीर बहस प्रारम्भ गराएको छ । विशेषगरी बर्दियालगायत पश्चिम नेपालका वादी समुदायका महिलाहरूले भोग्दै आएको ऐतिहासिक उत्पीडनलाई चलचित्रले आफ्नो मूल विषय बनाएको छ ।
चलचित्रले एउटा असहज तर अत्यावश्यक प्रश्न उठाउँछ– के नेपालको समावेशी नीति र आरक्षण प्रणाली वास्तवमै सबैभन्दा पछाडि परेका समुदायसम्म पुगेको छ ?
नेपालमा आरक्षणको बहस प्रायः ‘समानता’को भाषामा हुन्छ । तर लालीबजारले हामीलाई सम्झाउँछ कि सबै महिलाहरूको सामाजिक यथार्थ समान छैन । काठमाडौंमा जन्मेकी, निजी विद्यालयमा पढेकी, सहरी पहुँच, सामाजिक सञ्जाल, अङ्ग्रेजी शिक्षा र आर्थिक संरचनागत लाभांश भोग गरेकी महिला र बर्दियाको वादी समुदायमा हुर्केकी महिलाको जीवन एउटै हुँदैन ।
त्यसो त दुवैलाई ‘महिला’ भनेर एउटै कोटीमा राखेर आरक्षण प्रदान गर्नु कानुनी रूपमा समान देखिए पनि सामाजिक रूपमा न्यायपूर्ण नहुन सक्छ । र, यहीँबाट ‘समानता’ र ‘समता’का बिच रहेको मूलभूत भिन्नता सुरु हुन्छ ।
वादी समुदाय लामो समयदेखि जातीय र लैङ्गिक विभेदको सिकार हुँदै आएका छन् । भूमिहीनता, गरिबी, शिक्षा अभाव र सामाजिक बहिष्करणले वादी महिलाहरूलाई पुस्तौँदेखि शोषणको जाँतोमा पिल्सिरहेको यथार्थलाई लालीबजारले पर्दामा उतार्ने प्रयास गरेको छ ।
चलचित्रले देखाएको पीडा कुनै काल्पनिक सामाजिक रूपक मात्र नभई नेपालको सामाजिक इतिहासको कटु वास्तविकता हो भन्ने सिनेमा हेर्ने सबैलाई महसुस हुन्छ । तर चलचित्रको महत्त्व केवल वादी समुदायको कथा देखाउनुमा सीमित छैन ।
यसको महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको सिनेमाले समावेशी नीतिमाथि प्रश्न उठाउनु मात्र होइन, के सबै महिला एउटै सामाजिक हैसियत लिएर जन्मन्छन् भन्ने हो । त्यसभित्र पनि महिला दलितहरूको अवस्था के छ भन्नेबारे सिनेमाले सबैलाई झक–झकाउँछ ।
नेपालको संविधानले समावेशितालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १८ (३) ले राज्यलाई महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण तथा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न अनुमति दिएको छ ।
यी संवैधानिक प्रावधानहरू नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायलाई राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व दिलाउन अत्यन्त आवश्यक थिए । तर आजको चुनौती प्रतिनिधित्वको मात्र होइन; प्रतिनिधित्व भित्र पनि न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो । किनभने सबै समावेशी वर्गभित्र समान स्तरको बहिष्करण पाइँदैन ।
हाम्रो आरक्षण प्रणाली अहिले मुख्यतः फराकिला पहिचान समूहहरूमा आधारित छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी आदि त्यसका झनै फराकिला झंगालाहरु हुन् । तर यस्तो प्रणालीभित्र आन्तरिक असमानता क्रमशः झाँगिँदै गएको पाइन्छ ।
उदाहरणका लागि सहरी, शिक्षित र तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न परिवारबाट आएका व्यक्तिहरूले आरक्षणको अवसर बारम्बार उपयोग गर्न सक्छन्, जबकि दुर्गम भूगोल, चरम गरिबी र सामाजिक बहिष्करण भोगिरहेका समुदाय अझै प्रतिस्पर्धाको प्रारम्भिक चरणमै बाहिरिन्छन् ।
यसलाई नीतिगत भाषामा ‘एलिट क्याप्चर’ भनिन्छ । अर्थात् आरक्षणको लाभ सबैभन्दा सक्षम वा पहुँच भएका वर्गले बढी उपयोग गर्ने अवस्था । त्यसैले नेपालले अब ‘क्लस्टेर वेस्ट रिजर्भेसन’ वा ‘इन्टरसेक्सनल इन्क्लुजन’को अवधारणातर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
क्लस्टर प्रणालीको अर्थ आरक्षण समाप्त गर्नु होइन बरु आरक्षणलाई झनै न्यायपूर्ण बनाउनु हो । यस प्रणालीअन्तर्गत व्यक्तिको पहिचान केवल महिला वा दलित भनेर मात्र निर्धारण गरिँदैन । त्यससँगै भूगोल, आर्थिक अवस्था, शैक्षिक पहुँच, जातीय विरासत, ग्रामीण–सहरी विभाजन र संरचनागत बहिष्करणको स्तरलाई समेत ध्यान दिन्छ ।
यसको अर्थ, काठमाडौँकी महिला र बर्दियाकी महिला एउटै प्रतिस्पर्धात्मक धरातलमा छैनन् भन्ने यथार्थलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नु हो । किनभने अवसरको समानता केवल कागजमा बराबरी दिएर स्थापित हुँदैन । यदि एक व्यक्तिसँग राम्रो विद्यालय, सामाजिक सञ्जाल, भाषा दक्षता र आर्थिक सुरक्षा छ भने उसले प्रतिस्पर्धामा स्वाभाविक लाभ प्राप्त गर्छ ।
अर्कोतर्फ, राज्यको आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित समुदायका व्यक्तिलाई ‘तिमीलाई पनि समान अवसर छ है’ भन्नु व्यवहारिक रूपमा न्यायपूर्ण होइन । त्यसैले आज नेपाललाई औपचारिक समानता भन्दा तात्त्विक समानता आवश्यक छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि आरक्षणलाई स्थिर र यान्त्रिक प्रणालीका रूपमा होइन, सामाजिक न्यायको साधनका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विनय कुमार पंजियार विरुद्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सिंहदरबार रहेको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको उद्देश्य वास्तविक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई अवसर प्रदान गर्नु हो भनी स्पष्ट पारेको थियो ।
सम्मानित अदालतले आरक्षण केवल स्थायी विशेषाधिकार नभई ऐतिहासिक विभेदको सुधारात्मक उपाय भएको व्याख्या गरेको थियो । यसको अर्थ, आरक्षण प्रणाली समयानुकूल समीक्षा, तथ्यमा आधारित पुनर्संरचना र वास्तविक बहिष्करणको मूल्याङ्कनसँग जोडिनुपर्छ भन्ने हो । आरक्षणको उद्देश्य केवल सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व होइन; न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको विषयमा दुई मत छैन । संसद्, निजामती सेवा, सञ्चार, विश्वविद्यालय र गैरसरकारी क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढेकै देखिन्छ । तर यी अवसरको लाभ कसले बढी पाइरहेका छन् त ?
धेरैजसो अवस्थामा सहरी, शिक्षित र तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न वर्गका महिलाहरूले राज्यको समावेशी नीतिबाट बढी लाभ उठाइरहेका देखिन्छन् । यसको अर्थ उनीहरूले लैङ्गिक विभेद भोगेका छैनन् भन्ने पक्कै होइन । तर सबै महिलाले समान स्तरको बहिष्करण भोगेका छन् भन्ने दाबी पनि सही होइन ।
बर्दियाकी वादी महिलाले केवल लैङ्गिक विभेद मात्र होइन; जातीय बहिष्करण, गरिबी, सामाजिक दमन र संस्थागत बेवास्ता पनि भोग्छिन् । त्यसैले समावेशिताको बहस अब वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व होइन सारभूत प्रतिनिधित्वतर्फ जान आवश्यक देखिन्छ । आरक्षण प्रणालीमा सुधार दीर्घकालीन वैधानिकता र नैतिक विश्वसनीयता जोगाउने उपाय हो ।
यस आलोकमा लालीबजारको शक्ति यसको कथामा नभई यसले राज्यलाई सोधेको प्रश्नमा छ । काठमाडौँकी महिला र बर्दियाकी महिला दुवै संविधानको संरक्षणभित्र पर्छन् । तर न्यायको अर्थ उनीहरूलाई एउटै सामाजिक अवस्थाबाट आएको मान्नु पक्कै होइन । न्यायको अर्थ उनीहरूको फरक यथार्थलाई स्वीकार गरेर अवसरको पुनर्वितरण गर्नु हो । र, त्यो नै वास्तविक समावेशी न्याय हो ।
Adblock test (Why?)
