उनीहरूले कहिल्यै यो नियतिबारे कल्पेका थिएनन् । आजको अवस्था उनीहरूको सपना र कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो थियो । यहाँसम्म कि, उनीहरूलाई लामो समयसम्म आफूहरू बसिरहेको जग्गा सार्वजनिक भएकोसमेत थाहा थिएन ।
२३ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय समितिले सुकुमवासी रहेका होल्डिङ् सेन्टरको स्थलगत अवलोकन गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भई हाल फरक-फरक आश्रय केन्द्रहरुमा (होल्डिङ सेन्टर) रहेका सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बासिन्दाहरूको मानव अधिकारको वर्तमान अवस्थाको यथार्थपरक जानकारी लिने उद्देश्यले […]
सुकुमवासीप्रति गरम रास्वपा अव्यवस्थित बसोवासीप्रति नरम देखिएको छ । सांसद्हरूकै घर ऐलानी–पर्ती जग्गामा हुनु, अनुमान गरे भन्दा बढी वास्तविक भूमिहीन देखिनु, अत्यधिक आलोचना जस्ता कारणले रास्वपा अब पर्ख र हेरको नीति लिएको छ ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुनबाट जोगाएवाफत् सरकारबाटै प्राप्त जग्गामा बसेको बताउने बुटवलका भक्तराज बस्नेतसहित ८ जनाको घर भत्काइँदा अरु डेढ दर्जन जोगाइएको छ । यो कार्य पक्षपातपूर्ण भएको पीडितको गुनासो छ ।
भूमि व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक उदयराज सोती दर्ता नभएको तर मानिसहरूले उपयोग गरिरहेको त्यस्तो जग्गालाई तराई र पहाडतिर अलग-अलग रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहेको बताउँछन् ।
काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएको विरोधमा प्रधानमन्त्री बालेनकाे निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता डोजर आतंक रोक्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध उत्रिएका छन् ।