मिरमिरेमै बसाइँ सर्दै सुकुमवासी बस्ती (तस्वीरहरु)
सरकारले अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरु आफैं बस्ती खाली गर्न थालेका छन् ।
सुकुमवासी
Auto Added by WPeMatico
सुकुमवासी मोर्चाका महासचिवसहित ३ जना पक्राउ
१२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका महासचिवसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । महासचिव आर्यन कुँवरसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । कुँवरसँगै मोर्चाका सल्लाहाकार दानबहादुर कामी र दिनेश सुनार पक्राउ गरेका हुन् । उनीहरुलाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष्ण खड्काले बताए । पक्राउ परेकाहरुलाई जिल्ला प्रहरी परिसर […]
वास्तविक सुकुमवासीको यसरी हुनेछ व्यवस्थापन
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर भन्छन्, ‘वास्तविक सुकुमवासीलाई अन्याय नहुने गरी कानुन अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’
धमाधम बस्ती खाली गराउँदैछन् सुकुमवासी (तस्वीरहरू)
शुक्रबार साँझ थापाथली क्षेत्रका स्थानीयहरू धमाधम घरका सामग्रीहरू सारिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि सुकुमवासी– मुठभेड खोजेका होइनौं, समस्या समाधान होस्
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आश्वासनपछि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौं ।
सरकारले भन्यो– सुकुमवासी बस्ती खाली गर्दा बल प्रयोग हुँदैन
‘जबरजस्ती प्रहरीको बल प्रयोग गरे डोजर लगाउने योजना सरकारको छैन । हामीले उहाँहरूलाई सेफ ठाउँमा त्यताबाट सार्न सरकारले काम अघि बढाएको हो,’ उनले भने ।
सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने यस्तो छ सरकारको योजना
बस्ती हटाउने विषयमा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षमा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पक्षको बैठकले ११ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
सुकुमवासी बस्ती हटाएलगत्तै नयाँ पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने सरकारको निर्णय
सरकारले अतिक्रमित सुकुमवासी बस्ती हटाएर तत्काल नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सुकुमवासीका नेता : रास्वपाले अधिकार उल्लंघन हुन्न भन्यो (तस्वीरहरू)
सुकुमवासी संघर्ष समितिको तर्फबाट रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।
सुकुमवासी हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे जेनजी अधिकारकर्मी
उनीहरूले सरकारले कुनै निर्णय नगरी निर्देशन दिएको भए त्यसको कार्यान्वयन नगर्न अनि निर्णय गरेको भए निर्णय समेत बदर गर्न माग राखेका हुन् । अरू कुनै विकल्प नदिई सुकुमवासीहरूलाई हठात रुपमा हटाउने निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको माग छ ।