शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १०० कार्यसूचीअनुसार निजी क्षेत्र, उद्योग-व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम तथा सेवा क्षेत्रको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीति बनाएर तत्काल लागू गरिने भएको छ ।
कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य समुन्नत गर्न सो निर्णय गर्न लागिएको हो । सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिने भएको छ ।
उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू अघि सार्दै विद्युत खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धि निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्रमा गर्ने जनाएको छ ।