काभ्रेपलाञ्चोक
+977-9863403002
११ श्रावण २०८३ सोमबार

विशेष

Auto Added by WPeMatico

असिम शाह, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, बालेन शाह, विशेष, सरकार, संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल

कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलका संयोजक असिम शाह ।


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले ४४ हजार ६१३ सुझाव समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
  • प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने मुख्य सुझाव समावेश गरिएको छ ।
  • कार्यदलले जिल्ला समन्वय समितिको संरचना खारेज गरी संवैधानिक आयोगहरूको एकीकरण गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा पनि सुझाव दिएको छ ।

७ साउन, काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गत साता आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसभित्र खास विषयवस्तु के छन् भन्ने सरकारले औपपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर कार्यदलले समेटेका संविधान संशोधनका विषयहरूमाथिको चासो र चर्चा भने चुलिएको छ ।

संविधानका धेरै विषयहरूमा सुझाव आएको भन्दै कार्यदलले तीनलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो कि अधिकांस विषयहरू नै फेर्न लागिएको भन्ने टिप्पणी समेत हुन थालेका छन् ।

कार्यदलले संविधानका महत्त्वपूर्ण विषेशताहरूलाई पनि संशोधनका लागि बहस गर्ने विषयको रुपमा प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था हुनुपर्ने मुख्य सुझाव छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचा समेत रहेको छ ।

बहसपत्रमा रास्वपाका तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा अघि सार्ने प्रतिवद्दता गरिएको थियो ।

कार्यदलले सबै दल र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई संकलन र एकीकृत गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको टोलीले गतसाता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेको शासकीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग सुझाव सुझाव संकलन गरेको थियो । प्रत्यक्ष संवाद, टेलिफोन, अनलाइन लगायतबाट सुझावहरू संकलन गरिएको थियो ।

कार्यदललाई ४४ हजार ६१३ सुझावहरू प्राप्त भएका थिए । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहित पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका शीर्ष तहका नेता, पूर्व महान्यायधिवक्ता, संविधानविद्, विभिन्न आयोग, सञ्चारकर्मी लगायतलाई कार्यादलको कार्यालयमा बोलाएर सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचतन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने र संघीय संसद् रहेपनि सरकार गठनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने लगायतका सुझाव छन् ।

शासकीय स्वरुप, मौलिक हक तथा कर्तव्य, उपराष्ट्रतिको व्यवस्था, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा, न्यायापालिका, संवैधानिक आयोग, अदालत, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् लगायतका लागि संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू आएका छन् ।

राजसंस्था र धर्मका सन्दर्भमा आएका सुझावहरू समेत समेट्दा विवादित हुनसक्ने भएको हुँदा ती सुझावहरू नसमेटिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी गराए ।

यद्यपी, त्यही मुद्दा राजसंस्थाको पक्षमा रहँदै आएको दल राप्रपा र संघीयता विरोधी दल जनमोर्चाका धारणाहरू भने समावेश गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूबाट आएका सुझावलाई उनीहरूको धारणाका रुपमा समावेश गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

‘कार्यदलको नेतृत्व र अरु सदस्यहरू प्रतिवेदनमा आ–आफ्नो पोजिसन नदेखाउने, जे जस्ता सुझाव आउँछन्, तिनलाई समेटेर बहसपत्र बनाउने कुरामा स्पष्ट थिए’ कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर तपाईंले त्यो प्रतिवेदन पाउनुभयो र सरसर्ती पढ्नुभयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मुलुकको शासकीय स्वरुप कायम हुनुपर्छ भनेर झुकाव राखेको भेट्नुहुनेछ ।’

उनका अनुसार, प्रतिवेदनमा संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचतन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने र संघीय संसद् रहेपनि सरकार गठनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने लगायतका सुझाव छन् । संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूको संख्या घटाएर १६५/१६५ कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

बहसपत्र तयार पारेको कार्यदलले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने अनि प्रदेशसभालाई पुनर्संरचना गरी परिषद् बनाउन उपयुक्त हुने भनेको छ ।

प्रदेशमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने परिषद्ले नै प्रदेशसभामा काम गर्नेछन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अहिलेको उपराष्ट्रपति सरहको भूमिका दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

प्रस्तावना र प्रदेश नचलाउने

कार्यदलका अर्का सदस्यका अनुसार, छलफलका क्रममा संविधानको प्रस्तावना हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केही दिन छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यले प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए, जसलाई बामपन्थी पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए ।

‘त्यो बाहेक संविधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा केही पनि नबोल्ने भनेर सदस्यहरूबीच सहमति भयो’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘त्यसमा हामी सबैजना पनि सहमत भयौं ।’ छलफलका सिलसिलामा प्रदेशको संख्या र सीमा, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा मौन नै रहेर अहिले जे छ, त्यसलाई कायम राख्नेमा हामी एकमत थियौं ।’

प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने

खासगरी कार्यदलमा रहेका र मधेशवादी दलहरूले प्रदेश संरचना र त्यसमा हुनसक्ने संशोधनका प्रस्तावमा सशंकित थिए । उनीहरू प्रदेश संरचनामा कुनै ‘छेँडखानी’ हुन्छ कि भनी बारम्बार सशंकित भएका थिए ।

तर रास्वपाका सांसद लगायतले प्रदेशलाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएका थिए । रास्वपाले सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुपको वकालत गर्दै आएको छ ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन संविधानमा रहेको साझा अनुसूचीलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

कार्यदलमा केही विषयमा भने साझा सहमति बनेको थियो । संघीय संसद्का दुवै र प्रदेश सांसदहरूको संख्या घटाउनुपर्नेमा उनीहरूको विमति थिएन । संविधानमा रहेका विभिन्न सातवटा संवैधानिक आयोगलाई एकीकरण गरेर समावेशी आयोग बनाउनुपर्ने र त्यहाँ सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा उनीहरू एकमत थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेश गरेको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारिरहने संघीयता खारेजीको माग समेत कार्यदलले बहसपत्रमा समावेश गरेको छ ।

कार्यदलले अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिको संरचना हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कुनै जिम्मेवारी र भूमिका नभएको, राजनीतिक रुपमा पनि अस्विकार्यजस्तै बनेकाले जिससको संरचना नै हटाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

उनीहरूले संविधानको स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा भएको विशेष, संरक्षित क्षेत्रबारे स्पष्ट परिभाषा गरेर जानुपर्ने भनी प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने सुझावहरू यथेष्ट आएको र ती सुझावहरूलाई समेटिएको कार्यदलले जानकारी गराएको छ ।

संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकामा सुधार

कार्यदलले विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को संरचना र जिम्मेवारी पनि अध्ययन गरेको थियो ।

भागबण्डाका लागि बदनाम भएको परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्थ्यो । कार्यदलमा रहेका रास्वपा सांसद मोहन आचार्यका अनुसार, ‘कि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद रहनुहुदैन, तर परिषद्बाटै सिफारिस गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाई गर्नुहुँदैन भन्ने सुझाव घनीभूत रुपमा आएको छ ।’

उनीहरूले न्यायपरिषद्को संरचना फेरबदल गरेर प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिसमा सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेका छन् । अनि प्रदेशतहमा रहने उच्च अदालतलाई अहिलेभन्दा केही बढी अधिकार दिएर उनीहरूले गरेको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था थप्न भनेका छन् ।

केही सीमित मुद्दा र विवाद मात्रै आउँदा तुलनात्मक रुपमा मुद्दाको कम भार खेप्ने सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि नियमित रुपमा संवैधानिक विवाद र महत्वपूर्ण विषयलाई समय दिनसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘सबै सुझाव समेटेका छौं’

कार्यदलले आफूकहाँ प्राप्त भएका ४४ हजार ६१३ सुझावमध्ये सबै समेटेको जनाएको छ । यतिसम्म कि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेश गरेको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारिरहने संघीयता खारेजीको माग समेत कार्यदलले बहसपत्रमा समावेश गरेको छ ।

‘तर सुझावहरुको विश्लेषण गर्दा हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयता खारेज लगायतका मुद्दामा निकै कम सुझाव देखिएका छन्’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘संख्याकै आधारमा हेर्ने हो भने उनीहरू उत्साहित हुनेगरी प्रतिवेदनहरू पेश भएका देखिँदैनन् ।’

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको संयोजक तोकेको थियो । कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय दलका नेताहरूले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न समेत उठाएका थिए ।

‘उहाँले नै यसमा मैले राजनीतिक रुपमा मात्रै संयोजन गरेको हो, त्यो बाहेकका विषयवस्तुमा मेरो कुनै पोजिसन र दृष्टिकोण हुनेछैन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको थियो,’ कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार, ‘उनले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेर पछि समेत त्यही खालको क्रियाकलापमा आफूलाई सीमित गरेपछि नेताहरूले त्यसलाई स्विकारेका थिए ।

गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धि विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूची थियो ।

कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट प्रतिनिधि थिए । सत्तारुढ दलबाट रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कार्यदलमा सदस्य पठाएन । एमालेका भीष्मराज अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाबाट सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाबाट मनोज भट्ट कार्यदल सदस्य थिए ।

प्रारम्भका दिनमा कार्यदलको बैठकमा एमालेका अधिकारी सहभागी भएपनि पछिल्लो दिनमा सहभागी हुन छोडे । मधेसवादी दुई दल र जनमोर्चाले अन्तिम समयमा अहसमति राख्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए ।

शाह नेतृत्वको कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने प्रतिनिधि पठाएन ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले बहसपत्र तयार गरिरहँदा कांग्रेसले पनि त्यही प्रकृतिको कार्य जारी राख्यो ।

कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसाल संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्ने विज्ञ समिति’ बनाएको छ । उक्त समितिका सदस्यहरुमा वरिष्ठ सहितका अधिवक्ता सम्मिलित छन् । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने छलफलमा जुट्नका लागि सरकारी पक्षले आह्वान गरेपनि कांग्रेस सहभागी भएन । सरकारी पक्षले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका माथि कांग्रेसले प्रश्न उठायो ।

लेखक

कृष्ण ज्ञवाली

न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।

लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

असिम शाह, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, बालेन शाह, विशेष, सरकार, संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल

कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलका संयोजक असिम शाह ।


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले ४४ हजार ६१३ सुझाव समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
  • प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने मुख्य सुझाव समावेश गरिएको छ ।
  • कार्यदलले जिल्ला समन्वय समितिको संरचना खारेज गरी संवैधानिक आयोगहरूको एकीकरण गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा पनि सुझाव दिएको छ ।

७ साउन, काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गत साता आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसभित्र खास विषयवस्तु के छन् भन्ने सरकारले औपपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर कार्यदलले समेटेका संविधान संशोधनका विषयहरूमाथिको चासो र चर्चा भने चुलिएको छ ।

संविधानका धेरै विषयहरूमा सुझाव आएको भन्दै कार्यदलले तीनलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो कि अधिकांस विषयहरू नै फेर्न लागिएको भन्ने टिप्पणी समेत हुन थालेका छन् ।

कार्यदलले संविधानका महत्त्वपूर्ण विषेशताहरूलाई पनि संशोधनका लागि बहस गर्ने विषयको रुपमा प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था हुनुपर्ने मुख्य सुझाव छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचा समेत रहेको छ ।

बहसपत्रमा रास्वपाका तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा अघि सार्ने प्रतिवद्दता गरिएको थियो ।

कार्यदलले सबै दल र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई संकलन र एकीकृत गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको टोलीले गतसाता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेको शासकीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग सुझाव सुझाव संकलन गरेको थियो । प्रत्यक्ष संवाद, टेलिफोन, अनलाइन लगायतबाट सुझावहरू संकलन गरिएको थियो ।

कार्यदललाई ४४ हजार ६१३ सुझावहरू प्राप्त भएका थिए । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहित पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका शीर्ष तहका नेता, पूर्व महान्यायधिवक्ता, संविधानविद्, विभिन्न आयोग, सञ्चारकर्मी लगायतलाई कार्यादलको कार्यालयमा बोलाएर सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचतन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने र संघीय संसद् रहेपनि सरकार गठनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने लगायतका सुझाव छन् ।

शासकीय स्वरुप, मौलिक हक तथा कर्तव्य, उपराष्ट्रतिको व्यवस्था, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा, न्यायापालिका, संवैधानिक आयोग, अदालत, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् लगायतका लागि संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू आएका छन् ।

राजसंस्था र धर्मका सन्दर्भमा आएका सुझावहरू समेत समेट्दा विवादित हुनसक्ने भएको हुँदा ती सुझावहरू नसमेटिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी गराए ।

यद्यपी, त्यही मुद्दा राजसंस्थाको पक्षमा रहँदै आएको दल राप्रपा र संघीयता विरोधी दल जनमोर्चाका धारणाहरू भने समावेश गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूबाट आएका सुझावलाई उनीहरूको धारणाका रुपमा समावेश गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

‘कार्यदलको नेतृत्व र अरु सदस्यहरू प्रतिवेदनमा आ–आफ्नो पोजिसन नदेखाउने, जे जस्ता सुझाव आउँछन्, तिनलाई समेटेर बहसपत्र बनाउने कुरामा स्पष्ट थिए’ कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर तपाईंले त्यो प्रतिवेदन पाउनुभयो र सरसर्ती पढ्नुभयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मुलुकको शासकीय स्वरुप कायम हुनुपर्छ भनेर झुकाव राखेको भेट्नुहुनेछ ।’

उनका अनुसार, प्रतिवेदनमा संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचतन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने र संघीय संसद् रहेपनि सरकार गठनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने लगायतका सुझाव छन् । संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूको संख्या घटाएर १६५/१६५ कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

बहसपत्र तयार पारेको कार्यदलले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने अनि प्रदेशसभालाई पुनर्संरचना गरी परिषद् बनाउन उपयुक्त हुने भनेको छ ।

प्रदेशमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने परिषद्ले नै प्रदेशसभामा काम गर्नेछन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अहिलेको उपराष्ट्रपति सरहको भूमिका दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

प्रस्तावना र प्रदेश नचलाउने

कार्यदलका अर्का सदस्यका अनुसार, छलफलका क्रममा संविधानको प्रस्तावना हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केही दिन छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यले प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए, जसलाई बामपन्थी पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए ।

‘त्यो बाहेक संविधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा केही पनि नबोल्ने भनेर सदस्यहरूबीच सहमति भयो’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘त्यसमा हामी सबैजना पनि सहमत भयौं ।’ छलफलका सिलसिलामा प्रदेशको संख्या र सीमा, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा मौन नै रहेर अहिले जे छ, त्यसलाई कायम राख्नेमा हामी एकमत थियौं ।’

प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने

खासगरी कार्यदलमा रहेका र मधेशवादी दलहरूले प्रदेश संरचना र त्यसमा हुनसक्ने संशोधनका प्रस्तावमा सशंकित थिए । उनीहरू प्रदेश संरचनामा कुनै ‘छेँडखानी’ हुन्छ कि भनी बारम्बार सशंकित भएका थिए ।

तर रास्वपाका सांसद लगायतले प्रदेशलाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएका थिए । रास्वपाले सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुपको वकालत गर्दै आएको छ ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन संविधानमा रहेको साझा अनुसूचीलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

कार्यदलमा केही विषयमा भने साझा सहमति बनेको थियो । संघीय संसद्का दुवै र प्रदेश सांसदहरूको संख्या घटाउनुपर्नेमा उनीहरूको विमति थिएन । संविधानमा रहेका विभिन्न सातवटा संवैधानिक आयोगलाई एकीकरण गरेर समावेशी आयोग बनाउनुपर्ने र त्यहाँ सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा उनीहरू एकमत थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेश गरेको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारिरहने संघीयता खारेजीको माग समेत कार्यदलले बहसपत्रमा समावेश गरेको छ ।

कार्यदलले अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिको संरचना हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कुनै जिम्मेवारी र भूमिका नभएको, राजनीतिक रुपमा पनि अस्विकार्यजस्तै बनेकाले जिससको संरचना नै हटाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

उनीहरूले संविधानको स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा भएको विशेष, संरक्षित क्षेत्रबारे स्पष्ट परिभाषा गरेर जानुपर्ने भनी प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने सुझावहरू यथेष्ट आएको र ती सुझावहरूलाई समेटिएको कार्यदलले जानकारी गराएको छ ।

संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकामा सुधार

कार्यदलले विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को संरचना र जिम्मेवारी पनि अध्ययन गरेको थियो ।

भागबण्डाका लागि बदनाम भएको परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्थ्यो । कार्यदलमा रहेका रास्वपा सांसद मोहन आचार्यका अनुसार, ‘कि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद रहनुहुदैन, तर परिषद्बाटै सिफारिस गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाई गर्नुहुँदैन भन्ने सुझाव घनीभूत रुपमा आएको छ ।’

उनीहरूले न्यायपरिषद्को संरचना फेरबदल गरेर प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिसमा सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेका छन् । अनि प्रदेशतहमा रहने उच्च अदालतलाई अहिलेभन्दा केही बढी अधिकार दिएर उनीहरूले गरेको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था थप्न भनेका छन् ।

केही सीमित मुद्दा र विवाद मात्रै आउँदा तुलनात्मक रुपमा मुद्दाको कम भार खेप्ने सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि नियमित रुपमा संवैधानिक विवाद र महत्वपूर्ण विषयलाई समय दिनसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘सबै सुझाव समेटेका छौं’

कार्यदलले आफूकहाँ प्राप्त भएका ४४ हजार ६१३ सुझावमध्ये सबै समेटेको जनाएको छ । यतिसम्म कि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेश गरेको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारिरहने संघीयता खारेजीको माग समेत कार्यदलले बहसपत्रमा समावेश गरेको छ ।

‘तर सुझावहरुको विश्लेषण गर्दा हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयता खारेज लगायतका मुद्दामा निकै कम सुझाव देखिएका छन्’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘संख्याकै आधारमा हेर्ने हो भने उनीहरू उत्साहित हुनेगरी प्रतिवेदनहरू पेश भएका देखिँदैनन् ।’

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको संयोजक तोकेको थियो । कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय दलका नेताहरूले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न समेत उठाएका थिए ।

‘उहाँले नै यसमा मैले राजनीतिक रुपमा मात्रै संयोजन गरेको हो, त्यो बाहेकका विषयवस्तुमा मेरो कुनै पोजिसन र दृष्टिकोण हुनेछैन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको थियो,’ कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार, ‘उनले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेर पछि समेत त्यही खालको क्रियाकलापमा आफूलाई सीमित गरेपछि नेताहरूले त्यसलाई स्विकारेका थिए ।

गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धि विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूची थियो ।

कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट प्रतिनिधि थिए । सत्तारुढ दलबाट रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कार्यदलमा सदस्य पठाएन । एमालेका भीष्मराज अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाबाट सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाबाट मनोज भट्ट कार्यदल सदस्य थिए ।

प्रारम्भका दिनमा कार्यदलको बैठकमा एमालेका अधिकारी सहभागी भएपनि पछिल्लो दिनमा सहभागी हुन छोडे । मधेसवादी दुई दल र जनमोर्चाले अन्तिम समयमा अहसमति राख्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए ।

शाह नेतृत्वको कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने प्रतिनिधि पठाएन ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले बहसपत्र तयार गरिरहँदा कांग्रेसले पनि त्यही प्रकृतिको कार्य जारी राख्यो ।

कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसाल संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्ने विज्ञ समिति’ बनाएको छ । उक्त समितिका सदस्यहरुमा वरिष्ठ सहितका अधिवक्ता सम्मिलित छन् । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने छलफलमा जुट्नका लागि सरकारी पक्षले आह्वान गरेपनि कांग्रेस सहभागी भएन । सरकारी पक्षले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका माथि कांग्रेसले प्रश्न उठायो ।

लेखक

कृष्ण ज्ञवाली

न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।

लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

असिम शाह, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, बालेन शाह, विशेष, सरकार, संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल

कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलका संयोजक असिम शाह ।


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले ४४ हजार ६१३ सुझाव समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
  • प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने मुख्य सुझाव समावेश गरिएको छ ।
  • कार्यदलले जिल्ला समन्वय समितिको संरचना खारेज गरी संवैधानिक आयोगहरूको एकीकरण गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा पनि सुझाव दिएको छ ।

७ साउन, काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गत साता आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसभित्र खास विषयवस्तु के छन् भन्ने सरकारले औपपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर कार्यदलले समेटेका संविधान संशोधनका विषयहरूमाथिको चासो र चर्चा भने चुलिएको छ ।

संविधानका धेरै विषयहरूमा सुझाव आएको भन्दै कार्यदलले तीनलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो कि अधिकांस विषयहरू नै फेर्न लागिएको भन्ने टिप्पणी समेत हुन थालेका छन् ।

कार्यदलले संविधानका महत्त्वपूर्ण विषेशताहरूलाई पनि संशोधनका लागि बहस गर्ने विषयको रुपमा प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था हुनुपर्ने मुख्य सुझाव छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचा समेत रहेको छ ।

बहसपत्रमा रास्वपाका तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा अघि सार्ने प्रतिवद्दता गरिएको थियो ।

कार्यदलले सबै दल र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई संकलन र एकीकृत गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको टोलीले गतसाता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेको शासकीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग सुझाव सुझाव संकलन गरेको थियो । प्रत्यक्ष संवाद, टेलिफोन, अनलाइन लगायतबाट सुझावहरू संकलन गरिएको थियो ।

कार्यदललाई ४४ हजार ६१३ सुझावहरू प्राप्त भएका थिए । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहित पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका शीर्ष तहका नेता, पूर्व महान्यायधिवक्ता, संविधानविद्, विभिन्न आयोग, सञ्चारकर्मी लगायतलाई कार्यादलको कार्यालयमा बोलाएर सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचतन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने र संघीय संसद् रहेपनि सरकार गठनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने लगायतका सुझाव छन् ।

शासकीय स्वरुप, मौलिक हक तथा कर्तव्य, उपराष्ट्रतिको व्यवस्था, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा, न्यायापालिका, संवैधानिक आयोग, अदालत, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् लगायतका लागि संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू आएका छन् ।

राजसंस्था र धर्मका सन्दर्भमा आएका सुझावहरू समेत समेट्दा विवादित हुनसक्ने भएको हुँदा ती सुझावहरू नसमेटिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी गराए ।

यद्यपी, त्यही मुद्दा राजसंस्थाको पक्षमा रहँदै आएको दल राप्रपा र संघीयता विरोधी दल जनमोर्चाका धारणाहरू भने समावेश गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूबाट आएका सुझावलाई उनीहरूको धारणाका रुपमा समावेश गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

‘कार्यदलको नेतृत्व र अरु सदस्यहरू प्रतिवेदनमा आ–आफ्नो पोजिसन नदेखाउने, जे जस्ता सुझाव आउँछन्, तिनलाई समेटेर बहसपत्र बनाउने कुरामा स्पष्ट थिए’ कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर तपाईंले त्यो प्रतिवेदन पाउनुभयो र सरसर्ती पढ्नुभयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मुलुकको शासकीय स्वरुप कायम हुनुपर्छ भनेर झुकाव राखेको भेट्नुहुनेछ ।’

उनका अनुसार, प्रतिवेदनमा संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचतन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने र संघीय संसद् रहेपनि सरकार गठनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने लगायतका सुझाव छन् । संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूको संख्या घटाएर १६५/१६५ कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

बहसपत्र तयार पारेको कार्यदलले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने अनि प्रदेशसभालाई पुनर्संरचना गरी परिषद् बनाउन उपयुक्त हुने भनेको छ ।

प्रदेशमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने परिषद्ले नै प्रदेशसभामा काम गर्नेछन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अहिलेको उपराष्ट्रपति सरहको भूमिका दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

प्रस्तावना र प्रदेश नचलाउने

कार्यदलका अर्का सदस्यका अनुसार, छलफलका क्रममा संविधानको प्रस्तावना हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केही दिन छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यले प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए, जसलाई बामपन्थी पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए ।

‘त्यो बाहेक संविधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा केही पनि नबोल्ने भनेर सदस्यहरूबीच सहमति भयो’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘त्यसमा हामी सबैजना पनि सहमत भयौं ।’ छलफलका सिलसिलामा प्रदेशको संख्या र सीमा, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा मौन नै रहेर अहिले जे छ, त्यसलाई कायम राख्नेमा हामी एकमत थियौं ।’

प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने

खासगरी कार्यदलमा रहेका र मधेशवादी दलहरूले प्रदेश संरचना र त्यसमा हुनसक्ने संशोधनका प्रस्तावमा सशंकित थिए । उनीहरू प्रदेश संरचनामा कुनै ‘छेँडखानी’ हुन्छ कि भनी बारम्बार सशंकित भएका थिए ।

तर रास्वपाका सांसद लगायतले प्रदेशलाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएका थिए । रास्वपाले सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुपको वकालत गर्दै आएको छ ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन संविधानमा रहेको साझा अनुसूचीलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

कार्यदलमा केही विषयमा भने साझा सहमति बनेको थियो । संघीय संसद्का दुवै र प्रदेश सांसदहरूको संख्या घटाउनुपर्नेमा उनीहरूको विमति थिएन । संविधानमा रहेका विभिन्न सातवटा संवैधानिक आयोगलाई एकीकरण गरेर समावेशी आयोग बनाउनुपर्ने र त्यहाँ सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा उनीहरू एकमत थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेश गरेको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारिरहने संघीयता खारेजीको माग समेत कार्यदलले बहसपत्रमा समावेश गरेको छ ।

कार्यदलले अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिको संरचना हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कुनै जिम्मेवारी र भूमिका नभएको, राजनीतिक रुपमा पनि अस्विकार्यजस्तै बनेकाले जिससको संरचना नै हटाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

उनीहरूले संविधानको स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा भएको विशेष, संरक्षित क्षेत्रबारे स्पष्ट परिभाषा गरेर जानुपर्ने भनी प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने सुझावहरू यथेष्ट आएको र ती सुझावहरूलाई समेटिएको कार्यदलले जानकारी गराएको छ ।

संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकामा सुधार

कार्यदलले विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को संरचना र जिम्मेवारी पनि अध्ययन गरेको थियो ।

भागबण्डाका लागि बदनाम भएको परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्थ्यो । कार्यदलमा रहेका रास्वपा सांसद मोहन आचार्यका अनुसार, ‘कि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद रहनुहुदैन, तर परिषद्बाटै सिफारिस गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाई गर्नुहुँदैन भन्ने सुझाव घनीभूत रुपमा आएको छ ।’

उनीहरूले न्यायपरिषद्को संरचना फेरबदल गरेर प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिसमा सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेका छन् । अनि प्रदेशतहमा रहने उच्च अदालतलाई अहिलेभन्दा केही बढी अधिकार दिएर उनीहरूले गरेको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था थप्न भनेका छन् ।

केही सीमित मुद्दा र विवाद मात्रै आउँदा तुलनात्मक रुपमा मुद्दाको कम भार खेप्ने सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि नियमित रुपमा संवैधानिक विवाद र महत्वपूर्ण विषयलाई समय दिनसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘सबै सुझाव समेटेका छौं’

कार्यदलले आफूकहाँ प्राप्त भएका ४४ हजार ६१३ सुझावमध्ये सबै समेटेको जनाएको छ । यतिसम्म कि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेश गरेको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारिरहने संघीयता खारेजीको माग समेत कार्यदलले बहसपत्रमा समावेश गरेको छ ।

‘तर सुझावहरुको विश्लेषण गर्दा हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयता खारेज लगायतका मुद्दामा निकै कम सुझाव देखिएका छन्’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘संख्याकै आधारमा हेर्ने हो भने उनीहरू उत्साहित हुनेगरी प्रतिवेदनहरू पेश भएका देखिँदैनन् ।’

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको संयोजक तोकेको थियो । कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय दलका नेताहरूले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न समेत उठाएका थिए ।

‘उहाँले नै यसमा मैले राजनीतिक रुपमा मात्रै संयोजन गरेको हो, त्यो बाहेकका विषयवस्तुमा मेरो कुनै पोजिसन र दृष्टिकोण हुनेछैन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको थियो,’ कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार, ‘उनले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेर पछि समेत त्यही खालको क्रियाकलापमा आफूलाई सीमित गरेपछि नेताहरूले त्यसलाई स्विकारेका थिए ।

गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धि विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूची थियो ।

कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट प्रतिनिधि थिए । सत्तारुढ दलबाट रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कार्यदलमा सदस्य पठाएन । एमालेका भीष्मराज अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाबाट सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाबाट मनोज भट्ट कार्यदल सदस्य थिए ।

प्रारम्भका दिनमा कार्यदलको बैठकमा एमालेका अधिकारी सहभागी भएपनि पछिल्लो दिनमा सहभागी हुन छोडे । मधेसवादी दुई दल र जनमोर्चाले अन्तिम समयमा अहसमति राख्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए ।

शाह नेतृत्वको कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने प्रतिनिधि पठाएन ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले बहसपत्र तयार गरिरहँदा कांग्रेसले पनि त्यही प्रकृतिको कार्य जारी राख्यो ।

कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसाल संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्ने विज्ञ समिति’ बनाएको छ । उक्त समितिका सदस्यहरुमा वरिष्ठ सहितका अधिवक्ता सम्मिलित छन् । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने छलफलमा जुट्नका लागि सरकारी पक्षले आह्वान गरेपनि कांग्रेस सहभागी भएन । सरकारी पक्षले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका माथि कांग्रेसले प्रश्न उठायो ।

लेखक

कृष्ण ज्ञवाली

न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।

लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

असिम शाह, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, बालेन शाह, विशेष, सरकार, संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल

कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलका संयोजक असिम शाह ।


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले ४४ हजार ६१३ सुझाव समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
  • प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने मुख्य सुझाव समावेश गरिएको छ ।
  • कार्यदलले जिल्ला समन्वय समितिको संरचना खारेज गरी संवैधानिक आयोगहरूको एकीकरण गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा पनि सुझाव दिएको छ ।

७ साउन, काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गत साता आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यसभित्र खास विषयवस्तु के छन् भन्ने सरकारले औपपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर कार्यदलले समेटेका संविधान संशोधनका विषयहरूमाथिको चासो र चर्चा भने चुलिएको छ ।

संविधानका धेरै विषयहरूमा सुझाव आएको भन्दै कार्यदलले तीनलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसले संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो कि अधिकांस विषयहरू नै फेर्न लागिएको भन्ने टिप्पणी समेत हुन थालेका छन् ।

कार्यदलले संविधानका महत्त्वपूर्ण विषेशताहरूलाई पनि संशोधनका लागि बहस गर्ने विषयको रुपमा प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय व्यवस्था हुनुपर्ने मुख्य सुझाव छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचा समेत रहेको छ ।

बहसपत्रमा रास्वपाका तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा अघि सार्ने प्रतिवद्दता गरिएको थियो ।

कार्यदलले सबै दल र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई संकलन र एकीकृत गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको टोलीले गतसाता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेको शासकीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग सुझाव सुझाव संकलन गरेको थियो । प्रत्यक्ष संवाद, टेलिफोन, अनलाइन लगायतबाट सुझावहरू संकलन गरिएको थियो ।

कार्यदललाई ४४ हजार ६१३ सुझावहरू प्राप्त भएका थिए । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सहित पूर्व प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका शीर्ष तहका नेता, पूर्व महान्यायधिवक्ता, संविधानविद्, विभिन्न आयोग, सञ्चारकर्मी लगायतलाई कार्यादलको कार्यालयमा बोलाएर सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचतन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने र संघीय संसद् रहेपनि सरकार गठनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने लगायतका सुझाव छन् ।

शासकीय स्वरुप, मौलिक हक तथा कर्तव्य, उपराष्ट्रतिको व्यवस्था, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा, न्यायापालिका, संवैधानिक आयोग, अदालत, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् लगायतका लागि संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू आएका छन् ।

राजसंस्था र धर्मका सन्दर्भमा आएका सुझावहरू समेत समेट्दा विवादित हुनसक्ने भएको हुँदा ती सुझावहरू नसमेटिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी गराए ।

यद्यपी, त्यही मुद्दा राजसंस्थाको पक्षमा रहँदै आएको दल राप्रपा र संघीयता विरोधी दल जनमोर्चाका धारणाहरू भने समावेश गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूबाट आएका सुझावलाई उनीहरूको धारणाका रुपमा समावेश गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

‘कार्यदलको नेतृत्व र अरु सदस्यहरू प्रतिवेदनमा आ–आफ्नो पोजिसन नदेखाउने, जे जस्ता सुझाव आउँछन्, तिनलाई समेटेर बहसपत्र बनाउने कुरामा स्पष्ट थिए’ कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर तपाईंले त्यो प्रतिवेदन पाउनुभयो र सरसर्ती पढ्नुभयो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मुलुकको शासकीय स्वरुप कायम हुनुपर्छ भनेर झुकाव राखेको भेट्नुहुनेछ ।’

उनका अनुसार, प्रतिवेदनमा संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचतन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने र संघीय संसद् रहेपनि सरकार गठनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका नरहने लगायतका सुझाव छन् । संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूको संख्या घटाएर १६५/१६५ कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

बहसपत्र तयार पारेको कार्यदलले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने अनि प्रदेशसभालाई पुनर्संरचना गरी परिषद् बनाउन उपयुक्त हुने भनेको छ ।

प्रदेशमा रहेका स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने परिषद्ले नै प्रदेशसभामा काम गर्नेछन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अहिलेको उपराष्ट्रपति सरहको भूमिका दिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

प्रस्तावना र प्रदेश नचलाउने

कार्यदलका अर्का सदस्यका अनुसार, छलफलका क्रममा संविधानको प्रस्तावना हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केही दिन छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यले प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध’ भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए, जसलाई बामपन्थी पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए ।

‘त्यो बाहेक संविधानमा उल्लेखित महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा केही पनि नबोल्ने भनेर सदस्यहरूबीच सहमति भयो’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘त्यसमा हामी सबैजना पनि सहमत भयौं ।’ छलफलका सिलसिलामा प्रदेशको संख्या र सीमा, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा मौन नै रहेर अहिले जे छ, त्यसलाई कायम राख्नेमा हामी एकमत थियौं ।’

प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने

खासगरी कार्यदलमा रहेका र मधेशवादी दलहरूले प्रदेश संरचना र त्यसमा हुनसक्ने संशोधनका प्रस्तावमा सशंकित थिए । उनीहरू प्रदेश संरचनामा कुनै ‘छेँडखानी’ हुन्छ कि भनी बारम्बार सशंकित भएका थिए ।

तर रास्वपाका सांसद लगायतले प्रदेशलाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएका थिए । रास्वपाले सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुपको वकालत गर्दै आएको छ ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन संविधानमा रहेको साझा अनुसूचीलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

कार्यदलमा केही विषयमा भने साझा सहमति बनेको थियो । संघीय संसद्का दुवै र प्रदेश सांसदहरूको संख्या घटाउनुपर्नेमा उनीहरूको विमति थिएन । संविधानमा रहेका विभिन्न सातवटा संवैधानिक आयोगलाई एकीकरण गरेर समावेशी आयोग बनाउनुपर्ने र त्यहाँ सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा उनीहरू एकमत थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेश गरेको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारिरहने संघीयता खारेजीको माग समेत कार्यदलले बहसपत्रमा समावेश गरेको छ ।

कार्यदलले अहिले कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिको संरचना हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कुनै जिम्मेवारी र भूमिका नभएको, राजनीतिक रुपमा पनि अस्विकार्यजस्तै बनेकाले जिससको संरचना नै हटाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

उनीहरूले संविधानको स्थानीय तहसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा भएको विशेष, संरक्षित क्षेत्रबारे स्पष्ट परिभाषा गरेर जानुपर्ने भनी प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने सुझावहरू यथेष्ट आएको र ती सुझावहरूलाई समेटिएको कार्यदलले जानकारी गराएको छ ।

संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकामा सुधार

कार्यदलले विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को संरचना र जिम्मेवारी पनि अध्ययन गरेको थियो ।

भागबण्डाका लागि बदनाम भएको परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गर्थ्यो । कार्यदलमा रहेका रास्वपा सांसद मोहन आचार्यका अनुसार, ‘कि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद रहनुहुदैन, तर परिषद्बाटै सिफारिस गर्ने हो भने संसदीय सुनुवाई गर्नुहुँदैन भन्ने सुझाव घनीभूत रुपमा आएको छ ।’

उनीहरूले न्यायपरिषद्को संरचना फेरबदल गरेर प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिसमा सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनेका छन् । अनि प्रदेशतहमा रहने उच्च अदालतलाई अहिलेभन्दा केही बढी अधिकार दिएर उनीहरूले गरेको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था थप्न भनेका छन् ।

केही सीमित मुद्दा र विवाद मात्रै आउँदा तुलनात्मक रुपमा मुद्दाको कम भार खेप्ने सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि नियमित रुपमा संवैधानिक विवाद र महत्वपूर्ण विषयलाई समय दिनसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘सबै सुझाव समेटेका छौं’

कार्यदलले आफूकहाँ प्राप्त भएका ४४ हजार ६१३ सुझावमध्ये सबै समेटेको जनाएको छ । यतिसम्म कि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पेश गरेको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारिरहने संघीयता खारेजीको माग समेत कार्यदलले बहसपत्रमा समावेश गरेको छ ।

‘तर सुझावहरुको विश्लेषण गर्दा हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, संघीयता खारेज लगायतका मुद्दामा निकै कम सुझाव देखिएका छन्’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘संख्याकै आधारमा हेर्ने हो भने उनीहरू उत्साहित हुनेगरी प्रतिवेदनहरू पेश भएका देखिँदैनन् ।’

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको संयोजक तोकेको थियो । कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय दलका नेताहरूले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न समेत उठाएका थिए ।

‘उहाँले नै यसमा मैले राजनीतिक रुपमा मात्रै संयोजन गरेको हो, त्यो बाहेकका विषयवस्तुमा मेरो कुनै पोजिसन र दृष्टिकोण हुनेछैन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको थियो,’ कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार, ‘उनले आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारेर पछि समेत त्यही खालको क्रियाकलापमा आफूलाई सीमित गरेपछि नेताहरूले त्यसलाई स्विकारेका थिए ।

गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरेको थियो ।

देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धि विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने कार्यसूची थियो ।

कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट प्रतिनिधि थिए । सत्तारुढ दलबाट रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कार्यदलमा सदस्य पठाएन । एमालेका भीष्मराज अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाबाट सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाबाट मनोज भट्ट कार्यदल सदस्य थिए ।

प्रारम्भका दिनमा कार्यदलको बैठकमा एमालेका अधिकारी सहभागी भएपनि पछिल्लो दिनमा सहभागी हुन छोडे । मधेसवादी दुई दल र जनमोर्चाले अन्तिम समयमा अहसमति राख्दै कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए ।

शाह नेतृत्वको कार्यदलमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरूबाट प्रतिनिधित्व हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भने प्रतिनिधि पठाएन ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले बहसपत्र तयार गरिरहँदा कांग्रेसले पनि त्यही प्रकृतिको कार्य जारी राख्यो ।

कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुसाल संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्ने विज्ञ समिति’ बनाएको छ । उक्त समितिका सदस्यहरुमा वरिष्ठ सहितका अधिवक्ता सम्मिलित छन् । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने छलफलमा जुट्नका लागि सरकारी पक्षले आह्वान गरेपनि कांग्रेस सहभागी भएन । सरकारी पक्षले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका माथि कांग्रेसले प्रश्न उठायो ।

लेखक

कृष्ण ज्ञवाली

न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।

लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

Nepali congress sasthapan itar sabha griha 14
गगन थापा, नेपाली कांग्रेस, विशेष, शेरबहादुर देउवा, संस्थापन

देउवानिकट पक्षले थाल्यो गगन थापासँग निर्णायक संघर्षको तयारी


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले आगामी २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गर्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरेको छ ।
  • बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले सभापति गगन थापाको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि पोख्दै नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन् ।
  • पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि नेतृत्वले पहल नगरे आफूहरू सक्रिय भएर अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

६ साउन, काठमाडौं । बीपी कोइराला मेलमिलाप भन्थे, उनैको ४४ औं स्मृति दिवसका दिन कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले सम्भावित विभाजनको बाटो तय गरेको छ ।

विगतमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा शक्तिमा छँदा उनको निकट रहँदै आएको समूहले २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको हो ।

देउवा निकट रहेको संस्थापन इतर समूहले गरेको यो मिति घोषणाले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अब बन्द कोठाको छलफलभन्दा बाहिर सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको प्रष्ट भएको छ ।

यसमा विगतमा देउवासँग प्रतिष्पर्धामा रहेका नेता शेखर कोइरालासमेत सामेल हुनेछन् ।

पार्टी सभापति गगन थापाले राजधानीमा ‘ग्रीन रन’ नामक दौडपछि अर्थपूर्ण वाक्य बोलेका थिए– ‘गाडीमा ब्रेक नहुनेले सरकार चलाउँदैछ, दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष ।’ यद्यपि पार्टीभित्रको सत्तामा बसेका थापाले देउवा पक्षसँग सम्झौता गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको समेत प्रष्ट गर्दै आफू ब्रेकबेगर नै अघि बढ्ने बाटो समाएको छनक दिएका छन् ।

बीपीको सम्झना गर्दै सभापति थापा लगायत नेताहरु जलवायु परिवर्तनको नारामा दौडिएकै दिउँसो इतर पक्षले स्मृति दिवस कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसको सभापतित्व गरेका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रिय भेलाको घोषणा गरेका थिए ।

भेलाको मिति घोषणा पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा नभएपनि पार्टी फुटको थप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा भइरहेको छ । तर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नरहेको समूहसँग झिनो संख्यामा कार्यकर्ता र समर्थक पंक्ति रहेको भन्दै तरंगित नहुन संस्थापन पक्षले कार्यकर्तामा अपिल गरिरहेको छ ।

राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक तीनै शक्ति आफूसँग रहेको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरुले २९ साउनको भेलाको अर्थ नहुने दाबी गरेका छन् ।

बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक सन्देश दिने माध्यम बनाएको इतर समूहको पछिल्लो कदमले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ ।

बीपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरसम्मका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिए ।

फरक–फरक नेताले फरक शब्द प्रयोग गरेपनि उनीहरूको मुख्य सन्देश नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र इतर समूह संगठित रूपमा अघि बढ्ने संकेत थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले सभापति गगनकुमार थापाले नचाहेसम्म पार्टी एक हुननसक्ने बताए । सभापति थापासहितका नेताहरूको ध्यान पार्टी मिलाउनेतर्फ नगएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

खड्काले सभापति थापालाई पार्टी एकताका लागि पहल नभए आफूहरू निष्कृय भएर नबस्ने पनि प्रष्ट्याए । ‘कोही पनि निस्क्रृय बस्नेवाला छैनौं । हामी युवालाई अघि सारेर युवाहरूको रक्षाकवच भएर हिँड्न तयार छौं । कहीँ पनि भ्रम नहोस्,’ उनले भने ।

संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता खड्काले सम्मानमा सम्झौता नगरिने पनि जिकिर गरे । ‘सम्मानका लागि पञ्चायतमा पनि लडियो । बरु मर्न तयार भइन्छ, सम्मानमा सम्झौता गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।

खड्काले पार्टी एकताका लागि जोड दिँदा ‘बार्गेनिङ’को ट्याग लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामी विशेषलाई स्वीकार्न तयार । गगनजी नेतृत्वलाई पूर्णता दिन १४ औंको केन्द्रीय समितिलाई मिलाएर पूर्णता दिनुस्, हामीलाई जोड्नुस् भन्दा बार्गेनिङ हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

यद्यपि अहिले विशेष महाधिवेशन सकारेका उनै खड्काले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेकामा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाहीको लागि ढोका खोलेका थिए । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रबाट निस्काशित समेत गरेका थिए ।

नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसभित्र हुकुमी शासन जन्मिएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाली कांग्रेस पनि कताकता हुकुमी शासनको तरिकाले चलिराखेको मैले महशुस गरिराखेको छ,’ उनले भने ।

नेतृत्वले वडा सभापतिहरूलाई बिना स्पष्टीकरण, बिना सोधपुछ अद्यावधिकको काम नगरेको निहुँमा कारबाही गरिएको कोइरालाले बताए । ‘निरंकुशताको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको हो,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसभित्र निरंकुशता जन्म भइरहेको छ । त्यसको अन्त्य हामीले गर्न जरुरी छ ।’

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले साउन अन्तिममा हुने राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने बताए । ‘यो महिनाको अन्तिम समयसम्म पुग्दा हामीले एउटा भेला हुन्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘ त्यो राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय हुन्छ । के हो नयाँ कार्यदिशा भन्ने सबैले बुझ्छन् ।’

सिटौलाले सभापति थापालाई कपट नराखी एकताको पहल गर्न पनि आग्रह गरे । ‘तपाईं साहसी बन्नुस्, अकपट बन्नुस् । खुला छाती राखेर मैले जोडेँ कांग्रेस भन्ने आँट गर्नुस्,’ उनले सभापति थापाको नामै लिएर भने ।

पूर्वउपसभापति बिमलेन्द्र निधिले कांग्रेस ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ छाडेर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’मा जानु भनेको पश्चगमन भएको आरोप लगाए । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली राजनीतिको चीरकालीक दर्शन रहेको उनको भनाइ थियो ।

गगन थापाले पाँच वर्षअघिको महाधिवेशनमा महामन्त्री लड्दै गर्दा सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक व्याख्या गरेका थिए । थापाले अघि सारेको व्याख्यासँग लगभग सहमत हुँदै रास्वपाले यति बेला सामाजिक लोकतन्त्रको दस्तावेज चितवन महाधिवेशनबाट पास गराएको छ ।

कांग्रेस बीपीको विचारप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुनै पर्ने निधिले जिकिर गरे । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता कायम रहेन, प्रजातान्त्रिक समाजवादको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र एडप्ट गर्नु भनेको यो गर्व को कुरा होइन,’ उनले भने, ‘प्रतिगमन हो, पश्चगमन हो । म आरोप लगाउँछु, यसमा बहस होस् म चाहन्छु ।’

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको असमझदारी, अविश्वास र समूहगत प्रतिस्पर्धा समयमै समाधान गर्न नसके कांग्रेस विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हस्तक्षेपबाट जोगाउनु र मुलुकलाई सही दिशा दिन जिम्मेवार लोकतान्त्रिकवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरू परिपक्व सहकार्यका साथ दूरदृष्टि राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरे ।

‘यो अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएका असमझदारी, अविश्वास, समूहगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक विवादले पार्टीलाई कमजोर बनाउने तथा नागरिकमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन,’ कोइरालाले भने ।

पूर्वउपभासपति विजयकुमार गच्छदारले सभापति थापासँग कांग्रेसको आत्मा नभएको टिप्पणी गरे । ‘कांग्रेस यहाँ छ, कांग्रेसको भावना यहाँ छ, कांग्रेसको आत्मा यहाँ छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा त्याग, बलिदान गरेका नेताहरू तपाईंभन्दा बाहिर छन् गगनकुमार थापा जी ।’

सभापति थापा आफ्नो पुत्रसमान भएको बताउँदै उनले देखाएको राजनीतिक संस्कारमा गच्छदारले प्रश्न उठाए । ‘उहाँ मेरो पुत्रसमान हुनुहुन्छ, छोरा उमेरको मान्छेलाई पुत्रसमान भन्न नपाउने ? कस्तो संस्कार आएको ? कस्तो राजनीति आएको नेपालमा ?,’ उनले भने ।

नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापति थापालाई एक्लै चलाउने रोग लागेको टिप्पणी गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत सबैसँग सल्लाह गर्ने गरेको उनले स्मरण गरे ।

‘गिरिजाबाबुले समेत सोध्नुहुन्थ्यो, मलाई यस्तो लागेको छ, के गर्ने हो तिमीहरू भन भन्नुहुन्थ्यो । तर, आज सबैलाई एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ,’ महतले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्री एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ, सत्ताधारी पार्टीको नेता एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ । प्राविधिक रुपमा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुभएको नेता गगनजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ ।’

पार्टीको विचार र सिद्धान्त त्यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाली कांग्रेसको विचार यस्तो होइन । नेपाली कांग्रेसको विधि सबैलाई जोडेर अघि बढ्छ । त्यो विचार हो नेपाली कांग्रेस,’ महतले भने ।

कार्यक्रममा एनपी साउदले अहिले पार्टी स्पष्ट नभएको भन्दै विभाजित अवस्थामा रहेको बताए । उनले कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरू दास र लास नभएको टिप्पणी गरे ।

‘आज ८० प्रतिशत मान्छे जेल गएको, दु:ख पाएको, पार्टीको लाठी खाएको, पार्टीका लागि भविष्यका लागि पनि संघर्ष गर्ने साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ,’ नेता साउदले भने, ‘त्यसकारण म विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा गएका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ उपस्थित साथीहरू दास र लास होइनन् । यी भरोसा र विश्वास हुन् ।’

नेता मोहनबहादुर बस्नेतले आजै राष्ट्रिय भेला घोषणा गरेर नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बताए । अब एकताको कुरा गरेर नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘उहाँहरू भदौ २ बाट वडा अधिवेशनमा लाग्ने रे । हामी एकता–एकता भनेर बसेर काम छैन,’ बस्नेतले भने, ‘अब ठ्याक्क आज घोषणा गर्ने, अनि पार्टी बनाउने । देशभरि मनपरि भातृ संगठन बनेको छ, भटाभट समानान्तर संगठन हान्ने । महिला, विद्यार्थी सबैलाई अघि बढाउने ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले पार्टी एकताका लागि अझै पनि आफूहरू लचक भएको भन्दै यसलाई सामान्य तरिकाले नबुझ्न चुनौती दिए ।

पार्टी संस्थापन पक्षले एकताको कुरा गरेपनि एकताका लागि अघि बढ्ने गरी कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आफूहरूलाई नजरअन्दाज गरिए पाइला नरोकिने बलायरको भनाइ थियो ।

‘यदि हामीलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो, म चुनौतीका साथ भन्छु, अझै पनि हामी लक्ष्मणरेखाको भित्रै छौं । तोडिसकेका छैनौं, झलकमात्रै हो यो । टेलर मात्रै हो यो,’ बलायरले भने, ‘यदी हामीलाई बाध्य बनाउन थाल्नुभयो भने समय टाढा छैन । शुभ मुहुर्त सुरु भएको छ । आज बीपीलाई सम्झँदैगर्दा हामीले पाइला निकालेका छौं । यी पाइला रोकिने छैन ।’

लेखक

केशव सावद

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

Nepali congress sasthapan itar sabha griha 12
गगन थापा, नेपाली कांग्रेस, विशेष, शेरबहादुर देउवा, संस्थापन

देउवानिकट पक्षले थाल्यो गगन थापासँग निर्णायक संघर्षको तयारी


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले आगामी २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गर्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरेको छ ।
  • बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले सभापति गगन थापाको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि पोख्दै नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन् ।
  • पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि नेतृत्वले पहल नगरे आफूहरू सक्रिय भएर अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

६ साउन, काठमाडौं । बीपी कोइराला मेलमिलाप भन्थे, उनैको ४४ औं स्मृति दिवसका दिन कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले सम्भावित विभाजनको बाटो तय गरेको छ ।

विगतमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा शक्तिमा छँदा उनको निकट रहँदै आएको समूहले २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको हो ।

देउवा निकट रहेको संस्थापन इतर समूहले गरेको यो मिति घोषणाले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अब बन्द कोठाको छलफलभन्दा बाहिर सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको प्रष्ट भएको छ ।

यसमा विगतमा देउवासँग प्रतिष्पर्धामा रहेका नेता शेखर कोइरालासमेत सामेल हुनेछन् ।

पार्टी सभापति गगन थापाले राजधानीमा ‘ग्रीन रन’ नामक दौडपछि अर्थपूर्ण वाक्य बोलेका थिए– ‘गाडीमा ब्रेक नहुनेले सरकार चलाउँदैछ, दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष ।’ यद्यपि पार्टीभित्रको सत्तामा बसेका थापाले देउवा पक्षसँग सम्झौता गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको समेत प्रष्ट गर्दै आफू ब्रेकबेगर नै अघि बढ्ने बाटो समाएको छनक दिएका छन् ।

बीपीको सम्झना गर्दै सभापति थापा लगायत नेताहरु जलवायु परिवर्तनको नारामा दौडिएकै दिउँसो इतर पक्षले स्मृति दिवस कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसको सभापतित्व गरेका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रिय भेलाको घोषणा गरेका थिए ।

भेलाको मिति घोषणा पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा नभएपनि पार्टी फुटको थप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा भइरहेको छ । तर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नरहेको समूहसँग झिनो संख्यामा कार्यकर्ता र समर्थक पंक्ति रहेको भन्दै तरंगित नहुन संस्थापन पक्षले कार्यकर्तामा अपिल गरिरहेको छ ।

राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक तीनै शक्ति आफूसँग रहेको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरुले २९ साउनको भेलाको अर्थ नहुने दाबी गरेका छन् ।

बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक सन्देश दिने माध्यम बनाएको इतर समूहको पछिल्लो कदमले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ ।

बीपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरसम्मका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिए ।

फरक–फरक नेताले फरक शब्द प्रयोग गरेपनि उनीहरूको मुख्य सन्देश नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र इतर समूह संगठित रूपमा अघि बढ्ने संकेत थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले सभापति गगनकुमार थापाले नचाहेसम्म पार्टी एक हुननसक्ने बताए । सभापति थापासहितका नेताहरूको ध्यान पार्टी मिलाउनेतर्फ नगएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

खड्काले सभापति थापालाई पार्टी एकताका लागि पहल नभए आफूहरू निष्कृय भएर नबस्ने पनि प्रष्ट्याए । ‘कोही पनि निस्क्रृय बस्नेवाला छैनौं । हामी युवालाई अघि सारेर युवाहरूको रक्षाकवच भएर हिँड्न तयार छौं । कहीँ पनि भ्रम नहोस्,’ उनले भने ।

संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता खड्काले सम्मानमा सम्झौता नगरिने पनि जिकिर गरे । ‘सम्मानका लागि पञ्चायतमा पनि लडियो । बरु मर्न तयार भइन्छ, सम्मानमा सम्झौता गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।

खड्काले पार्टी एकताका लागि जोड दिँदा ‘बार्गेनिङ’को ट्याग लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामी विशेषलाई स्वीकार्न तयार । गगनजी नेतृत्वलाई पूर्णता दिन १४ औंको केन्द्रीय समितिलाई मिलाएर पूर्णता दिनुस्, हामीलाई जोड्नुस् भन्दा बार्गेनिङ हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

यद्यपि अहिले विशेष महाधिवेशन सकारेका उनै खड्काले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेकामा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाहीको लागि ढोका खोलेका थिए । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रबाट निस्काशित समेत गरेका थिए ।

नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसभित्र हुकुमी शासन जन्मिएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाली कांग्रेस पनि कताकता हुकुमी शासनको तरिकाले चलिराखेको मैले महशुस गरिराखेको छ,’ उनले भने ।

नेतृत्वले वडा सभापतिहरूलाई बिना स्पष्टीकरण, बिना सोधपुछ अद्यावधिकको काम नगरेको निहुँमा कारबाही गरिएको कोइरालाले बताए । ‘निरंकुशताको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको हो,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसभित्र निरंकुशता जन्म भइरहेको छ । त्यसको अन्त्य हामीले गर्न जरुरी छ ।’

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले साउन अन्तिममा हुने राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने बताए । ‘यो महिनाको अन्तिम समयसम्म पुग्दा हामीले एउटा भेला हुन्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘ त्यो राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय हुन्छ । के हो नयाँ कार्यदिशा भन्ने सबैले बुझ्छन् ।’

सिटौलाले सभापति थापालाई कपट नराखी एकताको पहल गर्न पनि आग्रह गरे । ‘तपाईं साहसी बन्नुस्, अकपट बन्नुस् । खुला छाती राखेर मैले जोडेँ कांग्रेस भन्ने आँट गर्नुस्,’ उनले सभापति थापाको नामै लिएर भने ।

पूर्वउपसभापति बिमलेन्द्र निधिले कांग्रेस ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ छाडेर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’मा जानु भनेको पश्चगमन भएको आरोप लगाए । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली राजनीतिको चीरकालीक दर्शन रहेको उनको भनाइ थियो ।

गगन थापाले पाँच वर्षअघिको महाधिवेशनमा महामन्त्री लड्दै गर्दा सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक व्याख्या गरेका थिए । थापाले अघि सारेको व्याख्यासँग लगभग सहमत हुँदै रास्वपाले यति बेला सामाजिक लोकतन्त्रको दस्तावेज चितवन महाधिवेशनबाट पास गराएको छ ।

कांग्रेस बीपीको विचारप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुनै पर्ने निधिले जिकिर गरे । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता कायम रहेन, प्रजातान्त्रिक समाजवादको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र एडप्ट गर्नु भनेको यो गर्व को कुरा होइन,’ उनले भने, ‘प्रतिगमन हो, पश्चगमन हो । म आरोप लगाउँछु, यसमा बहस होस् म चाहन्छु ।’

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको असमझदारी, अविश्वास र समूहगत प्रतिस्पर्धा समयमै समाधान गर्न नसके कांग्रेस विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हस्तक्षेपबाट जोगाउनु र मुलुकलाई सही दिशा दिन जिम्मेवार लोकतान्त्रिकवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरू परिपक्व सहकार्यका साथ दूरदृष्टि राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरे ।

‘यो अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएका असमझदारी, अविश्वास, समूहगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक विवादले पार्टीलाई कमजोर बनाउने तथा नागरिकमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन,’ कोइरालाले भने ।

पूर्वउपभासपति विजयकुमार गच्छदारले सभापति थापासँग कांग्रेसको आत्मा नभएको टिप्पणी गरे । ‘कांग्रेस यहाँ छ, कांग्रेसको भावना यहाँ छ, कांग्रेसको आत्मा यहाँ छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा त्याग, बलिदान गरेका नेताहरू तपाईंभन्दा बाहिर छन् गगनकुमार थापा जी ।’

सभापति थापा आफ्नो पुत्रसमान भएको बताउँदै उनले देखाएको राजनीतिक संस्कारमा गच्छदारले प्रश्न उठाए । ‘उहाँ मेरो पुत्रसमान हुनुहुन्छ, छोरा उमेरको मान्छेलाई पुत्रसमान भन्न नपाउने ? कस्तो संस्कार आएको ? कस्तो राजनीति आएको नेपालमा ?,’ उनले भने ।

नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापति थापालाई एक्लै चलाउने रोग लागेको टिप्पणी गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत सबैसँग सल्लाह गर्ने गरेको उनले स्मरण गरे ।

‘गिरिजाबाबुले समेत सोध्नुहुन्थ्यो, मलाई यस्तो लागेको छ, के गर्ने हो तिमीहरू भन भन्नुहुन्थ्यो । तर, आज सबैलाई एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ,’ महतले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्री एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ, सत्ताधारी पार्टीको नेता एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ । प्राविधिक रुपमा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुभएको नेता गगनजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ ।’

पार्टीको विचार र सिद्धान्त त्यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाली कांग्रेसको विचार यस्तो होइन । नेपाली कांग्रेसको विधि सबैलाई जोडेर अघि बढ्छ । त्यो विचार हो नेपाली कांग्रेस,’ महतले भने ।

कार्यक्रममा एनपी साउदले अहिले पार्टी स्पष्ट नभएको भन्दै विभाजित अवस्थामा रहेको बताए । उनले कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरू दास र लास नभएको टिप्पणी गरे ।

‘आज ८० प्रतिशत मान्छे जेल गएको, दु:ख पाएको, पार्टीको लाठी खाएको, पार्टीका लागि भविष्यका लागि पनि संघर्ष गर्ने साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ,’ नेता साउदले भने, ‘त्यसकारण म विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा गएका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ उपस्थित साथीहरू दास र लास होइनन् । यी भरोसा र विश्वास हुन् ।’

नेता मोहनबहादुर बस्नेतले आजै राष्ट्रिय भेला घोषणा गरेर नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बताए । अब एकताको कुरा गरेर नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘उहाँहरू भदौ २ बाट वडा अधिवेशनमा लाग्ने रे । हामी एकता–एकता भनेर बसेर काम छैन,’ बस्नेतले भने, ‘अब ठ्याक्क आज घोषणा गर्ने, अनि पार्टी बनाउने । देशभरि मनपरि भातृ संगठन बनेको छ, भटाभट समानान्तर संगठन हान्ने । महिला, विद्यार्थी सबैलाई अघि बढाउने ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले पार्टी एकताका लागि अझै पनि आफूहरू लचक भएको भन्दै यसलाई सामान्य तरिकाले नबुझ्न चुनौती दिए ।

पार्टी संस्थापन पक्षले एकताको कुरा गरेपनि एकताका लागि अघि बढ्ने गरी कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आफूहरूलाई नजरअन्दाज गरिए पाइला नरोकिने बलायरको भनाइ थियो ।

‘यदि हामीलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो, म चुनौतीका साथ भन्छु, अझै पनि हामी लक्ष्मणरेखाको भित्रै छौं । तोडिसकेका छैनौं, झलकमात्रै हो यो । टेलर मात्रै हो यो,’ बलायरले भने, ‘यदी हामीलाई बाध्य बनाउन थाल्नुभयो भने समय टाढा छैन । शुभ मुहुर्त सुरु भएको छ । आज बीपीलाई सम्झँदैगर्दा हामीले पाइला निकालेका छौं । यी पाइला रोकिने छैन ।’

लेखक

केशव सावद

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

Nepali congress sasthapan itar sabha griha 10
गगन थापा, नेपाली कांग्रेस, विशेष, शेरबहादुर देउवा, संस्थापन

देउवानिकट पक्षले थाल्यो गगन थापासँग निर्णायक संघर्षको तयारी


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले आगामी २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गर्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरेको छ ।
  • बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले सभापति गगन थापाको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि पोख्दै नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन् ।
  • पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि नेतृत्वले पहल नगरे आफूहरू सक्रिय भएर अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

६ साउन, काठमाडौं । बीपी कोइराला मेलमिलाप भन्थे, उनैको ४४ औं स्मृति दिवसका दिन कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले सम्भावित विभाजनको बाटो तय गरेको छ ।

विगतमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा शक्तिमा छँदा उनको निकट रहँदै आएको समूहले २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको हो ।

देउवा निकट रहेको संस्थापन इतर समूहले गरेको यो मिति घोषणाले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अब बन्द कोठाको छलफलभन्दा बाहिर सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको प्रष्ट भएको छ ।

यसमा विगतमा देउवासँग प्रतिष्पर्धामा रहेका नेता शेखर कोइरालासमेत सामेल हुनेछन् ।

पार्टी सभापति गगन थापाले राजधानीमा ‘ग्रीन रन’ नामक दौडपछि अर्थपूर्ण वाक्य बोलेका थिए– ‘गाडीमा ब्रेक नहुनेले सरकार चलाउँदैछ, दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष ।’ यद्यपि पार्टीभित्रको सत्तामा बसेका थापाले देउवा पक्षसँग सम्झौता गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको समेत प्रष्ट गर्दै आफू ब्रेकबेगर नै अघि बढ्ने बाटो समाएको छनक दिएका छन् ।

बीपीको सम्झना गर्दै सभापति थापा लगायत नेताहरु जलवायु परिवर्तनको नारामा दौडिएकै दिउँसो इतर पक्षले स्मृति दिवस कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसको सभापतित्व गरेका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रिय भेलाको घोषणा गरेका थिए ।

भेलाको मिति घोषणा पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा नभएपनि पार्टी फुटको थप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा भइरहेको छ । तर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नरहेको समूहसँग झिनो संख्यामा कार्यकर्ता र समर्थक पंक्ति रहेको भन्दै तरंगित नहुन संस्थापन पक्षले कार्यकर्तामा अपिल गरिरहेको छ ।

राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक तीनै शक्ति आफूसँग रहेको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरुले २९ साउनको भेलाको अर्थ नहुने दाबी गरेका छन् ।

बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक सन्देश दिने माध्यम बनाएको इतर समूहको पछिल्लो कदमले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ ।

बीपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरसम्मका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिए ।

फरक–फरक नेताले फरक शब्द प्रयोग गरेपनि उनीहरूको मुख्य सन्देश नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र इतर समूह संगठित रूपमा अघि बढ्ने संकेत थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले सभापति गगनकुमार थापाले नचाहेसम्म पार्टी एक हुननसक्ने बताए । सभापति थापासहितका नेताहरूको ध्यान पार्टी मिलाउनेतर्फ नगएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

खड्काले सभापति थापालाई पार्टी एकताका लागि पहल नभए आफूहरू निष्कृय भएर नबस्ने पनि प्रष्ट्याए । ‘कोही पनि निस्क्रृय बस्नेवाला छैनौं । हामी युवालाई अघि सारेर युवाहरूको रक्षाकवच भएर हिँड्न तयार छौं । कहीँ पनि भ्रम नहोस्,’ उनले भने ।

संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता खड्काले सम्मानमा सम्झौता नगरिने पनि जिकिर गरे । ‘सम्मानका लागि पञ्चायतमा पनि लडियो । बरु मर्न तयार भइन्छ, सम्मानमा सम्झौता गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।

खड्काले पार्टी एकताका लागि जोड दिँदा ‘बार्गेनिङ’को ट्याग लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामी विशेषलाई स्वीकार्न तयार । गगनजी नेतृत्वलाई पूर्णता दिन १४ औंको केन्द्रीय समितिलाई मिलाएर पूर्णता दिनुस्, हामीलाई जोड्नुस् भन्दा बार्गेनिङ हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

यद्यपि अहिले विशेष महाधिवेशन सकारेका उनै खड्काले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेकामा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाहीको लागि ढोका खोलेका थिए । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रबाट निस्काशित समेत गरेका थिए ।

नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसभित्र हुकुमी शासन जन्मिएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाली कांग्रेस पनि कताकता हुकुमी शासनको तरिकाले चलिराखेको मैले महशुस गरिराखेको छ,’ उनले भने ।

नेतृत्वले वडा सभापतिहरूलाई बिना स्पष्टीकरण, बिना सोधपुछ अद्यावधिकको काम नगरेको निहुँमा कारबाही गरिएको कोइरालाले बताए । ‘निरंकुशताको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको हो,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसभित्र निरंकुशता जन्म भइरहेको छ । त्यसको अन्त्य हामीले गर्न जरुरी छ ।’

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले साउन अन्तिममा हुने राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने बताए । ‘यो महिनाको अन्तिम समयसम्म पुग्दा हामीले एउटा भेला हुन्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘ त्यो राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय हुन्छ । के हो नयाँ कार्यदिशा भन्ने सबैले बुझ्छन् ।’

सिटौलाले सभापति थापालाई कपट नराखी एकताको पहल गर्न पनि आग्रह गरे । ‘तपाईं साहसी बन्नुस्, अकपट बन्नुस् । खुला छाती राखेर मैले जोडेँ कांग्रेस भन्ने आँट गर्नुस्,’ उनले सभापति थापाको नामै लिएर भने ।

पूर्वउपसभापति बिमलेन्द्र निधिले कांग्रेस ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ छाडेर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’मा जानु भनेको पश्चगमन भएको आरोप लगाए । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली राजनीतिको चीरकालीक दर्शन रहेको उनको भनाइ थियो ।

गगन थापाले पाँच वर्षअघिको महाधिवेशनमा महामन्त्री लड्दै गर्दा सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक व्याख्या गरेका थिए । थापाले अघि सारेको व्याख्यासँग लगभग सहमत हुँदै रास्वपाले यति बेला सामाजिक लोकतन्त्रको दस्तावेज चितवन महाधिवेशनबाट पास गराएको छ ।

कांग्रेस बीपीको विचारप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुनै पर्ने निधिले जिकिर गरे । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता कायम रहेन, प्रजातान्त्रिक समाजवादको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र एडप्ट गर्नु भनेको यो गर्व को कुरा होइन,’ उनले भने, ‘प्रतिगमन हो, पश्चगमन हो । म आरोप लगाउँछु, यसमा बहस होस् म चाहन्छु ।’

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको असमझदारी, अविश्वास र समूहगत प्रतिस्पर्धा समयमै समाधान गर्न नसके कांग्रेस विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हस्तक्षेपबाट जोगाउनु र मुलुकलाई सही दिशा दिन जिम्मेवार लोकतान्त्रिकवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरू परिपक्व सहकार्यका साथ दूरदृष्टि राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरे ।

‘यो अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएका असमझदारी, अविश्वास, समूहगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक विवादले पार्टीलाई कमजोर बनाउने तथा नागरिकमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन,’ कोइरालाले भने ।

पूर्वउपभासपति विजयकुमार गच्छदारले सभापति थापासँग कांग्रेसको आत्मा नभएको टिप्पणी गरे । ‘कांग्रेस यहाँ छ, कांग्रेसको भावना यहाँ छ, कांग्रेसको आत्मा यहाँ छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा त्याग, बलिदान गरेका नेताहरू तपाईंभन्दा बाहिर छन् गगनकुमार थापा जी ।’

सभापति थापा आफ्नो पुत्रसमान भएको बताउँदै उनले देखाएको राजनीतिक संस्कारमा गच्छदारले प्रश्न उठाए । ‘उहाँ मेरो पुत्रसमान हुनुहुन्छ, छोरा उमेरको मान्छेलाई पुत्रसमान भन्न नपाउने ? कस्तो संस्कार आएको ? कस्तो राजनीति आएको नेपालमा ?,’ उनले भने ।

नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापति थापालाई एक्लै चलाउने रोग लागेको टिप्पणी गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत सबैसँग सल्लाह गर्ने गरेको उनले स्मरण गरे ।

‘गिरिजाबाबुले समेत सोध्नुहुन्थ्यो, मलाई यस्तो लागेको छ, के गर्ने हो तिमीहरू भन भन्नुहुन्थ्यो । तर, आज सबैलाई एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ,’ महतले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्री एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ, सत्ताधारी पार्टीको नेता एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ । प्राविधिक रुपमा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुभएको नेता गगनजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ ।’

पार्टीको विचार र सिद्धान्त त्यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाली कांग्रेसको विचार यस्तो होइन । नेपाली कांग्रेसको विधि सबैलाई जोडेर अघि बढ्छ । त्यो विचार हो नेपाली कांग्रेस,’ महतले भने ।

कार्यक्रममा एनपी साउदले अहिले पार्टी स्पष्ट नभएको भन्दै विभाजित अवस्थामा रहेको बताए । उनले कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरू दास र लास नभएको टिप्पणी गरे ।

‘आज ८० प्रतिशत मान्छे जेल गएको, दु:ख पाएको, पार्टीको लाठी खाएको, पार्टीका लागि भविष्यका लागि पनि संघर्ष गर्ने साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ,’ नेता साउदले भने, ‘त्यसकारण म विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा गएका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ उपस्थित साथीहरू दास र लास होइनन् । यी भरोसा र विश्वास हुन् ।’

नेता मोहनबहादुर बस्नेतले आजै राष्ट्रिय भेला घोषणा गरेर नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बताए । अब एकताको कुरा गरेर नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘उहाँहरू भदौ २ बाट वडा अधिवेशनमा लाग्ने रे । हामी एकता–एकता भनेर बसेर काम छैन,’ बस्नेतले भने, ‘अब ठ्याक्क आज घोषणा गर्ने, अनि पार्टी बनाउने । देशभरि मनपरि भातृ संगठन बनेको छ, भटाभट समानान्तर संगठन हान्ने । महिला, विद्यार्थी सबैलाई अघि बढाउने ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले पार्टी एकताका लागि अझै पनि आफूहरू लचक भएको भन्दै यसलाई सामान्य तरिकाले नबुझ्न चुनौती दिए ।

पार्टी संस्थापन पक्षले एकताको कुरा गरेपनि एकताका लागि अघि बढ्ने गरी कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आफूहरूलाई नजरअन्दाज गरिए पाइला नरोकिने बलायरको भनाइ थियो ।

‘यदि हामीलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो, म चुनौतीका साथ भन्छु, अझै पनि हामी लक्ष्मणरेखाको भित्रै छौं । तोडिसकेका छैनौं, झलकमात्रै हो यो । टेलर मात्रै हो यो,’ बलायरले भने, ‘यदी हामीलाई बाध्य बनाउन थाल्नुभयो भने समय टाढा छैन । शुभ मुहुर्त सुरु भएको छ । आज बीपीलाई सम्झँदैगर्दा हामीले पाइला निकालेका छौं । यी पाइला रोकिने छैन ।’

लेखक

केशव सावद

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

Nepali congress sasthapan itar sabha griha 9 9 1
गगन थापा, नेपाली कांग्रेस, विशेष, शेरबहादुर देउवा, संस्थापन

देउवानिकट पक्षले थाल्यो गगन थापासँग निर्णायक संघर्षको तयारी


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले आगामी २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गर्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरेको छ ।
  • बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले सभापति गगन थापाको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि पोख्दै नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन् ।
  • पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि नेतृत्वले पहल नगरे आफूहरू सक्रिय भएर अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

६ साउन, काठमाडौं । बीपी कोइराला मेलमिलाप भन्थे, उनैको ४४ औं स्मृति दिवसका दिन कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले सम्भावित विभाजनको बाटो तय गरेको छ ।

विगतमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा शक्तिमा छँदा उनको निकट रहँदै आएको समूहले २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको हो ।

देउवा निकट रहेको संस्थापन इतर समूहले गरेको यो मिति घोषणाले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अब बन्द कोठाको छलफलभन्दा बाहिर सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको प्रष्ट भएको छ ।

यसमा विगतमा देउवासँग प्रतिष्पर्धामा रहेका नेता शेखर कोइरालासमेत सामेल हुनेछन् ।

पार्टी सभापति गगन थापाले राजधानीमा ‘ग्रीन रन’ नामक दौडपछि अर्थपूर्ण वाक्य बोलेका थिए– ‘गाडीमा ब्रेक नहुनेले सरकार चलाउँदैछ, दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष ।’ यद्यपि पार्टीभित्रको सत्तामा बसेका थापाले देउवा पक्षसँग सम्झौता गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको समेत प्रष्ट गर्दै आफू ब्रेकबेगर नै अघि बढ्ने बाटो समाएको छनक दिएका छन् ।

बीपीको सम्झना गर्दै सभापति थापा लगायत नेताहरु जलवायु परिवर्तनको नारामा दौडिएकै दिउँसो इतर पक्षले स्मृति दिवस कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसको सभापतित्व गरेका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रिय भेलाको घोषणा गरेका थिए ।

भेलाको मिति घोषणा पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा नभएपनि पार्टी फुटको थप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा भइरहेको छ । तर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नरहेको समूहसँग झिनो संख्यामा कार्यकर्ता र समर्थक पंक्ति रहेको भन्दै तरंगित नहुन संस्थापन पक्षले कार्यकर्तामा अपिल गरिरहेको छ ।

राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक तीनै शक्ति आफूसँग रहेको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरुले २९ साउनको भेलाको अर्थ नहुने दाबी गरेका छन् ।

बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक सन्देश दिने माध्यम बनाएको इतर समूहको पछिल्लो कदमले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ ।

बीपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरसम्मका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिए ।

फरक–फरक नेताले फरक शब्द प्रयोग गरेपनि उनीहरूको मुख्य सन्देश नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र इतर समूह संगठित रूपमा अघि बढ्ने संकेत थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले सभापति गगनकुमार थापाले नचाहेसम्म पार्टी एक हुननसक्ने बताए । सभापति थापासहितका नेताहरूको ध्यान पार्टी मिलाउनेतर्फ नगएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

खड्काले सभापति थापालाई पार्टी एकताका लागि पहल नभए आफूहरू निष्कृय भएर नबस्ने पनि प्रष्ट्याए । ‘कोही पनि निस्क्रृय बस्नेवाला छैनौं । हामी युवालाई अघि सारेर युवाहरूको रक्षाकवच भएर हिँड्न तयार छौं । कहीँ पनि भ्रम नहोस्,’ उनले भने ।

संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता खड्काले सम्मानमा सम्झौता नगरिने पनि जिकिर गरे । ‘सम्मानका लागि पञ्चायतमा पनि लडियो । बरु मर्न तयार भइन्छ, सम्मानमा सम्झौता गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।

खड्काले पार्टी एकताका लागि जोड दिँदा ‘बार्गेनिङ’को ट्याग लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामी विशेषलाई स्वीकार्न तयार । गगनजी नेतृत्वलाई पूर्णता दिन १४ औंको केन्द्रीय समितिलाई मिलाएर पूर्णता दिनुस्, हामीलाई जोड्नुस् भन्दा बार्गेनिङ हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

यद्यपि अहिले विशेष महाधिवेशन सकारेका उनै खड्काले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेकामा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाहीको लागि ढोका खोलेका थिए । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रबाट निस्काशित समेत गरेका थिए ।

नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसभित्र हुकुमी शासन जन्मिएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाली कांग्रेस पनि कताकता हुकुमी शासनको तरिकाले चलिराखेको मैले महशुस गरिराखेको छ,’ उनले भने ।

नेतृत्वले वडा सभापतिहरूलाई बिना स्पष्टीकरण, बिना सोधपुछ अद्यावधिकको काम नगरेको निहुँमा कारबाही गरिएको कोइरालाले बताए । ‘निरंकुशताको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको हो,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसभित्र निरंकुशता जन्म भइरहेको छ । त्यसको अन्त्य हामीले गर्न जरुरी छ ।’

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले साउन अन्तिममा हुने राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने बताए । ‘यो महिनाको अन्तिम समयसम्म पुग्दा हामीले एउटा भेला हुन्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘ त्यो राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय हुन्छ । के हो नयाँ कार्यदिशा भन्ने सबैले बुझ्छन् ।’

सिटौलाले सभापति थापालाई कपट नराखी एकताको पहल गर्न पनि आग्रह गरे । ‘तपाईं साहसी बन्नुस्, अकपट बन्नुस् । खुला छाती राखेर मैले जोडेँ कांग्रेस भन्ने आँट गर्नुस्,’ उनले सभापति थापाको नामै लिएर भने ।

पूर्वउपसभापति बिमलेन्द्र निधिले कांग्रेस ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ छाडेर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’मा जानु भनेको पश्चगमन भएको आरोप लगाए । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली राजनीतिको चीरकालीक दर्शन रहेको उनको भनाइ थियो ।

गगन थापाले पाँच वर्षअघिको महाधिवेशनमा महामन्त्री लड्दै गर्दा सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक व्याख्या गरेका थिए । थापाले अघि सारेको व्याख्यासँग लगभग सहमत हुँदै रास्वपाले यति बेला सामाजिक लोकतन्त्रको दस्तावेज चितवन महाधिवेशनबाट पास गराएको छ ।

कांग्रेस बीपीको विचारप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुनै पर्ने निधिले जिकिर गरे । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता कायम रहेन, प्रजातान्त्रिक समाजवादको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र एडप्ट गर्नु भनेको यो गर्व को कुरा होइन,’ उनले भने, ‘प्रतिगमन हो, पश्चगमन हो । म आरोप लगाउँछु, यसमा बहस होस् म चाहन्छु ।’

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको असमझदारी, अविश्वास र समूहगत प्रतिस्पर्धा समयमै समाधान गर्न नसके कांग्रेस विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हस्तक्षेपबाट जोगाउनु र मुलुकलाई सही दिशा दिन जिम्मेवार लोकतान्त्रिकवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरू परिपक्व सहकार्यका साथ दूरदृष्टि राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरे ।

‘यो अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएका असमझदारी, अविश्वास, समूहगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक विवादले पार्टीलाई कमजोर बनाउने तथा नागरिकमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन,’ कोइरालाले भने ।

पूर्वउपभासपति विजयकुमार गच्छदारले सभापति थापासँग कांग्रेसको आत्मा नभएको टिप्पणी गरे । ‘कांग्रेस यहाँ छ, कांग्रेसको भावना यहाँ छ, कांग्रेसको आत्मा यहाँ छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा त्याग, बलिदान गरेका नेताहरू तपाईंभन्दा बाहिर छन् गगनकुमार थापा जी ।’

सभापति थापा आफ्नो पुत्रसमान भएको बताउँदै उनले देखाएको राजनीतिक संस्कारमा गच्छदारले प्रश्न उठाए । ‘उहाँ मेरो पुत्रसमान हुनुहुन्छ, छोरा उमेरको मान्छेलाई पुत्रसमान भन्न नपाउने ? कस्तो संस्कार आएको ? कस्तो राजनीति आएको नेपालमा ?,’ उनले भने ।

नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापति थापालाई एक्लै चलाउने रोग लागेको टिप्पणी गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत सबैसँग सल्लाह गर्ने गरेको उनले स्मरण गरे ।

‘गिरिजाबाबुले समेत सोध्नुहुन्थ्यो, मलाई यस्तो लागेको छ, के गर्ने हो तिमीहरू भन भन्नुहुन्थ्यो । तर, आज सबैलाई एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ,’ महतले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्री एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ, सत्ताधारी पार्टीको नेता एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ । प्राविधिक रुपमा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुभएको नेता गगनजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ ।’

पार्टीको विचार र सिद्धान्त त्यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाली कांग्रेसको विचार यस्तो होइन । नेपाली कांग्रेसको विधि सबैलाई जोडेर अघि बढ्छ । त्यो विचार हो नेपाली कांग्रेस,’ महतले भने ।

कार्यक्रममा एनपी साउदले अहिले पार्टी स्पष्ट नभएको भन्दै विभाजित अवस्थामा रहेको बताए । उनले कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरू दास र लास नभएको टिप्पणी गरे ।

‘आज ८० प्रतिशत मान्छे जेल गएको, दु:ख पाएको, पार्टीको लाठी खाएको, पार्टीका लागि भविष्यका लागि पनि संघर्ष गर्ने साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ,’ नेता साउदले भने, ‘त्यसकारण म विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा गएका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ उपस्थित साथीहरू दास र लास होइनन् । यी भरोसा र विश्वास हुन् ।’

नेता मोहनबहादुर बस्नेतले आजै राष्ट्रिय भेला घोषणा गरेर नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बताए । अब एकताको कुरा गरेर नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘उहाँहरू भदौ २ बाट वडा अधिवेशनमा लाग्ने रे । हामी एकता–एकता भनेर बसेर काम छैन,’ बस्नेतले भने, ‘अब ठ्याक्क आज घोषणा गर्ने, अनि पार्टी बनाउने । देशभरि मनपरि भातृ संगठन बनेको छ, भटाभट समानान्तर संगठन हान्ने । महिला, विद्यार्थी सबैलाई अघि बढाउने ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले पार्टी एकताका लागि अझै पनि आफूहरू लचक भएको भन्दै यसलाई सामान्य तरिकाले नबुझ्न चुनौती दिए ।

पार्टी संस्थापन पक्षले एकताको कुरा गरेपनि एकताका लागि अघि बढ्ने गरी कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आफूहरूलाई नजरअन्दाज गरिए पाइला नरोकिने बलायरको भनाइ थियो ।

‘यदि हामीलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो, म चुनौतीका साथ भन्छु, अझै पनि हामी लक्ष्मणरेखाको भित्रै छौं । तोडिसकेका छैनौं, झलकमात्रै हो यो । टेलर मात्रै हो यो,’ बलायरले भने, ‘यदी हामीलाई बाध्य बनाउन थाल्नुभयो भने समय टाढा छैन । शुभ मुहुर्त सुरु भएको छ । आज बीपीलाई सम्झँदैगर्दा हामीले पाइला निकालेका छौं । यी पाइला रोकिने छैन ।’

लेखक

केशव सावद

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

Nepali congress sasthapan itar sabha griha 9 8 1
गगन थापा, नेपाली कांग्रेस, विशेष, शेरबहादुर देउवा, संस्थापन

देउवानिकट पक्षले थाल्यो गगन थापासँग निर्णायक संघर्षको तयारी


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले आगामी २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गर्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरेको छ ।
  • बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले सभापति गगन थापाको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि पोख्दै नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन् ।
  • पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि नेतृत्वले पहल नगरे आफूहरू सक्रिय भएर अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

६ साउन, काठमाडौं । बीपी कोइराला मेलमिलाप भन्थे, उनैको ४४ औं स्मृति दिवसका दिन कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले सम्भावित विभाजनको बाटो तय गरेको छ ।

विगतमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा शक्तिमा छँदा उनको निकट रहँदै आएको समूहले २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको हो ।

देउवा निकट रहेको संस्थापन इतर समूहले गरेको यो मिति घोषणाले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अब बन्द कोठाको छलफलभन्दा बाहिर सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको प्रष्ट भएको छ ।

यसमा विगतमा देउवासँग प्रतिष्पर्धामा रहेका नेता शेखर कोइरालासमेत सामेल हुनेछन् ।

पार्टी सभापति गगन थापाले राजधानीमा ‘ग्रीन रन’ नामक दौडपछि अर्थपूर्ण वाक्य बोलेका थिए– ‘गाडीमा ब्रेक नहुनेले सरकार चलाउँदैछ, दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष ।’ यद्यपि पार्टीभित्रको सत्तामा बसेका थापाले देउवा पक्षसँग सम्झौता गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको समेत प्रष्ट गर्दै आफू ब्रेकबेगर नै अघि बढ्ने बाटो समाएको छनक दिएका छन् ।

बीपीको सम्झना गर्दै सभापति थापा लगायत नेताहरु जलवायु परिवर्तनको नारामा दौडिएकै दिउँसो इतर पक्षले स्मृति दिवस कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसको सभापतित्व गरेका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रिय भेलाको घोषणा गरेका थिए ।

भेलाको मिति घोषणा पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा नभएपनि पार्टी फुटको थप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा भइरहेको छ । तर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नरहेको समूहसँग झिनो संख्यामा कार्यकर्ता र समर्थक पंक्ति रहेको भन्दै तरंगित नहुन संस्थापन पक्षले कार्यकर्तामा अपिल गरिरहेको छ ।

राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक तीनै शक्ति आफूसँग रहेको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरुले २९ साउनको भेलाको अर्थ नहुने दाबी गरेका छन् ।

बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक सन्देश दिने माध्यम बनाएको इतर समूहको पछिल्लो कदमले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ ।

बीपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरसम्मका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिए ।

फरक–फरक नेताले फरक शब्द प्रयोग गरेपनि उनीहरूको मुख्य सन्देश नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र इतर समूह संगठित रूपमा अघि बढ्ने संकेत थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले सभापति गगनकुमार थापाले नचाहेसम्म पार्टी एक हुननसक्ने बताए । सभापति थापासहितका नेताहरूको ध्यान पार्टी मिलाउनेतर्फ नगएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

खड्काले सभापति थापालाई पार्टी एकताका लागि पहल नभए आफूहरू निष्कृय भएर नबस्ने पनि प्रष्ट्याए । ‘कोही पनि निस्क्रृय बस्नेवाला छैनौं । हामी युवालाई अघि सारेर युवाहरूको रक्षाकवच भएर हिँड्न तयार छौं । कहीँ पनि भ्रम नहोस्,’ उनले भने ।

संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता खड्काले सम्मानमा सम्झौता नगरिने पनि जिकिर गरे । ‘सम्मानका लागि पञ्चायतमा पनि लडियो । बरु मर्न तयार भइन्छ, सम्मानमा सम्झौता गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।

खड्काले पार्टी एकताका लागि जोड दिँदा ‘बार्गेनिङ’को ट्याग लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामी विशेषलाई स्वीकार्न तयार । गगनजी नेतृत्वलाई पूर्णता दिन १४ औंको केन्द्रीय समितिलाई मिलाएर पूर्णता दिनुस्, हामीलाई जोड्नुस् भन्दा बार्गेनिङ हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

यद्यपि अहिले विशेष महाधिवेशन सकारेका उनै खड्काले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेकामा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाहीको लागि ढोका खोलेका थिए । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रबाट निस्काशित समेत गरेका थिए ।

नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसभित्र हुकुमी शासन जन्मिएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाली कांग्रेस पनि कताकता हुकुमी शासनको तरिकाले चलिराखेको मैले महशुस गरिराखेको छ,’ उनले भने ।

नेतृत्वले वडा सभापतिहरूलाई बिना स्पष्टीकरण, बिना सोधपुछ अद्यावधिकको काम नगरेको निहुँमा कारबाही गरिएको कोइरालाले बताए । ‘निरंकुशताको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको हो,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसभित्र निरंकुशता जन्म भइरहेको छ । त्यसको अन्त्य हामीले गर्न जरुरी छ ।’

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले साउन अन्तिममा हुने राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने बताए । ‘यो महिनाको अन्तिम समयसम्म पुग्दा हामीले एउटा भेला हुन्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘ त्यो राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय हुन्छ । के हो नयाँ कार्यदिशा भन्ने सबैले बुझ्छन् ।’

सिटौलाले सभापति थापालाई कपट नराखी एकताको पहल गर्न पनि आग्रह गरे । ‘तपाईं साहसी बन्नुस्, अकपट बन्नुस् । खुला छाती राखेर मैले जोडेँ कांग्रेस भन्ने आँट गर्नुस्,’ उनले सभापति थापाको नामै लिएर भने ।

पूर्वउपसभापति बिमलेन्द्र निधिले कांग्रेस ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ छाडेर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’मा जानु भनेको पश्चगमन भएको आरोप लगाए । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली राजनीतिको चीरकालीक दर्शन रहेको उनको भनाइ थियो ।

गगन थापाले पाँच वर्षअघिको महाधिवेशनमा महामन्त्री लड्दै गर्दा सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक व्याख्या गरेका थिए । थापाले अघि सारेको व्याख्यासँग लगभग सहमत हुँदै रास्वपाले यति बेला सामाजिक लोकतन्त्रको दस्तावेज चितवन महाधिवेशनबाट पास गराएको छ ।

कांग्रेस बीपीको विचारप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुनै पर्ने निधिले जिकिर गरे । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता कायम रहेन, प्रजातान्त्रिक समाजवादको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र एडप्ट गर्नु भनेको यो गर्व को कुरा होइन,’ उनले भने, ‘प्रतिगमन हो, पश्चगमन हो । म आरोप लगाउँछु, यसमा बहस होस् म चाहन्छु ।’

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको असमझदारी, अविश्वास र समूहगत प्रतिस्पर्धा समयमै समाधान गर्न नसके कांग्रेस विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हस्तक्षेपबाट जोगाउनु र मुलुकलाई सही दिशा दिन जिम्मेवार लोकतान्त्रिकवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरू परिपक्व सहकार्यका साथ दूरदृष्टि राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरे ।

‘यो अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएका असमझदारी, अविश्वास, समूहगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक विवादले पार्टीलाई कमजोर बनाउने तथा नागरिकमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन,’ कोइरालाले भने ।

पूर्वउपभासपति विजयकुमार गच्छदारले सभापति थापासँग कांग्रेसको आत्मा नभएको टिप्पणी गरे । ‘कांग्रेस यहाँ छ, कांग्रेसको भावना यहाँ छ, कांग्रेसको आत्मा यहाँ छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा त्याग, बलिदान गरेका नेताहरू तपाईंभन्दा बाहिर छन् गगनकुमार थापा जी ।’

सभापति थापा आफ्नो पुत्रसमान भएको बताउँदै उनले देखाएको राजनीतिक संस्कारमा गच्छदारले प्रश्न उठाए । ‘उहाँ मेरो पुत्रसमान हुनुहुन्छ, छोरा उमेरको मान्छेलाई पुत्रसमान भन्न नपाउने ? कस्तो संस्कार आएको ? कस्तो राजनीति आएको नेपालमा ?,’ उनले भने ।

नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापति थापालाई एक्लै चलाउने रोग लागेको टिप्पणी गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत सबैसँग सल्लाह गर्ने गरेको उनले स्मरण गरे ।

‘गिरिजाबाबुले समेत सोध्नुहुन्थ्यो, मलाई यस्तो लागेको छ, के गर्ने हो तिमीहरू भन भन्नुहुन्थ्यो । तर, आज सबैलाई एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ,’ महतले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्री एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ, सत्ताधारी पार्टीको नेता एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ । प्राविधिक रुपमा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुभएको नेता गगनजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ ।’

पार्टीको विचार र सिद्धान्त त्यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाली कांग्रेसको विचार यस्तो होइन । नेपाली कांग्रेसको विधि सबैलाई जोडेर अघि बढ्छ । त्यो विचार हो नेपाली कांग्रेस,’ महतले भने ।

कार्यक्रममा एनपी साउदले अहिले पार्टी स्पष्ट नभएको भन्दै विभाजित अवस्थामा रहेको बताए । उनले कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरू दास र लास नभएको टिप्पणी गरे ।

‘आज ८० प्रतिशत मान्छे जेल गएको, दु:ख पाएको, पार्टीको लाठी खाएको, पार्टीका लागि भविष्यका लागि पनि संघर्ष गर्ने साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ,’ नेता साउदले भने, ‘त्यसकारण म विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा गएका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ उपस्थित साथीहरू दास र लास होइनन् । यी भरोसा र विश्वास हुन् ।’

नेता मोहनबहादुर बस्नेतले आजै राष्ट्रिय भेला घोषणा गरेर नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बताए । अब एकताको कुरा गरेर नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘उहाँहरू भदौ २ बाट वडा अधिवेशनमा लाग्ने रे । हामी एकता–एकता भनेर बसेर काम छैन,’ बस्नेतले भने, ‘अब ठ्याक्क आज घोषणा गर्ने, अनि पार्टी बनाउने । देशभरि मनपरि भातृ संगठन बनेको छ, भटाभट समानान्तर संगठन हान्ने । महिला, विद्यार्थी सबैलाई अघि बढाउने ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले पार्टी एकताका लागि अझै पनि आफूहरू लचक भएको भन्दै यसलाई सामान्य तरिकाले नबुझ्न चुनौती दिए ।

पार्टी संस्थापन पक्षले एकताको कुरा गरेपनि एकताका लागि अघि बढ्ने गरी कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आफूहरूलाई नजरअन्दाज गरिए पाइला नरोकिने बलायरको भनाइ थियो ।

‘यदि हामीलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो, म चुनौतीका साथ भन्छु, अझै पनि हामी लक्ष्मणरेखाको भित्रै छौं । तोडिसकेका छैनौं, झलकमात्रै हो यो । टेलर मात्रै हो यो,’ बलायरले भने, ‘यदी हामीलाई बाध्य बनाउन थाल्नुभयो भने समय टाढा छैन । शुभ मुहुर्त सुरु भएको छ । आज बीपीलाई सम्झँदैगर्दा हामीले पाइला निकालेका छौं । यी पाइला रोकिने छैन ।’

लेखक

केशव सावद

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

Nepali congress sasthapan itar sabha griha 9 7 1
गगन थापा, नेपाली कांग्रेस, विशेष, शेरबहादुर देउवा, संस्थापन

देउवानिकट पक्षले थाल्यो गगन थापासँग निर्णायक संघर्षको तयारी


News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

  • नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले आगामी २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने घोषणा गर्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गरेको छ ।
  • बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले सभापति गगन थापाको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि पोख्दै नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन् ।
  • पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि नेतृत्वले पहल नगरे आफूहरू सक्रिय भएर अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

६ साउन, काठमाडौं । बीपी कोइराला मेलमिलाप भन्थे, उनैको ४४ औं स्मृति दिवसका दिन कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले सम्भावित विभाजनको बाटो तय गरेको छ ।

विगतमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा शक्तिमा छँदा उनको निकट रहँदै आएको समूहले २९ साउनमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको हो ।

देउवा निकट रहेको संस्थापन इतर समूहले गरेको यो मिति घोषणाले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष अब बन्द कोठाको छलफलभन्दा बाहिर सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको प्रष्ट भएको छ ।

यसमा विगतमा देउवासँग प्रतिष्पर्धामा रहेका नेता शेखर कोइरालासमेत सामेल हुनेछन् ।

पार्टी सभापति गगन थापाले राजधानीमा ‘ग्रीन रन’ नामक दौडपछि अर्थपूर्ण वाक्य बोलेका थिए– ‘गाडीमा ब्रेक नहुनेले सरकार चलाउँदैछ, दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष ।’ यद्यपि पार्टीभित्रको सत्तामा बसेका थापाले देउवा पक्षसँग सम्झौता गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको समेत प्रष्ट गर्दै आफू ब्रेकबेगर नै अघि बढ्ने बाटो समाएको छनक दिएका छन् ।

बीपीको सम्झना गर्दै सभापति थापा लगायत नेताहरु जलवायु परिवर्तनको नारामा दौडिएकै दिउँसो इतर पक्षले स्मृति दिवस कार्यक्रम गरेको थियो । त्यसको सभापतित्व गरेका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रिय भेलाको घोषणा गरेका थिए ।

भेलाको मिति घोषणा पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा नभएपनि पार्टी फुटको थप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा भइरहेको छ । तर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नरहेको समूहसँग झिनो संख्यामा कार्यकर्ता र समर्थक पंक्ति रहेको भन्दै तरंगित नहुन संस्थापन पक्षले कार्यकर्तामा अपिल गरिरहेको छ ।

राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक तीनै शक्ति आफूसँग रहेको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरुले २९ साउनको भेलाको अर्थ नहुने दाबी गरेका छन् ।

बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक सन्देश दिने माध्यम बनाएको इतर समूहको पछिल्लो कदमले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत दिएको छ ।

बीपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायरसम्मका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिए ।

फरक–फरक नेताले फरक शब्द प्रयोग गरेपनि उनीहरूको मुख्य सन्देश नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि र इतर समूह संगठित रूपमा अघि बढ्ने संकेत थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले सभापति गगनकुमार थापाले नचाहेसम्म पार्टी एक हुननसक्ने बताए । सभापति थापासहितका नेताहरूको ध्यान पार्टी मिलाउनेतर्फ नगएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

खड्काले सभापति थापालाई पार्टी एकताका लागि पहल नभए आफूहरू निष्कृय भएर नबस्ने पनि प्रष्ट्याए । ‘कोही पनि निस्क्रृय बस्नेवाला छैनौं । हामी युवालाई अघि सारेर युवाहरूको रक्षाकवच भएर हिँड्न तयार छौं । कहीँ पनि भ्रम नहोस्,’ उनले भने ।

संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता खड्काले सम्मानमा सम्झौता नगरिने पनि जिकिर गरे । ‘सम्मानका लागि पञ्चायतमा पनि लडियो । बरु मर्न तयार भइन्छ, सम्मानमा सम्झौता गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने ।

खड्काले पार्टी एकताका लागि जोड दिँदा ‘बार्गेनिङ’को ट्याग लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामी विशेषलाई स्वीकार्न तयार । गगनजी नेतृत्वलाई पूर्णता दिन १४ औंको केन्द्रीय समितिलाई मिलाएर पूर्णता दिनुस्, हामीलाई जोड्नुस् भन्दा बार्गेनिङ हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

यद्यपि अहिले विशेष महाधिवेशन सकारेका उनै खड्काले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेकामा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाहीको लागि ढोका खोलेका थिए । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रबाट निस्काशित समेत गरेका थिए ।

नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसभित्र हुकुमी शासन जन्मिएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाली कांग्रेस पनि कताकता हुकुमी शासनको तरिकाले चलिराखेको मैले महशुस गरिराखेको छ,’ उनले भने ।

नेतृत्वले वडा सभापतिहरूलाई बिना स्पष्टीकरण, बिना सोधपुछ अद्यावधिकको काम नगरेको निहुँमा कारबाही गरिएको कोइरालाले बताए । ‘निरंकुशताको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको हो,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसभित्र निरंकुशता जन्म भइरहेको छ । त्यसको अन्त्य हामीले गर्न जरुरी छ ।’

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले साउन अन्तिममा हुने राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने बताए । ‘यो महिनाको अन्तिम समयसम्म पुग्दा हामीले एउटा भेला हुन्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘ त्यो राष्ट्रिय भेलाले नयाँ कार्यदिशा तय हुन्छ । के हो नयाँ कार्यदिशा भन्ने सबैले बुझ्छन् ।’

सिटौलाले सभापति थापालाई कपट नराखी एकताको पहल गर्न पनि आग्रह गरे । ‘तपाईं साहसी बन्नुस्, अकपट बन्नुस् । खुला छाती राखेर मैले जोडेँ कांग्रेस भन्ने आँट गर्नुस्,’ उनले सभापति थापाको नामै लिएर भने ।

पूर्वउपसभापति बिमलेन्द्र निधिले कांग्रेस ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ छाडेर ‘सामाजिक लोकतन्त्र’मा जानु भनेको पश्चगमन भएको आरोप लगाए । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली राजनीतिको चीरकालीक दर्शन रहेको उनको भनाइ थियो ।

गगन थापाले पाँच वर्षअघिको महाधिवेशनमा महामन्त्री लड्दै गर्दा सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक व्याख्या गरेका थिए । थापाले अघि सारेको व्याख्यासँग लगभग सहमत हुँदै रास्वपाले यति बेला सामाजिक लोकतन्त्रको दस्तावेज चितवन महाधिवेशनबाट पास गराएको छ ।

कांग्रेस बीपीको विचारप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुनै पर्ने निधिले जिकिर गरे । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता कायम रहेन, प्रजातान्त्रिक समाजवादको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्र एडप्ट गर्नु भनेको यो गर्व को कुरा होइन,’ उनले भने, ‘प्रतिगमन हो, पश्चगमन हो । म आरोप लगाउँछु, यसमा बहस होस् म चाहन्छु ।’

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको असमझदारी, अविश्वास र समूहगत प्रतिस्पर्धा समयमै समाधान गर्न नसके कांग्रेस विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको हस्तक्षेपबाट जोगाउनु र मुलुकलाई सही दिशा दिन जिम्मेवार लोकतान्त्रिकवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरू परिपक्व सहकार्यका साथ दूरदृष्टि राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको समेत उल्लेख गरे ।

‘यो अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएका असमझदारी, अविश्वास, समूहगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनावश्यक विवादले पार्टीलाई कमजोर बनाउने तथा नागरिकमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन,’ कोइरालाले भने ।

पूर्वउपभासपति विजयकुमार गच्छदारले सभापति थापासँग कांग्रेसको आत्मा नभएको टिप्पणी गरे । ‘कांग्रेस यहाँ छ, कांग्रेसको भावना यहाँ छ, कांग्रेसको आत्मा यहाँ छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा त्याग, बलिदान गरेका नेताहरू तपाईंभन्दा बाहिर छन् गगनकुमार थापा जी ।’

सभापति थापा आफ्नो पुत्रसमान भएको बताउँदै उनले देखाएको राजनीतिक संस्कारमा गच्छदारले प्रश्न उठाए । ‘उहाँ मेरो पुत्रसमान हुनुहुन्छ, छोरा उमेरको मान्छेलाई पुत्रसमान भन्न नपाउने ? कस्तो संस्कार आएको ? कस्तो राजनीति आएको नेपालमा ?,’ उनले भने ।

नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापति थापालाई एक्लै चलाउने रोग लागेको टिप्पणी गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत सबैसँग सल्लाह गर्ने गरेको उनले स्मरण गरे ।

‘गिरिजाबाबुले समेत सोध्नुहुन्थ्यो, मलाई यस्तो लागेको छ, के गर्ने हो तिमीहरू भन भन्नुहुन्थ्यो । तर, आज सबैलाई एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ,’ महतले भने, ‘देशको प्रधानमन्त्री एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ, सत्ताधारी पार्टीको नेता एक्लै चलाउन चाहनुहुन्छ । प्राविधिक रुपमा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुभएको नेता गगनजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एक्लै चलाउनुपर्छ भन्ने रोग लागेको छ ।’

पार्टीको विचार र सिद्धान्त त्यस्तो नभएको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाली कांग्रेसको विचार यस्तो होइन । नेपाली कांग्रेसको विधि सबैलाई जोडेर अघि बढ्छ । त्यो विचार हो नेपाली कांग्रेस,’ महतले भने ।

कार्यक्रममा एनपी साउदले अहिले पार्टी स्पष्ट नभएको भन्दै विभाजित अवस्थामा रहेको बताए । उनले कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरू दास र लास नभएको टिप्पणी गरे ।

‘आज ८० प्रतिशत मान्छे जेल गएको, दु:ख पाएको, पार्टीको लाठी खाएको, पार्टीका लागि भविष्यका लागि पनि संघर्ष गर्ने साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ,’ नेता साउदले भने, ‘त्यसकारण म विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा गएका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ उपस्थित साथीहरू दास र लास होइनन् । यी भरोसा र विश्वास हुन् ।’

नेता मोहनबहादुर बस्नेतले आजै राष्ट्रिय भेला घोषणा गरेर नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बताए । अब एकताको कुरा गरेर नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘उहाँहरू भदौ २ बाट वडा अधिवेशनमा लाग्ने रे । हामी एकता–एकता भनेर बसेर काम छैन,’ बस्नेतले भने, ‘अब ठ्याक्क आज घोषणा गर्ने, अनि पार्टी बनाउने । देशभरि मनपरि भातृ संगठन बनेको छ, भटाभट समानान्तर संगठन हान्ने । महिला, विद्यार्थी सबैलाई अघि बढाउने ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले पार्टी एकताका लागि अझै पनि आफूहरू लचक भएको भन्दै यसलाई सामान्य तरिकाले नबुझ्न चुनौती दिए ।

पार्टी संस्थापन पक्षले एकताको कुरा गरेपनि एकताका लागि अघि बढ्ने गरी कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । आफूहरूलाई नजरअन्दाज गरिए पाइला नरोकिने बलायरको भनाइ थियो ।

‘यदि हामीलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो, म चुनौतीका साथ भन्छु, अझै पनि हामी लक्ष्मणरेखाको भित्रै छौं । तोडिसकेका छैनौं, झलकमात्रै हो यो । टेलर मात्रै हो यो,’ बलायरले भने, ‘यदी हामीलाई बाध्य बनाउन थाल्नुभयो भने समय टाढा छैन । शुभ मुहुर्त सुरु भएको छ । आज बीपीलाई सम्झँदैगर्दा हामीले पाइला निकालेका छौं । यी पाइला रोकिने छैन ।’

लेखक

केशव सावद

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi chhu

खुसी


Dukhi chhu

दुःखी


Achammit chhu

अचम्मित


Utsahit Chhu

उत्साहित


Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय

Scroll to Top