प्रधानन्यायाधीश

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटहरू दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश) भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।

आङ्देम्बेले यो कदमलाई न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा राणाकाल अन्त्यको बेलामा बाहेक वरिष्ठताक्रम मिचिएको उदाहरण छैन । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा समेत फेरबदल नभएको वरिष्ठताक्रमको परम्परा यो पटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा तोडिएको छ ।

‘यति योग्यताले भरिएको महिला (सपना प्रधान मल्ल), यति सक्षम महिला, कुन कुरामा कमी थियो त्यो महिलामा ?’ कार्कीले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘यसको परिणाम त यही सरकारले पछि भोग्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको तर्कमा संवैधानिक परिषद्का दुई जना सदस्य दाहाल र आङ्देम्बेले सहमत हुन नसक्ने भन्दै लिखित असहमति दर्ज गराएका छन् ।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।

२४ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्माले अब नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ उनका लागि अब चुनौतीरहित छ । किनकि संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाको बहुमत छ । रास्वपा संसदीय दलका नेता  समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा शर्मा बहुमतबाट सिफारिसमा परेपछि अब संसदीय सुनुवाइमा कठिनाइ हुने छैन […]

सरकारको दोस्रोपटकको सिफारिसमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै रिक्त संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो ।

यसपटक रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विगतको नजीर तोड्दै अरु न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनसक्ने आशंका सहितको हल्ला फैलिएको छ । यही आशंकासहित सर्वोच्च अदालतका कतिपय वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू चिन्ता र अन्यौलमा छन् ।

अहिलेसम्म चलेको परम्परा विपरीत मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको रोलक्रम तोडिने हल्लाले मुलुकको न्यायिक मात्रै होइन, राजनीतिक पङ्ति समेत तरंगित छ ।