नेपाल टेलिकम

३१ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले मंगलबार एकैदिन दुई ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको एउटा मुद्दामा उनलाई साढे दुई वर्ष कैद सजाय भएको छ, भने घुससम्बन्धी अर्को मुद्दामा सजाय निर्धारण हुन बाँकी छ । दुवै मुद्दामा उनले साढे १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो ।

यी दुवै मुद्दामा सुनिल पौडेलले सिंगापुरस्थित विभिन्न बैंकबाट आर्थिक कारोबार गरेका थिए । अख्तियारले पौडेलको घरबाट उपकरण बरामद गर्ने क्रममा सिंगापुरबाट कारोबार भएको विवरण खुलेको थियो । सिंगापुर बैंकमै रकम लुकाएको आरोपमा उनी गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा समेत दोषी ठहर भएका हुन् ।

सिंगापुरको खातामा २५ करोड

विशेष अदालतले १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहितको पहिलो मुद्दामा पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको कैद सजाय गरेको हो ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा यति ठूलो बिगो ठहर भएको दुर्लभ घटना हो । गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा अधिकतम दुई वर्षको कैद सजाय हुन्छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक समेत भइसकेका पौडेललाई १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला समेत गरेको छ । अनि उनले पीडित राहत कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ समेत जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

जागिरमा रहँदा दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै बैध रुपमा आर्जन गरेका पौडेलले १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अवैध रुपमा आर्जन गरेको विशेष अदालतको फैसला हो ।

अख्तियारले पौडेलका ग्याजेट र उपकरणहरू बरामद गरेर त्यसको परीक्षण गरेको थियो, त्यसक्रममा उनले सिंगापुरस्थित बैंक खातामा विभिन्न कम्पनीहरुबाट रकम लिने र अन्यत्र भुक्तानी गरेको भेटिएको थियो । अदालतमा बयान गर्दा भने उनले विदेशमा आफ्नो बैंक खाता नभएको दाबी गरेका थिए ।

सिंगापुरस्थित आधिकारिक निकायबाट प्राप्त पत्र एवं इलेक्ट्रोनिक्स डिभाईसको फरेन्सिक प्रतिवेदनका आधारमा सुनिल पौडेलले सिंगापुरमा बैंक खाता खोलेको समर्थित हुने देखिएको भन्दै विशेष अदालतले त्यहाँ उनले डिपोजिट गरेको रकमलाई समेत गैरकानूनी आर्जन भनेको हो । त्यहाँ उनको खातामा १३ करोड ५३ लाख रुपैंया बराबरको विदेशी रकम डिपोजिट थियो ।

कमिसन बैंकमा

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सुनिल पौडेल विभिन्न ठेक्कापट्टाको काममा कागजात बनाउनेदेखि कोटेसनका मापदण्ड बनाउने काममा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले बैशाख, २०८१ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसक्रममा वर्ल्ड डिस्ट्रिब्यूसन नेपाल, ओम्नी बिज्नेशन कर्पोरेट इन्टरनेशनल(ओबीसीआई), म्याक्स इन्टरनेशनल अनि नेक्स जेन सोलुसन लगायतका कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएका थिए ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा उनीमाथि आफूले चाहेको स्वदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने र उक्त कम्पनीहरूले सोही अवधिमा विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरी सामान आपूर्ति गरेर कमिसन लिएको’ दाबी गरेको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा, विदेशी कम्पनीहरूले कमिसन वापत सुनिल पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाईटेड ओभरसिज बैंकको खातामा रकम हालिदिएको भेटिएको थियो ।

सुनिलले नेपाल र सिंगापुरमा गरी २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको अख्तियारको दाबी थियो, त्यो मध्येको २३ करोड ७५ लाखलाई गैरकानूनी र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनेको थियो । विशेष अदालतले अख्तियारको सबै दाबी भने स्विकार गरेको छैन । विशेष अदालतले उनको खातामा भेटिएको बाहेक पुरानो कारोबारलाई भने भ्रष्टाचार मानेको छैन ।

आईटी कम्पनीहरूबाट कमिसन

पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सामग्री आपूर्ति गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूसँग मोलमोलाई गरी गैरकानूनी कमिशन लिएको अख्तियारको दाबी थियो ।

अख्तियारले ठेक्कापट्टा र टेण्डर कोटेसनमा संलग्न रहेको भनी नाम जोडेका नेपाली आईटी कम्पनीहरू विभिन्न विवाद र अनियमिततामा जोडिएका छन् ।

वर्ल्ड डिस्ट्रिब्यूसन नेपाल आठ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको पालामा भएको सूचना प्रविधिजन्य उपकरण आपूर्ति गर्ने ठेक्का विवादमा परेको थियो ।

अर्को कम्पनी ओबीसीआई लगायतको समूहले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आईटी ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनाको ठेक्का लिएको थियो ।

अख्तियारले उल्लेख गरेको म्याक्स इन्टरनेशनल टेरामक्स प्रविधि खरिदमा संलग्न लेबनानको भेन्राईज सोलुसन्ससँग साझेदारी गरेको थियो । भेन्राईले विदेशबाट सामान आपूर्ति गर्ने भनी ठेक्का लिएकोमा म्याक्ससँग सामान खरिद गरेको भनी रकम भुक्तानी गरेको थियो ।

विकल-सुनिल समूहले संरक्षण गरेको नेक्स जेन सोसुसन नामक कम्पनीका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले सिंगापुरमा सुनिल पौडेललाई रकम भुक्तानी गरेको अख्तियारको दावी थियो ।

स्वदेशमा सुनचाँदी, हिरा जवारत खरिद गरेको, घरबहाल खर्च, सवारीसाधन, विदेशमा होटलबास लगायतका खर्च अनियमित देखिएको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई समेत गैरकानूनी आर्जन भनेको थियो ।

च्याटबाट खुलेको तीन करोड घुस

विशेष अदालतले पौडेललाई तीन करोड ८ लाख रुपैयाँ घूस खाएको अर्को आरोपमा पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

पौडेल कार्यकारी निर्देशक भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सामान खरिद गर्दा घुस लेनदेनको पुष्टि भएको विशेष अदालतको फैसला हो । विशेष अदालतले २ करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेनबाट ठेक्कापट्टा टुंगिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

विशेष अदालतले पौडेलमाथि कसुर र जरिबाना निर्धारण गरिसकेको छैन । त्यसका लागि उसले बिहीबार पेशी तोकेको छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्छ ।

विशेष अदालतले एफ-५ कम्पनीका प्रतिनिधि दिपक आनन्दलाई पनि घुस दिएको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । उनीसँगको मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा गरेको र त्यसबापत पौडेलले घुस लिएको अख्तियारको आरोप थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा पौडेलले सुरक्षासम्बन्धी सफ्टवेयर र नेटवर्किङ उपकरण खरिदको निर्णय गरेका थिए । त्यसक्रममा एफ–फाइभ कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि दिपक आनन्द र सुनिल पौडेलले मिलेमतोमा लागत अनुमान तयार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

उनीहरूले कागजातमा मिलेमतो गराई अस्ट्रल कम्प्युटर्स नेपाल प्रालीका प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । त्यसक्रममा लागत अनुमानको एक प्रतिशत कम रकममा मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, ठेक्का टुंगिएपछि अस्ट्रल कम्प्युटर्सले १० लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर सिंगापुरमा पठाएको र त्यो रकम दिपक आनन्दले सिंगापुरबाट सुनिल पौडेललाई नै घुसबापत उपलब्ध गराएको थियो । मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता भएपछि २५ साउन, २०७५ मा तीन करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको अख्तियारको दाबीलाई विशेष अदालतले सदर गरेको हो ।

३१ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले मंगलबार एकैदिन दुई ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको एउटा मुद्दामा उनलाई साढे दुई वर्ष कैद सजाय भएको छ, भने घुससम्बन्धी अर्को मुद्दामा सजाय निर्धारण हुन बाँकी छ । दुवै मुद्दामा उनले साढे १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो ।

यी दुवै मुद्दामा सुनिल पौडेलले सिंगापुरस्थित विभिन्न बैंकबाट आर्थिक कारोबार गरेका थिए । अख्तियारले पौडेलको घरबाट उपकरण बरामद गर्ने क्रममा सिंगापुरबाट कारोबार भएको विवरण खुलेको थियो । सिंगापुर बैंकमै रकम लुकाएको आरोपमा उनी गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा समेत दोषी ठहर भएका हुन् ।

सिंगापुरको खातामा २५ करोड

विशेष अदालतले १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहितको पहिलो मुद्दामा पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको कैद सजाय गरेको हो ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा यति ठूलो बिगो ठहर भएको दुर्लभ घटना हो । गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा अधिकतम दुई वर्षको कैद सजाय हुन्छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक समेत भइसकेका पौडेललाई १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला समेत गरेको छ । अनि उनले पीडित राहत कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ समेत जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

जागिरमा रहँदा दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै बैध रुपमा आर्जन गरेका पौडेलले १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अवैध रुपमा आर्जन गरेको विशेष अदालतको फैसला हो ।

अख्तियारले पौडेलका ग्याजेट र उपकरणहरू बरामद गरेर त्यसको परीक्षण गरेको थियो, त्यसक्रममा उनले सिंगापुरस्थित बैंक खातामा विभिन्न कम्पनीहरुबाट रकम लिने र अन्यत्र भुक्तानी गरेको भेटिएको थियो । अदालतमा बयान गर्दा भने उनले विदेशमा आफ्नो बैंक खाता नभएको दाबी गरेका थिए ।

सिंगापुरस्थित आधिकारिक निकायबाट प्राप्त पत्र एवं इलेक्ट्रोनिक्स डिभाईसको फरेन्सिक प्रतिवेदनका आधारमा सुनिल पौडेलले सिंगापुरमा बैंक खाता खोलेको समर्थित हुने देखिएको भन्दै विशेष अदालतले त्यहाँ उनले डिपोजिट गरेको रकमलाई समेत गैरकानूनी आर्जन भनेको हो । त्यहाँ उनको खातामा १३ करोड ५३ लाख रुपैंया बराबरको विदेशी रकम डिपोजिट थियो ।

कमिसन बैंकमा

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सुनिल पौडेल विभिन्न ठेक्कापट्टाको काममा कागजात बनाउनेदेखि कोटेसनका मापदण्ड बनाउने काममा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले बैशाख, २०८१ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसक्रममा वर्ल्ड डिस्ट्रिब्यूसन नेपाल, ओम्नी बिज्नेशन कर्पोरेट इन्टरनेशनल(ओबीसीआई), म्याक्स इन्टरनेशनल अनि नेक्स जेन सोलुसन लगायतका कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएका थिए ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा उनीमाथि आफूले चाहेको स्वदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने र उक्त कम्पनीहरूले सोही अवधिमा विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरी सामान आपूर्ति गरेर कमिसन लिएको’ दाबी गरेको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा, विदेशी कम्पनीहरूले कमिसन वापत सुनिल पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाईटेड ओभरसिज बैंकको खातामा रकम हालिदिएको भेटिएको थियो ।

सुनिलले नेपाल र सिंगापुरमा गरी २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको अख्तियारको दाबी थियो, त्यो मध्येको २३ करोड ७५ लाखलाई गैरकानूनी र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनेको थियो । विशेष अदालतले अख्तियारको सबै दाबी भने स्विकार गरेको छैन । विशेष अदालतले उनको खातामा भेटिएको बाहेक पुरानो कारोबारलाई भने भ्रष्टाचार मानेको छैन ।

आईटी कम्पनीहरूबाट कमिसन

पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सामग्री आपूर्ति गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूसँग मोलमोलाई गरी गैरकानूनी कमिशन लिएको अख्तियारको दाबी थियो ।

अख्तियारले ठेक्कापट्टा र टेण्डर कोटेसनमा संलग्न रहेको भनी नाम जोडेका नेपाली आईटी कम्पनीहरू विभिन्न विवाद र अनियमिततामा जोडिएका छन् ।

वर्ल्ड डिस्ट्रिब्यूसन नेपाल आठ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको पालामा भएको सूचना प्रविधिजन्य उपकरण आपूर्ति गर्ने ठेक्का विवादमा परेको थियो ।

अर्को कम्पनी ओबीसीआई लगायतको समूहले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आईटी ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनाको ठेक्का लिएको थियो ।

अख्तियारले उल्लेख गरेको म्याक्स इन्टरनेशनल टेरामक्स प्रविधि खरिदमा संलग्न लेबनानको भेन्राईज सोलुसन्ससँग साझेदारी गरेको थियो । भेन्राईले विदेशबाट सामान आपूर्ति गर्ने भनी ठेक्का लिएकोमा म्याक्ससँग सामान खरिद गरेको भनी रकम भुक्तानी गरेको थियो ।

विकल-सुनिल समूहले संरक्षण गरेको नेक्स जेन सोसुसन नामक कम्पनीका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले सिंगापुरमा सुनिल पौडेललाई रकम भुक्तानी गरेको अख्तियारको दावी थियो ।

स्वदेशमा सुनचाँदी, हिरा जवारत खरिद गरेको, घरबहाल खर्च, सवारीसाधन, विदेशमा होटलबास लगायतका खर्च अनियमित देखिएको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई समेत गैरकानूनी आर्जन भनेको थियो ।

च्याटबाट खुलेको तीन करोड घुस

विशेष अदालतले पौडेललाई तीन करोड ८ लाख रुपैयाँ घूस खाएको अर्को आरोपमा पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

पौडेल कार्यकारी निर्देशक भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सामान खरिद गर्दा घुस लेनदेनको पुष्टि भएको विशेष अदालतको फैसला हो । विशेष अदालतले २ करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेनबाट ठेक्कापट्टा टुंगिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

विशेष अदालतले पौडेलमाथि कसुर र जरिबाना निर्धारण गरिसकेको छैन । त्यसका लागि उसले बिहीबार पेशी तोकेको छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्छ ।

विशेष अदालतले एफ-५ कम्पनीका प्रतिनिधि दिपक आनन्दलाई पनि घुस दिएको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । उनीसँगको मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा गरेको र त्यसबापत पौडेलले घुस लिएको अख्तियारको आरोप थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा पौडेलले सुरक्षासम्बन्धी सफ्टवेयर र नेटवर्किङ उपकरण खरिदको निर्णय गरेका थिए । त्यसक्रममा एफ–फाइभ कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि दिपक आनन्द र सुनिल पौडेलले मिलेमतोमा लागत अनुमान तयार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

उनीहरूले कागजातमा मिलेमतो गराई अस्ट्रल कम्प्युटर्स नेपाल प्रालीका प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । त्यसक्रममा लागत अनुमानको एक प्रतिशत कम रकममा मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, ठेक्का टुंगिएपछि अस्ट्रल कम्प्युटर्सले १० लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर सिंगापुरमा पठाएको र त्यो रकम दिपक आनन्दले सिंगापुरबाट सुनिल पौडेललाई नै घुसबापत उपलब्ध गराएको थियो । मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता भएपछि २५ साउन, २०७५ मा तीन करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको अख्तियारको दाबीलाई विशेष अदालतले सदर गरेको हो ।

११ असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत स्वामित्व भएको नेपाल टेलिकमले कम्पनीलाई आधुनिक, डिजिटल र ग्राहक केन्द्रित बनाउन आवश्यक सफ्टवेयरहरू आफैँ बनाउन थालेको छ ।

यसअघि कम्पनीले त्यस्ता सफ्टवेयरहरू अन्य कम्पनीबाट आपूर्ति लिने गरेकोमा अब आफ्नै प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता उपयोग गर्दै विभिन्न आन्तरिक (इन–हाउस) सफ्टवेयर प्रणालीहरूको विकास र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको  टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले बताए ।

आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई स्वचालित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चालिएका यी कामले कम्पनीको सुशासन र सेवा प्रवाहमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने भन्दै टेलिकमले आन्तरिक रूपमै सफ्टवेयर निर्माणको काम थालेको हो ।

जस्तो– टेलिकमले केन्द्रीय कार्यालयदेखि क्षेत्रीय निर्देशनालय र मातहतका सबै कार्यालयहरूलाई समेट्ने गरी ‘प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ अर्थात् खरिद व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्था र व्यावहारिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको यो सफ्टवेयरले कम्पनीको खरिद प्रक्रिया सुधार्न भूमिका खेल्ने  टेलिकमका प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।

सामान वा सेवा खरिदको योजना तय गर्नेदेखि लिएर बोलपत्र आह्वान, सम्झौता र त्यसपछिको अनुगमनका सबै चरणहरू अब यही डिजिटल प्रणालीबाट व्यवस्थापन हुने भएका छन् । आफ्नै इन्जिनियरहरूले बनाएको यो प्रणालीले खरिद प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने र फाइल घुमिरहने पुरानो प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई कम गर्ने लामिछानेको दाबी छ ।

यसरी प्रशासनिक सुधारसँगै टेलिकमले देशभर फैलिएका आफ्ना कार्यालयहरूको मर्मत–सम्भार कार्यलाई चुस्त बनाउन अर्को सफ्टवेयर बनाएको छ, ड्युटी चार्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम । कुन कार्यालयमा कुन प्राविधिक कुन सिफ्टमा कार्यरत छन् र उनीहरूले के जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् भन्ने कुरा अब यो प्रणालीमार्फत तत्काल थाहा पाउन सकिन्छ ।

कतै दूरसञ्चार सेवामा अवरोध आएमा ड्युटीमा रहेका कर्मचारीलाई सिधै सम्पर्क गर्नका लागि फोन नम्बर र आवश्यक विवरणसमेत यसैमा उपलब्ध हुने भएकाले समस्याको समाधान पहिलेभन्दा छिटो हुन थालेको प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।

त्यस्तै, कार्यालयभित्र हुने बैठक र छलफलहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘मिटिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ प्रयोगमा ल्याइएको छ । यस प्रणालीले बैठकका एजेन्डा तय गर्ने, सहभागी र आमन्त्रित सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्ने तथा बैठकका निर्णयहरू (माइन्युट) डिजिटल ढाँचामा रेकर्ड गर्ने कामलाई सहज बनाएको टेलिकमको भनाइ छ ।

टेलिकमका एक इन्जिनियरले बताएअनुसार, यसमा बैठक बस्ने तय भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई एसएमएस र इमेलमार्फत स्वचालित रूपमा ‘रिमाइन्डर’ पठाइने व्यवस्था छ । आगामी दिनमा यसै प्रणालीभित्रैबाट अनलाइन बैठक र भिडियो कन्फ्रेन्सिङसमेत गर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयरलाई थप परिष्कृत गर्ने काम पनि आन्तरिक रूपमा जारी छ ।

यसरी ग्राहक र नेटवर्कको सहजताका लागि पहिलेदेखि नै अन्य आन्तरिक सफ्टवेयर र ओपन सोर्स प्रविधिहरूको सफल प्रयोग गर्दै आएको दाबी टेलिकमको छ । उदाहरणका लागि, फाइबर इन्टरनेटको सीपीए (सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट) कन्फिगरेसन गर्ने, ग्राहकको माग र गुनासो संकलन गर्ने काम आन्तरिक सफ्टवेयरबाटै भइरहेका छन् ।

ट्रान्समिसन नेटवर्कको निगरानीका लागि क्याक्टी, नागियोस र स्मोकपिङ जस्ता टुल्सहरू तथा समस्या दर्ता (टिकेटिङ) का लागि जीएमसीसी र ओटीआरएस जस्ता प्रणाली सञ्चालनमा छन् ।

टेलिकमको इन्टरनेसनल नेटवर्क अपरेसन सेन्टरले जाबिक्स र नेटबक्सको सहायताले २४ घण्टा नै नेटवर्कको निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।

यता, उपभोक्ताले मोबाइलबाटै एसईई वा प्लस टुको परीक्षाफल हेर्ने, सीयूजी (कर्पोरेट युजर ग्रुप) को जानकारी लिने, अनलाइन रिचार्ज गर्ने र पिन मेटिएको रिचार्ज कार्डको पैसा खातामा हाल्ने जस्ता दैनिक सुविधाहरू पनि टेलिकमकै आन्तरिक प्रविधिमार्फत सहज बनाइएको टेलिकमको दाबी छ ।

त्यस्तै, विभिन्न मोबाइल टावरहरूको अवस्था (अन–एयर स्टाटस) र नयाँ मागबारे बुझ्न ‘साइट म्यानेजमेन्ट’ पोर्टलहरू छन् भने नेपाल सरकारको ‘हेलो सरकार’ सँग जोडिएर आएका गुनासाहरूको व्यवस्थापनलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकारको हेलो सरकारसँग सम्बन्धित गुणस्तर व्यवस्थापन कार्य हेर्नसमेत अहिले परिस्किृत व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक रूपमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाएका छौँ,’ लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने ।

कागजमुक्त टेलिकम बनाउने सपना

टेलिकमले सिंगो कार्यालयलाई कागजमुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ ‘वर्कफ्लो म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ विकास गरिरहेको छ । यसले प्रशासनिक र प्राविधिक फाइलहरूको निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र स्वचालित बनाउने छ, जसबाट कामको रियल टाइम अनुगमन गर्न सजिलो हुनेछ ।

यसका साथै सम्पूर्ण नेटवर्क र सूचना प्रविधि उपकरणहरूको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि ‘युनिफाइड टिकटिङ सिस्टम’ बनाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।

यो प्रणाली लागु भएपछि उपकरणमा आउने प्राविधिक समस्या र ग्राहकका गुनासाहरूलाई एउटै संयन्त्रबाट दर्ता, ट्र्याकिङ र समाधान गरिने छ ।

आगामी दिनमा मानव संसाधन, वित्त र व्यापारिक प्रगतिको विवरण सजिलै हेर्न मिल्ने डिजिटल ड्यासबोर्डहरू समेत यसमा थपिने छन् । आफ्नै जनशक्तिबाट उत्पादित यी डिजिटल प्रणालीहरूले टेलिकमको कार्यकुशलता र सेवाको गुणस्तर बढाउँदै संस्थालाई एक आधुनिक डिजिटल सेवा प्रदायकका रूपमा उभ्याउन बलियो जग तयार पारेका छन् ।

प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार, कागजमुक्त टेलिकम बनाउनको लागि कुनै समय एउटा सानो प्राविधिक शाखामा सीमित आईटी टिमलाई परिमार्जन गरी झन्डै एक वर्षअघि डेडिकेटेड ‘सफ्टवेयर युनिट’ स्थापना गरिएको थियो । सोही टिममा जनशक्ति थप्दै टेलिकमले आफ्नै इन्जिनियरको टिम बनाएको छ । त्यही युनिटले आन्तरिक रूपमा आफ्ना लागि आवश्यक सफ्टवेयर बनाउन सक्रिय छ ।

‘बाहिरका महँगा विदेशी सफ्टवेयर वा भेन्डरमा भर पर्नुको साटो आफ्नै इन्जिनियरहरूको सहयोग लिएर डिजिटलाइजेसनको काम गरिरहेका हौँ,’ लामिछानेले भने, ‘यसअघि बनेका र अब बन्दै गरेका सबै कामले टेलिकमका आन्तरिक काममा डिजिटलाइजेसन हुने विश्वास छ ।’

यसबाट टेलिकमको लक्ष्य सिंगो प्रशासनिक र प्राविधिक फाइलहरूको निर्णय प्रक्रियालाई नै पूर्ण स्वचालित र डिजिटल रहेको बुझ्न सकिन्छ । ‘हामीले नेपाल टेलिकमलाई आधुनिक, डिजिटल तथा ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने सपना देखेका छौँ,’ उनले थपे, ‘यस क्रममा आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न इनहाउस सफ्टवेयर प्रणालीहरूको विकासलाई प्राथमिकता दिएका हौँ ।’

भाइब कोडिङलाई प्रोत्साहन

टेलिकमले आफूलाई कागजमुक्त बनाउन एउटा सफ्टवेयर बनाउने युनिट नै बनाएर काम थालेको छ । प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार करिब वर्ष दिनअघि नै खडा गरिएको यो युनिटमा जनशक्ति थप्ने र आन्तरिक रूपमा आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेको हो ।

यसरी सफ्टवेयर बनाउँदा टेलिकमका इन्जिनियरले भने भाइब कोडिङलाई प्राथमिकता दिएका छन् । टेलिकममा कार्यरत एक इन्जिनियरका अनुसार, पछिल्लो समय सफ्टवेयर निर्माणमा प्रयोग भइरहेको ‘भाइब कोडिङ’को लहरलाई उनीहरूले पनि पछ्याएका हुन् ।

यही तरिकाबाट परम्परागत रूपमा महँगा विदेशी सफ्टवेयर किन्ने वा एउटा सानो प्रविधिको लागि पनि लामो टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने झन्झटलाई चिर्दै टेलिकमको सफ्टवेयर युनिटले अचेल आफैँले साना–साना इनहाउस सफ्टवेयरहरू विकास गरिरहेको हो ।

पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको ‘भाइब कोडिङ’ भनेको परम्परागत रूपमा इन्जिनियर आफैँले हप्तौँ लगाएर कोडका लामा–लामा कोडहरू लेख्ने शैली होइन । बरु यसमा इन्जिनियरले आफूलाई चाहिएको सफ्टवेयरको आइडिया, बनोट र आवश्यकताबारे सोच्छन् र आधुनिक एआई टुल्सलाई निर्देशन दिन्छन् ।

एआईले इन्जिनियरको ‘भाइब’ अर्थात् भावना बुझेर कोड तयार पारिदिन्छ । इन्जिनियरले उक्त कोडलाई जाँच्ने, परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छन् । यसले गर्दा सफ्टवेयर निर्माणको काम गति पनि बढ्ने छ ।

‘हामीले भाइब कोडिङ नै फलो गरिरहेका छौँ । त्यसपछिका हाम्रा आफ्ना काम त छँदै छन् । तर यसले धेरै सहज बनाएको छ । अब सफ्टवेयर निर्माणमा चल्ने शैली पनि यही हो,’ टेलिकममा कार्यरत एक सफ्टवेयर इन्जिनियरले भने ।