नेपाली कांग्रेस

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवर्द्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति संकेत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताए ।

थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’

थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।

३० जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका युवा नेताहरूले भेला गर्दैछन् । उनीहरू कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र समसामयिक विषयमा छलफल गर्न ‘बृहत युवा भेला’ आयोजना गर्न लागेका हुन् ।

युवा नेता भुपेन्द्रजंग शाहीले पार्टीको आन्तरिक विवाद र विवाद समाधानका उपायबारे छलफल गर्न ‘बृहत युवा भेला’ आयोजना गरिएको जानकारी दिए । ‘यो बेला जाने कसरी त पार्टी ? पार्टी विभाजनको बाटोमा जाने कि पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर जाने ?,’ उनले भने, ‘यिनै विषयमा छलफल गर्न भेला बोलाएका हौं ।’

चाबहिलस्थित नवदुर्गा पार्टी भेन्युमा दिउँसो २ बजे सुरू हुने भेलामा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका युवाको सहभागिता रहने बताइएको छ । नेता शाहीका अनुसार भेलाका लागि पाँच वटा एजेन्डा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित एजेन्डाहरू :

१. फर्जी विशेष महाधिवेशनबाट गठन गरिएको समितिलाई खारेज गर्ने ।

२.भ्रातृ संस्थामा गरिएको टीके नियुक्ति खारेज गरी निर्वाचन समितिमार्फत अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।

३. क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको नाममा हुने धाँधली अन्त्य गर्ने तथा यसअघि नवीकरण भइसकेका सदस्यतालाई मान्यता दिने ।

४. आगामी भदौभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।

५. पार्टीको नेतृत्व तथा जिम्मेवारी युवा पुस्ता (जेनजी) लाई हस्तान्तरण गर्ने ।

१४ जेठ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले उस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिएका तीन दलका प्रमुख नेताहरूमध्ये आफूलाई मात्रै पक्राउ र धरपकडको प्रयासबाट भेदभाव गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट आफू र पत्नी डा. आरजु देउवा राणाविरुद्ध पक्राउ अनुमति पुर्जी जारी भएको थाहा पाएपछि देउवा दम्पती सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा उस्तै प्रकृतिको घटनामा अरु दुई जनालाई केही नगरिएको तर आफू भेदभावमा परेको जिकिर गरेका हुन् ।

देउवाको दावी अनुसार, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि ६ असोज, २०८२ मा भक्तपुरस्थित केपी ओली र ललितपुरको खुमलटारमा रहेको पुष्पकमल दाहालको घरमा खानतलासी लिई मुचुल्का समेत खडा गरिएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफूहरू तीन जना विरुद्ध कुनै कुरा उल्लेख नभएको तर आफूलाई मात्रै पक्राउ गरिएको भन्दै देउवाले अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

‘हाम्रा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी माग गरेजस्तो अनुसन्धान अधिकृतले प्रचण्ड वा केपी ओली विरुद्ध कुनै पक्राउ पुर्जी माग वा जारी गरेको देखिएको छैन’ देउवा परिवारले सर्वोच्चमा पेश गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी अनुसन्धानको क्रममा असमान रूपमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने विभागको कार्य संविधानको धारा १८ को प्रतिकूल छ ।’

हाम्रोमा के नै भेटियो र ?

जेनजी आन्दोलनका दौरान आन्दोलनकारीहरूको आगजनीले बूढानीलकण्ठस्थित शेरबहादुर देउवाको घर ध्वस्त भएको थियो । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले घरका कुरुवा रामबहादुर देउवालाई सूचना दिई घरको खानतलासी गरेको थियो ।

देउवा दम्पतीको दाबी अनुसार, त्यसरी घर खानतलासी गर्दा जलेका फलाम र आल्मुनियमको टुक्रा बाहेक अरू भेटिएन । थुपारिएका सामानहरू खोलेर हेर्दा पनि बहुमूल्य धातु, नगद र त्यसको जलेको अंश भेटिएको थिएन । घरको कम्पाउण्डमा जलेका पाँचवटा गाडी र दुईवटा मोटरसाइकलका अवशेष भेटिएका थिए ।

आफ्नो मात्रै नभई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीको घरमा समेत नगद जलेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको तर समितिले केही उल्लेख नगर्दा पनि आफूहरूमाथि मात्रै धरपकड गर्न खोजिएको भन्दै देउवा परिवारले त्यसलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार भनेको हो ।

ठूलो मात्रामा नगद सहित पक्राउ परेका विदेश र स्रोत विनाको सम्पत्ति थुपारेका कैयौंमाथि हिरासतमा नराखी अनुसन्धान भएको भन्दै देउवा दम्पतीले अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए ।

आफूलाई आरजु राणा देउवा नभनी ‘शेरबहादुर देउवाकी पत्नी’ भनेको भरमा पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै आरजु राणा देउवाले पक्राउ अनुमति जारी गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई ‘आँखा चिम्लिएर पक्राउ अनुमति प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुगेको’ दाबी गरेकी हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग एवं विभागलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका केही प्रहरी अधिकृतहरूले देउवा दम्पतीले लुकाएको सम्पत्तिको सूचना संकलन गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तीमध्ये एक अनुसन्धान अधिकारीको दाबीमा ‘देउवा परिवारको नाममा केही अचल सम्पत्ति भेटिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’

पछिल्लो एकाध वर्षको अवधिमा शेरबहादुर र आरजुका एक्ला छोरा जयवीरले जोडेको करिब ७३ रोपनी जग्गाको सम्पत्तिको स्रोत सबैभन्दा शंकास्पद प्रकृतिको छ । उनीहरूको दाबीमा त्यो बाहेक अरू शंकास्पद कारोबारहरू भेटिएको हो ।

‘….त्यसैले फर्किन सकेनौं’

२३ र २४ भदौको घटनापछि आफूहरूलाई ठूलो शारीरिक र मनोवैज्ञानिक आघात परेको भन्दै देउवा दम्पतीले त्यसको केही समयपछि अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएर आफूहरू सिंगापुर पुगेको बताएका छन् ।

कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो घरबाट स्वदेशी र विदेशी रकम जलेको भनी भ्रम फैलाएको भन्दै देउवा दम्पतीले त्यसलाई झुट भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार, बूढानीलकण्ठस्थित घरमा पानी जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको तर प्रयोग नभएको ट्यांकी थियो ।

त्यसलाई समेत जमिनमुनि सम्पत्ति लुकाउने सेफ राखिएको भनी गलत प्रचार गरिएको भन्दै उनीहरूले त्यसैको आधारमा आफूहरूमाथि अनुसन्धान गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् ।

अहिले हङकङमा रहेको र उपचारपछि स्वास्थ्य र मनोवैज्ञानिक अवस्था सुधार भएर नेपाल फर्किन तयार रहेको अवस्थामा फेरि पक्राउको त्रास फैलाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका हुन् ।

औषधि उपचारपछि आफूहरू नेपाल फर्किन तयार रहेको अवस्थामा केही हितैषीले ‘तपाईंहरूलाई एयरपोर्टबाटै गिरफ्तार गर्ने तयारी छ’ भनेर सूचित गरिएको देउवा परिवारको दाबी छ ।

राजनीतिक प्रतिशोधका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले धरपकड गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा भनेका छन्, ‘सरकारले…..अपमानजनक प्रदर्शन गरी तुष्टि लिने भएको हुनाले विचार गरेर मात्र आउनुहोस् भनी खबर गरेको हुनाले हामी आश्चर्यमा परेका थियौं ।’

२०५९ सालमा पनि आफूहरूको सम्पत्ति छानबिन भए पनि त्यतिबेला केही नभेटिएको भन्दै देउवा परिवारले अहिले पनि आफूहरू विरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको जिकिर गरेका छन् ।

आफूहरू भाग्ने सम्भावना नभएको, कुनै प्रमाण लोप गर्ने अवस्था नभएको र अनुसन्धानमा बाधा समेत नगर्ने भन्दै देउवा परिवारले त्यस्तो अवस्थामा पक्राउ गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

शाही शासनकालका केही सीमित अवधिमा बाहेक प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि निरन्तर सार्वजनिक पदमा रहेका शेरबहादुर देउवा पटकपटक सत्तामा पुगेका छन् ।

२०७० सालको दशकपछि कांग्रेसको राजनीतिमा डा. आरजु देउवाको पनि बढोत्तरी भएको छ, उनी पटकपटक संसद्‍मा पुगेकी छन् ।

राजनीति बाहेक अरू पेशामा नभएका देउवा दम्पतीले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप सहित अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दर्जनौं उजुरी थिए । तर अहिलेसम्म उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनसकेको छैन ।

विभागले बूढानीलकण्ठको जग्गा र त्यहाँको घरको भग्नावशेषमाथि समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यहाँको जग्गा भने डा. आरजुको माइतीले किनेर देउवा परिवारलाई दिएको भनी उनको सचिवालयले दाबी गर्दै आएको छ ।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदनमा आफूहरूलाई पक्राउ नहुने अवस्थाको सुनिश्चित गरी नेपाल फर्किने वातावरण बनाउन, बूढानीलकण्ठस्थित घरको भग्नावशेष सफा गर्न नरोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा देउवा परिवारलाई पक्राउ नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

देउवा परिवारमाथि अनुसन्धान हुँदा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति जारी भएको तर सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार अब भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यही अवस्था औंल्याउँदै जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा देउवा परिवारमाथि धरपकड नगर्नु भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी लगायतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।