जनता आवास कार्यक्रम

मधेश प्रदेश सरकारले देशमै पहिलो पटक ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ ल्याएर अधिकारको ढोंग त पिट्यो, तर आवासको अनुदानमा ‘जातीय खाडल’ सिर्जना गरेर विभेदलाई वैधानिकता दियो।